महिलाविरोधी अपराधांच्या मुळाशी न जाण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये सर्रास पाहावयास मिळते. या अपराधांच्या मुळाशी न जाऊ शकल्यामुळेच ते अशा घटना टाळण्यासाठी योग्य उपाय देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. याच भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत काही कडक कायदे, गुन्हेगारांना क्रूर मृत्युदंड आदी उपाय या समस्येवरच्या तोडग्याच्या रूपात पाहिले जातात. ही एकंदर समस्या समजून घेण्यासाठी आपण तिच्या आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक आदी सर्व कारणांची चिकित्सा केली पाहिजे, तेव्हाच आपण या समस्येची सोडवणूक करण्यास समर्थ होऊ.

मोदींना सत्तेवर आणण्यासाठी भांडवलदारांनी ज्या प्राणपणाने भाजपाची सोबत केली त्यावरून स्पष्टपणे समजले जाऊ शकते की भांडवलदार वर्गाच्या मोदींकडून काय अपेक्षा आहेत. सत्तेत येताच मोदींनीसुद्धा आपण आपल्या स्वामींना निराश करणार नाही आणि ज्या कामासाठी त्यांना नेमलेले आहे ते काम ते उत्तम प्रकारे तडीस नेतील हे दाखवून दिले. या दिशेने मोदी सरकारने जे पहिले आणि मोठे पाऊल उचलले ते म्हणजे कामगार वर्गाच्या कायदेशीर हक्कांवर हल्ला. मोदींना सत्तेत येऊन फार दिवस झालेले नाहीत परंतु आल्या आल्या त्यांनी घोषणा केली की श्रम कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले जातील. याचाच अर्थ हा आहे की कामगारांना श्रम कायद्यांनुसार किमान कागदांवर जे हक्क मिळत होते तेदेखील आता हिरावून घेतले जातील.