कुपोषणाच्या नावाने कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचा धंदा
मुलांच्या कुपोषणाला सरकारच लावतंय हातभार
कुपोषणाच्या नावाने कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचा धंदा
तृप्ती
भारतात जवळपास 70% जनता गरिबी आणि बेरोजगारीने त्रासलेली आहे. पोटभर अन्न न मिळाल्यामुळे देशात कुपोषणाचे प्रमाण सतत वाढताना दिसते. 52% प्रजननक्षम स्त्रियांमध्ये रक्ताची कमतरता आहे. देशातील जवळपास 44% मुले कुपोषित आहेत तर 6 वर्षाच्या आतील मुलांमध्ये 72% मुले ही कमी वजनाची आहेत. ही आकडेवारी आपल्याला काय सांगते? पोटभर खायला नसल्यामुळे आईचे कुपोषण होते, अशा आईला होणारे मुल कमी वजनाचे असते, म्हणजेच कुपोषित. आता हा सगळा विषय एवढा संवेदनशील का आहे हे समजून घेऊया. जेव्हा आपण म्हणतो 42% मुले कुपोषित आहेत याचा अर्थ जन्मलेल्या 100 मुलांपैकी 42 मुले कुपोषित आहेत आणि ती आयुष्यभर कुपोषित राहणार. म्हणजे जेव्हा ही मुले तरुण होतील तेव्हाही ती कुपोषित असतील.
याचा आपल्या देशावर आणि समाजावर काय परिणाम होतो? मुलांचा शारीरिक आणि बौद्धिक विकास हा सहा वर्षापर्यंत होत असतो, त्यातील पहिली तीन वर्ष ही मुलाच्या वाढीसाठी अतिशय महत्वाची असतात, कारण याच काळात बाळाच्या मेंदूचा विकास होत असतो म्हणजे त्याच्या वैचारिक क्षमतेचा, प्रश्न विचारण्याच्या, गोष्टी पटकन समजून घेण्याच्या क्षमतेचा विकास होत असतो. जर या काळात बाळाला आवश्यक आहार मिळाला नाही तर मुलांच्या मेंदूचा विकास खुंटतो आणि कुपोषणाचा धोका वाढतो. त्यामुळे जेव्हा आपण म्हणतो की 42% मुले कुपोषित आहेत त्याचा अर्थ देशातील जवळपास निम्म्या मुलांच्या मेंदूचा विकास खुंटला आहे आणि देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेमधील त्यांचा सहभाग थांबवला जात आहे. ही मुले पुढे जाऊन देशाच्या बौद्धिक विकास प्रक्रियेत फारसे योगदान देऊ शकत नाहीत. अशा मुलांना जाणून बुजून कामगार/मजूर होण्याकडे ढकलले जात आहे कारण जर तुमच्याकडे पैसा नसेल आणि बौद्धिक क्षमताही नसेल तर सध्याची समाजरचना तुम्हांला शिक्षण घेण्यापासून रोखणार आणि अशा सगळ्या मुलांना अकुशल कामगार/ मजूर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हे कुपोषण भांडवली व्यवस्थेद्वारे निर्मित आणि नियंत्रित आहे हे समजून घेतले पाहिजे. इतकंच नाही तर कुपोषणाचा वापर करून मोठमोठ्या कंपन्यांच्या तुंबड्या भरायचेच काम सरकार करत आहे.
गाव शहरांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्यांची देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची भुमिका असली पाहिजे. पण भांडवली देशांमध्ये गरिबांसाठीच्या योजना सुद्धा गरिबच असतात. सरकार तर्फे या अंगणवाडीमध्ये 6 वर्षाच्या आतील सर्व मुलांसाठी आणि गरोदर स्त्रिया आणि 6 महिन्यापर्यंतच्या स्तनदा मातांना आहार देण्याची योजना आहे. हा कार्यक्रम राबवण्यामागे अशी भूमिका असते की किमान दोन वेळचा आहार या मुलांना मिळावा. त्यामुळे गरिब मुलांना किमान काही प्रमाणात तरी याचा आधार मिळेल. अंगणवाडीमध्ये नॉर्मल आणि कुपोषित सर्व मुलांसाठी दिला जाणारा आहार हा बचतगटाच्या महिलांकडून बनवून घेतला जातो. हा आहार बनवण्यासाठी प्रत्येक मुलामागे 5 रु.92 पैसे एवढी रक्कम सरकारकडून देण्यात येते. या रकमेमध्ये सुरुवातीचा कोरडा खाऊ आणि जेवणाच्या वेळी खिचडी/उसळ असा आहार मुलांना देणे अपेक्षित असते. आता ही रक्कम इतकी कमी आहे की मुलाला गुणवत्तापूर्ण आहार देण्याची इच्छा असेल तरीही बचतगटाच्या महिलांना शक्य नाही. याशिवाय आय.सी.डी.एस. विभाग बचतगटांची बिले सहा-सहा ते नऊ महिने देत नाही असा अनुभव आहे त्यामुळे बचतगट आधीच कंटाळलेले आहेत, त्यामुळे काहीतरी नवे, चांगले करावे याची उर्जा त्यांनाही कुठून मिळणार? त्यामुळे या सगळ्याचा परिणाम मुलांना मिळणाऱ्या आहाराच्या गुणवत्तेवर होतो. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचीही तीच परिस्थिती आहे त्यांनाही मिळणारे मानधन हे सहा-सहा महिने रखडवले जाते आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस सरकारच्या या सगळ्या भोंगळ कारभाराबद्दल जेव्हा संप पुकारतात त्यावेळी कुपोषणाच्या प्रश्नाला त्यांना जबाबदार धरून सरकार मेस्मा कायदा त्यांना लावण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे आधी स्वत: यंत्रणेचे खच्चीकरण करायचे आणि नंतर कर्मचाऱ्यांना नीट काम जमत नाही या नावाखाली त्याचे खाजगीकरण करायचे ही जुनीच पद्धत सरकारने अवलंबली आहे. आणि अंगणवाड्यांच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर ही यंत्रणाच सरकारला बंद करायची आहे की असे दिसते.
अंगणवाडीमधून दिल्या जाणाऱ्या आहाराबाबत सरकारची धोरणे
अंगणवाडीमधून सर्व मुलांना जसा नियमित आहार दिला जातो तसेच कुपोषित मुलांसाठी विशेष योजना राबवल्या जातात. मुल कुपोषणातून बाहेर आणण्यासाठी त्याला दिवसातून चार ते सहा वेळा आहार खायला देणे आवश्यक असते. कारण बाळाच्या पोटाचा आकार लहान असल्यामुळे त्यांना थोड्या प्रमाणात पण पाच ते सहा वेळा अन्न खाऊ घालावे लागते. अंगणवाडीतील कुपोषित मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाला “बाल विकास केंद” असे म्हटले जाते. साधारणपणे कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी किमान एक महिन्यासाठी “बाल विकास केंद्र” अंगणवाडीमध्ये सुरु केले जाते. अंगणवाडी सेविकेने हे केंद्र चालवणे अपेक्षित असते. बरेचदा बाळाची आई रोजगारासाठी घराबाहेर जात असते, अशा वेळी मुलाला दिवसातून सहावेळा खायला घालणे शक्य नसते, त्यामुळे अंगणवाडी सेविका दिवसभर या मुलांचा संभाळ करतात. हे केंद्र चालवणे, कुपोषित मुलांना पोषक आहार देणे यासाठी एका मुलामागे सरकारकडून रु.1200 देण्यात येतात. पण सध्या हि योजना सरकारने बंद केली आहे. त्या ऐवजी सरकारने आर. यु. टी. एफ. (RUTF, Ready to use therapeutic paste) ही पोषक घटक असलेली पेस्ट मुलांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पेस्टची एका दिवसाची किंमत रु.25 आहे, दिवसातून 3 वेळा ही पोषक पदार्थ असलेली पेस्ट दिली जाणार असून प्रत्येक मुलावर रु.75 सरकार खर्च करणार. एका कुपोषित मुलासाठी सरकार एका महिन्याला रु.2250 खर्च करणार आहे. ही पेस्ट गी.सी. रायबेर कॉंपॅक्ट या बहुद्देशीय कंपनीकडून खरेदी केली जाणार आहे. म्हणजे सरकारकडे कुपोषित मुलावर खर्च करायला 1200रु. नाहीत पण कंपनीकडून पेस्ट खरेदी करायला 2250रु. आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ असा की कुपोषित मुलांच्या नावाखाली बहुद्देशीय कंपनीचे खिसे कसे भरायचे हे सरकारने ठरवून ठेवले आहे. पैसे गेले तरी त्या कुपोषित मुलाला काय मिळेल तर ही पेस्ट. म्हणजे दोन तीन महिने पेस्ट खायला घालून त्याचे कुपोषण जाईल पण त्यानंतर त्या पेस्टची सवय लागली तर मुल आपले घरचे अन्न खाईल का? आपण जे जेवण रोज घेतो त्याची टेस्ट मुलामध्ये कशी तयार होणार? शिवाय मुलांनी नंतर हट्ट केला तर गरीब आई वडिलांनी कुठून ही रु.75 ची पेस्ट मुलांना खाऊ घालायची? आणि पुन्हा मुलांनी काही खाल्लं नाही की ती परत कुपोषित, अशा दुष्टचक्रात ही मुल आणि त्यांचे पालक अडकवले जात आहेत. गरीब आईबापांना आपण पोराला हवं ते खाऊ घालू शकत नाही ही अपराधीपणाची भावना देऊन बहुद्देशीय कंपनीसाठी बाजारपेठही तयार करणे ही रणनीती.
पण सरळ मार्गाने घास घेईल ते सरकार कसले. कुपोषणाचा प्रश्न तसाच राहिला पाहिजे आणि कंपनीचा नफा चालू राहिला पाहिजे यासाठी सरकारची सगळी धडपड. हे सरकाचे कंपन्यांच्या नफ्याचे राजकारण वेळीच ओळखून याला विरोध केला पाहिजे आणि असंघटीत कामगार म्हणून लढणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या लढ्यामध्ये सामील झाले पाहिजे.
स्फुलिंग अंक 3 जून 2018