आणि जे होते भुकेने कमजोर
पिवळे-जर्द चेहरे घेऊन राहिले चालत
भरल्या पोटावाल्यांसोबत करत कदमताल
थर्ड राईखच्या दिशेने,

एखाद्या समाजाच्या सांस्कृतिक स्तराचा अंदाज तेथील सांस्कृतिक केंद्रांच्या अवस्थेला पाहूनही लावता येऊ शकतो. अशाच केंद्रांपैकी एक आहे वाचनालय. सोवियत युनियन मध्ये क्रांतिकारक काळात वाचनालये आणि पुस्तकांच्या संस्कृतीला खुपच प्रोत्साहित करण्यात आले. सोवियत युनियन मध्ये सर्व प्रकारच्या वाचनालयांची संख्या (सरकारी वाचनालये, सामूहिक-शेतांवरील, ट्रेड युनियन संस्थांमधील, लहान मुलांच्या अन्य विभागांमधील) संख्या 1935 मध्ये 1,15,542 होती ज्यामध्ये एकूण पुस्तकांची संख्या जवळपास 30 कोटी (29,88,95,000) होती. 1954 पर्यंत ही संख्या वाढून 3,88,127 वाचनालये झाली होती ज्यामध्ये एकूण जवळपास 117 कोटींपेक्षा जास्त ( 1,17,07,72,000) पुस्तके होती. आणि असे नव्हते की वाचनालये फक्त रशियामध्ये होती, तर भौगोलिक स्तरावर आणि लोकसंख्येच्या स्तरावर सुद्धा सोवियत युनियनच्या सर्व भागांमध्ये ज्यात कमी विकसित भाग सुद्धा सामील होते (जसे अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान असे आशियाई भाग) तेथेही त्या प्रमाणात वाचनालये वाटलेली होती.

कुपोषणाचा प्रश्न तसाच राहिला पाहिजे आणि कंपनीचा नफा चालू राहिला पाहिजे यासाठी सरकारची सगळी धडपड. हे सरकाचे कंपन्यांच्या नफ्याचे राजकारण वेळीच ओळखून याला विरोध केला पाहिजे आणि असंघटीत कामगार म्हणून लढणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या लढ्यामध्ये सामील झाले पाहिजे.

तुतिकोरीन येथील हत्येमध्ये दिसलेले पोलिसांचे तांडव आजच्या व्यवस्थेचे नरभक्षी आणि फॅसिस्ट चरित्र ठळकपणे दाखवते. ही घटना दाखवते की तथाकथित विकासाचे हे ढोंग मुळात माणसांचे मृतदेह आणि निसर्गाच्या बरबादीवर टिकलेल्या नफ्याच्या हावेला पुरे करण्यासाठी केले जात आहे.  भांडवली दानवी व्यवस्था नफ्याच्या हावेपोटी इतकी वेडी झाली आहे की कष्टकऱ्यांचे जीवन आणि संपूर्ण पृथ्वीच गिळून घ्यायला निघाली आहे.

प्रत्येक बजेट हे श्रीमंत, मध्यम वर्गासाठीच असते, गरीबांसाठी नाही. दुसरी ही की गरीबांसाठी म्हणून आखल्या जाणाऱ्या योजनासुद्धा गरीबच असतात. गरीबांनी गरीब रहावे, मरू नये एवढ्यासाठीच त्या योजना असतात. तिसरी ही की योजना असली तरी सरकार ती तुमच्या पर्यंत पोहोचावी म्हणून काहीच करत नाही, कारण गरीबांसाठी काही करावे असे वरपासून खालपर्यंत कोणालाच वाटत नाही. आता एवढे असूनही तुमच्यापर्यंत अशा भंगार योजनांची माहिती पोहोचली तरी सरकारी ऑफिसपर्यंत खेटा मारून तुमचा जीव निघून जातो आणि डोंगर पोखरून उंदीर सापडावा एवढे पैसे तुम्हाला मिळतात. जनतेच्या खिशातून वसूली करून कल्याणकारी योजनांच्या नावाने जनतेच्याच तोंडाला पाने पुसण्याचे आणि मोठमोठ्या कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम बजेटमधून केले जाते. देशाचे खरे मालक कोण आहेत हे समजायचे असेल तर बजेट नक्कीच समजून घ्यायला पाहिजे.

सरकार आणि प्रशासन हे सुद्धा जाणतात की सर्व अधिकार एकदम हिरावून घेतले तर लोक बंड करतील म्हणून ते अधिकार हळूहळू काढून घेतात आणि अधिकार काढताना सुद्धा जनतेमध्ये जातीय आणि धार्मिक भांडणं लावून देतात. जसे आता अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात होत आहे. जनतेला दलित आणि गैर-दलितांमध्ये वाटले जात आहे. आजही अॅट्रोसिटी होतात त्यात सर्वाधिक आणि सर्वात क्रूर अत्याचार भूमिहीन, गरिबांवरच जास्त होतात. अॅट्रोसिटी कायद्यात होत असलेले बदल हे फक्त दलितांविरोधातील बदल नसून त्यांचे एक वर्गीय चरित्र सुद्धा आहे. भांडवलशाही नग्नपणे कामगारांचे अधिकार तुडवत असताना अॅट्रोसिटी कायद्यात बदल होणे आवश्यकच ठरते. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ते आज जनतेच्या एका हिश्श्यासाठी आले असतील तर उद्या आपल्यासाठी सुद्धा नक्की येतील.

प्रत्येक पीकासोबत दोन-चार हजार रुपये जास्त मिळाले तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडणार नाही, उलट महागाई वाढून व्याजासोबत त्यांच्या खिशातूनच हे पैसे परत काढले जातील. बेरोजगारीचा मार सहन करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचा निर्वाह थोड्याश्या जमिनीतून होऊ शकणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यामुळे तर्काच्या आधारावर विचार केला गेला पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्ग हितांची ओळख जाणली पाहिजे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, भांडवली लुटीचा नाश, दमन-शोषणाचा नाश हे ते मुद्दे असतील ज्यांच्या आधारावर व्यापक जनतेला एकजूट केले जाऊ शकते.

असेल हिम्मत लढणारांची
आणि सुळावर चढणारांची
निर्भय निधड्या छातीवरती
जुलूम रगडीत जाणारांची
त्याने यावे-