आणि जे होते भुकेने कमजोर
पिवळे-जर्द चेहरे घेऊन राहिले चालत
भरल्या पोटावाल्यांसोबत करत कदमताल
थर्ड राईखच्या दिशेने,

एखाद्या समाजाच्या सांस्कृतिक स्तराचा अंदाज तेथील सांस्कृतिक केंद्रांच्या अवस्थेला पाहूनही लावता येऊ शकतो. अशाच केंद्रांपैकी एक आहे वाचनालय. सोवियत युनियन मध्ये क्रांतिकारक काळात वाचनालये आणि पुस्तकांच्या संस्कृतीला खुपच प्रोत्साहित करण्यात आले. सोवियत युनियन मध्ये सर्व प्रकारच्या वाचनालयांची संख्या (सरकारी वाचनालये, सामूहिक-शेतांवरील, ट्रेड युनियन संस्थांमधील, लहान मुलांच्या अन्य विभागांमधील) संख्या 1935 मध्ये 1,15,542 होती ज्यामध्ये एकूण पुस्तकांची संख्या जवळपास 30 कोटी (29,88,95,000) होती. 1954 पर्यंत ही संख्या वाढून 3,88,127 वाचनालये झाली होती ज्यामध्ये एकूण जवळपास 117 कोटींपेक्षा जास्त ( 1,17,07,72,000) पुस्तके होती. आणि असे नव्हते की वाचनालये फक्त रशियामध्ये होती, तर भौगोलिक स्तरावर आणि लोकसंख्येच्या स्तरावर सुद्धा सोवियत युनियनच्या सर्व भागांमध्ये ज्यात कमी विकसित भाग सुद्धा सामील होते (जसे अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान असे आशियाई भाग) तेथेही त्या प्रमाणात वाचनालये वाटलेली होती.

सरकार आणि प्रशासन हे सुद्धा जाणतात की सर्व अधिकार एकदम हिरावून घेतले तर लोक बंड करतील म्हणून ते अधिकार हळूहळू काढून घेतात आणि अधिकार काढताना सुद्धा जनतेमध्ये जातीय आणि धार्मिक भांडणं लावून देतात. जसे आता अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात होत आहे. जनतेला दलित आणि गैर-दलितांमध्ये वाटले जात आहे. आजही अॅट्रोसिटी होतात त्यात सर्वाधिक आणि सर्वात क्रूर अत्याचार भूमिहीन, गरिबांवरच जास्त होतात. अॅट्रोसिटी कायद्यात होत असलेले बदल हे फक्त दलितांविरोधातील बदल नसून त्यांचे एक वर्गीय चरित्र सुद्धा आहे. भांडवलशाही नग्नपणे कामगारांचे अधिकार तुडवत असताना अॅट्रोसिटी कायद्यात बदल होणे आवश्यकच ठरते. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ते आज जनतेच्या एका हिश्श्यासाठी आले असतील तर उद्या आपल्यासाठी सुद्धा नक्की येतील.

प्रत्येक पीकासोबत दोन-चार हजार रुपये जास्त मिळाले तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडणार नाही, उलट महागाई वाढून व्याजासोबत त्यांच्या खिशातूनच हे पैसे परत काढले जातील. बेरोजगारीचा मार सहन करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचा निर्वाह थोड्याश्या जमिनीतून होऊ शकणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यामुळे तर्काच्या आधारावर विचार केला गेला पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्ग हितांची ओळख जाणली पाहिजे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, भांडवली लुटीचा नाश, दमन-शोषणाचा नाश हे ते मुद्दे असतील ज्यांच्या आधारावर व्यापक जनतेला एकजूट केले जाऊ शकते.

काय आहे इस्त्रायल-पॅलेस्ताईनचा प्रश्न आणि जगाच्या राजकारणात तो इतका महत्वाचा का आहे? जगभरातील भांडवलदारांच्या ताब्यातील मुख्य प्रसारमाध्यमे सतत इस्त्रायलच्या बाजूने लिहिण्याचा किंवा पॅलेस्तिनी बाजू लपवण्याचा प्रयत्न करत असतात. खरेतर जगातील सर्वाधिक हिंमती आणि चिवट असा स्वातंत्र्यलढा पॅलेस्ताईनमधील लोक गेली सात दशके लढत आहेत.

महात्मा गांधींचा सत्याग्रहाचा मार्ग आणि क्रांतिकारकांचा सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग यांमधील संघर्ष हादेखील भारतीय समाजाच्या इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग आहे. १९३१ साली भगतसिंह, राजगुरू आणि सुखदेव फाशी गेले त्यावेळी महात्मा गांधींच्या भूमिकेला देशभरात मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता आणि या क्रांतिकारकांचे हौतात्म्य काही साधीसुधी घटना नाही, तर तिच्या राजकीय संदर्भांमुळे ती नितांत महत्त्वाची ऐतिहासिक घटना आहे. असे असूनही भगतसिंहांसारख्या क्रांतिकारकाचा व त्यांच्या हौतात्म्याचा आपल्या चित्रपटात नामोल्लेखदेखील नाही, याला काय म्हणावे?

(one of these days या कथेचे भाषांतर), गाब्रिएल गार्सिया मार्केझ, अनुवाद – अभिजीत