श्रम कायद्यांमधील ‘‘दुरुस्ती’’च्या विरोधात कामगारांचे विराट निदर्शन

दिल्ली, २० ऑगस्ट. संसदेच्या चालू सत्रात मोदी सरकारद्वारे प्रस्तावित श्रम कायद्यांमध्ये बदलांच्या विरोधात बिगुल मजदूर दस्ता आणि देशभरातून आलेल्या वेगवेगळ्या कामगार संघटना आणि कामगर युनियननी दिल्लीतील जंतर मंतरपासून संसद मार्गापर्यंत मोर्चा काढला आणि पंतप्रधानांच्या पुतळ्याचे दहन केले. या प्रदर्शनात कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ३१ जुलै रोजी मोदी सरकारतर्फे वेगवेगळे श्रम कायदे शिथील आणि कमकुवत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला ज्यामध्ये फॅक्टरी अ‍ॅक्ट १९४८, ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट १९२६, औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४८, कंत्राटी कामगार कायदा १९७१, एपरेंटिस अ‍ॅक्ट १९६१ यांचा समावेश आहे. १९९१ मध्ये नवे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून देशात सतत कामगार कायदे लवचिक करण्यात आले आहेत, आणि मुळातच केवळ कागदावर अस्तित्त्वात असलेले कायदे आता रद्दच करण्याचा घाट नवीन सरकार घालीत असल्याने मालक वर्गाला कामगारांचे शोषण करण्यासाठी खुली सूट मिळणार आहे.

बिगुल मजदूर दस्ताच्या शिवानीने यावेळी सांगितले की १९९० पासून रोजगार निर्माण करण्याचे कारण देत श्रम कायदे रद्द करण्यात येऊ लागल्यापासून प्रत्यक्षात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी वाढत गेली आहे. बेरोजगारांची फौज रस्त्यावर उभी दिसते आहे. आज चांगले शिक्षण, आरोग्य, निवारा यांसारख्या मूलभूत सुविधासुद्धा कष्टकऱ्यांपासून हिरावून घेतल्या जात आहेत. वास्तविक, श्रम कायद्यांमध्ये बदल करण्यामागचे खरे कारण रोजगार वाढविणे नसून भांडवलदारांना कामगारांना लुटण्यासाठी जास्तीत जास्त सूट देणे हे आहे. याची सुरुवात खरे तर राजस्थानच्या वसुंधरा सरकारने दोन महिन्यांपूर्वीच केली होती आणि तेच मॉडेल आता केंद्र सरकार लागू करीत आहे. नौजवान भारत सभाच्या फेबियनने सांगितले की मोदी सरकारची बांधिलकी कोणाशी आहे ते उघड झाले आहे. आज विकासाचे कारण देऊन श्रम कायद्यांमध्ये बदल केले जात आहेत परंतु दुसरीकडे देशात एक मोठी लोकसंख्या अशी आहे जिच्यासमोर आजदेखील अस्तित्त्वाचाच प्रश्न आहे. दिशा छात्र संगठनच्या वारुणीने सांगितले की या प्रस्तावामुळे कामगारांना मालकांच्या दयेवर जगणे भाग पडणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम देशाच्या घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांपैकी सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार सुनिश्चित केला पाहिजे, परंतु त्याउलट हे सरकार देशातील व्यापक जनतेचे शिल्लक राहिलेले थोडेफार अधिकारसुद्धा हिरावून घेत आहे. १२० दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी भिवाडी येथे संघर्ष करणाऱ्या श्रीराम पिस्टन आणि रिंग्सच्या महेशने सांगितले की सरकार फक्त मालकांचे म्हणणे ऐकते आणि कामगारांच्या मागण्यांबद्दल त्याचे धोरण अत्यंत बेजबाबदारपणाचे असते असाच अनुभव वारंवार या लढ्यादरम्यान आम्हांला आलेला आहे. परंतु जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत तोपर्यंत आम्ही लढत राहू. गुडगाव मजदूर संघर्ष समितीच्या अजयने सांगितले की कामगार आपल्या कष्टातून सारे काही निर्माण करतात, म्हणूनच ही संपूर्ण कामगार वर्गाची लढाई आहे. जोपर्यंत आम्हांला आमचे हक्क मिळत नाहीत, तोपर्यत ही लढाई थांबणार नाही. निर्माण मजदूर युनियन नरवानाच्या अरविंदने सांगितले की हे सरकारचे कामगारविरोधी पाऊल आहे. याचा खंबीरपणे विरोध केला गेला पाहिजे. या निदर्शन-सभेत करावलनगर मजदूर युनियनच्या महिलांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला व गीत सादर केले. प्रस्तावित बदल लक्षात घेऊन कामगारांनी या निदर्शनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला आणि केंद्रीय श्रम मंत्री तसेच पंतप्रधानांना निवेदनपत्र सादर केले. यावेळी देशभरातून आलेल्या कामगार संघटना आणि युवा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. यांमध्ये बिगुल मजदूर दस्ता दिल्ली, बिगुल मजदूर दस्ता उत्तर पश्चिम दिल्ली, स्त्री मजदूर संगठन दिल्ली, गरम रोला मजदूर एकता समिती वजीरपूर, गुडगाँव मजदूर संघर्ष समिती, करावलनगर मजदूर युनियन, श्रीराम पिस्टन अ‍ॅण्ड रिंग्स कामगार युनियन भिवाडी, निर्माण मजदूर युनियन नरवाना (हरियाणा), उद्योगनगर मजदूर युनियन, मंगोलपुरी मजदूर युनियन, दिल्ली मेट्रो रेल ठेका कामगार युनियन, दिल्ली कामगार युनियन, दिशा छात्र संगठन, विहान सांस्कृतिक टोली आणि नौजवान भारत सभा यांचा समावेश होता.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४