कर्नाटक विधानसभा निवडणुक निकाल: भांडवली लोकशाहीच्या दिखाव्याचं नग्न प्रहसन

संपादक मंडळ

भारतातील लोकशाही व्यवस्था ही एक आदर्श व्यवस्था आहे, पण भ्रष्ट नेतृत्वामुळे, भ्रष्ट पक्षांमुळे, राजकारणतील अनैतिकतेमुळे ती योग्यरित्या राबवली जात नाही असा एक मोठा भ्रम सतत तयार केला जातो.  कागदावर ही व्यवस्था स्वतंत्र निवडणुक आयोग, स्वतंत्र न्याययंत्रणा, निष्पक्ष राज्यपाल,  आणि तात्विकदृष्ट्या भिन्न राजकीय पक्ष असा दिखावा करत असते.  खरेतर हा भ्रमाचा भोपळा फोडू शकणाऱ्या शेकडो घटना स्वातंत्र्यानंतर मोजल्या जाऊ शकतात आणि कर्नाटकातील निवडणुक निकालांनी पुन्हा या व्यवस्थेचे वाभाडे काढले; पण तरीही निर्लज्जपणे भांडवली मीडिया काही ना काही बहाणे बनवून सगळे कसे आलबेल आहे असेच चित्र रंगवत आहे. वास्तव हे नाहीये की ही व्यवस्था ठिक आहे आणि तिची अंमलबजावणी ठिक होत नाही, वास्तव हे आहे की ही व्यवस्थाच लोकांना न्याय देऊ शकत नाही. कर्नाटक निवडणुकांच्या निकालातून हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.

कर्नाटक निवडणूकांचा निकाल जाहीर झाला आणि भारतातील अनेक उदारवादी लोकांचा जीव भांड्यात पडला. भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे आणि कॉंग्रेसने अल्पमतातील जनता दल(धर्मनिरपेक्ष)ला पाठिंबा दिल्यामुळे तर ते अजूनच खुश झाले. भाजपचा घोडेबाजार यशस्वी झाला नाही, त्यांचा चेहरा उघडा पडला, सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री सुनावणी करून एका दिवसात बहुमत सिद्ध करायला सांगितले, वगैरे गोष्टी म्हणजे लोकशाहीचा विजय आहे असा जल्लोष सुरू झाला. वास्तव हे आहे की गेल्या 70 वर्षांमध्ये भाजप असो वा कॉंग्रेस दोघांनीही या भांडवली लोकशाहीचा उरला सुरला दिखावटी चेहरा अनेकदा काळा करून टाकला आहे, आणि कर्नाटकात जे झाले तो लोकशाहीचा विजय नाही तर लोकशाहीच्या दिखाव्याचे नग्न प्रहसन आहे.

जेव्हा ईव्हीएम नव्हत्या तेव्हा मतदान केंद्रावर कब्जा करण्यापासून ते बोगस मतदान घडवण्यापर्यंत अनेक गैरप्रकार निवडणुकांमध्ये व्हायचे. आता इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे आल्यानंतर सतत त्यांच्या विश्वासार्हतेवर आणि सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांचा गैरवापर होत असल्याबद्दल ओरड होत आहे. निवडणुक आयोग सुद्धा निवडणुकीच्या तारखा जाहिर करण्यापासून इतर अनेक निर्णय घेताना सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेऊन करत असतो हे भाजपच नाही तर कॉंग्रेसच्या काळापासून अनेकदा दिसून आले आहे. काही निष्पक्ष निवडणूक अधिकारी होऊन गेले तरी एकंदरीतच या व्यवस्थेवरही सत्तेचा असलेला प्रभाव लपलेला नाही.

राज्यपाल पदाचा राजकीय फायद्यांसाठी वापर करण्याची परंपरा भाजपने नाही, तर प्रामुख्याने इंदिरा गांधींच्या काळात कॉंग्रेसनेच चालू केली होती. भारतातील राज्य सरकारांची कागदावर असलेली स्वायतत्ता सुद्धा काढून घेऊन, भांडवलदारांच्या सोयीसाठी आणि एकाधिकारी सत्ता लागू करता यावी म्हणून एक अतिशय मजबूत केंद्र सरकार असावे म्हणून राज्यपाल पदाचा वापर करण्याचे धोरण या देशात अनेक दशके लागू आहे. या मुद्यावर देशातील सर्व प्रमुख पक्ष खरेतर एकमत आहेत, तेव्हा जे चालू आहे ते फक्त मगरीचे अश्रु ढाळण्याचे काम चालू आहे.

तसे तर भांडवली व्यवस्थेमध्ये न्याय कधीच कामगार वर्गाच्या आवाक्यात असू शकत नाही; कारण पदोपदी प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च करायला भाग पाडणारी न्यायव्यवस्था.  न्याययंत्रणेच्या पारदर्शकतेबद्दल, भ्रष्टाचाराबद्दल या अगोदरही अनेकदा आवाज उठवले गेलेले आहेत;  पण न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षपणाबद्दल तर आता खुद्द न्यायपालिकेतूनच कितीतरी प्रश्नार्थक सूर निघताना दिसत आहेत. जस्टीस लोया खून प्रकरणी सुनावणी असो, कोणत्या न्यायमूर्तींकडे कोणते प्रकरण देण्यासंदर्भातील मुख्य न्यायमुर्तींचे निर्णय असोत, मुख्य न्यायमूर्तींच्या व्यवहाराबद्दल इतर चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी जाहिरपणे उपस्थित केलेले प्रश्न असोत, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये के. एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न असो, गेल्या काही महिन्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्वतंत्रतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या इतक्या घटना घडलेल्या असतानाही न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची तारक असे तेच म्हणू शकतात ज्यांना या दिखाव्याच्या लोकशाहीचा दिखावा टिकवायचा आहे.

राहता राहिला प्रश्न घोडेबाजाराचा. भाजपने प्रत्येक आमदाराला 100 कोटी रुपये देऊ केल्याचे ऐकून अनेकांचे डोळे विस्फारले. एवढे पैसे कुठून आले, काळा पैसा कुठे गेला वगैरे योग्यच प्रश्न विचारले गेले. पण बहुतेक जनतेची स्मरणशक्ती कमजोर असते असे म्हणतात ते खरेच असावे. आजपर्यंत एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेले नसताना, कोणत्या निवडणूकीत आमदार-खासदारांचा घोडाबाजार झालेला नाही? 1993 मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान असताना शिबू सोरेन यांना एक कोटी रुपये रोखीने बॅगेत भरून दिल्याच्या किश्श्यापासून ते 2000 मध्ये महाराष्ट्रात नारायण राणेंनी कॉंग्रेसचे आमदार ‘पळवल्याच्या’ अनेक घटनांची यादीच होईल.  आता जेव्हा भांडवलशाहीमध्ये शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत प्रत्येक वस्तूच  विकाऊ झाली आहे तिथे आमदार-खासदारांची काय घेऊन बसलात?

मुळात पक्ष बदल वगैरे अतिशय सामान्य आणि नेहमीच्या गोष्टी आहेत कारण सर्व आमदार-खासदारांना  माहित आहे की संसदेत/विधानसभेत जाऊन मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या सेवेसाठीच काम करायचे आहे, आणि निर्णय उद्योगपतींच्या सोईचेच घेतले जातात् तेव्हा हा पक्ष काय आणि तो काय,  सत्ता-संपत्तीत वाटा मिळण्याशी मतलब. त्यामुळेच आज कॉंग्रेससारख्या पक्षात धर्मनिरपेक्षतेचा चेहरा घेतलेले लोक उद्या भाजपमध्ये जातात आणि आज फॅसिस्ट भाजपमधले उद्या सत्ता दिसल्यावर कॉंग्रेसकडे. पक्षांनाही माहित आहे की संपत्ती आणि जातीच्या गणितात बसणारे ‘नेते’  निवडणुकीच्या बाजारात फार कामाचे असतात, त्यामुळेच  शिवसेना ते कॉंग्रेस ते भाजप असा प्रवेश करणारे राणेंसारखे नेते सर्व पक्षांना चालतात.  हे नेते कधी कट्टर हिंदुत्ववादी बनतात, तर कधी धर्मनिरपेक्ष, कधी आंबेडकरवादी,  तर कधी विकासाचे तारणहार; वास्तवात ते असतात भांडवली व्यवस्थेचे सरावलेले प्रतिनिधी!

वास्तव हे आहे की देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची ध्येय-धोरणे एकसारखीच आहेत. जागतिकीकरणाची आणि भांडवलदारांच्या हिताची धोरणे राबवण्याबद्दल सर्वांचे एकमत आहे. वेगवेगळे पक्ष फक्त वेगवेगळ्या भांडवली गटांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्या आपापसातील स्पर्धेमध्ये आपल्या गटाचे हित जोपासतात.  सत्तेचे घोषित उद्दिष्टच बहुसंख्या कामगारांची लूट आणि मुठभरांचे मालकवर्गाचे हित आहे, तेव्हा ती सत्ता राबवणाऱ्या नेत्यांनाही लुटीतील वाटा मिळवावा वाटणारच ना! मुठभर नेते भ्रष्ट नसून, ही नफाकेंद्रीत व्यवस्थाच भ्रष्टाचारी निर्माण करणारी आहे.  म्हणूनच सत्तेत येण्यासाठी कोण कशा लबाड्या करतो याने या पक्षांना  फरक पडत नाही, कारण सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत.  त्यामुळे लोकशाहीच्या नावाने कर्नाटकमध्ये, गोव्यामध्ये, मणीपुर मध्ये किंवा बिहार मध्ये जे काही झाले ते नवीनही नव्हते आणि धक्कादायकही. फक्त सत्तेतील आपापल्या वाट्यासाठी गळे काढण्याचे काम सर्व पक्षांनी नेहमीप्रमाणे चालवले. हे प्रकार धक्कादायक होते ते फक्त त्या मूठभर उदारमतवाद्यांसाठी जे या लोकशाहीला आणि तिच्या भांडवली चरित्राला न समजता तिच्या नावाने मनामध्येच स्वप्नांचे इमले बांधत असतात. त्यांनी लवकर जागे व्हावे हीच सदिच्छा.

ही लोकशाही, ‘भांडवली लोकशाही’ आहे ती यामुळेच. इथली सर्व सत्ताप्रणाली मोठमोठ्या भांडवलदारांच्या हितासाठीच काम करते.  ज्या पक्षाच्या मागे भांडवली शक्ती उभ्या आहेत, त्यालाच मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीमध्ये पैसा पुरवला जातो आणि प्रचंड जाहिरातबाजीच्या जोरावर त्या पक्षासाठी वातावरणनिर्मिती केली जाते. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतरही धनबळाचा पूर्ण जोर लावून लोकप्रतिनिधींच्या घोडे बाजारासाठी पैसा पुरवतात ते मोठमोठे भांडवलदारच. त्यामुळे सत्ता येते ती दिसायला एखाद्या पक्षाची असते, पण वास्तवात ती राबवतात ते भांडवलदारच.

आज देशातीलच नव्हे तर जगातील भांडवलशाही व्यवस्था आर्थिक संकटात सापडलेली आहे. जगाच्या स्तरावर आणि भारतातही नफ्याच्या वाढीचा दर घसरत आहे आणि एका आर्थिक महामंदीचे संकट डोक्यावर आहे. अशावेळी    बेरोजगारी, महागाई, उपासमारीने त्रस्त जनतेत वाढत असलेल्या असंतोषाला दुसरीकडे वळवण्यासाठी आणि व्यवस्थेविरोधात एल्गार पुकारणाऱ्यांची दडपशाही करण्यासाठी दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी, कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या, धर्मवादी, जातीयवादी किंवा फॅसिस्ट अशा शक्तींना खतपाणी घालण्याचे काम जागतिक भांडवलदार सर्वत्र करत आहेत.  भारतातील मोदी सरकार, अमेरिकेतील ट्रंप, फिलीपीन्समधील दुतेर्ते किंवा युरोपातील अनेक देशांमध्ये पुन्हा उभार घेत असलेले नव-नाझी पक्ष हे याच परिघटनेची विविध रुपं आहेत. या सर्वांमध्ये समान आहे ते  कामगार वर्गाच्या शोषण आणि दमनाची निती आणि भांडवलदार वर्गाची जी-हुजूरी.  एका बाजूला सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये भांडवलधार्जिणी धोरणं राबवण्याबद्दल एकमत आहे आणि दुसरीकडे याच राजकारणाची अतिशय जनविरोधी, जातीयवादी, द्वेषमूलक पद्धतीने अंमलबजावणी करणारे भाजप सारखे पक्ष भांडवलदारांचे सर्वात लाडके पक्ष आहेत.

तेव्हा कर्नाटकमध्ये जद-कॉंग्रेसचे सरकार आले म्हणून फार फरक पडत नाही. देशाचे खरे सत्ताधारी असलेले भांडवलदार जाणतातच की हे सरकारही तीच धोरणे लागू करेल जी भाजप करणार होते आणि गरज पडलीच तर पुन्हा फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ताबदलासाठी पैशांच्या थैल्या तयार आहेतच.  भाजप आजही त्यांचा सर्वाधिक लाडका पक्ष आहेच आणि भांडवलच्या सत्तेच्या पाठिंब्याने संघपरिवाराच्या विखारी प्रचाराची धार तशीच राहणार आहे.

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018