अशा या एकूण गोंधळात महाराष्ट्रातील सामान्य कष्टकरी गोरगरीब जनतेचे प्रश्न पूर्णपणे विसरले गेलेले आहेत. पाच वर्षांनंतर नेमेचि येणारा निवडणुकांचा तमाशा पुन्हा होत आहे आणि सामान्य जनतेसमोर पर्यायहीनता यावेळी पूर्वीच्या तुलनेत जास्तच मोठी होऊन उभी आहे. राजकीय व्यासपीठांवरून वापरल्या जात असलेल्या भाषेने तथाकथित लोकप्रतिनिधींची संवेदनशीलता उघडी पाडली आहे आणि जणू दरोडेखोरांच्या वेगवेगळ्या टोळ्यांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी पुन्हा एकदा जनतेला भाग पाडले जात असल्याचे चित्र आहे. आपल्या मृत्यूपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी गेल्या निवडणुकीत आपण ८ कोटी रूपये खर्च केल्याचे सार्वजनिक कार्यक्रमात अभिमानाने सांगून सांप्रतच्या निवडणुकांचे, लोकांना चांगल्या प्रकारे माहित असलेले वास्तव, पुन्हा एकदा अधिकृतपणे उघड करून एक प्रकारे सामान्य जनतेवर उपकारच केलेले आहेत. अशा वेळी या पर्यायहीन व्यवस्थेतच खोट्या आशेवर जगायचे की एका मूलगामी परिवर्तनासाठी संघटित होऊन आपल्या हक्कांसाठी लढायचे याचा निर्णय कष्टकरी जनतेला घ्यावा लागेल.