अमेरिकेच्या पाठिंब्याने इस्त्रायली झायोनिस्टांकडून निर्दोष पॅलेस्तिनींची हत्या
पॅलेस्तिनी लोकांचा झंझार स्वातंत्र्यलढा चालूच!

अभिजित

जगाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत 14 मे 2018 रोजी अमेरिकेने आपला दूतावास जेरुसलेमला हलवला. यावेळी निशस्त्र पॅलेस्तिनी लोक आपल्या भूभागातून निदर्शने करत होते. ज्यावेळी दुतावासाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम धुमधडाक्यात चालू होता, त्याच वेळी इस्त्रायली फौज निर्दोष पॅलेस्तिनी लोकांवर नेम धरून गोळ्या चालवत होती. 14 मे रोजी 50 पेक्षा जास्त पॅलेस्तिनी नागरिक मारले गेले आणि शेकडो घायाळ झाले. गेली अनेक वर्षे अशाच प्रकारे अमेरिकेच्या पाठिंब्याने इस्त्रायली सैन्याने हजारो पॅलेस्तिनींना मारून टाकले आहे. हे सर्व चालू आहे ते साम्राज्यवादी अमेरिकेच्या पाठिंब्यानेच. त्यामुळेच जगातील सर्व न्यायप्रिय व्यक्ती, देश पॅलेस्तिनी जनतेच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा देतात. संयुक्त राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या दुतावास हलवण्याच्या निर्णयाचा सुद्धा निषेध केला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून जगभरामध्ये उजव्या आणि फॅसिस्ट विचाराच्या लोकांची वाढती साथ इस्त्रायलला मिळत आहे, ज्यामध्ये भारताचे मोदी सरकारही सामील आहे. पॅलेस्तिनी स्वातंत्र्याचा प्रश्न आज जगभरातील सर्व क्रांतिकारकांसाठी एक महत्वाचा प्रश्न आहे.

काय आहे इस्त्रायल-पॅलेस्ताईनचा प्रश्न आणि जगाच्या राजकारणात तो इतका महत्वाचा का आहे? जगभरातील भांडवलदारांच्या ताब्यातील मुख्य प्रसारमाध्यमे सतत इस्त्रायलच्या बाजूने लिहिण्याचा किंवा पॅलेस्तिनी बाजू लपवण्याचा प्रयत्न करत असतात. खरेतर जगातील सर्वाधिक हिंमती आणि चिवट असा स्वातंत्र्यलढा पॅलेस्ताईनमधील लोक गेली सात दशके लढत आहेत.

 

पॅलेस्ताईनच्या प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

सध्या ज्या भागाला इस्त्रायल-पॅलेस्ताईन म्हणून ओळखले जाते, त्याला गेल्या 2,000 वर्षांपेक्षा जास्त काळ (1949 पर्यंत) पॅलेस्ताईन या नावानेच ओळखले जात होते. आज इस्त्रायली ज्यू आणि पॅलेस्तिनी अरब (यांच्यामध्ये प्रामुख्याने मुस्लिम, आणि शिवाय ख्रिश्चन व ड्रुझे अशा तीन धर्मांचे लोक सामील आहेत) दोन्ही या भागावर आपला दावा सांगत आहेत. येथील सर्वात महत्वाचे असलेले जेरुसलेम (आणि बेथलहम सुद्धा) हे शहर ऐतिहासिकरित्या जगातील ख्रिश्चन, ज्यू आणि मुस्लिम या तीन एकेश्वरवादी धर्मांसाठी ‘पवित्र भूमी’ मानले जाते आणि तिन्ही धर्मांचे लोक या शहरावर दावा करतात. या दाव्याची धार्मिक बाजू अशी की बायबल मध्ये अब्राहम आणि त्याच्या वंशजांना दिलेल्या वचनाच्या आधारे आणि इस्त्रायल व ज्युडीया या प्राचीन ज्यू साम्राज्याची ही भूमी असल्याचा दाखला देत ज्यू लोक या जमिनीवर दावा सांगतात. पॅलेस्तिनी अरब शेकडो वर्षांपासून येथे रहात आलेत आणि 1948 पर्यंत या भागात त्यांच्याच लोकसंख्येचे बहुमत होते, या आधारावर तेही आपला दावा सांगतात. अरबांचे असे म्हणणे आहे की अब्राहमचा मुलगा इश्माईल हा अरबांचा मूळ पुरुष आहे आणि त्यामुळे देवाने अब्राहमच्या मुलांना दिलेले वचन अरबांना सुद्धा लागू होते. धार्मिक बाजू असली आणि ज्यू धर्माचा उदय पॅलेस्ताईनच्या भूमीवर झालेला असला तरी ज्यू लोक व्यापार-उदिमामुळे गेल्या 2,000 वर्षांमध्ये जगभरात विविध ठिकाणी पसरले आणि तेथेच स्थायिकही झाले. मोठ्या प्रमाणात ते युरोपातही गेले. पॅलेस्ताईनमध्ये बहुसंख्य अरबच गेली 2,000 वर्षे रहात आले आहेत. तेथे राहणाऱ्या थोड्या ज्यू लोकांचा जमिनीशी असलेला लगाव हा धार्मिक होता, राष्ट्रीय नाही. विसाव्या शतकात जेव्हा जगभरात ‘राष्ट्र’ संकल्पना विकसित होत होती, तेव्हा ज्यू लोकांचे स्वतंत्र राष्ट्र असावे या कल्पनेला धरून झायोनिस्ट चळवळीचा उगम युरोपात झाला. ज्यू धर्माचा उदय पॅलेस्ताईनमध्ये झाला त्यामुळे तेथेच हे राष्ट्र वसवले जावे अशी त्यांची मागणी बनली. झायोनिझमच्या विचाराला जगभरात पसरलेल्या ज्यू जनतेकडून खूप काळापर्यंत मोठा पाठींबा नव्हता.

 

पॅलेस्ताईनमध्ये ब्रिटीश राज्य

पॅलेस्ताईनचे भौगोलिक स्थान पाहता, खनिज तेल बहुल अशा मध्यपूर्व आशियातील तेलाच्या साठ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जगभरातील साम्राज्यवादी देशांचा या भागामध्ये नेहमीच स्वार्थी रस राहिला आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने आपल्या साम्राज्यवादी धोरणांना अनुसरून ऑटोमन साम्राज्यातील अरबांच्या एका गटाला खोटे आश्वासन देऊन आपल्या बाजूने लढवले, पण युद्धानंतर फ्रांस सोबत हातमिळवणी करून पॅलेस्ताईनच्या भूमीवर आपला कब्जा स्थापित केला. याचवेळी आपल्या साम्राज्यवादी हितांसाठी फोडा आणि राज्य करा नितीचा अवलंब करत 1917 मध्ये ब्रिटीश विदेशमंत्री लॉर्ड आर्थर बाल्फोर यांनी एक घोषणापत्र (बाल्फोर्ड घोषणापत्र) प्रकाशित केले. ज्यामध्ये ‘पॅलेस्ताईनमध्ये स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राची स्थापना’ करण्यास समर्थन देण्यात आले. याच काळात युरोपातून ज्यूंचे हळूहळू पॅलेस्ताईनमध्ये स्थलांतर चालू झाले व जमिन खरेदी वाढत गेली. त्यांच्या स्थायिक होण्याला पॅलेस्ताईनमधील शेतकरी, पत्रकार आणि राजकीय व्यक्तींचा विरोध वाढत होता. यानंतर 1948 पर्यंत लोकसंख्या वाढत असलेल्या ज्यू आणि पॅलेस्तिनी लोकांमध्ये काही संघर्ष चालूच राहिले, ज्यात दोन्ही बाजूच्या लोकांचे बळी गेले.

 

इस्त्रायलची स्थापना

जर्मनीमध्ये 1933 मध्ये हिटलर सत्तेवर आल्यानंतर त्याने ज्यूंचे हत्याकांड चालू केले. यामुळे ज्यूंचे पॅलेस्ताईनमध्ये देशांतर, जमीन खरेदी आणि स्थायिक होणे मोठ्या प्रमाणात वाढले. 1936-39 दरम्यान ब्रिटिश ताबा आणि झायोनिस्ट वसाहतींच्या विरोधात अरबांचा उठाव झाला. या उठावाला ब्रिटिशांनी झायोनिस्ट लोकसेनेच्या मदतीने आणि शेजारील अरब राष्ट्रांच्या निष्क्रियतेच्या सहाय्याने मोडून काढले. अरब बंडाला मोडून काढल्यानंतर, वाढत्या तणावाच्या वातावरणात व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी, ब्रिटिशांनी आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार केला व 1939 मध्ये एक श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली. त्यांनी श्वेतपत्रिकेद्वारे भविष्यात ज्यूंचे देशांतर आणि जमिन खरेदीवर मर्यादा आणण्याची, तसेच दहा वर्षांमध्ये (पॅलेस्तिनी) स्वातंत्र्याची घोषणा केली. यामुळे अरब-बहुल स्वतंत्र पॅलेस्ताईन देश बनला असता.

1946 साली ब्रिटिश ताब्यातील पॅलेस्ताईनमध्ये 12,69,000 अरब आणि 6,08,000 ज्यू रहात होते. ज्यूंकडे खरेदीच्या मार्गाने एकून जमिनीच्या 7% आणि शेतीयोग्य जमिनीच्या 20% जमिन होती. म्हणजे 2/3 लोक अरब होते आणि ते बहुसंख्य जमिनीचे मालक होते. दुसऱ्या महायुध्दानंतर ब्रिटीशांनी पुन्हा एकदा धोका देत पॅलेस्ताईन वरचा अधिकार सोडून देण्याचे ठरवले आणि नुकत्याच बनलेल्या संयुक्त राष्ट्रांवर पॅलेस्ताईनचे भविष्य ठरवण्याची जबाबदारी सोपवली. संयुक्त राष्ट्रामध्ये तोपर्यंत जगातील महासत्ता बनलेल्या अमेरिकेचे वर्चस्व स्थापन झालेले होते आणि अमेरिकेला आपल्या साम्राज्यवादी हितांच्या रक्षणासाठी अरब राष्ट्रांवर नियंत्रण ठेवू शकेल अशा निष्ठावान सत्तेची गरज निर्माण झाली होती. या राजकारणातून 29 नोव्हेंबर 1947 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने पॅलेस्ताइनची ज्यू आणि अरब देशांमध्ये फाळणी करण्याचा निर्णय घेतला. फाळणी अशा पद्धतीने करण्यात आली की प्रत्येक देशात तेथील लोकांचे बहुमत असेल, परंतु अरब राष्ट्रामध्ये काही ज्यू वसाहती राहतील आणि प्रस्तावित ज्यू राष्ट्रामध्ये मात्र शेकडो हजार अरब राहतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या योजनेनुसार जेरुसलेम आणि बेथलहम हे आंतरराष्ट्रीय प्रभाग बनणार होते. पॅलेस्तिनी अरबांकडून त्यांचा देश काढून घेण्याचाच हा ठराव होता आणि पॅलेस्तिनी जनतेला तो नक्कीच मान्य नव्ह्ता.

झायोनिस्ट नेतृत्वाने सार्वजनिकरित्या तरी संयुक्त राष्ट्रांची योजना मान्य केली, परंतु काही करुन ज्यू राष्ट्राच्या सीमा वाढवता येतील अशी ते आशा ठेवून होते. पॅलेस्तिनी लोकांनी आणि आसपासच्या अरब देशांनी संयुक्त राष्ट्रांची योजना नाकारली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेतील मतदानाला आंतरराष्ट्रीय विश्वासघात मानले. संयुक्त राष्ट्रांची फाळणी योजना लागू झाल्याच्या काही दिवसातच पॅलेस्ताईनच्या अरब आणि ज्यू रहिवाशांमध्ये लढाई चालू झाली. अरबांच्या लष्करी शक्तीचे संघटन, प्रशिक्षण आणि शस्त्रसज्जता कमजोर होती. याउलट झायोनिस्ट लष्कर संख्येने लहान असले तरी अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मदतीने सुसंघटीत, प्रशिक्षित आणि शस्त्रसज्ज होते. एप्रिल 1948 पर्यंत झायोनिस्ट सेनेने संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या जवळपास सर्व भूमीवर कब्जा केला होता आणि अनेक ठिकाणी फाळणीने आखलेल्या सीमेपलीकडे जाऊन भूभाग ताब्यात घेणे त्यांनी चालू केले होते.

15 मे 1948 रोजी ब्रिटीशांनी पॅलेस्ताईन सोडले आणि झायोनिस्ट नेत्यांनी इस्त्रायल राष्ट्राची घोषणा केली. शेजारच्या अरब राष्ट्रांनी (इजिप्त, सिरिया, जॉर्डन आणि इराक) पॅलेस्ताईनचे झायोनिस्टांपासून “रक्षण” करण्याच्या नावाखाली इस्त्रायलवर हल्ला केला. यात त्यांचेही भू-आर्थिक स्वार्थ गुंतलेलेच होते. परंतु शस्त्रांच्या पुरवठ्याच्या जोरावर इस्त्रायली सैन्याने आपले प्रभुत्व स्थापन केले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या योजनेने आखून दिलेल्या सीमारेषेपलीकडे जाऊन भूभाग ताब्यात घेतला. 1949 साली तह झाला आणि युद्ध संपले. पॅलेस्ताईनच्या प्राचीन भूमीचे आता तीन तुकडे झाले होते. इस्त्रायलकडे जवळपास 77% भूभाग आला. जॉर्डनने पूर्व जेरुसलेम आणि मध्य पॅलेस्ताईनचा टेकडी प्रदेश म्हणजे वेस्ट बॅंक व्यापला. इजिप्तने गाझा शहराभोवतालच्या किनारी प्रदेशावर (गाझा पट्टी) नियंत्रण कायम केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या योजनेत कल्पिलेले ‘पॅलेस्तिनी अरब राष्ट्र’ कधीच अस्तित्वात आले नाही. युद्धादरम्यान जवळपास 7 लाख पॅलेस्तिनी लोक शेजारील विविध अरब देशांमध्ये निर्वासित झाले.

1949 च्या शस्त्रसंधी मुळे इस्त्रायल, आणि ब्रिटीश ताब्यातील पॅलेस्ताईनचे वेस्ट बॅंक व गाझापट्टी हे भाग, राजकीय दृष्ट्या वेगळे झाले. 1948-1967 दरम्यान जेरुसलेम सहीत वेस्ट बॅंकवर जॉर्डनचे राज्य होते. जॉर्डनने या भागाला 1950 मध्ये स्वत:मध्ये समाविष्ट केले आणि तेथे राहणाऱ्या पॅलेस्तिनी नागरिकांना जॉर्डनचे नागरिकत्व दिले. याच काळात गाझापट्टी इजिप्तच्या लष्करी प्रशासनाखाली होती.

 

जून 1967 चे युद्ध

सिरिया, इजिप्त, लेबनन अशा अरब राष्ट्रांचा पॅलेस्तिनी लोकांच्या लढ्याला काही प्रमाणात पाठींबा राहिला आहे. यात काही प्रमाणात अरब राष्ट्रवादाचा प्रभाव आहे तर काही प्रमाणात या अरब राष्ट्रांचे स्वत:चे हितसंबंधही आहेत. 1956 साली इजिप्तने (ब्रिटनच्या ताब्यातील) सुवेझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर इस्त्रायलने ब्रिटनला साथ देत इजिप्तवर हल्ला केला आणि गाझापट्टी ताब्यात घेतली, पण आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे इस्त्रायलला शस्त्रसंधी रेषेपर्यंत माघार घ्यावी लागली. 1960च्या सुरुवातीच्या काळात मात्र अमेरिका आणि सोविएत रशियामधील जागतिक सत्ता आणि प्रभावाच्या स्पर्धेत हा भाग शितयुद्धाचे महत्वाचे केंद्र बनला होता.

सिरिया सोबत असलेला सैनिकी आणि राजनैतिक संघर्ष वाढत गेला आणि 5 जून 1967 रोजी इस्त्रायलने इजिप्त व सिरियावर हल्ला चढवला आणि काही तासातच त्यांच्या हवाई दलाचा जमिनीवरच नाश केला. थोड्या उशिराने जॉर्डन सुद्धा युद्धात सामील झाले आणि त्यामुळे इस्त्रायलने त्याच्यावर सुद्धा हल्ला चढवला. सहा दिवसांच्या युद्धात इजिप्त, जॉर्डन आणि सिरीयन सैन्याचा निर्णायक पराभव झाला आणि इस्त्रायलने पॅलेस्ताईनचा भाग असलेले वेस्ट बॅंक (जॉर्डनकडून ), सिनाई द्वीपकल्प व गाझा पट्टी (इजिप्तकडून), आणि गोलन हाईट्स (सिरीयाकडून) जिंकून घेतले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव 242

1967 च्या युद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने ठराव 242 मंजूर केला. या ठरावाने अतिशय संदिग्ध भाषेमध्ये इस्त्रायलला “ताकदीच्या जोराने भूमीवर कब्जा करण्यास मनाई” केली, इस्त्रायलने युद्धात बळकावलेल्या भूमीवरचा ताबा सोडावा अशी मागणी केली. पॅलेस्तिनी लोकांनी अनेक वर्षे ठराव 242 नाकारला कारण या ठरावाने त्यांच्या राष्ट्रीय स्वनिर्णयाच्या अधिकाराला आणि मायदेशी परतण्याला मान्यता मिळत नाही. ठरावाने फक्त निर्वासितांच्या “योग्य पुनर्वसनाचे” आवाहन केले, म्हणजे पॅलेस्तिनी लोकांना निर्वासित ठरवले, एक वसाहतिक राष्ट्र नाही. ठराव 242ने या भागातील सर्व देशांच्या अस्तित्वाला मान्यता देताना इस्त्रायलला पॅलेस्तिनी मान्यता असल्याचे तर मानले, परंतु पॅलेस्तिनी राष्ट्रीय हक्कांना मान्यता मात्र दिली नाही.

 

1967 ते कँप डेव्हिड

1967 नंतर, विविध राजकीय आणि सैनिक गटांनी बनलेल्या पॅलेस्ताईन स्वतंत्रता संघटनेच्या (पॅलेस्ताईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन, पीएलओ) रुपाने पॅलेस्तिनी राष्ट्रीय चळवळ एक प्रमुख शक्ती म्हणून समोर आली. यासर अराफत हे 1968 पासून ते 2004 मध्ये मृत्यू होईपर्यंत पीएलओचे अध्यक्ष होते. ते फताह या सर्वात मोठ्या गटाचेही नेते होते. इतर मुख्य गटांमध्ये पॅलेस्ताईनच्या मुक्तीसाठी लोकप्रिय आघाडी (पॉप्युलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पॅलेस्ताईन, पीएफएलपी), पॅलेस्ताईनच्या मुक्तीसाठी लोकशाही आघाडी (डेमोक्रॅटीक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पॅलेस्ताईन, डीएफएलपी), आणि इस्त्रायलने कब्जा केलेल्या प्रदेशामध्ये पॅलेस्ताईन जनता पक्ष (पॅलेस्ताईन पिपल्स पार्टी, पीपीपी, पूर्वीचा कम्युनिस्ट पक्ष) यांचा समावेश होतो.

1967 नंतर जवळपास 2-3 दशके जॉर्डन, लेबनन, ट्युनिशिया येथून पीएलओने आपल्या कारवाया चालू ठेवल्या. 1993 पर्यंत इस्त्रायलने पीएलओ सोबत बोलणी करण्यास नकार दिला. या दरम्यान 1973 साली इजिप्त आणि इस्त्रायलमध्ये झालेल्या छोट्या युद्धानंतर गोलन हाईट्स व सिनाई द्वीपकल्पातून, अमेरिकेच्या मध्यस्तीने इस्त्रायलने माघार घेतली. यानंतर कँप डेव्हिड येथे चर्चा होऊन 1979 साली शांतता तह झाला, ज्यात गाझापट्टीतील पॅलेस्तिनींना 5 वर्षे स्वायतत्ता देण्याचे व नंतर अंतिम बोलणी करण्याचे ठरले; पण यावर काही अंमलबजावणी झाली नाही. इजिप्तला दिलेली आश्वासने इस्त्रायलने पाळली, पण पॅलेस्तिनींच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली.

 

पहिला इंतिफादा

डिसेंबर 1987 मध्ये वेस्ट बॅंक आणि गाझापट्टीतील पॅलेस्तिनी लोकांनी इस्त्रायली कब्जाविरोधात प्रचंड मोठा उठाव केला. हा उठाव, किंवा इंतिफादा (ज्याचा अरबी भाषेतील अर्थ ‘हलवून टाकणे’ असा आहे) पीएलओने चालू केलेला किंवा घडवून आणलेला नव्हता. हा जनतेचा स्वत:स्फृर्त उठाव होता. इंतिफादा मध्ये आंदोलनाचा अनुभव नसलेले अनेक लोक, लहान मुलं आणि कुमारवयीनांसहित लाखो लोक सामील होते. लोकांनी मोठमोठी निदर्शने, सार्वत्रिक संप, कर भरण्यास नकार, इस्त्रायली उत्पादनांचा बहिष्कार, राजकीय भित्तीचित्रे आणि भूमिगत ‘स्वातंत्र्य शाळांची’ स्थापना (कारण चळवळीला प्रत्युत्तर म्हणून इस्त्रायलने नियमित शाळा बंद करुन टाकल्या होत्या), दगड फेकणे, पेट्रोल बॉंब (मोलोटोव्ह कॉकटेल), आणि इस्त्रायली सैन्याच्या हालचालींना अडथळे निर्माण करणे असे मार्ग अवलंबले. व्यापक आधारावर उभ्या असलेल्या चळवळीमुळे वेस्ट बॅंक आणि गाझापट्टीतील पॅलेस्तीनींकडे अभूतपूर्व असे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले गेले आणि इस्त्रायलने केलेल्या कब्जाला अगोदर कधी नव्हे असे कडवे आव्हान उभे राहिले.

संरक्षण मंत्री यित्झाक राबीन यांच्या नेतृत्वाखाली इस्त्रायलने “सक्ती, शक्ती आणि हल्ले” यांच्या सहाय्याने इंतिफादाला चिरडून टाकण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले. सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी जवानांना निदर्शकांची हाडं तोडण्याचे आदेश दिले. 1987 ते 1991 या काळात इस्त्रायली सैन्याने 1,000च्या वर पॅलेस्तिनींना ठार केले, ज्यामध्ये 200 जण 16 वर्षाखालील होते. इस्त्रायलने मोठया प्रमाणात अटकसत्रही आरंभले. या काळात जगातील दरमाणशी सर्वाधिक कैदी इस्त्रायलमध्ये होते. या दरम्यान इस्त्रायलने एकेका माणसाला हेरून गुप्तपणे खून करण्याचेही मोठे सत्र चालवले.

इंतिफादाने हे तर स्पष्ट केले की ‘जैसे थे’ स्थिती चालणार नाही. यानंतर पॅलेस्ताईन राष्ट्रीय समितीने (पॅलेस्ताईन नॅशनल कौन्सिल, पीएलओचे नेतृत्व करणारा गट) अल्जिरियात 1988 मध्ये बैठक केली, वेस्ट बॅंक आणि गाझापट्टीमध्ये पॅलेस्ताइनचे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले, पण यासोबतच इस्त्रायलचे अस्तित्व मान्य केले आणि सशस्त्र लढ्याचा त्याग केला. पीएलओने द्विराष्ट्र सिद्धांत मान्य करून केलेली ही ऐतिहासिक तडजोड होती. यानंतर 1991 साली झालेल्या आखाती युद्धात पीएलओने इराकला साथ दिली आणि इतर अरब राष्ट्रांना स्वत:पासून अजून दूर लोटत स्वत:ची स्थिती अधिक कमजोर करून घेतली.

यानंतर काही वॉशिंग्टन वाटाघाटी झाल्या, पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. याच काळात फताहच्या विरोधात इस्लामिक मूलतत्ववादी हमास या संघटनेचा उदय पॅलेस्ताईनमध्ये झाला, ज्यांनी आक्रमक भुमिका घेत आत्मघाती हल्ले चालू केले.

ऑस्लो करार

जहालमतवादी इस्लामची भिती आणि वॉशिंग्टन वाटाघाटींच्या अनिर्णायक वाटचालीमुळे राबीन सरकारने पीएलओ सोबत वाटाघाटी न करण्याचे अनेक वर्षांचे धोरण बदलले. सप्टेंबर 1993 मध्ये वॉशिंग्टन येथे इस्त्रायल-पीएलओ तत्वांच्या घोषणापत्रावर सह्या झाल्या.

हा तत्वांचा जाहीरनामा इस्त्रायल आणि पीएलओने परस्परांना मान्यता देण्यावर आधारित होता. जाहीरनाम्यानुसार इस्त्रायलने गाझा पट्टी आणि जेरिंको शहरातून माघार घेण्याचे कबूल केले आणि पाच वर्षांच्या अंतरिम काळात वेस्ट बॅंकच्या अनिर्देशित भागांमधून सुद्धा माघार घेण्याचे जाहीर केले. कळीचे मुद्दे — जसे इस्त्रायल किती भूभागावर कब्जा सोडेल, बनत असलेल्या पॅलेस्ताईनचे स्वरुप, इस्त्रायली वसाहती आणि तेथील नागरिकांचे भविष्य, पाण्यावरील हक्क, निर्वासितांच्या प्रश्नावर उपाय आणि जेरुसलेमची स्थिती — भविष्यातील अंतिम स्थितीच्या वाटाघाटींवर सोडण्यात आले. पॅलेस्तिनी जनतेसाठी कळीचे मुद्दे वगळणारा पण इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला पुन्हा मान्यता देणारा ऑस्लो करार हे पीएलओने केलेल्या तडजोडींमधले पुढचे पाऊल होते.

इस्त्रायलने ज्या भागांमधून सैन्य हलवले त्या भागांमध्ये 1994 साली पीएलओने स्वयंशासनाचे (म्हणजे नगरपालिकेचे) अधिकार असलेल्या पॅलेस्तिनी प्राधिकरणाची (पॅलेस्तिनिअन अथोरिटी, पीए) स्थापना केली; पण या भागांवर सैनिकी नियंत्रण इस्त्रायलचेच राहिले. जानेवारी 1996 मध्ये पॅलेस्तिनी विधानसभा आणि पीएच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणुका झाल्या, ज्या अनुक्रमे फताह आणि यासर अराफत यांनी सहज जिंकल्या. इस्लामिक जहालवादी आणि वेस्ट बॅंक व गाझा पट्टीतील काही स्थानिक नेत्यांनी अराफत यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करत या वाटाघाटींना नाकारले. हमासने आपले आत्मघाती हल्ल्यांचे सत्र चालू केले.

ऑस्लो प्रक्रियेच्या अंतरिम काळात इस्त्रायलच्या लिकुड आणि मजूर पक्षांच्या सरकारांनी इस्त्रायलव्याप्त प्रदेशामध्ये रस्त्यांचे जाळे विणण्याचे काम वेगाने पुढे नेले. या रस्त्यांमुळे इस्त्रायली वसाहतिकांना त्यांच्या वसाहतींमधून पॅलेस्ताईनमध्ये न जाता इस्त्रायलमध्ये जाणे शक्य होणार होते पण पॅलेस्तिनी जनतेचे जीवन आणि दैनंदिन प्रवास मात्र असह्य करून टाकला.

2000 सालापर्यंत इस्त्रायलने क्रमाक्रमाने घेतलेल्या अंतरिम माघारीमुळे पॅलेस्तिनी प्राधिकरणाला 40% वेस्ट बॅंकवर आणि 65% गाझापट्टीवर पूर्ण किंवा अंशत: ताबा मिळालेला होता. पॅलेस्तिनी भूभाग हे इस्त्रायली भूभागांनी वेढलेले होते आणि प्रवेश व निकासावर इस्त्रायलचेच नियंत्रण होते.

जुलै 2000 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी बराक आणि अराफत यांना कँप डेविड येथे खूप काळापासून अनिर्णित असलेल्या अंतिम स्थिती कराराला निष्कर्षाप्रत आणण्यासाठी आमंत्रित केले. परंतु पूर्व जेरुसलेम आणि गाझापट्टीच्या प्रश्नावर एकमत होऊ शकले नाही.

 

दुसरा इंतिफादा (अल-अक्सा)

सप्टेंबर 2000 मध्ये दुसऱ्या इंतिफादाची ठिणगी पडली. निदर्शने, दगडफेक, आणि गोळीबाराच्या काही घटनांनंतर संपूर्ण वेस्ट बॅंक आणि गाझा पट्टीमध्ये निदर्शने आणि झडपांचे सत्रच चालू झाले.

दुसरा इंतिफादा पहिल्या पेक्षा जास्त रक्तरंजित होता. उठावाच्या पहिल्या तीन आठवड्यांमध्ये इस्त्रायली पोलिसांनी निशस्त्र पॅलेस्तिनी निदर्शकांवर 10 लाख जिवंत काडतुसे डागली. काही काळातच इस्त्रायलने बळाच्या वापरामध्ये रणगाडे, हेलिकॉप्टरभेदी बंदुका, आणि अगदी एफ-16 विमानेही सामील केली. इस्त्रायली सैन्याने पॅलेस्तिनी प्राधिकरणाच्या रामाल्लाह, गाझा आणि इतर ठिकाणी असलेल्या तळांवर हल्ले चढवले. नागरी वस्त्यांवर तोफगोळ्यांचा प्रहार आणि हवाई बॉंबहल्ले करण्यात आले.

नोव्हेंबर 2000 मध्ये हमास व इस्लामिक जिहाद आणि नंतर पीएफएलपी व फताहशी संलग्न अल-अक्सा शहीद ब्रिगेडने आत्मघाती बॉंबहल्ले व इतर लष्करी कारवाया चालू केल्या. ऑस्लो प्रक्रियेला विरोध असणाऱ्या इस्लामिक विरोधकांकडून 1993 ते 1999 च्या काळातील 22 घटनांच्या तुलनेत 2000 ते 2005 या काळात 150 च्या वर हल्ले झाले. यानंतर 2001 साली पॅलेस्तिनी-इस्त्रायली वाटाघाटी सुद्धा यशस्वी झाल्या नाहीत.

पुढील दशकात लिकुड पक्षाने इस्त्रायली राजकारणावर वर्चस्व गाजवले. या पक्षाच्या उदयामुळे ऑस्लो ‘शांतता प्रक्रिया’ व्यावहारिक दृष्ट्या पूर्णपणे थांबली कारण लिकुड पक्षाने ठामपणे पॅलेस्ताईन देशाचे अस्तित्व नाकारले आणि “भूप्रदेशीय तडजोड” करण्यास नकार दिला.

 

2002 ची अरब शांती योजना

2002 साली बैरुत येथे अरब लीगच्या संमेलनात लिबिया सोडून सर्व अरब देशांनी सौदी अरेबिया प्रस्तावित एका शांती योजनेचा प्रस्ताव दिला. अरब देशांनी इस्त्रायलचे अस्तित्व या योजनेद्वारे मान्य केले पण इस्त्रायलने या योजनेलाही भीक घातली नाही आणि वेस्ट बॅंक, गाझापट्टी व पूर्व जेरुसलेमसह पॅलेस्ताईनच्या प्रस्तावाला ठोकरून लावले.

 

दुभाजक कुंपण

2002 साली इस्त्रायली पंतप्रधान शेरॉन यांनी इस्त्रायल आणि वेस्ट बँकला वेगळे करणाऱ्या एका कुंपणाच्या बांधकामाला परवानगी दिली. पॅलेस्तिनी लोक या कुंपणाला ‘वर्णद्वेषी भिंत’ म्हणतात. या कुंपणामुळे समुदायांचे दोन भागांमध्ये तुकडे झाले आहेत, अगदी एकाच गावातले किंवा शहरातले प्रवासाचे मार्गही बंद झाले आहेत आणि वेस्ट बॅंकचा भूगोल पूर्णत: बदलून गेला आहे. या कुंपणाचा 95 टक्के भाग हा इलेक्ट्रॉनिक तारा, गस्तीपथकांचे रस्ते आणि 300 मीटर पर्यंत रुंद असलेल्या रस्त्यांवर उभारलेले टेहळणी मनोरे आहेत. 5 टक्के भागावर 8 मीटर उंच कॉंक्रीटची भिंत आहे.

वेस्ट बॅंकमधील डझनावरी गावांनी त्यांची शेतजमीन इस्त्रायलने ताब्यात घेतल्याच्या विरोधात लोकलढा उभारला आहे. गावकऱ्यांनी निदर्शने चालू केली आणि बुलडोझर्सनी भिंतीचा पाया खणू नये म्हणूनही प्रयत्न चालू केले. त्यांनी झाडे तोडली जाऊ नयेत म्हणून स्वत:ला ओलिव्हच्या झाडांना साखळीने बांधून घेतले. जिथेजिथे तारांच्या स्वरुपात अडथळा होता तिथे तो तोडून टाकला, आणि जिथे भिंत होती तिथे भित्तीचित्रांच्या माध्यमातून विरोध प्रकट केला.

 

2006 मधील पॅलेस्तिनी निवडणूका आणि हमासचा उदय

जानेवारी 2005 मध्ये यासर अराफात यांच्या मृत्यूनंतर महमुद अब्बास यांची फताह पक्षाच्या समर्थनाने पॅलेस्तिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. जानेवारी 2006च्या पॅलेस्तिनी विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये हमासला 122 पैकी 77 जागा मिळून बहुमत मिळाले. दुसऱ्या जागी फताह होती. फताहच्या 41.43 टक्के मतांच्या तुलनेत हमासला 44.45 टक्के इतक्या कमी फरकाचे मताधिक्य होते.

हमासच्या विजयाच्या प्रत्युत्तरादाखल अमेरिका व इतर 3 बलाढ्य राष्ट्रांच्या चौकडीने पॅलेस्तिनी प्राधिकरणाची आर्थिक मदत बंद केली. इस्त्रायलने पी.ए.तर्फे वसूल केलेला कर-महसूल रोखून धरणे चालू केले. हा कर पीएच्या अंदाजपत्रकाच्या निम्म्या रक्कमेपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे अगोदरच कमजोर असलेल्या पॅलेस्तिनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती अजूनच बिघडली. वेस्ट बॅंकमधील 1,50,000 पेक्षा जास्त पॅलेस्तिनी लोक पीएच्या वेतनपटावर आहेत आणि हजारो निवृतांचे निवृत्तीवेतनही पीए कडूनच येते. 2006 नंतर अनेकदा पीए वेळेवर किंवा पूर्ण पगार देऊ शकलेली नाही.

निर्विवादपणे मुक्त वातावरणात झालेल्या निवडणुकांमध्ये हमासला मिळालेल्या विजयाच्या वैधतेकडे दुर्लक्ष करत, अमेरिकेने महमुद अब्बास यांच्याशी एकनिष्ठ अध्यक्षीय रक्षकांची (प्रेसिडेंशीयल गार्ड) लढण्याची क्षमता वाढवण्याकरिता 8.4 कोटी डॉलर्सची मदत पुरवली. यानंतरच्या काळात अब्बास यांनी अनेकदा उघडपणे अमेरिका-इस्त्रायल धार्जिण्या भुमिका घेत व त्यांच्या मदतीने हमासची सत्ता पालटविण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

 

जेरुसलेम शहराचा प्रश्न

संयुक्त राष्ट्रांच्या 1947च्या फाळणी योजनेने जेरुसलेमला आंतराष्ट्रीय क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित केले. 1948 सालच्या अरब-इस्त्रायली युद्धामध्ये इस्त्रायलने पश्चिम जेरुसलेमचा ताबा घेतला आणि जॉर्डनने (ज्यू,मुस्लिम व ख्रिश्चन धर्मस्थळांचा समावेश असलेल्या) जुन्या शहरासहीत पूर्व जेरुसलेमचा. 1949 च्या शस्त्रसंधी रेषेने शहराचे दोन भाग केले.

जून 1967 मध्ये इस्त्रायलने जॉर्डनपासून पूर्व जेरुसलेम जिंकून घेतले आणि लगेचच इस्त्रायलमध्ये सामील केल्याची घोषणा केली. इस्त्रायलच्या दृष्टीने जेरुसलेम ही इस्त्रायलची ‘कायमस्वरुपी राजधानी’ आहे, पण आंतरराष्ट्रीय समुदायापैकी बहुसंख्येच्या दृष्टीने पूर्व जेरुसलेम इस्त्रायली कब्जा असलेल्या वेस्ट बॅंकचा भाग आहे आणि पॅलेस्तिनींच्या दृष्टीने पूर्व जेरुसलेम भविष्यातील पॅलेस्ताईन देशाची राजधानी आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने जेरुसलेम मध्ये आपली राजधानी हलवण्याच्या निर्णयाचा जागतिक समुदायाने तीव्र निषेध केला.

 

इस्त्रायलने बळकावलेल्या पॅलेस्तिनी प्रदेशातील स्थिती

कब्जा केलेल्या वेस्ट बॅंक आणि गाझापट्टीतील पॅलेस्तिनी नागरिकांवर शासन करण्यासाठी इस्त्रायलने लष्करी प्रशासनाची स्थापना केली. पॅलेस्तिनी लोकांना अनेक मुलभूत राजकीय अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनेचे आणि प्रकाशनाचे असे अनेक नागरी स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले. पॅलेस्तिनी राष्ट्रवाद हा इस्त्रायलच्या सुरक्षेला धोका आहे असे जाहीर करण्यात आले आणि अगदी पॅलेस्तिनी झेंडा फडकवणे सुद्धा शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरवला गेला. पॅलेस्तिनी जीवनाच्या सर्व अंगांवर नियंत्रण आणि अनेकदा बंधने आली. हजारो एकर पॅलेस्तिनी जमिनींवर कब्जा करण्यात आला आहे आणि हजारो झाडे तोडण्यात आली आहेत.

वेस्ट बॅंक व गाझापट्टीत इस्त्रायली धोरणे आणि कृतींमध्ये संचारबंदी, घरे उध्वस्त करणे, रस्ते-शाळा-सामुदायिक संस्था बंद करणे अशा सामूहिक शिक्षांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला आहे. शेकडो पॅलेस्तिनी राजकीय कार्यकर्त्यांना जॉर्डन किंवा लेबननमध्ये निष्कासित करण्यात आले आहे. 1967 नंतर इस्त्रायलने कैद केलेल्या पॅलेस्तिनींची संख्या आता जवळपास 10 लाख झाली आहे. लाखो कैद्यांना तुरुंगात डांबले गेले आहे, काहींना खटल्याशिवाय (प्रशासकीय स्थानबद्धता), आणि बहुतेक जणांना इस्त्रायली लष्करी न्यायालयांकडून. 40% पेक्षा जास्त पॅलेस्तिनी पुरूष एकदातरी कैद झाले आहेत. 1971 नंतर पॅलेस्तिनी कैद्यांचा छळ नित्यनियमाचा झाला आहे. छळ किंवा दुर्लक्षामुळे डझनावरी लोकांचा कैदेत मृत्यू झाला आहे. इस्त्रायली अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई आणि मोठ्या प्रमाणात तुरुंगवास आवश्यक आहेत. इस्त्रायल जगातील एकमेव देश आहे जो जवळपास 500 ते 700 लहान पॅलेस्तिनी मुलांनाही सैनिकी शासन करतो!

2013 च्या पूर्वाधापर्यंत इस्त्रायलने पूर्व जेरुसलेम आणि वेस्ट बॅंकमध्ये 145 अधिकृत आणि जवळपास 100 अनधिकृत वसाहती ‘आऊटपोस्ट’ स्थापल्या आहेत आणि 5,60,000 ज्यू नागरिकांना तेथे वसवले आहे. परकीय भूमीच्या लष्करी कब्जासंदर्भात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे आणि चौथ्या जिन्हीवा कराराचे हे सरळ उल्लंघन आहे. अनेक वसाहती तर खाजगी मालकीच्या पॅलेस्तिनी जमिनींवर कब्जा करुन स्थापल्या आहेत.

1948 साली निम्यापेक्षा जास्त अरब लोकांनी पॅलेस्ताईन सोडण्याच्या घटनेला नक्बा म्हणतात. अलिकडच्या काळात इस्त्रायलमध्ये नक्बाचे स्मरण करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे

आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे 2005 साली इस्त्रायली सरकारने गाझापट्टी रिकामी करण्याचा निर्णय घेतला आणि जवळपास 7,800 ज्यू स्थायिकांना इस्त्रायलमध्ये परत आणले. पण यानंतरही इस्त्रायलने गाझापट्टीमध्ये मालवाहतूक आणि लोकांच्या येण्याजाण्यावर, तसेच किनारपट्टी आणि हवाई क्षेत्रावर नियंत्रण कायम ठेवले आहे.

आज पॅलेस्तिनी नागरिक त्यांच्याच देशात निर्वासित आहेत. पॅलेस्तिनी भूमीची अवस्था नकाशात (2009 सालचा भाग) दाखवल्याप्रमाणे अतिशय छिन्नविछिन्न- इस्त्रायली भूमीतील काही तुकडे- अशी झाली आहे. देशातील एका भूभागातून दुसरीकडे जाण्यासाठी त्यांना इस्त्रायलचे परवाने काढावे लागतात.

आज जवळपास 14 लाख पॅलेस्तिनी लोक इस्त्रायलचे नागरिक आहेत आणि 1949 सालच्या शस्त्रसंधी सीमेच्या आत रहातात. हे पॅलेस्तिनी लोक इस्त्रायली लोकसंख्येच्या 20 टक्के भाग आहेत. इस्त्रायलमधील अरब लोकांचे स्थान हे दुय्यम नागरिकाचे आहे कारण इस्त्रायल स्वत:ची ओळख ज्यू-राष्ट्र व ज्यूंचे राष्ट्र म्हणून करुन देतो. 26 लाख लोक वेस्ट बॅंक मध्ये राहतात (यात पूर्व जेरुसलेम मधील 2 लाख सामील आहेत) आणि 16 लाख गाझा पट्टी मध्ये राहतात. राहिलेले जवळपास इतर 56 लाख विस्थापित पॅलेस्तिनी लोक त्यांनी मानलेल्या पॅलेस्ताईनच्या राष्ट्रीय भूमीला सोडून इतर देशांमध्ये राहतात.

 

पॅलेस्तिनी प्रश्नाची वर्गीय बाजू

पॅलेस्तिनी लोकांची बाजू घेणारी माध्यमे सुद्धा पॅलेस्तिनी प्रश्नाला असलेली वर्गीय बाजू विसरतात. पॅलेस्तिनी लोकांमध्ये सुद्धा कष्टकरी आणि उत्पादन साधनांच्या मालकांमध्ये वर्ग-विग्रह झालेला आहे आणि तो राजकारणात स्पष्ट दिसून येतो.

इस्त्रायलच्या कब्जाचा सर्वाधिक त्रास जर कोणाला होत असेल तर तो गाझा, वेस्ट बॅंक, इतर अरब देशांमध्ये असणाऱ्या बहुसंख्य कष्टकरी लोकांना. दैनंदिन कामासाठी जेव्हा इस्त्रायली सैन्याकडून अवहेलना होते किंवा हल्ले होतात तेव्हा सर्वाधिक बळी जातात ते गरीब वर्गातील लोकांचेच. इस्त्रायली कब्जामुळे रोजगाराची निर्मिती अतिशय कमी आहे. सर्व दैनंदिन गरजांसाठी इस्त्रायलच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागते. जागतिक बॅंकेच्या एका अहवालानुसार गाझापट्टीमध्ये (इस्त्रायलच्या वेढ्यामुळे) बेरोजगारीचा दर जगातील सर्वाधिक असा 43% आहे.

पॅलेस्ताईन मध्ये मात्र एक असाही लोकसमुह आहे ज्याच्याकडे संपत्ती आहे, तो व्यापार करतो आणि जगाशी संबंध ठेऊन असतो. व्यापारी, छोटे उद्योगपती, जमीनदार आणि मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये व्यापार असलेल्या पॅलेस्तिनी बुर्झ्वा वर्गाने इस्त्रायली वसाहतवाद्यांशी तडजोड करून आपल्या हितांचे रक्षण करण्याचे काम चालवले आहे. त्यांना व्यापारासाठी इस्त्रायलकडून हवे असलेले परवाने, सरकारी ठेके आणि सुविधा मिळवण्यासाठी ही तडजोड कामी येते. अर्थातच याच्या बदल्यात इस्त्रायली कब्जाला ते एकाप्रकारे मजबूतही करतात.

पीएलओमधील फताह या गटाने प्रचंड तडजोडी केल्या आहेत आणि मवाळ भुमिका घेतल्या आहेत. फताहला तर इस्त्रायलचे पिल्लू म्हटले जाते आणि त्यांच्या कमजोरीसाठी नेते महमूद अब्बास आणि भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरवले जात आहे. परंतु असे म्हटल्याने फताहच्या सामाजिक आधाराकडे दुर्लक्ष केले जाते. वस्तुस्थिती ही आहे की फताह आणि अबास हे पॅलेस्तिनी बुर्झ्वांचे प्रतिनिधित्व करतात. इस्त्रायली झायोनिस्टांना हवी असलेली मैत्री ते करत आहेत. ऑस्लो करार करण्यामागे इस्त्रायलचा डावही हाच होता की पॅलेस्तिनी अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळवावा, आणि पॅलेस्तिनी बुर्झ्वा वर्गाला नाममात्र स्वायतत्ता देऊन त्यांच्याशी नाते जोडले जावे. स्थानिक धनिकांनी इस्त्रायली आणि इतर विदेशी भांडवलदारांसोबत हात मिळवून इस्त्रायल-व्याप्त पॅलेस्तिनी भूमीमध्ये सुद्धा नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे राबवणे गेली काही वर्षे चालू आहे. यातून पॅलेस्तिनी बुर्झ्वा श्रीमंत होत आहेत.

पॅलेस्ताईन मध्ये डाव्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारी पिपल्स फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पॅलेस्ताईन (पीएफएलपी) नेहमीच वैचारिकदृष्ट्या कमजोर राहिली आहे. मार्क्सवाद-लेनिनवादापासून प्रेरणा घेणारी ही संघटना कधी काळी फताहच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाची ताकद होती. परंतु वैचारिक कमजोरींमुळे ते आपला आधार वाढवू शकले नाहीत. काळाच्या ओघात त्यांच्यात फूटी पडल्या आणि संघटना जवळपास नामशेष झाली आहे. पीएलओच्या तडजोडवादी भुमिका, हमास या इस्लामिक मूलतत्ववादी संघटनेच्या वाढीचे एक कारण डाव्या चळवळीचा आधार कमजोर असणे हे पण आहे.

अरब राष्ट्रांनीही पॅलेस्तिनी चळवळीमध्ये आपले हित पाहिले आहे. यापैकी अनेक राष्ट्रे तर आज अमेरिका आणि इस्त्रायलसोबत व्यापारी संबंध जपण्याकडे जास्त लक्ष देत आहेत. या देशांमधील राज्यकर्ता वर्ग सुद्धा आता जागतिक साम्राज्यवादाचा साथीदार बनला आहे आणि पॅलेस्तिनी जनतेच्या संघर्षाशी फक्त तोंडदेखले नाते तो सांगत आहे. जगातील भारतासारखे इतर देश ज्यांनी अनेक काळ पॅलेस्तिनी जनतेला मोठी साथ दिली, आज जागतिक साम्राज्यवादाशी हातमिळवणी करून इस्त्रायलसोबतही व्यवस्थित संधान साधून आहेत.

पॅलेस्तिनी लोकांच्या अतिशय पिचलेल्या स्थितीत, एका योग्य डाव्या पर्यायाच्या अभावी, हमास या मूलतत्ववादी चळवळीचा विस्तार झाला आहे. त्यांनी लोकांमध्ये शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि कॄपाळू संस्थांच्या माध्यमातून आपले एक जाळे विणले आहे. लोकांच्या मनातील पीएलओच्या दगाबाजीच्या रागाला कल्याणकारी काम आणि आक्रमक पवित्र्याने मोठ्या संख्येने हमासकडे वळवले आहे. एका खऱ्या क्रांतिकारक शक्तीच्या अभावामुळे पॅलेस्तिनी लोकांना हमास आणि हिजबोल्ला सारख्या संघटनांकडे वळण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. पहिल्या इंतिफादाच्या वेळी डाव्या शक्तींनी आपला आधार मजबूत न करणे हे पॅलेस्तिनी चळवळीसाठी मोठे अपयश राहिले आहे.

पॅलेस्तिनी जनतेच्या लढ्याला पाठिंबा द्या!

आज जागतिक स्तरावर पॅलेस्ताईन सहित सर्व राष्ट्रीय प्रश्न हे जागतिक साम्राज्यवादाशी जोडले गेले आहेत. आज सर्वच देशांतील बुर्झ्वा वर्गाने साम्राज्‍यवादाशी तडजोड केलेली असल्यामुळे राष्ट्रीयत्वाच्या मागणीला तो खऱ्या अर्थाने पुढे नेऊ शकत नाही. हे काम आता फक्त एका खऱ्या कामगारवर्गीय लढ्यातूनच होऊ शकते. पॅलेस्तिनी जनतेच्या धिरोदात्त लढ्याला जगातील कामगार वर्गाने नेहमीच भक्कम पाठिंबा दिलेला आहे आणि यापुढेही राहील!

 

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018