महिलाविरोधी अपराधांच्या मुळाशी न जाण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये सर्रास पाहावयास मिळते. या अपराधांच्या मुळाशी न जाऊ शकल्यामुळेच ते अशा घटना टाळण्यासाठी योग्य उपाय देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. याच भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत काही कडक कायदे, गुन्हेगारांना क्रूर मृत्युदंड आदी उपाय या समस्येवरच्या तोडग्याच्या रूपात पाहिले जातात. ही एकंदर समस्या समजून घेण्यासाठी आपण तिच्या आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक आदी सर्व कारणांची चिकित्सा केली पाहिजे, तेव्हाच आपण या समस्येची सोडवणूक करण्यास समर्थ होऊ.
आज अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी राजकारण एकूण दलित मुक्तीच्या परियोजनेला एका प्रतीकवादापर्यंत घेऊन जाऊन समाप्त होते आहे. विद्यापीठांचे नामकरण दलित आंदोलनातील नेत्यांच्या नावाने करणे, आंबेडकर-नेहरू कार्टून विवाद इत्यादींवर मोठा गदारोळ माजविला जातो (जो त्याच्यापुरता योग्य किंवा अयोग्य नाही) परंतु दलित उत्पीडनाच्या वास्तविक मुद्द्यांवर अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी दलित राजकारणाने मौन पाळले आहे. लक्ष्मणपूर बाथे आणि बथानी टोलाच्या नरसंहारांच्या खून्यांना न्यायालयाने सोडून दिल्यावर हे राजकारण आंदोलन करीत नाही, गोहाना, भगाणा, खैरलांजी आणि मिर्चपूरसारख्या निर्घृण घटनांनंतर कोणतेच झुंजार आंदोलन उभे केले जात नाही. कित्येकदा तर अशा घटनांवर साधी प्रतिक्रियासुद्धा दिली जात नाही. परंतु प्रतीकवादी अस्मितावादी प्रश्नांवर गदारोळ माजविला जातो. ही एक दुर्दैवी परिस्थिती नाहीये का?
‘‘महान हिंदू संस्कृती’’ची पुनर्स्‍थापना करून हिंदू संस्कृतीच्या अलौकिक आत्मिक तेजाने सारे विश्व उजळून टाकण्याची अदम्य इच्छा बाळगणाऱ्या परंपरेच्या पाईकांमध्ये सध्या विलक्षण उत्साह संचारलेला आहे. गुजरातमध्ये आपली धर्मनिष्ठा पुरेपूर आणि वारंवार सिद्ध केलेला सच्चा हिंदू आता दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान झाल्याने असे होणे स्वाभाविकच आहे. अर्थात, जेव्हा सत्ता हाती नव्हती तेव्हा ही रामाची वानरसेना अगदीच शांत आणि निष्क्रिय होती असे समजण्याचे कारण नाही. परंतु प्रतिकूल परिस्थितीत गनिमी डावपेच लढविणारी वानरसेना आता खुल्या मैदानात उतरून उघड युद्ध छेडण्याची तयारी करीत आहे. १९९८ ते २००४ या काळात अपुरे राहिलेले कार्यभार झपाट्याने पूर्ण करण्याची मोहीम आता धडाक्यात सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
या शतकातील सर्वाधिक निर्घृण नरसंहार, म्हणजेच गाझातील नागरिकांवर इजरायलच्या हवाई हल्ल्यांच्या विरोधात जगभरात निदर्शने होत आहेत. भारतात बिगुल मजदूर दस्ताशी संबंधितांनी या मुद्द्यावर पुढाकार घेण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली व देशात ठिकठिकाणी निदर्शने आयोजित करण्यात आघाडीवर राहिले.
संसदेच्या चालू सत्रात मोदी सरकारद्वारे प्रस्तावित श्रम कायद्यांमध्ये बदलांच्या विरोधात बिगुल मजदूर दस्ता आणि देशभरातून आलेल्या वेगवेगळ्या कामगार संघटना आणि कामगर युनियननी दिल्लीतील जंतर मंतरपासून संसद मार्गापर्यंत मोर्चा काढला आणि पंतप्रधानांच्या पुतळ्याचे दहन केले.
पॅलेस्टाईनचा प्रश्न अरब जगाच्या हृदयाच्या केंद्रस्थानी आहे. पॅलेस्टाईनच्या जनतेच्या विरोधात भेकड इजरायल आज जे अपराध करीत आहे ते समस्त अरब जगतात साम्राज्यवाद आणि जियनवादासाठी आत्मघातकी सिद्ध होऊ शकतात. इजरायलच्या भेकड हल्ल्यांविरोधात गाझाचे पॅलेस्टिनी यापूर्वीसुद्धा खंबीरपणे लढले आहेत आणि आताही खंबीरपणे लढत आहेत. मृत्यू आणि दु:ख त्यांच्या जगण्याचा भागच बनून गेले आहे आणि ते भयभीत होत नाहीत. एका पॅलेस्टिनी कवीने म्हटल्याप्रमाणे पॅलेस्टिनी असण्याचा अर्थ आहे एका कधीच बऱ्या न होणाऱ्या आजाराचा बळी असणे आणि त्या आजाराचे नाव आहे ‘‘आशा’’!
आव्हानांनी भरलेल्या अशा काळात आम्ही ‘स्फुलिंग’चा पहिला अंक घेऊन आलो आहोत. जनतेसाठी प्रासंगिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर एक सुसंगत राजकीय विश्लेषण सादर करणे, सांप्रतच्या शोषणकारी, उत्पीडनकारी व्यवस्थेचे सांगोपांग टीकात्मक विश्लेषण सादर करणे, सांप्रतच्या व्यवस्थेला एक व्यावहारिक आणि वैज्ञानिक पर्यायाचा आराखडा सादर करणे, सामान्य विद्यार्थी, तरुण, लोकपक्षधर बुद्धिजीवी आणि राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यां मध्ये व्यवस्थेचे विश्लेषण आणि पर्यायासंबंधी एक योग्य जाणीव वादविवाद, चर्चा यांद्वारे विकसित करणे, प्रत्येक अन्यायाविरोधात सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करणे, जनमुक्तीच्या आंदोलनामध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या तमाम परकीय विचारांविरोधात आणि दृष्टिकोनांविरोधात संघर्ष करणे आणि एका योग्य राजकीय कार्यदिशेचे वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी संघर्ष करणे हा ‘स्फुलिंग’चा हेतू आहे.
मोदींना सत्तेवर आणण्यासाठी भांडवलदारांनी ज्या प्राणपणाने भाजपाची सोबत केली त्यावरून स्पष्टपणे समजले जाऊ शकते की भांडवलदार वर्गाच्या मोदींकडून काय अपेक्षा आहेत. सत्तेत येताच मोदींनीसुद्धा आपण आपल्या स्वामींना निराश करणार नाही आणि ज्या कामासाठी त्यांना नेमलेले आहे ते काम ते उत्तम प्रकारे तडीस नेतील हे दाखवून दिले. या दिशेने मोदी सरकारने जे पहिले आणि मोठे पाऊल उचलले ते म्हणजे कामगार वर्गाच्या कायदेशीर हक्कांवर हल्ला. मोदींना सत्तेत येऊन फार दिवस झालेले नाहीत परंतु आल्या आल्या त्यांनी घोषणा केली की श्रम कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले जातील. याचाच अर्थ हा आहे की कामगारांना श्रम कायद्यांनुसार किमान कागदांवर जे हक्क मिळत होते तेदेखील आता हिरावून घेतले जातील.
अशा या एकूण गोंधळात महाराष्ट्रातील सामान्य कष्टकरी गोरगरीब जनतेचे प्रश्न पूर्णपणे विसरले गेलेले आहेत. पाच वर्षांनंतर नेमेचि येणारा निवडणुकांचा तमाशा पुन्हा होत आहे आणि सामान्य जनतेसमोर पर्यायहीनता यावेळी पूर्वीच्या तुलनेत जास्तच मोठी होऊन उभी आहे. राजकीय व्यासपीठांवरून वापरल्या जात असलेल्या भाषेने तथाकथित लोकप्रतिनिधींची संवेदनशीलता उघडी पाडली आहे आणि जणू दरोडेखोरांच्या वेगवेगळ्या टोळ्यांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी पुन्हा एकदा जनतेला भाग पाडले जात असल्याचे चित्र आहे. आपल्या मृत्यूपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी गेल्या निवडणुकीत आपण ८ कोटी रूपये खर्च केल्याचे सार्वजनिक कार्यक्रमात अभिमानाने सांगून सांप्रतच्या निवडणुकांचे, लोकांना चांगल्या प्रकारे माहित असलेले वास्तव, पुन्हा एकदा अधिकृतपणे उघड करून एक प्रकारे सामान्य जनतेवर उपकारच केलेले आहेत. अशा वेळी या पर्यायहीन व्यवस्थेतच खोट्या आशेवर जगायचे की एका मूलगामी परिवर्तनासाठी संघटित होऊन आपल्या हक्कांसाठी लढायचे याचा निर्णय कष्टकरी जनतेला घ्यावा लागेल.