महाराष्ट्रातील निवडणूक : पर्यायहीनतेचा तमाशा

बबन ठोके

विधानसभा निवडणुकांचे ढोल वाजू लागले आहेत आणि या तमाशासाठी एकाहून एक सरस सोंगाडे आपले कलागुण दाखविण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात पुरते पानीपत झाल्यानंतर विधानसभेच्या आखाड्यात आपले बाहुबल सिद्ध करण्यासाठी एकीकडे राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीची धडपड सुरू आहे आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रातही हिंदुत्त्वाचा झेंडा फडकविण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना सज्ज आहेत. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्वच्या सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी जनतेला ‘‘या, मला तुमच्याशी बोलायचे आहे’’ म्हणून आमंत्रण देऊन नेहमीप्रमाणे आपल्या ‘अथांग’ वक्तृत्वाने लोकांना भंडावून सोडण्याचे व्रत सुरूच ठेवले आहे, तर दुसरीकडे कट्टरतावाद्यांपासून महाराष्ट्र वाचविण्याच्या उदात्त ध्येयाने माकपा, भाकपा, शेकाप आदी ‘कष्टकरी जनते’च्या पक्षांनी एकत्र येऊन आपल्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे.

नरेंद्र मोदींनी घालून दिलेल्या वस्तुपाठाचे आपल्या परीने अनुकरण करीत सध्या राज्य सरकार जोरजोरात आपली जाहिरात करीत आहे. राज्यभरात सुरू असलेल्या या जाहिरातबाजीसाठी राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातील २०१४-२०१५च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने विशेष प्रसिद्धी मोहीमेसाठी ९३ कोटी २७ लाख रुपये मंजूर करून घेतले आणि जनतेच्या करातून गोळा झालेला हा पैसा सध्या लोकांना भुलविण्यासाठी उडविला जात आहे. मंजूर झालेल्या निधीपैकी ५२ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता माहिती आणि प्रसारण खात्याला वर्ग करून औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या अगोदरच या जाहिरातींचा धडाका सुरू झालेला होता, जाहिरात कंपन्यांबरोबर करार व अन्य बाबी अगोदरच पार पाडून सरकारने आपली निर्णयक्षमता आणि कार्यतत्परता यावेळी पुरेपूर सिद्ध केली.

आघाडी सरकारचा पंधरा वर्षांचा कार्यकाळ तऱ्हेतऱ्हेच्या घोटळ्यांनी अलंकृत आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घोटाळ्यात अडकून मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत निवडून येऊन काँग्रेसच्या नेत्यांसमोर ‘आदर्श’ घालून दिलेलाच आहे. विलसराव देशमुख यांनी आपल्या कार्यकाळात सरकारी जमिनींच्या व्यवहारांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवत मुख्यमंत्री म्हणून आपली जबाबदारी दक्षपणे पार पाडली तसेच चित्रपट निर्मात्यांचे हितसंबंध जपत राज्याच्या सांस्कृतिक जडणघडणीतही ‘लय भारी’ योगदान दिले. या बाबतीत सिंचन घोटाळा, वीज घोटाळा आदींद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा आघाडीचा धर्म पाळलेला आहे. कितीही बिकट परिस्थिती आली तरी अजितदादा पवारांनी कधी आपली दादागिरी तिळमात्र कमी होऊ दिली नाही आणि ‘धरणात पाणी नसेल तर मी मुतू का?’ असा हृदय पिळवटून टाकणारा प्रश्न जनतेला करून जनतेविषयी त्यांना वाटणाऱ्या कळवळ्याचा पुरावा दिला.शरद पवारांनी आपली कन्या आणि जावयासोबत लवासाचे विलक्षण स्वप्न स्वत: पाहिले आणि अवघ्या महाराष्ट्रालासुद्धा दाखविले. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांप्रमाणेच भाजपाच्या नेत्यांनीही सत्ता हाती नसताना जमेल तशी आपल्या इच्छांची ‘पूर्ती’ करून घेतली आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी लाटेवर स्वार होऊन महाराष्ट्रातही भाजपची एकहाती सत्ता आणण्याची स्वप्ने पाहून प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीसांपासून पंकजा मुंडेपर्यंत अनेक भाजप नेते मुख्यमंत्रीपदी बसण्यासाठी आतूर झालेले होते. परंतु सरकारचे १०० दिवस पूर्ण होता होता मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या फुग्यातील हवा निघून गेलेली आहे आणि राजस्थान, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील पोटनिवडणुकांतील निकालांनी जळवाजुळवीच्या राजकारणाला वेग दिलेला आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस व दुसरीकडे शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये जागावाटपावरून जोरदार शितयुद्ध सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकांपासूनच नवीन राजकीय समीकरणांनुसार या पक्षातून त्या पक्षात लांब उडी मारण्याची स्पर्धादेखील सुरू झाली. ज्या नाऱ्याला बाळ ठाकरे यांनी उत्तम संस्कार करून मुख्यमंत्री नारायण राणे बनविले त्याने जय महाराष्ट्र करून पाठीत खंजिर खुपसल्यानंतर नारायण राणे यांची कोकणातील दादागिरी मोडून काढण्याच्या सामाजिक बांधिलकीपायी दिपक केसरकरांचे शिवबंधन करून जुने हिशेब चुकते करण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी केलेली आहे.

निवडणुकीचे टाइमिंग साधत मराठा आणि मुसलमान आरक्षणाचे पत्ते फेकून आघाडी सरकारने नवीन निवडणुकांसाठी जातीची समीकरणे बांधण्याचा जोरदार प्रयत्न केलेला आहे आणि दुसरीकडे शिवशक्ती आणि भिमशक्ती यांना एकत्र आणून युतीने ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ घडवून आणले आहे.

वेगवेगळ्या गटांमध्ये विखुरलेले दलित राजकारण दलित अस्मितेचा वापर करून सत्तेत वाटा मिळविण्याची धडपड करीत आहे. पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्याचा मुद्दा असो किंवा खोब्रागडे यांच्यावर अमेरिकेत झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा असो, यांसारख्या अस्मिता चेतविणाऱ्या मुद्यांपलीकडे जाण्याचा कोणताही प्रयत्न या दलित राजकारण्यांकडून होताना दिसत नाही. काही काळ काँग्रेसच्या कुशीत बसून झाल्यानंतर रामदास आठवले यांनी शिवसेना-भाजपच्या हिंदुत्त्ववादी गटात उडी मारलेली आहे आणि त्याबद्दल खासदारपदाची बक्षिसीदेखील पदरात पाडून घेतलेली आहे. अगदी स्थापनेपासून घोर दलितविरोधी भूमिका घेणाऱ्या, नामांतराच्या लढ्यादरम्यान ‘घरात नाही पीठ आणि म्हणे पाहिजे विद्यापीठ’ म्हणून एकंदर दलित समाजाबद्दलच्या आपल्या आत्यंतिक तुच्छतावादी दृष्टिकोनाचे दर्शन घडविणाऱ्या आणि हाती सत्ता असताना रमाबाई नगर हत्याकांड घडवून आणणाऱ्या शिवसेनेच्या मांडीला मांडी लावून बसताना दलितांच्या उद्धारासाठी सत्ता हाती असणे गरजेचे असल्याने शिवसेनेशी हातमिळवणी केल्याचे आठवले सांगत आहेत. शिवशक्ती आणि भिमशक्ती एकत्र आणून सोशल इंजिनिअरिंग घडवून आणणाऱ्या रामदास आठवले यांनी आता राखी सावंत यांना सोबत घेऊन अस्मितेच्या दलित राजकारणाला ग्लॅमरची जोड देण्याचा मोठा उदात्त प्रयत्न केलेला आहे आणि यावेळी मोठा डल्ला मारण्याची त्यांची उमेद आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरसारख्या प्रकल्पांद्वारे एकीकडे भांडवलदारांचे खिसे भरताना जनतेला विकासाची भ्रामक स्वप्ने दाखविली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सतर्फे कला शाखेबरोबरच तांत्रिक व यांत्रिक शिक्षण सुरू करून मराठवाड्यातील विद्याथ्र्यांना रोजगाराची आशा दाखवत चांगल्या प्रकारे भुलवले. दुसरीकडे, केंद्रात सत्तेत आल्या आल्या भाजप सरकारने केलेल्या रेल्वे भाडेवाढीने येणारे चांगले दिवस कशा स्वरूपाचे असणार आहेत, त्याची कल्पना दिलेली आहे. एकीकडे नव्या उद्योगांना आकर्षित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि  निर्णयक्षमतेच्या अभावामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यांमध्ये जात असल्याचा ठपका लागलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांचा काँग्रेस पक्ष सत्ता टिकविण्याची धडपड करीत आहे आणि दुसरीकडे गुजरातमध्ये अद्भुत औद्योगिक विकास करून उद्योगपतींच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या पंतप्रधान मोदींचा भाजप पक्ष (शिवसेनेसोबत किंवा शिवसेनेशिवाय) सत्ता बळकविण्यासाठी सज्ज आहे, त्याचवेळी शरद पवार आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वच्या सर्व २८८ जागांवर उमेदवारांची चाचपणी करीत आहे आणि ‘वडिलबंधू’चा हक्क न सोडण्यावर उद्धव ठाकरे अडून बसले आहेत. दक्षिण भारतीयांच्या विरोधात ‘उठा लुंगी बजा पुंगी’च्या घोषणा देत, मुसलमानांविरोधात कट्टर हिंदुत्त्ववादाचा प्रचार करीत आपले राजकारण बांधणाऱ्या काका बाळ ठाकरे यांचा वारसा राज ठाकरे आपल्या ‘भय्याविरोधा’तून वेऴोवेळी प्राणपणाने जपत असतात आणि त्याचे परिणाम मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करताना रोजच दिसून येतात.

अशा या एकूण गोंधळात महाराष्ट्रातील सामान्य कष्टकरी गोरगरीब जनतेचे प्रश्न पूर्णपणे विसरले गेलेले आहेत. पाच वर्षांनंतर नेमेचि येणारा निवडणुकांचा तमाशा पुन्हा होत आहे आणि सामान्य जनतेसमोर पर्यायहीनता यावेळी पूर्वीच्या तुलनेत जास्तच मोठी होऊन उभी आहे. राजकीय व्यासपीठांवरून वापरल्या जात असलेल्या भाषेने तथाकथित लोकप्रतिनिधींची संवेदनशीलता उघडी पाडली आहे आणि जणू दरोडेखोरांच्या वेगवेगळ्या टोळ्यांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी पुन्हा एकदा जनतेला भाग पाडले जात असल्याचे चित्र आहे. आपल्या मृत्यूपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी गेल्या निवडणुकीत आपण ८ कोटी रूपये खर्च केल्याचे सार्वजनिक कार्यक्रमात अभिमानाने सांगून सांप्रतच्या निवडणुकांचे, लोकांना चांगल्या प्रकारे माहित असलेले वास्तव, पुन्हा एकदा अधिकृतपणे उघड करून एक प्रकारे सामान्य जनतेवर उपकारच केलेले आहेत. अशा वेळी या पर्यायहीन व्यवस्थेतच खोट्या आशेवर जगायचे की एका मूलगामी परिवर्तनासाठी संघटित होऊन आपल्या हक्कांसाठी लढायचे याचा निर्णय कष्टकरी जनतेला घ्यावा लागेल.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४