वेदांता कंपनीच्या नफ्यासाठी तुतिकोरीन मध्ये पोलिसांकडून गोळीबार
नफेखोर व्यवस्था मानव आणि निसर्ग दोघांचाही करतेय विनाश

राहूल

22 मे रोजी तामिळनाडू मधील तुतिकोरीन येथे वेदांता ग्रुपची कंपनी असलेल्या स्टरलाईट कॉपर कंपनीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या 13 लोकांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.   या प्रकल्पाला लोकांनी विरोध करण्याचे मुख्य कारण होते या प्रकल्पातून निघणाऱ्या सल्फर डायऑक्साईड वायूमुळे निर्माण झालेली आरोग्याची भयंकर समस्या. याला सन 2013 पासून लोकांचा विरोध होत होता. विरोध करणाऱ्या लोकांवर निशाणेबाज (स्नायपर्स) वापरून गोळ्या घालण्यात आल्या.  या प्रसंगानंतर तामिळनाडू सरकारने वेदांता कंपनीच्या या प्रकल्पावर बंदी घातली आहे. काहीजणांना यामुळे ‘लोकशाहीचा विजय’ म्हणुन हर्षवायू सुद्धा होतो, परंतू प्रश्न आहे की स्थिती इथपर्यंत बिघडलीच कशी? काही जणांचे जीव घेऊनच जर सरकार कारवाई करणार असेल तर सरकार कोणाचे आहे? जर कंपनी प्रदूषण करत होती तर लोकांच्या अगोदर सरकारला माहित नव्हते का, आणि लोक आंदोलनाला उतरल्यावरही सरकारला जाग आली नव्हती का?  खरेतर गोळीबारानंतर देशव्यापी निषेध झाल्यामुळेच आणि कुठेही तोंड लपवायला जागा उरली नसल्यामुळेच सरकारला ही बंदी आणावी लागली. जर सरकार खरोखर जनतेच्या हितासाठी काम करणारे असते तर हा प्रदूषणकरी प्रकल्प कधीच बंद केला असता.  वास्तव हे आहे की वेदांता कंपनीची दलाली करण्यात भारत आणि तामिळनाडू सरकारने अशाप्रकारे कोणतीही कसर सोडलेली नाही.

कंपन्यांच्या रक्षणासाठी जनतेवर गोळ्या घालण्याच्या असंख्य घटना भारतात घडल्या आहेत. 2006 साली कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांकडून पुण्याजवळ हिंजवडीजवळ व्हिडीओकॉनच्या एस.ई.झेड. करिता माण गावातील लोकांवर असो, 2011 साली जैतापुर प्रकल्पाविरोधातील साखरी-नाटे गावातील लोकांवर असो; बंगाल मध्ये सिंगुर किंवा नंदीग्राम मध्ये सीपीएम कडून असो;  तामिळनाडूतील मंजोलाई येथे 1999 साली चहा कामगारांवर चालवलेल्या गोळ्या असोत; किंवा 2011 साली फोर्ब्सगंज येथे भाजप नेत्यांकडून जमिन बळकावण्यासाठी केलेला गोळीबार असो; जेव्हा धनदांडग्यांचे, मोठमोठ्या कंपन्यांचे हितसंबंध धोक्यात येतात तेव्हा भारतातील हे सर्व भांडवली पक्ष जनतेवर गोळ्या चालवण्यात आणि दमन करण्यात हयगय करत नाहीत.  थोडा विचार करा, जेव्हा जेव्हा लोक एखाद्या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरतात तेव्हा शासन यंत्रणा नेहमीच मालकांच्या बाजूने का असते? कामगार जेव्हा संप करतात, तेव्हा शासन नेहमीच कारखानदारांच्या बाजूने का असते? जर सरकार जनतेचे आहे, तर जेव्हा जनता रस्त्यावर उतरते, तेव्हा शासन जनतेच्या विरोधात लाठ्या, बंदूका घेऊन का उभे असते?

वेदांता ही लंडन मध्ये स्थित असलेली बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे आणि प्रदूषण करण्यासाठी जगभरात कुख्यात आहे.  या कंपनी विरोधात हवा, पाणी आणि आसपासचे वातावरण प्रदूषित करण्याविरोधात झांबिया देशातील 2000 गावांनी सुध्दा केस ठोकली आहे. तेव्हा अशा प्रदूषणासाठी कुख्यात असलेल्या कंपनीला भारतात परवानगीच का दिली जाते हा प्रश्न मात्र विचारण्याची सोय नाही. प्रदूषणा विरोधात आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारात मेलेले आणि प्रदूषणाने मेलेले सर्व लोक भारतीयच होते, पण त्यांच्यासाठी आता भाजपाई आणि संघी लोकांना भारतमाता आठवणार नाही कारण वेदांताची ‘देणगी’ यांच्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. खरंतर भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना वेदांताने अधिकृतरित्या कोट्यवधी रुपयांची देणगी अगोदरच दिलेली आहे.

जगाच्या पातळीवर भांडवली अर्थव्यवस्था संकटात आहे. हे संकट एक स्थायी संकट आहे.  युरोपसहित अमेरिका आणि जपानसारख्या विकसित देशांचा वृद्धीदर एक, दोन टक्यांवर पोहोचला आहे आणि जपानमध्ये तर ऋणात्मक आहे.  आर्थिक संकटात सापडलेली भांडवलशाही व्यवस्था आता लोकशाहीचा दिखावा सुद्धा नीटसा करू शकत नाही आणि सर्व नियम धाब्यावर बसवून लुटीसाठी पुढे सरसावत आहे. पुरेसा नफ्याचा दर मिळू न शकल्यामुळे एका बाजूला जगातील कंपन्या कामगारांचे शोषण वाढवून नफा कमावू पाहत आहेत तर दुसरीकडे कच्च्या मालासाठी आणि गुंतवणुक कमी करण्यासाठी पर्यावरण सुद्धा नष्ट करायला तयार आहेत.  स्पर्धेत टिकण्यासाठी, आपली गुंतवणुक कमी करून नफा कमावण्यासाठी एका बाजूला कंपन्या मजूरांच्या श्रमाचे शोषण करतात, आणि दुसरीकडे सर्व कायद्यांना धाब्यावर बसवून कचरा, गॅस, इत्यादींना खुलेआम नद्या, उलटे-बोरिंग द्वारे जमिनीच्या आत, हवेत सोडतात. यामुळेच आपल्या नद्या, पाण्याचे स्त्रोत, जंगलं, जीव-जंतू,  शेती, हवा, इत्यादी सगळे प्रचंड प्रदूषणाचे शिकार होत आहेत. कॅंसर, टीबी, दम्यासारखे अनेक आजार महामारीप्रमाणे पसरत आहेत. निसर्गाच्या विनाशाचा अपराध अत्यंत भयानक अपराध आहे. या अपराधामध्ये जगभरातील भांडवलदार, निवडणूकबाज पक्ष, आणि सगळी भांडवली मशिनरी सामील आहे.  आपले सरकार स्वतंत्र असते आणि जनतेचे प्रतिनिधित्व करते या भ्रमात अनेक लोक जगतात. वास्तव हे आहे की मोठमोठे भांडवलदार सरकारांना खिशात घेऊन फिरतात. तुतिकोरीन सारख्या घटना दाखवतात की भांडवली लोकशाही मध्ये सरकारी मशिनरी भांडवलदारांपासून स्वत:ला जितके वेगळे दाखवण्याचे नाटक करत होती, तितके सुद्धा आता शक्य नाही.  ही दिसायला ‘भांडवली लोकशाही’ आहे, पण वास्तवात ‘भांडवली हुकूमशाही’ आहे.

तुतिकोरीन येथील हत्येमध्ये दिसलेले पोलिसांचे तांडव आजच्या व्यवस्थेचे नरभक्षी आणि फॅसिस्ट चरित्र ठळकपणे दाखवते. ही घटना दाखवते की तथाकथित विकासाचे हे ढोंग मुळात माणसांचे मृतदेह आणि निसर्गाच्या बरबादीवर टिकलेल्या नफ्याच्या हावेला पुरे करण्यासाठी केले जात आहे.  भांडवली दानवी व्यवस्था नफ्याच्या हावेपोटी इतकी वेडी झाली आहे की कष्टकऱ्यांचे जीवन आणि संपूर्ण पृथ्वीच गिळून घ्यायला निघाली आहे.

आज शासन, सरकारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, मीडीया हे सर्व निर्लज्जपणे भांडवलदारांच्या सोबत उभे आहेत. वास्तवात पाहिले तर सर्व जगामध्ये भांडवली लूटीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाने सर्व जगालाच आपल्या जबड्यात पकडले आहे. यातून बाहेर निघण्याचा त्यांच्याकडे  कोणताही मार्ग नाही. आपला नफ्याचा दर कायम ठेवण्यासाठी ते मनुष्य आणि प्रकृतीच्या रक्षणासाठी बनलेल्या प्रदूषणाच्या मर्यादित कायद्यांनाही मानण्यास तयार नाहीत.  मूठभर भांडवलदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी सरकार एका बाजूला ‘श्रम सुधार’ सारख्या भ्रामक शब्दांचे खेळ करत श्रम कायदेच संपवत आहेत आणि दुसरीकडे आपले दमनतंत्र मजबूत करत आहे.  स्टरलाईटच्या बाबतीत तर भांडवलदार आणि सत्ताधाऱ्यांची मिलीभगत इतकी तगडी आहे की विरोध होऊन एकदा प्रकल्प बंद होऊनही नंतर कॉंग्रेस आणि भाजपला पैसे खाऊ घालून कंपनीने प्रकल्प पुन्हा चालू करवला. भारतातील तथाकथित डाव्या संघटनांना कमीत कमी या घटनेनंतर भाजप विरोधाच्या नावावर कॉंग्रेसच्या शेपटाला भांग पाडणे किंवा मानवविरोधी विकासाच्या फॅसिस्ट रथाला थांबवण्यासाठी लालू-मुलायम मध्ये शक्यता शोधणे बंद केले पाहिजे.  वास्तव हेच आहे की उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांवर, भांडवली विकासावर या सर्वांमध्ये सर्वसाधारण सहमती आहे.

भारतात व्हॉट्सएप, फेसबुक वरून ज्ञान प्राप्त करणारा मध्यमवर्गाचा एक हिस्सा मोदींच्या ‘विकासाचे’ गाणे गात आहे. खरेतर या विकासाची सगळी मलाई मोठमोठे भांडवलदार, नेते,  ठेकेदार, अधिकारीच खातील आणि या मध्यमवर्गातील एका हिश्श्याला रस्त्यावर येण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. या फॅसिस्टांच्या विकासामध्ये बेरोजगारी वाढते,  सुरक्षेच्या उपकरणांविना कष्टकरी प्रत्येक दिवशी मरतात, आपले पोट भरण्यासाठी कष्टकऱ्यांना 12 ते 14 तास जनावरांसारखे राबावे लागते,  पॄथ्वीचा विनाश केला जातो,  ज्यामध्ये महागाई-भूकबळी वाढतात, ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्यासारख्या सुविधांनाही विकाऊ माल बनवले जाते, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा हिसकावून घेतल्या जातात, ज्यामध्ये वरचे 10 टक्के लोक 80 टक्के संपत्तीवर कब्जा करतात, ज्यामध्ये लोकशाहीच्या नावाने गाजावाजा केला जातो आणि  तुतिकोरीन मध्ये केल्याप्रमाणे  हक्क मागणाऱ्या लोकांच्या तोंडात  बंदुकीची नळी घालून मारले जाते.

नफ्याची स्पर्धा काहीच बघत नाही – ना मानवी जीवन, ना निसर्ग. आज जे चालू आहे तो विकास नाही, भांडवलदारांद्वारे धरतीवर मानव जीवनाचा आणि निसर्गाचा विनाश आहे. जर या भांडवली व्यवस्थेला इतिहासाच्या दफनभूमीत गाडण्यासाठी नाही उतरलो, तर आपणही या अपराधामध्ये  भागीदार असू.

 

 

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018