श्रम कायद्यांमध्ये ‘‘सुधारणा’’: मोदी सरकारचा कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला

विराट

फासीवाद भांडवलदारांचा साखळीने बांधलेला असा कुत्रा असतो ज्याची साखळी भांडवलदार वर्ग आपला नफा कमी होऊ लागताच ढिली करतो. कामगार वर्गाचे निर्मम आणि अतिक्रूर शोषण करून नफा वाढविण्यासाठीच भांडवलदार वर्ग फासीवादाचा आधार घेत असतो. फासीवाद सर्वप्रथम कामगारांवरच हल्ला करतो, वेगवेगळे श्रम कायदे बदलून भांडवलदार वर्ग त्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करीत असतो. मोदींना सत्तेवर आणण्यासाठी भांडवलदारांनी ज्या प्राणपणाने भाजपाची सोबत केली त्यावरून स्पष्टपणे समजले जाऊ शकते की भांडवलदार वर्गाच्या मोदींकडून काय अपेक्षा आहेत. सत्तेत येताच मोदींनीसुद्धा आपण आपल्या स्वामींना निराश करणार नाही आणि ज्या कामासाठी त्यांना नेमलेले आहे ते काम ते उत्तम प्रकारे तडीस नेतील हे दाखवून दिले. या दिशेने मोदी सरकारने जे पहिले आणि मोठे पाऊल उचलले ते म्हणजे कामगार वर्गाच्या कायदेशीर हक्कांवर हल्ला. मोदींना सत्तेत येऊन फार दिवस झालेले नाहीत परंतु आल्या आल्या त्यांनी घोषणा केली की श्रम कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले जातील. याचाच अर्थ हा आहे की कामगारांना श्रम कायद्यांनुसार किमान कागदांवर जे हक्क मिळत होते तेदेखील आता हिरावून घेतले जातील.

वास्तविक, श्रम कायदे अगोदरच फार कमकुवत आणि निष्क्रिय आहेत. १९९० नंतर उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या धोरणांना सुरुवात झाल्यानंतर श्रम कायदे ‘लवचिक’ करण्याची अंतहीन यात्रा सुरू झाली. या लवचिकपणाचा अर्थ दुसरा तिसरा काहीच नसून कायदे अधिक कमकुवत आणि शिथिल करणे आणि कामगारांच्या कष्टांच्या अंध लुटीला कायदेशीर रुपडे घालणे हाच होता. कामगारांच्या बाजूने जे थोडेबहुत कायदे शिल्लक आहेत तेदेखिल कागदांची शोभा वाढविण्याचे काम करतात. देशातील ९३ टक्के असंगठित क्षेत्रातील कामगारांसाठी या कायद्यांचा काहीच अर्थ राहिलेला नाही. या कामगारांना ना कायद्याद्वारे मिळणारी किमान मजुरी मिळते, ना आठ तासांचा कार्यदिवस, ना डबल रेटने ओव्हरटाईम आणि ईएसआई व पीएफचे अधिकार त्यांना प्राप्त आहेत.

दुसरीकडे, अगोदरच लाचार श्रम कायदे लागू करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे त्या श्रम विभागाची अवस्था भीषण आहे. श्रम कायद्यांच्या खुल्या उल्लंघनावरदेखील तो काहीच करीत नाही. बहुतेक प्रकरणांत तर फॅक्टरी इन्स्पेक्टर, लेबर इन्स्पेक्टरांना मालक आणि ठेकेदार आपल्या खिशात ठेवत असतात. परंतु असे असूनही जेव्हा कधी कामगार संघटित होऊन हे कायदे लागू करण्यासाठी संघर्ष करतात तेव्हा मालक आणि व्यवस्थापनाला थोडीफार डोकेदुखी नक्कीच सहन करावी लागते. म्हणूनच मोदी सरकारने आल्या आल्या भांडवलदारांच्या लुटीच्या मार्गात बाधा बनणाऱ्या श्रम कायद्यांना सुरुंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.

मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या १०० दिवसांच्या अजेंड्यात श्रम कायद्यांमधील बदलांना आपण प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले आहे. हे सांगितले गेले की या देशातील श्रम कायदे जुने झाले आहेत आणि ते बदलण्याची वेळ आलेली आहे. यानंतर एसोचेम, फिक्की पासून सीआईआई सारख्या भांडवलदार संस्थांनी आपल्या सर्वाधिक प्रामाणिक शिलेदार मोदींच्या प्रशंसेची स्तोत्रे गाण्यास आरंभ केला. मोदी सरकारनेदेखील दिरंगाई न करता ३१ जुलै रोजी कारखाना अधिनियम १९४८, ट्रेड युनियन अधिनियम १९२६, औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४८, ठेका मजुरी (नियम आणि उन्मूलन) अधिनियम १९७१, प्रशिक्षणार्थी अधिनियम (एप्रेंटिस अ‍ॅक्ट) १९६१ पासून वेगवेगळे श्रम कायदे कमकुवत आणि शिथिल करण्याची कसरत सुरू केली आहे. जेथे अगोदर कारखाना अधिनियम १० पेक्षा अधिक कामगार (जेथे विजेचा वापर होत असतो) तसेच २० हून अधिक कामगार (जेथे विजेचा वापर होत नाही) असणाऱ्या कारखान्यांवर लागू होत होता, आता त्यात बदल करून क्रमश: ही संख्या २० आणि ४० करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे आता कामगारांच्या बहुसंख्येला मालक कायदेशीरपणे प्रत्येक अधिकारापासून वंचित करीत आहेत. दुसरे, अशा लहान पावलांद्वारे कारखाना मालकांचा एक मोठा हिस्सा कारखाना अधिनियमांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाणार आहे आणि कामगारांना या कायद्यांद्वारे मिळणाऱ्या साऱ्या सुविधा पुरविण्याच्या जबाबदारीतून त्याची कायदेशीर सुटका होणार आहे. आज देशातील बहुसंख्य कामगार जनता लहान लहान कारखाने आणि वर्कशॉपमध्ये काम करते. प्रस्तावित दुरुस्तीची अंमलबजावणी होताच या जनतेला एकदम मालक आणि कारखानदारांच्या दयेवर जगणे भाग पडेल, कारण या कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही कायदा शिल्लक राहणार नाही. याशिवाय सरकारद्वारे एका महिन्यामध्ये ओव्हर टाइमची सीमा ५० तासांवरून १०० तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अजूनही बहुतेक कारखान्यांतील कामगारांना प्रत्येक आठवड्यात २४ तासांपासून ४० तास ओव्हरटाईम करावा लागतो ज्याची भरपाई डबल रेटने न करता सिंगल रेटने केली जाते. काही काही ठिकाणी तर तेदेखील मिळत नाही, ही बाब वेगळी. आता समजले जाऊ शकते की कायद्यामध्ये १०० तासांच्या ओव्हरटाइमची तरतूद होताच प्रत्यक्षात कामगारांना किती तास कारखान्यांमध्ये झिजावे लागणार आहे. दुसरीकडे, कामगारांसाठी युनियन बनविणे जास्त अवघड बनविण्यात आले आहे. पूर्वी कोणत्याही कारखान्यामध्ये किंवा कंपनीमध्ये १० टक्के किंवा १०० कामगार एकत्र येऊन युनियनची नोंदणी करू शकत होते. आता ही संख्या ३० टक्के करण्यात आली आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी बनविलेला कंत्राटी कामगार कायदा १९७१ सुद्धा आता २० विंंâवा त्यांहून अधिक कामगार असणाऱ्या कारखान्यांवर लागू होण्याऐवजी ५० किंवा त्यांहून अधिक कामगार असणाऱ्या कारखान्यांवर लागू होणार आहे. म्हणजेच आता कंत्राटी कामगारांच्या भीषण लुटीवर कायद्याचे कसलेच बंधन असणार नाही. औद्योगिक विवाद अधिनियमामध्ये बदलाची तरतूद केली जात असून आता ३०० हून कमी कामगार असणारा कारखाना मालक कधीही बंद करू शकतो आणि अशा मनमान्या पद्धतीने कारखाना बंद करण्यापूर्वी सरकार किंवा न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज असणार नाही. पूर्वी फॅक्टरीशी संबंधित कोणताही विवाद श्रम न्यायालयात घेऊन जाण्यास कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. आता त्यासाठी तीन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित दुरुस्त्यांमध्ये कारखान्यांध्ये महिलांच्या रात्रीच्या ड्यूटीवरील बंधने शिथिल करण्याचादेखील समावेश आहे. एप्रेंटिस अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून सरकारने मोठ्या संख्येने स्थायी कामगारांच्या जागी ट्रेनी कामगारांची भरती करण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही विवादात आता मालकांवर कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर कारवाईची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने श्रम कायद्यांमध्ये बदल करण्यामागे तेच झिजलेले तर्क दिले आहेत जे १९९० च्या काळात उदारीकरण आणि खाजगीकरणाची धोरणे लागू करतेवेळी देण्यात आले होते. त्यांनुसार सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगार निर्र्माण होईल. परंतु अशा सुधारणांमुळे रोजगार वाढला असता तर १९९१ पासून आतापर्यंत कामगारांची बेरोजगारी आणि शोषणामध्ये एवढी वाढ झाली नसती. स्पष्टच आहे की मोदी सरकारद्वारे उचलण्यात येणाऱ्या या कामगारविरोधी पावलांमुळे कामगारांची लूट आणि बेकारी आणखी वाढणार आहे. वास्तवात श्रम कायदे नाहीसे करण्यामागचा हेतू रोजगार वाढविणे हा नाही तर भांडवलदारांना कामगारांची लूट करण्यासाठी अधिक सूट देणे हाच आहे. म्हणूनच तर या बजेटमध्ये भांडवलदार घराण्यांना ५.३२ लाख कोटी रूपयांची भलीमोठी सवलत देण्यात आली. भांडवलदारांच्या वेगवेगळ्या संस्था, एकूण मिडिया आणि भाडोत्री अर्थशास्त्री आणि बुद्धिजीवी मोदी सरकारच्या या दुरुस्त्यांचे स्वागत करीत आहेत ते उगीच नाही. आणि त्यांनी असे कां करू नये? शेवटी एवढ्या कमी वेळेमध्ये ‘विकासा’च्या मार्गातील सर्व स्पीडब्रेकर दूर करण्याची कसरत ‘विकासपुरुषा’ने जोरात सुरू केलेली आहे.

श्रम कायद्यांमधील या प्रस्तावित कामगारविरोधी दुरुस्त्यांवर निवडणुकांतील वेगवेगळे पक्ष आणि नकली वामपंथियांच्या संशोधनवादी ट्रेड युनियन एकदम गप्प आहेत, यात कसलेच आश्चर्य नाही. सीटू, एटक, एक्टू, इंटक, बीएमएस, एचएमएस इत्यादी ट्रेड युनियन केवळ तोंडी विरोध करताना एवढीच तक्रार करीत आहेत की या दुरुस्त्या करताना सरकारने त्यांच्याशी सल्लामसलत केली नाही. म्हणजेच त्यांची या दुरुस्त्यांना हरकत नाही तर त्यांची हरकत या  गोष्टीला आहे की दुरुस्त्या करण्याआधी त्यांचे मत विचारात घेण्यात आले नाही. तसे पाहता यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. संसदिय डाव्यांसह आज सर्वच पक्ष आज कामगारांना लुटणाऱ्या आणि भांडवलदारांचा नफा वाढविणाऱ्या धोरणांवर पूर्ण एकमत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या तुकड्यांवर जगणारी ट्रेड युनियने तरी कामगारांच्या हितांचे रक्षण कां म्हणून करतील? यापूर्वीसुद्धा ९३ टक्के कंत्राटी आणि रोजंदारी कामगारांच्या मागण्यांना उचलणे या युनियननी सोडून दिले आहे. म्हणूनच मोदी सरकारद्वारे कामगारांच्या हक्कांवरील हल्ल्यांवर ही युनियने गप्प आहेत किंवा मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत.

वास्तव हे आहे की कामगार हितांवर फासीवादी हल्ला करण्यासाठीच तर मोदींना भांडवलदारांनी सत्तेपर्यंत पोहोचविले आहे आणि आता त्यांच्या इमानदार प्रतिनिधीच्या रूपात मोदी सरकार हे काम करीत आहे. सांप्रतच्या संकटात भांडवलदारांच्या नफ्याचा दर मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे आणि म्हणूनच भांडवलदार वर्ग आता कामगारांच्या लुटीमध्ये थोडेफार अडथळे निर्माण करणारे कायदे रद्द करवून घेत आहे. जर देशातील कामगाराने आपल्यावर होणाऱ्या या हल्ल्याचा तीव्र विरोध केला नाही तर येणाऱ्या काळात कामगारांकडून वेठबिगारी करवून घेण्यास मालक वर्ग स्वतंत्र होईल. आज आपण आपल्या क्रांतिकारी युनियन व कामगार संघटनांद्वारे कामगारांच्या हितांवर होणाऱ्या या फासीवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. इतिहास साक्षी आहे की फासीवादाला त्याच्या अंतापर्यंत घेऊन जाण्याचे काम कामगार वर्गानेच केलेले आहे. हिटलर आणि मुसोलिनीसारख्या यांच्या पूर्वजांची काय अवस्था झाली त्याच्याशी आपण सारेच परिचित आहोत. भारताचा कामगार वर्गदेखील फासीवादाला त्यांच्या अंतिम मुक्कामापर्यंत नक्कीच घेऊन जाईल.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४