नरेंद्र मोदींच्या विजयाचे संदर्भ

शिशिर

मे महिन्यातील १६ व्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या जबरदस्त यशावर कानाकोपऱ्यांतून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. समस्त वामपंथी, प्रगतिशील, लोकशाहीवादी संघटनांनी आणि व्यक्तींनी हा विजय म्हणजे प्रतिक्रियावाद आणि फासीवादाचा (फॅसिझमचा) विजय असल्याचे सांगितले व त्यांपैकी अनेकजण निराशेच्या गर्तेत जाऊन पडले. संसदीय वामपंथियांचा सुपडा साफ झाल्याने समस्त वामपंथी बुद्धिजीवींचे त्राण गळाल्यागत झाले व ते ‘‘डूम्स डे’’ ची प्रतीक्षा करीत असल्याचे दिसून येते आहे. भूतकाळाप्रमाणेच यावेळीसुद्धा फासीवादाच्या या उदयामागे सामाजिक लोकशाही आणि संशोधनवादाचा पुरेसा वाटा आहे, ही गोष्ट अलाहिदा. नरेंद्र मोदींच्या उभारात भारतातील क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन कमकुवत आणि मर्यादित असण्याचादेखील वाटा आहे. या मुद्द्यावर आम्ही पुढे आमची बाजू मांडू. परंतु एवढे तरी स्पष्टच आहे की वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रगतिशील वर्तुळांमध्ये निवडणुकीचे निकाल आल्यापासून एक शांतता पसरली आहे आणि जबरदस्त धक्का बसल्याचे वातावरण आहे. अनेक जणानी याची अटळता जाणूनही स्वत:ला ‘डिनायल मोड’वर ठेवले होते, आणि काहीतरी अनपेक्षित घडण्याची अपेक्षा ते करीत होते. निकाल येताच त्यांचे सर्वांत भयंकर दु:स्वप्न वास्तव बनून अवतरले. काही जण असेही होते जे मोदींचे सत्तेवर येणे ही कोणतीही विशेष परिघटना आहे असे मानत नव्हते व त्यांचे म्हणणे होते की यामुळे फरक एवढाच पडणार आहे की नवउदारवादी धोरणे पूर्वीपेक्षा अधिक जोरदारपणे लागू केली जातील. काही जण स्वत:लाच खोटी आशा दाखवित होते की नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर येताच त्या प्रकारची कट्टर हिंदुत्त्ववादी लाईन लागू करणार नाहीत जी ते अगोदर करीत होते. परंतु गेल्या दीड दोन महिन्यांच्या कालावधीनेच दाखवून दिले आहे की कट्टर सांप्रदायकि फासीवादी लाईन लागू करण्याच्या प्रक्रियेचे केवळ रूप पालटले आहे, त्यात कोणत्याच प्रकारचे उणेपण आलेले नाही. उलट असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही की तळागाळात हिंदुत्त्ववादी शक्ती पूर्वीपेक्षा जास्त आक्रमक होऊन आपली फासीवादी गुंडगिरी चालवीत आहेत. ठिकठिकाणी संघाचे फासीवादी, राजकीय विरोधक, कम्युनिस्ट, मुसलमान, खिश्चन, लोकशाही अधिकारांचे कार्यकर्ते यांच्या विरोधात जास्त आक्रमक झालेले आहेत. फासीवादी गुंड टोळ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. म्हणूनच, एखाद्या ‘‘नेमस्त’’ नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून पाहण्याच्या सर्व आशा भयंकर खतरनाक गफलत सिद्ध होत आहेत. नरेंद्र मोदींना स्वत: कट्टरपंथी फासीवादी चेहरा दाखविण्याची आज गरज नाही कारण नरेंद्र मोदींच्या प्रत्यक्ष भूमिकेशिवाय फासीवादी हल्ले आता अधिक संरचनागत आणि व्यवस्थित पद्धतीने होऊ शकतात कारण ‘‘कुत्र्याची साखळी’’ आता ढिली झालेली आहे!

वास्तविक, मोदींच्या विजयाच्या निहितार्थांचे एक स्पष्ट आकलन करून घेण्याची गरज आहे यात शंका नाही. नरेंद्र मोदींच्या विजयाला आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात आणि ऐतिहासिक दृष्टितून समजून घेण्याची गरज आहे. नरेंद्र मोदींचा विजय म्हणजे अचानक घडलेली एखादी अनपेक्षित दुर्घटना नाही. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कारक दीर्घ काळापासून याच्यासाठी भूमी तयार करीत होते. आम्ही येथे याच कारकांवर संक्षिप्त दृष्टिक्षेप टाकणार आहोत व त्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

पहिली गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे की नरेंद्र मोदींचा विजय दक्षिणपंथाच्या सांप्रतच्या विश्वव्यापी उभाराच्या संदर्भातच योग्य प्रकारे समजून घेतला जाऊ शकतो. इतिहास असे सांगतो की फासीवाद, जो सडत जाणाऱ्या भांडवलशाहीची एक घृणास्पद अभिव्यक्ती आहे, नेहमीच भांडवली आर्थिक संकटाचे अपत्य म्हणूनच पुढे येत असतो. हंगेरी, इटली, जर्मनी, स्पेनपासून पोर्तुगालपर्यंत विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ज्या फासीवादी सत्ता अस्तित्त्वात आल्या, त्या सर्वच असमाधेय भांडवली आर्थिक संकटांची निष्पत्ती होत्या.

कोणतेही आर्थिक संकट दोन शक्यतांना जन्म देते- प्रगतिशील आणि प्रतिक्रियावादी. ज्या देशांमध्ये कामगार वर्गाची क्रांतिकारी पार्टी अस्तित्त्वात होती त्या देशांमध्ये फासीवादी उभार ‘‘न थांबवता येण्याजोगा’’ अथवा अपरिहार्य होऊ शकला नाही. परंतु ज्या देशांमध्ये कामगार वर्गाची कोणतीच अग्रणी क्रांतिकारी पार्टी अस्तित्त्वात नव्हती, किंवा जेथे अशा पार्ट्या कमकुवत होत्या त्या देशांमध्ये फासीवादी उभार एक ‘‘न थांबवता येण्याजोगे’’ वादळ बनून अवतरला. याच्याशी जोडलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे फासीवाद आणि उदार भांडवली (कल्याणकारी) राज्य परस्परांना ‘‘अँटीथिसीस’’ नाहीत, उलट परस्परपूरक आहेत. ज्या देशांमध्ये विसाव्या शतकात फासीवादी उभार झाले तेथे ते कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या उदार भांडवली राज्य किंवा संशोधनवादी सामाजिक लोकशाहीवादी कल्याणकारी सत्तेच्या अनिवार्य विफलतेची निष्पत्ती होते. इटलीतील इटालियन समाजवादी पार्टीची गद्दारी असो किंवा ज्या जर्मनीतील सामाजिक लोकशाहीवादी पार्टीद्वारे कामगार वर्गाच्या आंदोलनाला भांडवली कायदा आणि कल्याणकारी राज्याच्या चौकटीत बंदिस्त ठेवण्यात आले व त्याच्या क्रांतिकारी शक्यतांना वास्तवात परिणत होऊ देण्यात आले नाही, तेथे भांडवली संकट अखेरीस अत्युच्च बिंदूवर पोहोचले व भांडवली वर्गाने निम्नभांडवली वर्गाच्या प्रतिक्रियावादी शक्यतांना वस्तुरूप प्रदान केले व त्याला कामगार वर्गाविरुद्ध एका हत्याराच्या रूपात वापरले. जर्मनी व इटलीमध्ये तसेच अन्य देशांमध्ये विसाव्या शतकात फासीवादी उभार याच प्रक्रियेची परिणती होता.

आता जर नरेंद्र मोदींच्या उभाराकडे पाहावयाचे असेल तर त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दक्षिणपंथी उभाराचे एक अंग म्हणूनच पाहिले जाऊ शकते, त्याहून वेगळे करून नाही. ग्रीसमध्ये ‘‘गोल्डन डॉन’’चा उभार, फ्रांसमध्ये लॉ पेनच्या पार्टीचा उभार व अलीकडच्या निवडणुकीत तिच्या उत्तम प्रदर्शनापासून स्‍कैण्डिनेवियन देशांपर्यंत फासीवादी समूह व पाट्र्यांच्या उभारास आपण याच प्रक्रियेचे एक अंग म्हणून पाहू शकतो व त्याच बरोबर भारतात नरेंद्र मोदींच्या सत्तेवर येण्याला याच व्यापक परिघटनेचा एक भाग म्हणून पाहिले जाऊ शकते. २००७ पासून सुरू झालेल्या जागतिक मंदीतून भांडवलशाही सावरू शकेलेली नाही. सावरण्याचे चिन्हही दिसत नाहीये. विकासाची सर्व भाकिते खोटी ठरलेली आहेत. हे आर्थिक संकट जगभरात भांडवलशहांना नवउदारवादी धोरणे अधिक वेगाने लागू करण्यासाठी भाग पाडत आहेत. त्यांच्यापाशी दुसरा कोणताच पर्याय नाही. भांडवलशाही चौकटीत राहून कोणत्याच प्रकारच्या कल्याणकारी, अल्पउपभोगतावादी, घरगुती बाजारातील गुतंवणूक यांसारख्या प्रभात पटनायक, जयति घोष, सी. पी. चंद्रशेखर आदी संशोधनवादी वैद्यांच्या सल्ल्यांवर अंमल करणे आता अशक्य आहे. जगभरातील भांडवलदारांसमोर सध्या एकच मार्ग आहे –  नवउदारवादी आणि जागतिकीकरणाची धोरणे अधिक वेगाने लागू करणे. अशात बेरोजगारी, गरिबी, महागाई इत्यांदींमध्ये वाढ होणे व लोकांमधील असंतोष वाढणे स्वाभाविक आहे व हेच जगभरात होते आहे. म्हणूनच सर्वच संकटग्रस्त भांडवली देशांमध्ये भांडवली वर्गाने व खाऊन पिऊन सुखी असलेल्या मध्यमवर्गाने ‘‘मजबूत नेतृत्व’’, ‘‘कडक नेतृत्व’’, ‘‘लोहनेतृत्व’’ यांसारखे चित्कार करणे सुरू केले आहे. याचे कारण हे आहे की शासक वर्ग वाढलेल्या जनअसंतोषाने, वाढलेल्या कामगार विस्फोटांनी (ते कितीही विखुरलेले कां असेनात), वाढणाऱ्या विस्थापनविरोधी आंदोलनांनी, संपांनी भयभीत झालेला आहे. लोकांमधील संतापाच्या ज्वाळा त्याच्या महालांपर्यंत, राजवाड्यांपर्यंत, बंगल्यांपर्यंत पोहोचू शकतात, या भीतीने त्याला ग्रासलेले आहे. त्याला अराजकता नको आहे. त्याला विकास, उपभोक्ता संभ्रमता, शांतता हवी आहे. हाच तो वर्ग आहे जो प्रत्येक देशामध्ये फासीवाद्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अफाट पैसा खर्च करीत आहे. भारतात मोदींच्या निवडणूक प्रचाराकरिता हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात अंबानी, अदानी, बिर्ला, टाटा यांच्यामध्ये जणू स्पर्धा सुरू होती. तात्पर्य, नरेंद्र मोदींचा विजय म्हणजे एखादी पूर्णपणे वेगळी किंवा अनपेक्षित आश्चर्यजनक घटना नाही, परंतु टोकाच्या दक्षिणपंथी विश्वव्यापी उभाराचे ते एक अंग आहे.

दुसरी गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे की या लोकसभा निवडणुकांनी हे ठळकपणे दाखवून दिले आहे की भांडवली निवडणूक व्यवस्थेत शेवटी तोच पक्ष जिंकतो ज्याला मोठे भांडवल जिंकवू इच्छिते. नरेंद्र मोदींच्या पाठी कॉर्पोरेट घराण्यांनी ज्या प्रकारे मिडियाबरोबरच आपल्या तमाम भोंग्यांद्वारे लोकांच्या मताला आकार दिला व ज्या प्रकारे त्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले त्यावरून भांडवली निवडणुकांचे पितळ उघडे पडले आहे. भांडवली समाजात जनतेच्या व्यापक हिश्श्यात राजकीय चेतनेची उणीव असते व भारतासारख्या देशाच्या बाबतीत ही बाब अधिकच लागू होते. राजकीयदृष्ट्या अचेत किंवा अर्धसचेत निम्नभांडवलदार, कामगार व सामान्य कष्टकरी जनतेमध्ये कॉर्पोरेट भांडवली मिडिया कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टीबाबत आजच्या युगात अगदी सहज मत बनवू शकतो. घरात टीव्ही व रेडियो आहे, लोक त्यांच्याद्वारे पाजण्यात येणाऱ्या धादांत खोट्या गोष्टी सतत ग्रहण करीत असतात व कधीच ‘‘काय’’, ‘‘का’’, ‘‘कसे’’ यांसारखे प्रश्न विचारत नाहीत. बातम्यांच्या वाहिन्यांपासून रेडियो वाहिन्यांपर्यंत सर्वांनीच मोदींना सर्वच समस्यांवरचा उपाय म्हणून सादर केले. मोदींना एका अशा नेत्याच्या रूपात सादर करण्यात आले जो झटक्यात लोकांना महागाई, गरिबी, भ्रष्टाचार, दहशतवाद इत्यादी सर्वच समस्यांपासून मुक्ती प्रदान करील. या सरळसोट, छोट्याशा असत्याचा इतक्या वेळा, अशा प्रकारे पुनरुच्चार करण्यात आला की देशभरात मोदींच्या बाजूने एक वातावरण तयार झाले. जर अख्खा कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग तुमच्या पाठीशी उभा असेल तर महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराने त्रस्त व श्रान्त-क्लांत जनतेमध्ये प्रतिक्रियावादी वातावरण निर्माण करणे सोपे असते. मोदींनी कुशल व्यवस्थापनासह हीच गोष्ट साध्य केली. उभ्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गामध्ये संपूर्ण देशास ‘गुजरात’ बनविण्याच्या शक्यतेमुळे उत्साहाचा संचार झालेला होता, असा गुजरात जेथे श्रम विभाग जवळपास संपविण्यात आला आहे, भांडवलदारांना हर तऱ्हेच्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत, हर तऱ्हेचे साहाय्य त्यांना प्राप्त आहे, करांपासून सूट मिळालेली आहे, सवलतीच्या दरात जमीन मिळते आहे, विजेच्या बिलापासून कित्येक वर्षांसाठी सूट देण्यात आली आहे, निम्न स्तरावरील नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार भांडवलदार वर्ग व उच्च मध्यमवर्गासाठी नष्ट करण्यात आला आहे व हर तऱ्हेचा जन प्रतिरोध व कामगार आंदोलन निर्दयपणे चिरडण्यात येते आहे.

नरेंद्र मोदींचा भांडवलदार वर्गाशी हाच करार झालेला होता आणि म्हणूनच पंतप्रधान होताच मोदींनी सर्वप्रथम ज्या अधिकारिक घोषणा केल्या त्यांमध्ये प्रामुख्याने होत्या श्रमकायद्यांना अधिक लवचिक बनविणे, फॅक्टरी इन्स्पेक्टरचे पद बरखास्त करणे, औद्योगिक विवाद अधिनियम आणि कारखाना अधिनियमांमध्ये दुरुस्त्या करणे, रेल्वे भाड्यात वाढ करणे, संरक्षण क्षेत्रापासून रेल्वेपर्यंत खाजगीकरण करणे इत्यादी. महागाईला चाप न बसल्याबद्दल मोदींनी जनतेला एक वर्ष प्रतीक्षा करण्यास सांगितले! रेल्वे भाडेवाढीबद्दल मोदींनी जनतेला संयम बाळगण्यास सांगितले व त्याचबरोबर वैष्णोदेवी आणि अन्य तीर्थस्थळांसाठी रेल्वेगाड्या सुरू करून धार्मिक भावनांचा लाभ उठविण्याचा व जनतेमधील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींनी सत्तेवर येताच देशातील निसर्ग व श्रम यांना मोठ्या देशी विदेशी भांडवलासाठी लुटीचे खुले कुरण बनविण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केलेले आहेत. नरेंद्र मोदींची मिडियामधून हवा बनविण्याचे व या लाटेवर मोदींना स्वार करून सत्तेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम भांडवलदार वर्गाने याचसाठी तर केले होते! याच प्रकारचे मजबूत नेतृत्त्व तर त्यांना हवे होते! या निवडणुकीने पूर्वीच्या सर्व निवडणुकांच्या तुलनेत अधिक उघडपणे भांडवली निवडणुकीच्या तमाशाचे सत्यस्वरूप उघडे पाडले आहे व हे दाखवून दिले आहे की भांडवलदार वर्ग कशा प्रकारे जनतेमध्ये आपल्या गरजेनुसार ‘सहमती’ निर्माण करतो. या निवडणुकांमध्ये हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे की भांडवली निवडणुकांमध्ये शेवटी विजय त्याचाच होतो ज्याला मोठे भांडवल विजयी करू इच्छिते. नरेंद्र मोदींचा विजय म्हणजे हे वास्तव दाखवून देणारा आरसा आहे.

नरेंद्र मोदींच्या विजयात तिसरी उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे एक फासीवादी भांडवली पार्टी आणि सामान्य भांडवली पार्टी यांच्या चारित्र्यातील भेद. या निवडणुकीमधील नरेंद्र मोदींच्या विजयामागे, मोठ्या भांडवलाच्या उघड व नग्न समर्थना व्यतिरिक्त एक अन्य कारक होता, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आहे, आणि तो म्हणजे मोदींच्या पाठीशी फासीवादी काडर असलेल्या एका संघटनेच्या देशव्यापी नेटवर्कचे अस्तित्त्व. अशी संघटना जिने गेल्या जवळपास ९० वर्षांमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात नरसंहार, असत्याची स्थापना आणि प्रचार करण्यात व भांडवलदारांची ‘शॉक ब्रिगेड’च्या रूपात सेवा करण्यात नैपुण्य मिळविलेले आहे व काही बाबतीत ती आपल्या नाझी व फासीवादी बापजाद्यांच्याही पुढे निघून गेली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदींच्या बाजूने तळागाळात देशभरात गावागावात घराघरात पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या खोटारडेपणाद्वारे मोदींच्या बाजूने मत बनविण्याचे काम केले. अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये काही शेकडो गावांचा दौरा केला आणि तेथे सभा घेतल्या. अमित शहा आपल्या सभांमधून ठिकठिकाणी कट्टर हिंदुत्त्ववादी फासीवादी प्रचार करीत होते, हे आता कोणापासूनच लपून राहिलेले नाही. मुजफ्फरनगरमध्ये दंगे ‘मॅन्युफॅक्चर’ करण्याचे काम अमित शहा यांनीच केले. भाजपने जेव्हा अमित शहांना उत्तर प्रदेशमधील प्रचार अभियानाचे प्रभारी बनविले त्याचवेळी अपेक्षा करण्यात येत होती की लवकरच उत्तर प्रदेशच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यातून दंग्याची किंवा सांप्रदायिक तणावाची बातमी येऊन थडकेल. उत्तर प्रदेशमध्ये अमित शहा यांनी जे केले ते संघाचे प्रचारक देशभरात सुसंघटित व योजनाबद्ध रितीने करीत होते. संघाचे विराट नेटवर्क आपल्या खोट्या प्रचाराद्वारे घराघरात पोहोचून, वेगवेगळया क्षेत्रांमध्ये मुसलमान व अल्पसंख्यांक समुदायांविरोधात अविश्वास व असुरक्षेची भावना निर्माण करीत होते व मोदींना हिंदू सम्राट व देशातील प्रत्येक समस्येवरची जादुई औषधी म्हणून स्थापित करीत होते. त्याचबरोबर गुजरात मॉडेलसंबंधी वेगवेगळी मिथके व दंतकथा पसरवीत मोदींच्या बाजूने देशभरात मत बनवीत होते. मत बनविण्याचे हे काम निम्न भांडवलदार वर्ग, अर्धसर्वहारा वर्ग आणि छोट्या भांडवलदार वर्गामध्ये विशेषत्वाने केले जात होते. या वर्गांची लोकसंख्या जवळपास देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० ते ३५ टक्के आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हाच वर्ग देशातील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक अचेत वर्ग आहे जो कोणत्याही प्रकारचा खोटा प्रचार ग्रहण करण्यासाठी तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक तयार असतो. या वर्गाव्यतिरिक्त आणखी एक वर्ग होता जो राजकीय चेतनेच्या कमतरतेमुळे नाही तर राजकीय जाणीवेने समृद्ध असल्यामुळेच जोरजोरात मोदींचे समर्थन करीत होता. हा आहे भारतातील ‘‘यिप्पी’’, म्हणजेच भारतातील खाऊन पिऊन सुखी असलेला व जो अचानक श्रीमंत झालेला आहे असा उच्च मध्यमवर्ग जो गेल्या अडीच दशकांतील भांडवली व्यवस्थेच्या संरक्षणामुळे समृद्ध झाला आहे. हा वर्ग देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १० ते १५ टक्के आहे. यात आयटी कंपन्या, बीपीओ इत्यादींमध्ये काम करणारा एक ‘‘आधुनिक’’ शहरी, व्यावसायिक उच्च मध्यमवर्ग सामील आहे. कंत्राटदार, व्यापारी, छोटे उद्योजक, मोठे नोकरशहा, शेअर दलाल, अन्य प्रकारचे एजंट व दलाल, प्रॉपर्टी डिलर, ट्रान्सपोर्टर आदींनी हा एकूण वर्ग बनलेला आहे. हाच तो वर्ग आहे जो चेतन भगतच्या कादंबऱ्यांना साहित्यातील कालजयी रचना मानतो व तो मोदी बॅ्रण्डचा चाहता आहे, ‘‘सॉफ्ट हिंदुत्त्ववादी’’ आहे व कट्टरपंथी हिंदुत्त्ववादास तो एक तर इस्लामी कट्टरवादाची प्रतिक्रिया मानतो, त्याच्याशी सहानुभूती बाळगतो किंवा त्याला एक गैरमुद्दा मानतो व वारंवार गुजरात व मुजफ्फरनगर विसरून ‘‘विकासा’’च्या मुद्द्यावर बोलण्याचा हट्ट धरतो. संघाने वेगवेगळ्या माध्यमांतून या छोट्या भांडवलदार वर्गांना, उच्च मध्यमवर्ग आणि अर्धसर्वहारा वर्गांंना पकडले व विलक्षण कौशल्यपूर्वक त्यांच्यामध्ये नरेंद्र मोदींच्या बाजूने मत बनविण्याचे काम केले. मोदींना जी मते मिळाली आहेत त्यांमध्ये प्रामुख्याने या वर्गांमधून येणारी मते आहेत. याशिवाय मोदींना कामगारवर्ग व निम्न मध्यमवर्गाच्या काही हिश्श्यातूनही मते मिळाली आहेत. परंतु त्यांची मते मोदींच्या विजयाला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरलेली नाहीत.

चौथा कारक ज्याने मोदींच्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडलेली आहे तो म्हणजे ‘कुलक’ वर्गाच्या ‘क्लासिकिय’ राजकीय संघटना व प्रतिनिधींच्या पतनानंतर रिक्त झालेली जागा भाजप व संघाच्या दक्षिणपंथी राजकारणाने भरून काढणे. पश्चिम उत्तर प्रदेशचे एकूणच जाट राजकारण व हरियाणातील जाट राजकारण ऐतिहासिकदृष्ट्या चरण सिंह ब्रॅण्डच्या कुलक राजकारणाचा बालेकिल्ला राहिलेले आहे, ज्याच्या ऱ्हासानंतर त्याला गोळा करण्याचा प्रयत्न सपा व बसपा व रालोदसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी केलेला आहे व काही प्रमाणात त्यात यशही मिळविलेले आहे. परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या क्लासिकिय कुलक राजकारणाची पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणाच्या काही भागांमधील पकड नष्ट झालेली आहे. ही जागा एक प्रकारे रिक्त होती व तेथे फासीवादी विनियोजनाच्या सुप्त शक्यता नेहमीच अस्तित्त्वात होत्या. संघ व त्याच्या आनुषंगिक संघटना गेल्या काही काळापासून या सुप्त शक्यता जाग्या करण्यामागे लागलेल्या होत्या व मुसलमानांच्या विरोधात भावना भडकावत होत्या तसेच जाटांच्या जातीय ओळखीच्या जागी त्यांची धार्मिक ओळख अधोरेखित करीत होत्या. निवडणुका जवळ येऊ लागताच व अमित शहा उत्तर प्रदेशचे प्रभारी बनताच संघवाल्यांनी या कामावर विशेष जोर दिला व अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने अफवा, असत्य व मिथकांचा वापर करीत जाट जनतेमध्ये कट्टरपंथी हिंदुत्त्ववादी राजकारणाचा आधार निर्माण केला. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे या प्रदेशात बऱ्यापैकी मुसलमान लोकसंख्या आहे व इतिहासात जाट व मुसलमानांमधील सांप्रदायिक संघर्षाचे कोणतेच उल्लेखनीय उदाहरण सापडत नाही. परंतु शेतकी मागासलेपण, प्रतिक्रियावाद व सांस्कृतिक रुढींनी नेहमीच हे क्षेत्र म्हणजे संघाच्या राजकारणासाठी एक संभावनासंपन्न जमीन बनविलेले होते. जोपर्यंत क्लासिकिय कुलक राजकारणाने ही जागा व्यापलेली होती तोपर्यंत संघाच्या राजकारणाला ही शक्यता वास्तवात बदलणे कठीण होते. १९९१ मध्ये नवउदारवादी धोरणांच्या खुल्या श्रीगणेशानंतर या कुलक राजकारणाची भूमी नष्ट झाली व कुलक आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांचे दक्षिणपंथी फासीवादी राजकारणाकडे जाणे त्याच प्रकारे स्वाभाविक होते ज्या प्रकारे लहान भांडवलदार वर्ग व उद्योजक वर्ग दक्षिणपंथी फासीवादी राजकारणाकडे सरकला. कुलक आणि श्रीमंत शेतकरी राजकारणामधील ही दक्षिणपंथी गती आपण केवळ पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरयाणामध्येच पाहू शकतो असे नाही तर बिहार व काही प्रमाणात पश्चिम बंगालमध्येसुद्धा ती दिसून येते.

उपरोल्लेखित चार कारक आमच्या मते मोदींच्या विजयामागचे प्रमुख कारक आहेत. नि:संशय, इतरही काही कारक होते, उदाहरणादाखल वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये युतीच्या राजकारणाने बनविलेली नवी समीकरणे, प्रादेशिक पक्षांचे राजकीय व्यवहार व दक्षिणपंथाशी त्यांची जवळीक, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भाजपाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली पक्षांच्या निवडणुकांच्या समीकरणांमध्ये झालेली गडबड, काँग्रेसने अनिच्छा व निरुत्साही वृत्तीने चालविलेले निवडणूक अभियान, जातीय राजकारणाची नवी समीकरणे इत्यादी. परंतु हे सर्व कारक गौण आहेत व उपरोक्त चार कारकांनी हे कारक निर्धारित केलेले आहेत.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदी आरूढ होताच तत्परतेने ती सर्व पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे ज्यांसाठी देशातील कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाने त्यांना पंतप्रधान बनविले. रेल्वेची भाडेवाढ, रेल्वे व संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची घोषणा, थेट परकीय गुंतवणुकीला अधिक सूट, कारखाना अधिनियम व औद्योगिक विवादामध्ये दुरुस्त्यांची घोषणा, श्रमविभागात संरचनागत परिवर्तन करीत फॅक्टरी इन्स्पेक्टरचे पद बरखास्त करण्याची घोषणा, पेट्रोल, घरगुती गॅसच्या दरांमध्ये वाढ ही अशीच काही पावले आहेत. याचबरोबर मोदी सरकारने काही प्रतिकात्मक पावले उचललेली आहेत ज्यांमुळे व्यापक मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गामध्ये आपली स्वीकारार्हता टिकवून ठेवता येईल, जसे की तीर्थस्थळांसाठी ट्रेन सुरू करणे, गंगेच्या सफाईचे अभियान इत्यादी. परंतु हे सगळे होऊनही वर उल्लेखिलेल्या पावलांनी मोदींच्या चांगल्या दिवसांचे पितळ व्यापक जनतेमध्ये उघडे पडणे सुरू झाले आहे. परंतु भारतात जनतेच्या संयमाचा बांध एवढ्या लवकर फुटत नाही व मोदींच्या या धोरणांबद्दल असंतोष असूनदेखील लोक अजून थोडा वेळ देण्यास तयार आहेत. परंतु हे उघड आहे की येत्या काळातदेखील मोदी सरकार महागाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाही. नवउदारवादाच्या ज्या धोरणांची मोदी सरकार पूर्वीपेक्षा जास्त जोरात अंमलबजावणी करीत आहे ती धोरणे या समस्या अधिक वाढविणार आहेत. याचबरोबर जनतेमध्ये येत्या काळात मोदी सरकारविरोधात असंतोष वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकार दमनाची उपकरणे अधिक सक्रिय करणार आहे व संघ व सोबतच्या संघटना लोकांना नव्याने धार्मिक पायावर विभाजित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या गोष्टींचे संकेत मिळ्यास सुरूवातदेखील झाली आहे. तोगडिया व सिंघलसारखे फासीवादी सतत मुसलमानांच्या विरोधात उघडपणे भडकाऊ विधाने करीत आहेत व मुसलमान जनतेला गुजरात व मुजफ्फरनगरसारख्या घटनांच्या पुनरावृत्तीच्या धमक्या देत आहेत. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की येत्या काळात जनतेतील आक्रोश व आंदोलनांना चिरडण्यासाठी व जनतेमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि नवउदारवादी धोरणे लागू करण्यासाठी मोदी सरकार आणि संघाची टोळी तयारी करीत आहे. अशात, देशातील क्रांतिकारी शक्तींना आपली तयारी अधिक सघन आणि व्यापक करावी लागेल, जनतेची मजबूत वर्गएकजूट कायम करावी लागेल आणि व्यवस्था विरोधी आंदोलन उभारण्याची तयारी करावी लागेल. तसेच प्रामुख्याने कामगार वर्गाला जागरुक, एकत्रित व संघटित करण्याच्या प्रयत्नांना गती द्यावी लागेल. जर असे झाले नाही तर पुन्हा एकदा परिवर्तनाचा क्षण निघून जाईल व प्रतिक्रियावाद नवी ऊर्जा आणि ताकदीसह उभा राहील.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४