‘स्फुलिंग’ कशासाठी?

‘स्फुलिंग’चा प्रवेशांक आम्ही अशा वेळी तुमच्या हाती सोपवीत आहोत जेव्हा देशात फासीवादी लाट आपल्या संपूर्ण ताकदीनिशी आरूढ झालेली आहे. ‘‘चांगले दिवस’’ आलेले आहेत! नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील भाजपाच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने संपूर्ण बहुमत मिळविलेले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन चार महिने लोटलेले आहेत आणि देशातील सामान्य कष्टकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराने पूर्वीपेक्षा अधिक गांजलेली आहे. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच उचललेल्या पावलांनी हे स्पष्ट केले आहे की निवडणुकांपूर्वी मोदी ज्या चांगल्या दिवसांचे आश्वासन देत होते ते या देशातील कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग, सुखवस्तू उच्च मध्यमवर्ग, व्यापारी, शेअर ब्रोकर, ठेकेदार यांचे चांगले दिवस होते! सत्ता हाती घेताच मोदी सरकारने सामान्य गरीब जनतेला सांगून टाकले आहे की त्यांनी ‘‘कठोर पावलां’’साठी तयार राहावे. प्रत्येक नव्या सरकारप्रमाणेच या सरकारनेदेखील देशातील सामान्य लोकांना कठोर पावलांसाठी तयार राहण्याचा संदेश दिलेला आहे! मोदींच्या प्रचारावर टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी आदींनी हजारो कोटी रूपये खर्च केले ते उगीच नव्हे, हे मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या धोरणांनीच सिद्ध केले आहे. एकूण भांडवली व्यवस्था आज आर्थिक संकटाने ग्रस्त आहे आणि अशा वेळी समस्त कॉर्पोरेट जगताला एक असे सरकार हवे आहे जे या देशातील कष्टकरी जनतेला लुटण्यासाठी त्यांना मदतीचा हात देईल, जनतेचे खिसे कापून मोठमोठ्या कंपन्यांचे खिसे भरील आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला कोणी विरोध केलाच तर त्याचा आवाज निर्दयपणे दाबून टाकील. म्हणूनच कॉर्पोरेट भांडवलदारांचे तळवे चाटणाऱ्या मिडियाने मोदी यांचा सतत ‘‘मजबूत नेतृत्त्व’’ म्हणून प्रचार केला. परंतु हे मात्र सांगण्यात आले नाही की हा मजबूतपणा कोणाच्या बाजूने आणि कोणाच्या विरुद्ध! ‘‘मजबूत नेतृत्त्वा’’चा अर्थ काय होता ते आता स्पष्ट झाले आहे: भांडवलदारांसाठी, देशी विदेशी कंपन्यांसाठी धोरणे राबविण्याकरिता आणि जनतेचा प्रत्येक प्रतिरोध चिरडून टाकण्याकरिता मजबूत नेतृत्त्व!

मोदी सरकारची आरंभीची पावले म्हणजे घरगुती गॅस आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या भाववाढीची घोषणा, रेल्वे भाडेवाढ, कारखाना अधिनियम आणि औद्योगिक विवाद अधिनियमांमध्ये ‘दुरुस्ती’ आणि कारखाना निरीक्षकाच्या पदाच्या बरखास्तीची घोषणा, रेल्वे आणि संरक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ, किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये वाढ आणि २९ पब्लिक सेक्टर कंपन्यांना एक एक करून बंद करून खाजगी हातांमध्ये सोपविण्याची घोषणा! खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची जी जनविरोधी धोरणे १९९१ नंतरच्या भारतातील प्रत्येक सरकारने लागू केली तीच धोरणे मोदी सरकार अधिक जोरकसपणे लागू करणार आहे, हे उघडच आहे. आजच्या संकटाच्या काळात भांडवलदार वर्गाला मोदी सरकारची गरज आहे, जे काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही संयुक्त मोर्चाच्या सरकारपेक्षा अधिक निर्णायकपणे त्याच्या बाजूने धोरणे बनवू शकेल, जनतेचा प्रतिरोध चिरडून टाकू शकेल व जनतेमध्ये धर्म आणि जातीच्या आधारावर फूट पाडू शकेल. एकीकडे मोदी सरकार आर्थिक पातळीवर भांडवलदार वर्गाला सामान्य कष्टकरी जनतेस मुक्तपणे, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लुटण्याची सूट देत आहे आणि दुसरीकडे संघाने आपल्या भावकीतील संघटनांसह आणि शिवसेनेसारख्या तमाम फासीवादी संघटनांनी तळागाळातील जनतेला धार्मिक आधारावर फोडण्याचे धोरण आक्रमकपणे लागू करण्यास सुरुवात केलेली आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची धोरणे अशा प्रकारे लागू करण्यात आली तर लोकांमध्ये असंतोष वाढणार आहे, हे मोदी सरकारला चांगले ठाऊक आहे आणि अशा वेळी जनतेला धर्म आणि जातीच्या आधारावर पावलोपावली फोडण्याचे काम करणे फासीवादी सत्ताधाऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रवीण तोगडिया आणि अशोक सिंघलसारखे लोक मुसलमानांना उघडउघड गुजरात आणि मुजफ्फरनगरसारखे नरसंहार घडवून आणण्याच्या धमक्या देत आहेत, शिवसेनेच्या लोकांनी दिल्लीत एका मुसलमानाचा रोजा बलपूर्वक तोडण्याचा पराक्रम केलेला आहे, पुण्यात मुसलमान सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची हत्या करण्यात आली आणि सहारनपूरमध्ये दंगे भडकविण्यात येत आहेत. फासीवाद्यांचे हेतू स्पष्ट आहेत – भांडवदारांच्या लूटीला सूट आणि उत्तेजन द्या, आणि त्याचबरोबर जनतेमध्ये धर्म आणि जातीच्या आधारावर फूट पाडा!

संसदीय वामपंथी पक्ष आणि उघड भांडवली पक्ष यांच्यामध्ये कोणताच मूलभूत भेद राहिलेला नाही. संसदीय वामपंथियांनी सत्तेत असताना भांडवली धोरणे त्याच निर्लज्जपणे लागू केली जशी भाजप, काँग्रेस, जद (यू), एनसीपी, शिवसेना, सपा, बसपासारखे पक्ष करीत असतात. नवउदारवाद आणि खाजगीकरणाची धोरणे उघडपणे लागू केल्याने जनतेमध्ये विद्रोहाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्रामध्ये या धोरणांना ते दिखाऊ विरोध करीत असतात. त्यांचे धोरण भांडवलदारांच्या खांद्यावर बसून त्यांच्या कानात ‘संयम संयम’चा जप करण्याचे व काँगे्रसची पाठ खाजविण्याचे आहे, त्याहून अधिक काहीच नाही. दलितांच्या हिताच्या बाता मारणाऱ्या दलित नेत्यांनी उघडपणे एका दक्षिणपंथी, सवर्णवादी, सांप्रदायिक फासीवादी पक्ष भाजपाशी हातमिळवणी केलेली आहे. रामदास आठवले, रामविलास पासवान, उदित राजसारख्या दलित हिताच्या रक्षणाचा दावा करणाऱ्या दलालांनी निर्लज्जपणे मोदींना साथ दिलेली आहे. अशा वेळी अस्मितावादी दलित राजकारण कुठवर दलित हितांचे रक्षण करू शकते व ते कशा प्रकारे दलित मुक्ती आणि जातीच्या उच्चाटनाच्या प्रयत्नांना पुढे घेऊन जाऊ शकते यावर विचार करणे गरजेचे आहे. स्पष्टच आहे की भाजप, काँग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, जद (यू) सारख्या उघड भांडवली पक्षांकडून, संसदीय वामपंथियांकडून, अस्मितावादी दलितवादी राजकारण करणाऱ्या पक्षांकडून कोणतीही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. निवडणुकांची पर्यायहीनता तसेच महागाई, बेरोजगारी यामुळे जनता थकून जाते आणि मग कधी या तर कधी त्या पक्षाला मतदान करते. हेदेखील खरे आहे की आपल्या बिकट परिस्थितीमुळे श्रांतक्लांत झालेल्या जनतेचा एक हिस्सा अनेकदा प्रतिक्रियावादी आणि फासीवादी शक्तींना समर्थन देऊ लागतो, जसे या निवडणुकांमध्ये झालेले दिसते. परंतु येथे एक बाब समजून घेतली पाहिजे की भांडवली समाज आणि अर्थव्यवस्था जेव्हा संकटग्रस्त होते, जनता बेरोजगारी, गरीबी आणि महागाईने त्रस्त होते आणि क्रांतिकारी शक्ती त्यांच्यासमोर कोणताही पर्याय ठेवू शकत नाहीत, अशा पर्यायहीन परिस्थितीमध्ये प्रतिक्रियावाद आणि फासीवादाच्या उभाराची भूमी तयार होत असते. संकट आणि पर्यायहीनतेपायीच आज देशामध्ये ही फासीवादी लाट उठलेली आहे.

आज कोणतीच देशव्यापी क्रांतिकारी पार्टी अस्तित्त्वात नाही जी देशातील ७७ टक्के सामान्य गरीब कामगारांना आणि गरीब शेतकऱ्यांना जागृत, एकत्रित आणि संघटित करू शकेल, त्यांच्यासमोर एक क्रांतिकारी पर्याय सादर करू शकेल आणि निवडणुकांच्या मार्गाने नाही तर कामगारांच्या क्रांतीच्या मार्गाने परिवर्तनाचा मार्ग प्रशस्त करू शकेल. क्रांतिकारी शक्ती अवघ्या देशभरातच कमी आहेत आणि ज्या आहेत त्या विखुरलेल्या आहेत. ज्या क्रांतिकारी शक्ती अस्तित्त्वात आहेत त्यांपैकी बहुतेक एक तर जुन्या उसन्या घेतलेल्या जाणिवांना व विश्लेषणांना कर्मठपणे चिकटून बसल्या आहेत आणि भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही सुसंगत तर्कशुद्ध विश्लेषण त्यांच्यापाशी नाही, या कर्मठ क्रांतिकारी संघटनांपैकी अनेक संघटना भारतातही चीनसारखी क्रांती करण्याचा हट्ट धरून बसल्या आहेत! काही अन्य क्रांतिकारी शक्ती अशा आहेत ज्या आपला विचारधारात्मक आधार आणि क्रांतीच्या विज्ञानाचा त्याग करून निराधार ‘‘मुक्त चिंतना’’च्या दरीत कोसळलेल्या आहेत. क्रांतिकारी आंदोलन आज संकट आणि गतिरोधाचा बळी ठरले आहे. अशा वेळी, उघडउघड एक पर्यायहीनतेची परिस्थिती आहे. ही पर्यायहीनता संपविल्याखेरीज आपण आजचा परावृत्तिचा टप्पा खंडित करू शकणार नाही.

आव्हानांनी भरलेल्या अशा काळात आम्ही ‘स्फुलिंग’चा पहिला अंक घेऊन आलो आहोत. जनतेसाठी प्रासंगिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर एक सुसंगत राजकीय विश्लेषण सादर करणे, सांप्रतच्या शोषणकारी, उत्पीडनकारी व्यवस्थेचे सांगोपांग टीकात्मक विश्लेषण सादर करणे, सांप्रतच्या व्यवस्थेला एक व्यावहारिक आणि वैज्ञानिक पर्यायाचा आराखडा सादर करणे, सामान्य विद्यार्थी, तरुण, लोकपक्षधर बुद्धिजीवी आणि राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यां मध्ये व्यवस्थेचे विश्लेषण आणि पर्यायासंबंधी एक योग्य जाणीव वादविवाद, चर्चा यांद्वारे विकसित करणे, प्रत्येक अन्यायाविरोधात सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करणे, जनमुक्तीच्या आंदोलनामध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या तमाम परकीय विचारांविरोधात आणि दृष्टिकोनांविरोधात संघर्ष करणे आणि एका योग्य राजकीय कार्यदिशेचे वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी संघर्ष करणे हा ‘स्फुलिंग’चा हेतू आहे.

आज एका अशा मराठी पत्रिकेची गरज आम्हांला तीव्रपणे जाणवते आहे जी या सर्व प्रश्नांवर चर्चा, वादविवाद आयोजित करील, जनमुक्तीच्या आंदोलनामध्ये नव्याने गंभीर वैचारिक चर्चेचे वातावरण निर्माण करील व खुली चर्चा आणि वादविवाद-संवादासाठी एक अवकाश प्रदान करील. ‘स्फुलिंग’ ही गरज पूर्ण करण्याचा एक नम्र प्रयत्न आहे. अत्यंत कमी शक्ती परंतु सशक्त प्रतिबद्धता आणि उद्दाम आशावादासह आम्ही ही यात्रा सुरू करीत आहोत आणि आम्हांला पूर्ण विश्वास आहे की येत्या काळात आमच्या या यात्रेमध्ये बरेच सहयात्री येऊन मिळतील. या आशेसह आम्ही ‘स्फुलिंग’चा पहिला अंक तुमच्या हाती सोपवीत आहोत.