वाचनालयांची संस्कृती – कष्टकऱ्यांच्या आणि नफेखोरांच्या शासनामधील फरक

मानव

एखाद्या समाजाच्या सांस्कृतिक स्तराचा अंदाज तेथील सांस्कृतिक केंद्रांच्या अवस्थेला पाहूनही लावता येऊ शकतो. अशाच केंद्रांपैकी एक आहे वाचनालय. सोवियत युनियन मध्ये क्रांतिकारक काळात वाचनालये आणि पुस्तकांच्या संस्कृतीला खुपच प्रोत्साहित करण्यात आले. सोवियत युनियन मध्ये सर्व प्रकारच्या वाचनालयांची संख्या (सरकारी वाचनालये, सामूहिक-शेतांवरील, ट्रेड युनियन संस्थांमधील, लहान मुलांच्या अन्य विभागांमधील) संख्या 1935 मध्ये 1,15,542 होती ज्यामध्ये एकूण पुस्तकांची संख्या जवळपास 30 कोटी (29,88,95,000) होती. 1954 पर्यंत ही संख्या वाढून 3,88,127 वाचनालये झाली होती ज्यामध्ये एकूण जवळपास 117 कोटींपेक्षा जास्त ( 1,17,07,72,000) पुस्तके होती. आणि असे नव्हते की वाचनालये फक्त रशियामध्ये होती, तर भौगोलिक स्तरावर आणि लोकसंख्येच्या स्तरावर सुद्धा सोवियत युनियनच्या सर्व भागांमध्ये ज्यात कमी विकसित भाग सुद्धा सामील होते (जसे अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान असे आशियाई भाग) तेथेही त्या प्रमाणात वाचनालये वाटलेली होती.

सोवियत युनियन मध्ये वाचनाच्या संस्कृतीचा अंदाज यावरूनही लावला जाऊ शकतो की साल 1955 मध्ये फक्त सरकारी वाचनालयांमध्ये वाचनाऱ्यांची संख्या 3,97,36,000 म्हणजे जवळपास 4 कोटी होती. 1954 मध्ये सोवियत युनियन मध्ये असलेल्या एकूण वाचनालयांपैकी सरकारी वाचनालयांचे प्रमाण 40% पेक्षा कमी होते. इतर प्रकारची सुद्धा वाचनालये होती (जी खाजगी नसून सरकारीच होती, फक्त त्यांवर नियंत्रण सरळ सरकारचे नसून संबंधित संस्थांचे होते). सोवियत युनियनची लोकसंख्या 1959 साली 20 कोटी पेक्षा थोडी जास्त होती. तर, एकूण वाचनालयांपैकी 40% पेक्षा कमी असलेल्या सरकारी वाचनालयांमध्ये जवळपास 4 कोटी वाचक होते. इतर वाचनालयांच्या वाचकांची संख्या जोडली तर सोवियत युनियनमधील वाचनाच्या संस्कृतीच्या व्याप्तीचा अंदाज येऊ शकतो.

याची तुलना जर आपण भारताशी केली तर या दोन्ही देशांमधील तरतूदींमधील फरक लक्षात येईल. शासकीय आकडेवारी उपलब्ध नसली (हा सुद्धा सरकारच्या दुर्लक्षाचाच पुरावा आहे) तरी इतर स्त्रोतांच्या मते भारतात एकूण सरकारी वाचनालयांची संख्या 50,000 ते 70,000 आहे. हा आकडा सोवियत युनियनच्या (1959च्या लोकसंख्येनुसार) 6 पट जास्त लोकसंख्या असूनही , निम्माच आहे (सोवियत युनियनच्या 1955 च्या आकड्यानुसार). भारतातील या वाचनालयांची वाटणी सुद्धा असमानच आहे – उदाहरणार्थ 20 कोटी लोकसंख्येच्या उत्तरप्रदेशात फक्त 75 सरकारी वाचनालये आहेत (उत्तरप्रदेश सरकार नवीन पुस्तके घेण्यासाठी फक्त 2 कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करते) उलट 7 कोटी लोकसंख्या असलेल्या तामिळनाडू मध्ये वाचनालयांची संख्या 4,000च्या वर आहे. भारतात यावेळी सरकार वाचनालयांवर प्रति व्यक्ती फक्त 7 पैसे खर्च करत आहे.

शेवटी इतका फरक का? एक असा देश जिथे 1917 मध्ये क्रांतीअगोदर 83% लोक अशिक्षित होते तो फक्त 3 दशकांमध्ये जगातील सर्वात लिहिणारा-वाचणारा देश का बनला आणि भारत ज्याला स्वतंत्र होऊन 70 वर्षे झालीत तेथे वाचनाची संस्कृती फारच कमी आहे?

फरक आहे दोन्ही देशांच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्थांचा. फरक आहे भारतातील भांडवलशाही आणि क्रांतिकारी सोवियत युनियन मधील समाजवादाचा.

अनुवाद: अभिजित

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018