नेहमीप्रमाणे जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारे केंद्रीय अंदाजपत्रक(बजेट) 2018
आणि जनतेच्या दैन्यावस्थेवर पांघरूण घालणारे आर्थिक सर्वेक्षण 

राहूल

सर्वसामान्य माणुस जसा आपल्या घरच्या खर्चासाठी एक अंदाजपत्रक बनवतो तसेच सरकार सुद्धा स्वत:चे अंदाजपत्रक बनवत असते. नेमेची येतो पावसाळा प्रमाणे दरवर्षी केंद्र सरकारचे अंदाजपत्रक प्रस्तुत केले जाते. नेहमीप्रमाणे मीडीयामध्ये मोठमोठ्या चर्चा घडवल्या जातात, रुपया आला कसा, गेला कसा यावर चर्चा होतात; बजेटमध्ये सामान्य माणसासाठी काय-काय आहे यावर मोठमोठ्या बातम्या दिल्या जातात. अनेक वर्षे हे असेच चालू आहे. पण खरंच जीवनात फरक पडतो का? कष्टकरी गरीब माणसाने स्वत:ला हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. प्रत्येक बजेटनंतर महागाई वाढतच जाते; शाळांची फी, दवाखान्याचा खर्च, गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढतच जातात. दरवर्षी बजेटमध्ये अनेक सरकारी योजना जाहीर होतात असे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात किती योजनांचा लाभ तुम्हाला मिळतो हे तुम्ही स्वत:लाच विचारा.

बजेटच्या अगोदर सरकारतर्फे देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल मांडणी करणारे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत केले जाते. देशाची खरी आर्थिक स्थिती मांडण्याचा हा अहवाल दावा करतो, पण देशातील गरिब, कष्टकरी जनतेच्या खऱ्या स्थितीवर पांघरूण घालणे आणि देशात कसे सगळे आलबेल आहे हे सांगणे या अहवालाचे मुख्य काम आहे. आता यावर्षीच्या बजेट आणि आर्थिक सर्वेक्षणाकडे वळूयात.

खरेतर सर्व बजेटप्रमाणे हे बजेटही धनाढ्यांचे बजेट आहे. पण बजेट जाहीर झाल्यावर लगेचच मोठमोठे उद्योगपती, बिल्डर, बॅंकचालक यांनी सांगणे चालू केले की हे सामान्य माणसाचे बजेट आहे. आता या मंडळींना इतर वेळी सामान्य माणसाचे काहीएक पडलेले नसते, कारण ही सर्व मंडळी आपापले नफे कमावण्यात गुंतलेली असतात. हे बजेट आमच्यासाठी नाही असेही त्यांनी म्हटले असते तरी त्यांचे (नसलेले) दु:ख समजू शकलो असतो. पण रेटून खोटं बोलण्यात ही मंडळी आर.एस.एस.च्या मागे नाहीत. या मंडळींना आनंद का झाला आहे हे पुढे या लेखात समजेलच.

बजेटचे दोन हिस्से असतात. जमा आणि खर्च. याबद्दल थोडक्यात सांगायचे तर एका ‘चांगल्या’ भांडवलदारी देशाप्रमाणे भारतातही सरकार प्रत्येक माणसाकडून कर घेते, पण प्रमाण पाहिले तर श्रीमंतांकडून कमी आणि गरिबांकडून जास्त घेते. खर्च करताना मात्र गरिबांसाठी कमी आणि श्रीमंतांसाठी जास्त खर्च करते.

 

बजेट: जमेचा भाग

सरकारकडे पैसे जमा होतात ते मुख्यत्वे करांमधून, आणि कर्जामधून. तुमच्या आमच्या आणि सरकारच्या बजेट मध्ये हा फरक असतो. तुम्ही-आम्ही काम करून पैसे कमावतो आणि सरकार कर लावून पैसे कमावते. सरकार नोटा सुद्धा छापू शकते, पण खूप नोटा छापल्या तर नोटांचीच किंमत कमी होते म्हणून या मार्गाला मर्यादा असतात.

करांचे दोन मुख्य प्रकार म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे तुमच्या हातातून प्रत्यक्ष सरकारच्या हातात जातो तो कर. उत्पन्नवर असलेला कर (इन्कम टॅक्स), कंपन्यांच्या नफ्यावर कर, इत्यादी. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जो कर आपल्याच खिशातून जातो, पण सरळ सरकारच्या हातात जात नाही, तर अप्रत्यक्षपणे जातो. उदाहरणार्थ: जीएसटी. तुम्ही-आम्ही बाजारातून मीठ घेतो, तेव्हा मिठाच्या किमतीत त्यावर असलेला जीएसटी पण धरलेला असतो. हा कर आपणच भरतो.

यापैकी अप्रत्यक्ष कर जास्त वाईट कर आहे कारण तो सर्वांना समान आहे. तुम्ही-आम्ही मीठ घेतले आणि अंबानीने मीठ घेतले तरी सारखाच कर बसतो. आता महिना 5 लाख रुपये कमावणाऱ्याने मीठावर 2 रु. कर भरला आणि महिना 5000 कमावणाऱ्याने 2 रु. कर भरला, तर जास्त कोणाला सोसावे लागेल? अर्थातच गरिबाला.

उप्तन्न करासारखा प्रत्यक्ष कर उत्पन्नावर असतो आणि उत्पन्नाच्या प्रमाणात वाढतो. म्हणजे रु. 5 लाख उत्पन्नापर्यंत 10 टक्के, 5 ते 10 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के, आणि त्यावरील उत्पन्नावर 30 टक्के. या करामुळे विषमता संपत नाही, पण थोडीशी कमी होते. त्यामुळे अशा करांना प्रागतिक (प्रोगेसिव्ह) कर असेही म्हणतात.

भारत सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख भाग आहे अप्रत्यक्ष कर. आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारी नुसार जवळपास 70% कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे. म्हणजे देशातील बहुतांश कर हा सर्वसामान्य, गरिब माणसांच्या खिशातून वसूल केला जातो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर तर या कराची व्याप्ती प्रचंड वाढली आहे आणि कर वसूलीची सक्तीही वाढली आहे. दुसरीकडे पेट्रोल्, डिझेल वर असणारे कर काही कमी होण्याचे नाव नाही. भारतात जर तुम्ही 80 रुपये लिटर पेट्रोल भरत असाल, तर त्यात जवळपास 40 ते 45 रुपये हे सरकारला कर म्हणूनच जात असतात!

दुसऱ्या बाजूला उप्तन्न कर आणि कंपन्यांवरचा कॉर्पोरेट कर सतत कमी केले जात आहेत. कॉंग्रेस सरकारच्या काळातच 10 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांवरचा कर 30 % वरून 20% वर आणला गेला होता. भाजपही मागे नाही. कॉर्पोरेट कर 30% वरून 25% वर आणण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. तसेही 30% दर असूनही कंपन्या अगोदर 21-22% च कर भरत होत्या, तो आता अजून कमी होईल.

याशिवाय सरकार विविध मार्गांनी कंपन्यांना कर सवलत देत असते. उदाहरणार्थ निर्यातीवर करात सूट, किंवा एस.ई.झेड मध्ये (विशेष आर्थिक क्षेत्र) कंपन्यांना कर माफी, किंवा 100 कोटी पर्यंतच्या कारभारावर कृषी कंपन्यांना कर माफी, वगैरे. 2005-06 ते 2016-17 या काळात विविध कंपन्यांना देण्यात आलेल्या अशा कर सवलतींची एकूण किंमतच होते 53.1 लाख कोटी रुपये (53 वर बारा शून्य)!! केंद्रीय बजेटच्या दुपटीहून जास्त ही रक्कम आहे.

 

बजेट: खर्चाचा भाग

अशाप्रकारे श्रीमंतांना भरपूर सवलती देत, आणि गरिबांच्या खिशातून शेवटचा पैसा हिसकावून घेत जमा केलेल्या पैसाचे काय केले जाते ते पाहूयात. यावर्षीच्या बजेटमध्ये जाहीर झालेल्या विविध योजनांकडे आणि खर्चाच्या तरतूदींकडे एक नजर टाकूयात.

 

आरोग्य विमा योजना

यावर्षीच्या बजेटमध्ये सगळ्यात गाजावाजा करण्यात आलेली घोषणा म्हणजे गरीब लोकांसाठी आरोग्य विम्याची योजना. या योजनेबद्दल थोडे सविस्तर समजून घेतले पाहिजे.

देशातील 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देणारी योजना घोषित केली गेली. जगातील सर्वात मोठी विमा योजना असे या योजेनेचे कौतुक अर्थमंत्र्यांनी केले. आता या योजनेचे वास्तव काय? या योजनेसाठी फक्त 2000 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य माणसाला कोटी मधला कोणताही आकडा मोठा वाटतो. पण देशाच्या स्तरावर 2000 कोटी रुपये फार लहान रक्कम आहे. 10 कोटी कुटुंबांमध्ये 50 कोटी लोक आहेत असे मोजले, तर प्रत्येक माणसाच्या वाट्याला फक्त 40 रुपये येतात. आता 40 रुपयात काय इलाज होऊ शकतो?

यातून काही जणांना वाटते की काही नसल्यापेक्षा ‘काहीतरी’ असलेले काय वाईट? ‘काहीतरी’, ‘कमीतकमी’ ही भाषा त्या लोकांची भाषा असते, ज्यांना वाटते की गरीबांनी ‘कसेबसे’ जगले तरी चालू शकते. असो. आरोग्य विम्याच्या नावाने ठेवलेली रक्कम गरिबांना मिळेल असे वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. खरेतर ही रक्कम सुद्धा मोठमोठ्या विमा कंपन्यांसाठी ठेवलेली रक्कम आहे! या रकमेतून सरकारी दवाखाने, इस्पितळांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण होतील आणि गरिबांना त्या सेवा मोफत मिळतील अशी अपेक्षा असेल तर ती कल्पनाच आहे! लोकांनी आपला इलाज खाजगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून करून घ्यायचा, आणि सरकारने आणि लोकांनी मिळून हप्त्याची रक्कम विमा कंपन्यांना द्यायची अशी ही योजना आहे.

खाजगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून मिळणारी आरोग्यसेवा महागडी आणि अपुरीच असते कारण विमा कंपन्या नफ्यासाठी काम करतात. उदाहरणार्थ आरोग्याच्या नावाने युरोपपेक्षा जास्त खर्च अमेरिका करते, पण अमेरिका विम्याच्या माध्यमातून आणि युरोपातील अनेक देश सरकारी आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून खर्च करतात. तरीही युरोपातील आरोग्य सेवा अमेरिकेपेक्षा खुप चांगली आहे. गरिबांच्या दृष्टीकोणातून अमेरिकेतील आरोग्य सेवा सर्वात वाईट आहे.

विमा योजना शक्यतेवर चालतात. कोट्यवधी लोकांपैकी थोडेच लोक दरवर्षी आजारी पडतात. त्यामुळे विमा योजनांमध्ये दरवर्षी एक छोटी रक्कम प्रिमीयम (हप्ता) म्हणून विमा कंपनीला दिली जाते आणि त्याबदल्यात मोठ्या रकमेचा विमा मिळतो. हिशोब केला तर असे दिसते की रु. 5 लाख विमा द्यायचा असेल तर प्रीमीयम कमीत कमी रु. 8300 येईल आणि केंद्र सरकारला कमीतकमी रु. 50,000 कोटी या योजनेसाठी द्यावे लागतील. सरकारने फक्त 2000 कोटी रक्कम ठेवली आहे यातूनच स्पष्ट होते की सर्व लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे सरकारचे नियोजनच नाहीये.

कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सच्या मालकांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. यातच तिचे रहस्य दडलेले आहे. 5 लाख रुपये अशा मोठ्या रकमेच्या निमित्ताने आता गरिबांनाही या हॉस्पिटल्समध्ये ओढता येईल आणि त्यांचे ग्राहक वाढतील. अशा हॉस्पिटल्समध्ये जे गैरप्रकार चालतात त्याबद्दल तर मध्यमवर्गही बऱ्यापैकी जागरूक आहे. लुटण्यासाठी आता गरिब वर्गाचाही एक हिस्सा उपलब्ध झाल्यामुळे या हॉस्पिटल्सला तर आनंदच झाला आहे. विम्याची रक्कम 25-30 हजार असताना कर्नाटक, बिहार येथे गरीब महिलांना फसवून त्यांचे गर्भाशय काढण्याचे ऑपरेशन करण्याच्या घटना झाल्या आहेत. 5 लाख रुपये किमतीच्या विम्यात काय काय होईल याची कल्पनाच नको.

खरेतर सर्वसामान्य लोकांचा आरोग्यावरचा सर्वात मोठा, जवळपास 70%, खर्च ऑपरेशनवर नाही तर दैनंदिन औषधांवर (ओपीडी) होतो. कोणतीही सरकारी योजना हा खर्च देतच नाही! मोठमोठ्या खाजगी हॉस्पिटल्सचा धंदा होईल अशाच योजना आखल्या जातात. खरेतर सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य मिशन’च्या अर्थसंकल्पात 670 कोटी रुपयांची कपात केली आहे आणि लसीकरणासाठीच्या निधीमध्ये तब्बल 2292 कोटी रुपयांची कपात केली आहे. मरत चाललेल्या सरकारी दवाखाने, हॉस्पिटलांना सुधारण्याऐवजी सरकार या दरोडेखोर खाजगी हॉस्पिटल्सच्या तुंबड्या भरत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी तरतूदी, उत्पन्न दुप्पट करण्याचा ढोंगीपणा

या बजेट मध्ये गाजावाजा करण्यात आलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे शेतीकरिता तरतूद. शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जरकमेत रु. 10 लाख कोटीवरून रु. 11 लाख कोटी वाढ करण्यात आली आहे. आता कर्ज तर बॅंका देतात, त्यामुळे सरकारने ही घोषणा करण्यात सरकारचे काय कर्तुत्व? दुसरी गोष्ट अशी की शेतीसाठी असलेली तरतूद शेतकऱ्यासाठी असतेच असे मानणे चूक आहे. या कर्जाऊ रकमेपैकी ‘शेती क्षेत्राच्या’ नावाने अनेक कर्ज मोठमोठ्या कंपन्यांना दिली जातात. कृषी क्षेत्राला सुद्धा वीमा योजना लागू आहे. या योजनेत गेल्या वर्षी 22,000 कोटी रुपये प्रीमीयम जमा झाला आणि फक्त 8,000 कोटींचे दावे देण्यात आले. म्हणजे खाजगी विमा कंपन्यांना सरळ 14,000 कोटींना नफा झाला!

शेतकऱ्यांना उत्पादन किमतीच्या 50% जास्त किंमत देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ते वचन पुन्हा एकदा देण्यात आले. पण ही किंमत मोजण्याचे सूत्र स्वामिनाथन आयोगाने दिलेले नवे सूत्र नसून (ज्यात गुंतवलेल्या भांडवलावरचे व्या आणि जमिनीचे भाडेही सामील आहे) जुन्याच सुत्रानुसार किंमत मोजली जाईल. हे लक्षात घेतले पाहिजे अशा घोषणांचा फायदा मोठ्या शेतकऱ्यांनाच होतो. किमान मूल्य देताना पिकाची सरासरी किंमत काढून दर ठरवले जातात. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आता शेतीमध्ये 90% पेक्षा जास्त बळाचा वापर यंत्रांद्वारे होतो. म्हणजे छोटे शेतकरी सुद्धा यंत्र भाड्याने घेऊन शेती करतात. परंतु भांडवल कमी असल्यामुळे ते पूर्ण यांत्रिकीकरण करूच शकत नाही आणि त्यामुळे त्यांची उत्पादकता कमीच ठरते. देशातील बहुतेक शेतकरी हे लहान-मध्यम शेतकरी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोठे शेतकरी भरपूर यांत्रिकीकरण करत असल्यामुळे त्यांची गुंतवणूक सरासरी कमी भरते. त्यामुळे एकच किंमत दोघांच्याही पिकांनी दिली तर त्या किमान किमतीचा फायदा 5-6 % श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच होतो. दुसरीकडे हवामान बदलांमुळे शेतीचे नुकसानही वाढले आहे आणि 25% पर्यंत नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा बदलांचा फटकाही निश्चितपणे लहान शेतकऱ्यांनाच जास्त बसतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची सरकारी घोषणा सुद्धा खरेतर फक्त श्रीमंत शेतकऱ्यांच्याच हितासाठी आहे!

ग्रामीण भागातील जनतेला तुटपुंजा रोजगार मिळावा म्हणून ‘मनरेगा’ ही योजना मनमोहन सिंह सरकारच्या काळापासून राबवली जात आहे. वर्षातील फक्त 100 दिवस रोजगाराची हमी या योजनेत आहे. या योजनेत काम केलेल्या अनेक लोकांचे पगार गेल्या वर्षीपासूनच थकलेले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महागाई वाढली आहे आणि सरकारच्या बजेटचा आकारही जवळपास 9 टक्के वाढला आहे. तरीही या योजनेसाठीची तरतूद मात्र तेवढीच ठेवण्यात आली आहे. ग्रामीण मजूरांचे थकलेले पगार देण्याची किंवा जास्त रोजगार निर्माण करण्याची सरकारची इच्छा नाहीये हे स्पष्ट आहे.

 

इतर योजना आणि खर्चाच्या तरतूदी

‘पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालया’कडून गेल्या वर्षी 24,011 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. तरीही या वर्षी या विभागाचे बजेट कमी करून 22,357 कोटींवर आणले आहे. बहुतेक देशातील जनतेने स्वच्छ पाणी न पिता अजून आजारी पडावे आणि मग खाजगी विमा कंपन्यांसाठी बनवलेल्या आरोग्य विमा योजनेते खेटा घालून मरावे असे नियोजन असावे.

बजेटमध्ये संरक्षणाच्या बजेट मध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षणावरचा खर्च 8 टक्के वाढला आहे आणि तो 4.04 लाख कोटींवर गेला आहे. इथेही विसरता कामा नये एका बाजूला सेनेतील जवान व्हिडिओ बनवून सांगत आहेत की किती निकृष्ठ दर्जाचे जेवण त्यांना पुरवले जाते आणि दुसरीकडे राफायेल विमानाच्या घोटाळ्याची चर्चा होत आहे. 54,000 कोटींची विमान खरेदी होत आहे. सरकार ‘संरक्षणाचे’ कारण देत विमानाची किंमत सांगायला तयार नाहीये. वाढलेले बजेट कुठे जात आहे हे सांगायला नको.

खर्चात सर्वाधिक वाढ झालेल्या विभागांमध्ये आहे रस्ते आणि महामार्ग बांधणी. 61,000 कोटींवरून 71,000 कोटींवर या विभागाचे उड्डाण चालू आहे. आज रस्ते बांधणीचे बहुतांश काम खाजगीकरणाच्या माध्यमातूनच होत आहे. त्यामुळे देशातील हजारो कोटींचे मालक असलेले मोठमोठे बिल्डर, ठेकेदार, बांधकाम क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्याच खिशात हे पैसे जाणार आहेत. या खर्चात तर वाढ झालीच पाहिजे नाही का? आरोग्य योजनेला 2,000 कोटी आणि रस्ते बांधणीत 10,000 कोटींची वाढ. यातूनच सरकारचा प्राधान्यक्रम लक्षात येतो.

मध्यमवर्गीय महिलांसाठी घोषणा करताना जेटलींनी म्हटले की त्यांच्या उप्तन्नाच्या 12 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जाण्याऐवजी फक्त 8 टक्के रक्कम घेतली जाईल जेणेकरून त्यांच्या हातात जास्त पगार पडेल. थोडक्यात सरकारने स्वत:च्या खिशातून काहीही न देता, तुमचेच पैसे तुमच्या हातात ठेवले आहेत आणि स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे!

या वर्षी देशातील महिलांच्या स्थितीचा ‘गौरव’ करण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल गुलाबी रंगाच्या कव्हरसह छापण्यात आला आहे. 17 पैकी 12 निकषांवर महिलांची स्थिती कशी सुधारली आहे याचे अहवाल गौरवगान गातो. पण महिलांच्या स्वावलंबनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वात महत्वाच्या घटकात, म्हणजे रोजगारात घट झाली आहे. 2005-06 मधील 36.3 टक्क्यांवरून 2015-16 पर्यंत 24 टक्यांवर हा आकडा आला आहे. थोडक्यात घरात बांधल्या जाणाऱ्या महिलांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पण हा आकडा बेरोजगारी मध्ये मोजलाच जात नाही कारण सरकार बेरोजगार त्यांनाच मानते जे रोजगार ‘शोधत’ आहेत.

जनतेसाठी सर्वात जिव्हाळ्याचा अजून एक विषय म्हणजे शिक्षण. शिक्षणावर सर्वात कमी सरकारी खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आहे. 1966 सालापासून कोठारी आयोगाची शिफारस आहे की सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्के शिक्षणावर केला पाहिजे (राष्ट्रीय उत्पन्न हे बजेटच्या जवळपास 7 ते 8 पट जास्त आहे). आजपर्यंत बजेटचा 3 ते 4 टक्क्याच्या वर हा खर्च कधीच गेला नाही. बजेटचा आकार 8 टक्के वाढलाय, पण शिक्षणावरील खर्चात फक्त 3.8 कोटींची वाढ झाली आहे. यातही गोम अशी की भाजप सरकार 2014 साली सत्तेवर आले. त्यांनी पहिल्याच बजेट मध्ये शिक्षणावरील खर्चात 16.6 टक्के कपात केली होती! त्यांनी 82,771 कोटींचे शिक्षण बजेट अचानक 69,075 कोटींवर नेऊन ठेवले होते. त्यानंतर थोडे थोडे वाढवत आता पूर्वीच्या स्तराला बजेट आले आहे. अगोदर तुमच्या खिशातला रुपया मारला, आणि आता चार आणे खिशात टाकून काहीतरी दिल्याचा आव सरकार आणत आहे.

थोडक्यात, बजेटबद्दल काही सोपी तथ्य आपण समजून घेतली पाहिजेत. पहिली ही की, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारं भांडवलदारांची सेवा करण्यासाठीच असतात, त्यामुळे प्रत्येक बजेट हे श्रीमंत, मध्यम वर्गासाठीच असते, गरीबांसाठी नाही. दुसरी ही की गरीबांसाठी म्हणून आखल्या जाणाऱ्या योजनासुद्धा गरीबच असतात. गरीबांनी गरीब रहावे, मरू नये एवढ्यासाठीच त्या योजना असतात. तिसरी ही की योजना असली तरी सरकार ती तुमच्या पर्यंत पोहोचावी म्हणून काहीच करत नाही, कारण गरीबांसाठी काही करावे असे वरपासून खालपर्यंत कोणालाच वाटत नाही. आता एवढे असूनही तुमच्यापर्यंत अशा भंगार योजनांची माहिती पोहोचली तरी सरकारी ऑफिसपर्यंत खेटा मारून तुमचा जीव निघून जातो आणि डोंगर पोखरून उंदीर सापडावा एवढे पैसे तुम्हाला मिळतात. जनतेच्या खिशातून वसूली करून कल्याणकारी योजनांच्या नावाने जनतेच्याच तोंडाला पाने पुसण्याचे आणि मोठमोठ्या कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम बजेटमधून केले जाते. देशाचे खरे मालक कोण आहेत हे समजायचे असेल तर बजेट नक्कीच समजून घ्यायला पाहिजे.

 

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018