कुपोषणाचा प्रश्न तसाच राहिला पाहिजे आणि कंपनीचा नफा चालू राहिला पाहिजे यासाठी सरकारची सगळी धडपड. हे सरकाचे कंपन्यांच्या नफ्याचे राजकारण वेळीच ओळखून याला विरोध केला पाहिजे आणि असंघटीत कामगार म्हणून लढणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या लढ्यामध्ये सामील झाले पाहिजे.

प्रत्येक बजेट हे श्रीमंत, मध्यम वर्गासाठीच असते, गरीबांसाठी नाही. दुसरी ही की गरीबांसाठी म्हणून आखल्या जाणाऱ्या योजनासुद्धा गरीबच असतात. गरीबांनी गरीब रहावे, मरू नये एवढ्यासाठीच त्या योजना असतात. तिसरी ही की योजना असली तरी सरकार ती तुमच्या पर्यंत पोहोचावी म्हणून काहीच करत नाही, कारण गरीबांसाठी काही करावे असे वरपासून खालपर्यंत कोणालाच वाटत नाही. आता एवढे असूनही तुमच्यापर्यंत अशा भंगार योजनांची माहिती पोहोचली तरी सरकारी ऑफिसपर्यंत खेटा मारून तुमचा जीव निघून जातो आणि डोंगर पोखरून उंदीर सापडावा एवढे पैसे तुम्हाला मिळतात. जनतेच्या खिशातून वसूली करून कल्याणकारी योजनांच्या नावाने जनतेच्याच तोंडाला पाने पुसण्याचे आणि मोठमोठ्या कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम बजेटमधून केले जाते. देशाचे खरे मालक कोण आहेत हे समजायचे असेल तर बजेट नक्कीच समजून घ्यायला पाहिजे.