देशात भयंकर वाढती बेरोजगारी!
रोजगाराच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकार करण्यासाठी तरूण आणि कामगारांना पुढाकार घ्यावाच लागेल!

‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्या’ अभियान

रोजगाराचा हक्क म्हणजे जगण्याचा हक्क म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. पण देशात बऱ्याच काळापासून बेरोजगारीचे संकट वाढतच चाललं आहे. एका बाजूला देश विकास करत असल्याच्या प्रचंड वल्गना केल्या जात आहेत आणि वास्तवात दुसरीकडे देशातील रोजगाराच्या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. मूठभर व्यावसायिक सोडले तर इंजिनिअर, डॉक्टरांसहीत कोट्यवधी लायक तरुण आज रोजगारासाठी वणवण भटकत आहेत. गाव असो की शहर आज कुठेही रोजगार सहजरित्या उपलब्ध नाही. रोजगार निर्मितीचे आश्वासन प्रत्येक राजकीय पक्ष देताना दिसतो, पण सगळ्या थापा! अनेक सरकारं आली आणि गेली रोजगार कमीच होत गेलेत. सरकारी भरत्या खुंटीला टांगून ठेवल्या आहेत, नोकरीच्या परिक्षा पास झाल्यावरही सरकार पास झालेल्या उमेदवारांना नोकरी देत नाहीये. परिक्षा आणि इंटरव्ह्यू देण्यामध्ये युवकांचा वेळ, आरोग्य आणि पैसे वाया जात आहेत आणि पार कंबर मोडायची वेळ आली आहे. नवीन रोजगार तर दूरच, सरकार रिक्त असलेल्या लाखो जागा सुद्धा भरत नाहीये. रोजगार म्हणजे एक दु:स्वप्नच बनले आहे. रोजगारापाई तरुणांच्या आत्महत्या, आंदोलने या रोजच्या बातम्या बनल्या आहेत. दुसरीकडे प्रत्येक रोजगारासाठी प्रचंड स्पर्धेची निर्मिती करून रोजगार न मिळण्याचे खापर तरुणांच्याच माथ्यावर फोडणारी एक विचारयंत्रणा तरुणांच्या मनात स्वत:बद्दल न्यूनगंड तयार करत आहे. वरताण म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी निर्दयपणे बेरोजगारीच्या जखमेला कोरून कोरून चिघळवले आहे आणि 200 रुपये रोज कमावून बेरोजगारांनी भजी तळावीत असे म्हणत पंतप्रधान जखमेवर मीठ चोळत आहेत!

 

बेरोजगारी: भांडवलशाहीची निर्मिती

थोडा जरी विचार केला तरी आपण समजू शकतो की रोजगार निर्माण करण्यासाठी तीन गोष्टी पाहिजेत (1) काम करू शकणारे हात (2) लोकांची गरज (3) नैसर्गिक साधने. भारतात या तीनपैकी काहीही कमी आहे का? नाही! ज्या देशामध्ये अब्जावधी लोकांच्या अब्जावधी गरजा आहेत, अफाट नैसर्गिक संपदा आहे, काम करायला उत्सुक कोट्यवधी हात आहेत अशा देशामध्ये बेरोजगारी निर्माण होणे हा फक्त शोषणकारी भांडवली आर्थिक व्यवस्थेचाच परिणाम आहे.

आज भारतात रोजगाराचे प्रचंड अंतर्विरोध दिसून येतात. एका बाजूला कोट्यवधी अशिक्षित लोक आहेत, म्हणजे शाळेपासून कॉलेजपर्यंत शिक्षणाची प्रचंड गरज आहे आणि दुसरीकडे कोट्यवधी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी आहेत ज्यांना शिक्षणाच्या नोकरीची आवश्यकता आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला बारावीपर्यंतच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा अधिकार द्यायचा तर आज एकट्या महाराष्ट्रातच जवळपास 20 लाख शिक्षकांची गरज आहे. एका बाजूला बहुसंख्या जनता आरोग्यसेवांपासून वंचित आहे, पुरेसे वैद्यकीय शिक्षणही निर्माण झालेले नाही आणि दुसरीकडे आरोग्यसेवेचे प्रशिक्षण घेतलेले लाखो तरुण बेरोजगार आहेत; अशाच प्रकारे रेल्वे असो किंवा पोस्ट, वीजनिर्मिती असो किंवा पोलाद-सिमेंट, प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात जनतेची गरजही आहे आणि त्यामुळेच रोजगाराचीही. यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती देशात मुबलक आहे. मग रोजगार निर्माण का होत नाहीत. याचे उत्तर आहे: भांडवलशाही.

बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेत सर्व उत्पादनावर ताबा आहे खाजगी मालकांचा आणि या व्यवस्थेचे उद्दिष्ट आहे मालकांचा नफा वाढवणे. मालकाचा नफा वाढतोच मुळात कमी कामगारांकडून जास्त श्रम करून घेऊन आणि कामगारांऐवजी मशिनचा वापर करून. कोणताही उद्योगपती, ठेकेदार रोजगार देण्यासाठी धंदा करत नाही, तर स्वत:चा नफा वाढवण्यासाठी करतो. खरेतर बेरोजगारांची संख्या जास्त असल्यामुळेच कामगारांना कमी पगारात राबवून मालक आपला नफा वाढवतात. त्यामुळेच मूठभरांच्या नफ्यासाठी चालणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेत फार नोकऱ्या निर्माण होऊच शकत नाही कारण नोकऱ्या कमी करण्यातच या व्यवस्थेचा फायदा आहे. त्यामुळे फक्त एवढीच आशा बाळगणे की अनके कंपन्या येतील, उद्योग येतील तर रोजगार वाढतील हे मूर्खपणाचेच ठरेल.

 

बेरोजगारीची भीषणता: आकड्यांमध्ये

यु.पी.एस.सी. परिक्षा देणाऱ्यांचा आकडा 10 वर्षात 3 लाखांवरून 10 लाखावर गेला आहे; महाराष्ट्रात एम.पी.एस.सी. च्या फक्त 69 जागा आहेत आणि नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 22 लाख आहे. 2015 साली उत्तरप्रदेशात शिपायाच्या 368 जागांसाठी 255 पीएचडी, आणि 2.22 लाख इंजिनिअर धरून 23 लाख अर्ज गेले. जून 2016 मध्ये मुंबईत हमालांच्या 5 जागांसाठी 2424 अर्ज आले, ज्यात 984 पदवीधर होते! जून 2016 मध्ये मध्य प्रदेशात 14,000 कॉंस्टेबलच्या जागांसाठी 9 लाख उमेदवारांनी अर्ज भरला, यात सुद्धा 14,562 पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि 9,629 इंजिनिअर सामील होते. जानेवारी 2017 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये 6,000 पदांसाठी 25 लाख अर्ज आले. फेब्रुवारी 2017 मध्ये रेल्वे भरतीमध्ये 18,000 जागांसाठी 92 लाख लोक परिक्षेला बसले! यातून बेरोजगारीचा आवाका लक्षात यावा.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत जनतेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवणारे सरकार म्हणजे कल्याणकारी सरकार. मुळातच मोठमोठ्या भांडवलदारांचा कब्जा असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर सरकारचा ताबाच नसल्यामुळे असे सरकार थोड्याफारच नोकऱ्या निर्माण करू शकते. आज जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरणाच्या युगात सर्व पक्षांची सरकारं या जबाबदारीपासून सुद्धा अंग काढून घेत आहेत.

सरकार कोणाकोणाला नोकरी देईल असा बाळबोध प्रश्न विचारणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे की क्रांतीकारी परिवर्तन झालेल्या समाजवादी सोवियत रशिया आणि चीनने तर बेरोजगारी पूर्णत: नष्ट केली, पण भांडवली अर्थव्यवस्था असलेले अनेक देश सुद्धा भारतापेक्षा खूप जास्त सरकारी नोकऱ्या देतात! दर लाख लोकसंख्येमागे स्वीडन मध्ये 15,070 नोकऱ्या आहेत; फ्रान्स मध्ये 8,760; अमेरिकेत 7,220 तर भारतात फक्त 1,430! इतक्या कमी नोकऱ्या असून सुद्धा भारतात तेवढाही जागा भरल्या जात नाहीयेत!

बेरोजगारीची भीषणता: आकड्यांमध्ये
विभाग	रिक्त जागा
केंद्र सरकार	4 लाख
प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक	10 लाख
पोलिस	5.5 लाख
सरकारी डॉक्टर	2 लाख
राज्यांमधील कॉलेजं	63 हजार
रेल्वे	2.25 लाख
पोस्ट	49 हजार

 

शेजारच्या चौकटीतील आकडे पहा. केंद्र आणि राज्यांच्या स्तरावर विविध प्रकारची 20 लाख पदं रिक्त आहेत. ‘विश्वगुरू’ बनू पाहणाऱ्या देशात शिक्षणसंस्था, दवाखान्यांमध्ये निम्याहून जास्त जागा खाली आहेत. बेरोजगारीचा दर 2012 मधील 3.8 टक्यांवरून 2015-16 मध्ये 5 टक्क्यांवर पोहोचला. श्रम ब्युरोच्या 2013-14 आणि 2015-16 च्या सर्वे नुसार 37.4 लाख नोकऱ्यांची कमतरता आहे. इपीडब्ल्यू साप्ताहिकातील एका लेखानुसार रोजगाराची कमतरता 53 लाखावर पोहोचली आहे. केन्द्रीय श्रम मंत्रालयाच्या आकड्यांनुसार वर्ष 2015 आणि 2016 मध्ये क्रमश: फक्त 1.55 लाख और 2.31 लाख नवीन नोकऱ्या तयार झाल्या. भाजपच्या लफ्फेबाज नेत्यांनी निवडणुकांमध्ये कधी एक कोटी तर कधी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते पण साडेतीन वर्षे गेल्यानंतर श्रम ब्युरोच्या माहितीनुसार फक्त 5 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. मनमोहन सिंह सरकारच्या कार्यकाळात सुद्धा 2009 साली फक्त 10 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या होत्या. 125 कोटी लोकसंख्येच्या देशात इतक्या कमी नोकऱ्या म्हणजे जणू उंटाच्या तोंडात जीरा! मोदींच्या राज्यात संघटीत-असंघटीत क्षेत्रातील 2 कोटी नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. यातच केंद्र सरकार 5 वर्षे न भरलेली जवळपास 5 लाख पदं रद्द करू पहातेय. नोटबंदी आणि जीएसटीने तर भारतातील लाखो लोकांच्या तोंडचा घास काढून घेतला.

दिल्लीमध्ये 2013 साली 9.13 लाख बेरोजगार होते. ही संख्या 2014 साली वाढून 10.97 लाख आणि 2015 साली 12.22 लाख झाली. आम आदमी पक्षाने 55,000 रिकाम्या जागा भरण्याची आणि ठेकेदारी प्रथा रद्द करण्याची घोषणा केली होती पण त्यांनीही जनतेला धोकाच दिला. या बाबतीत सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत.

ज्याला चांगला रोजगार म्हणता येईल, म्हणजे कामाची सुरक्षितता, किमान वेतन, आरोग्य रजा, इजा झाल्यास नुकसान भरपाई, संघटनेचा हक्क अशा बाबींबी कायदेशीर हमी असलेले औपचारिक रोजगार भारतात फक्त 7.2 टक्के आहेत. भारतात बहुसंख्य म्हणजे 92.8 टक्के रोजगार हे अनौपचारिक आहेत!

महाराष्ट्रात मान्य जागांपैकी जवळपास 35% जागा रिकाम्या आहेत. महाराष्ट्रात सरकारने यापैकी जवळपास 5 लाख सरकारी नोकऱ्या रद्द करण्याचे नियोजन केले आहे. शाळांमध्ये जवळपास 30 हजार जागा रिक्त आहेत; शिक्षक पात्रता परिक्षा पास झालेल्या बेरोजगारांची संख्या लाखावर आहे; लाखो रुपये खर्च करून डी.एड., बी.एड करून वर्षानुवर्षे नोकरी शोधणाऱ्यांची संख्या लाखोंमध्ये आहे; चतुर्थश्रेणीच्या सर्व जागा भरणे सरकारने बंद केले आहे आणि 2015 सालापासूनच जवळपास 40 हजार पदे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याकडे वाटचाल चालू आहे.

कोट्यवधी लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देणारी ही सरकारं कधी जातीयवाद तर कधी आरक्षणाचा धुरळा उडवत असतात; ते कधी गाईचे शेपूट धरतात; तर कधी नकली देशभक्तीच्या नावाने गळे काढत बसतात. नोकऱ्यांची खोटी आश्वासनं देण्यात कॉंग्रेस, भाजप आणि त्यांचे सर्व मित्र पक्ष जणू स्पर्धाच करत आहेत! भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या या ढोंगी पक्षांचा खरा चेहरा आजच्या तरुणाईने ओळखला पाहिजे!

 

बेरोजगारी बद्दलचे भ्रामक समज

बेरोजगारीचे कारण आहे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, पण हे खरे कारण लपवण्यासाठी अनेक वैचारिक भ्रम तयार करून त्यांचा प्रचार सुव्यवस्थितपणे केला जातो.

मशिनमुळे बेरोजगारी होते या भ्रमात काहीजण जगतात. फावड्यापासून ते सूक्ष्मदर्शकापर्यंत (मायक्रोस्कोप) अनेक मशिन्सचा माणसाने शोध लावला. यापैकी काही मशिन असे काम करतात जे माणूस करूच शकत नाही, उदाहरणार्थ सूक्ष्मदर्शक. माणूस मशिनचा शोध यामुळेही लावतो कारण मशिन काम हलकं करतात, उदाहरणार्थ मिक्सर. पण भांडवलशाहीमध्ये उप्तादन करणाऱ्या मशिनवर मालकांचा ताबा असतो. त्यामुळे मालकवर्ग मशिनचा वापर कामगारांचे श्रम हलके करण्यासाठी नाही करत तर कामगारांनाच कमी करून, आणि मूठभर कामगारांकडून जास्त श्रम करवून घेऊन नफा वाढवण्यासाठी करतो. दोष मशिनचा नाही, मशिनच्या मालकीचा आहे.

काही जणांना वाटते की लोकसंख्या खुप आहे म्हणून रोजगार मिळत नाही. यात पहिली गोष्ट म्हणजे लोकसंख्येचा आकडा न पहाता देशाचा आकार आणि त्या तुलनेत लोकसंख्या, म्हणजे लोकसंख्येची घनता, पाहिली पाहिजे. घनतेच्या तुलनेत तैवान, दक्षिण कोरिया सारखे देश भारतापेक्षा जास्त लोकसंख्या असूनही जास्त रोजगार निर्माण करतात; तर ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये घनता कमी असूनही बेरोजगारी जास्त आहे! रोजगार निर्माण होणे हे साधनसंपत्ती आणि राज्यसत्तेच्या राजकीय-आर्थिक धोरणांवर अवलंबून असते. खरेतर जितकी लोकसंख्या जास्त, तितकी उत्पादनाची गरजही जास्त, म्हणजे रोजगार जास्त उपलब्ध झाले पाहिजेत!

आरक्षणामुळे नोकऱ्या मिळत नाहीयेत असा एक पूर्णत: निरर्थक तर्क बहुतेक वेळा उच्चवर्णीयांकडून दिला हा तर्क कसा चुकीचा आहे यावर आम्ही सविस्तर लेख पुढे देत राहू. सध्या इतकेच सांगणे पुरेसे आहे की भारतात एकूण कामगार फौज जवळपास 56 कोटी लोकांची असावी. आरक्षण फक्त सरकारी नोकऱ्यांमध्येच आहे. राज्य, केंद्र, स्थानिक अशा सर्व सरकारी नोकऱ्यांची संख्याच एकूण 2012 मध्ये 1.7 कोटी होती. ही संख्या 1991 मध्ये 1.9 कोटी होती, म्हणजे सरकारी नोकऱ्याच कमी होत आहेत. थोडक्यात ज्या भाकरीच्या तुकड्यासाठी भांडण आहे, ती भाकरीच अस्तित्वात नाहीये!

अनेक पुरूषांना वाटते की महिलांमुळे नोकऱ्या मिळत नाहीयेत. स्त्री स्वातंत्र्य विरोधी या दृष्टीकोणाला विरोध तर झालाच पाहिजे कारण या दृष्टीकोनात हे मत अंतर्भुत आहे की नोकऱ्यांची गरज फक्त पुरूषांना आहे!

बिहारी, तामिळी असे इतर राज्यातील ‘बाहेरचे’ लोक तुमच्या नोकऱ्या काढून घेत आहेत या प्रचाराला तर अनेक लोक बळी पडतात. वास्तव तर असे आहे की मुंबई, पुण्यासारख्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये ‘बाहेरून’ येणारे 85 टक्के बहुसंख्य लोक त्याच राज्यातील खेड्यापाड्यांमधून विस्थापित होऊन येत आहेत. यात महत्वाची गोष्ट ही की असे कोणतेही विस्थापन होते कारण विकासाची असमानता. भांडवलशाही मध्ये विकास असमानच होत असतो! मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सर्व औद्योगिक विकास होतो आणि लातूर, सोलापुर, धुळे, यवतमाळ, भंडारा सारख्या ठिकाणी होत नाही हे भांडवलशाहीत होतच असते कारण भांडवलदार नफ्याकडे धावतात, लोकांच्या विकासाकडे नाही!

तेव्हा या सर्व गफलतींना बळी न पडता मुळात भांडवली व्यवस्था पुरेश्या नोकऱ्या निर्माण करूच शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे!

 

तुम्ही नाही, ही व्यवस्थाच नालायक आहे!

तुम्हाला नोकरी मिळत नाही कारण तुम्ही अभ्यासात कमी पडलात, तुम्हाला कमी मार्क पडले; कंपन्या नोकऱ्या देत नाहीत कारण ‘लायक’ उमेदवार मिळत नाहीत; आजचे शिक्षणच नोकरीलायक नाही, वगैरे वैचारिक भ्रम निर्माण करून तुमच्यातच काहीतरी कमी आहे असे ही व्यवस्था शिकवते आणि बेरोजगारीचा दोष तुमच्याच माथी मारते. या प्रचाराला बळी पडून रोजगार मिळत नाही म्हणून स्वत:लाच दोष देणाऱ्या युवकांची आज कमतरता नाही! ‘एम.पी.एस.सी. ला 69 जागा आहेत, 3 लाख लोक परिक्षेला बसणार आहेत पण अभ्यास करणाऱ्यालाच नोकरी मिळेल ‘ असा तर्क देणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांची कीव येते. कितीही जणांनी कितीही अभ्यास केला तरी 69 जणांनाच नोकरी मिळणार आहे हे वास्तव आहे! वास्तव हे आहे की लाखो तरुण जीवापाड मेहनत घेऊन, कर्ज काढून, रात्रंदिवस जागून, आपल्या आर्थिक परिस्थितीच्या सर्व मर्यादांना तोंड देऊन, वेळप्रसंगी अनेक मैल पायी चालून आणि एक वेळ जेवून नोकरीसाठी धडपडताहेत आणि ही व्यवस्था त्यांना काय देत आहे? लांछन!

या लांछनापाईच आज अनेक तरुण हताश होत आहेत. आयुष्यातील ऐन उमेदीच्या काळातच संधी नसल्यामुळे तरुणांच्या आकांक्षांना वाव मिळत नाहीये आणि ते निराश होत आहेत. अनेक तर आत्महत्येकडे वळत आहेत. 2011-15 या काळात 40,000 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, यापैकी अनेक बेरोजगारीमुळे होत्या. स्वत:चा जीव घेण्यापेक्षा या व्यवस्थेला जाब विचारून व्यवस्था बदलण्याच्या कामी आपली जीवन उर्जा अर्पण करणाऱ्या तरुणांची आज देशाला आवश्यकता आहे.

मुळातच स्पर्धा परिक्षा, प्रवेश परिक्षा या ‘निवडण्याच्या’ प्रक्रिया नसून त्या ‘नाकारण्याच्या’ प्रक्रिया आहेत. संधी नाहीत म्हणूनच अशा प्रकारच्या परिक्षा घेतल्या जातात. अर्ध्या मार्काने संधी हुकली अशी हळहळ करण्यापेक्षा संधी कमी का आहेत हा प्रश्न राज्यसत्तेला विचारणे ही आपली जबाबदारी आहे. मेहनत करण्याची तयारी असणारी प्रत्येक व्यक्ती लायक आहे! तुम्ही नाही, ही व्यवस्थाच नालायक आहे!

 

स्वयंरोजगाराचे मिथक

200 रुपये रोजावर भजी तळणे हा सुद्धा रोजगार आहे असे निर्लज्ज आणि संतापजनक वक्तव्य मोदींनी केले. देशातील किमान मजुरीपेक्षाही कमी उत्पन्नाचे मोदी यांनी रोजगार म्हणून समर्थन केले! त्यावर लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या, अनेकांनी खिल्ली उडवली, निषेध आणि संताप व्यक्त केला. त्यावर कहर म्हणून भाजपचे अध्यक्ष यांनी संसदेत भजी विकणे हा रोजगारच आहे आणि सन्मानाची गोष्ट आहे असे जाहीर केले. काहींना वाटते की यात चूक काय? स्वयंरोजगार सुद्धा एक ‘रोजगार’ आहे असे अनेकांना वाटते.

रोजगार त्यालाच म्हणतात जो ‘रोज’ केला जाईल, आणि ज्यामध्ये उत्पन्नाची काहीतरी हमी, सुरक्षितता असेल. भजी तळणे असो, किंवा भाजी विकणे हे कमी भांडवलावर केले जाणारे उद्योग आहेत. आता कोणालाही समजू शकते की धंद्यामध्ये मोठ्या व्यापाऱ्याच्या तुलनेत छोटा व्यापारी अतिशय असुरक्षितते काम करत असतो आणि स्पर्धेतही त्याची बाजू कमजोरच असते. असा व्यवसाय करणाऱ्या बहुसंख्य व्यक्तींचा धंदा कधी बसेल आणि रस्त्यावर कधी येतील याचा काहीच भरवसा नसतो. स्पर्धा आणि नफ्यावर चालणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेत अतिशय छोटा उद्योग नेहमीच धोक्यात असतो. त्यामुळेच कोणत्याही तरुणाला भजी तळणे हा पर्याय लागलीच आकर्षक वाटत नाही.

‘श्रम’ या अर्थाने भाजी विकणे असो किंवा भजी, समाजाची गरज पूर्ण करणारी निर्मिती करणारे प्रत्येक काम हे गौरवास्पदच असते, आणि श्रम करणारा व्यक्तीच खऱ्या अर्थाने मनुष्य असतो. व्यक्तींच्या विकासाला वाव देणाऱ्या समाजात प्रत्येक माणसाला त्याच्या क्षमतांच्या अनुरूप काम मिळणे ही समाजाचीच गरज असली पाहिजे. भांडवली व्यवस्था हे करूच शकत नाही! त्यामुळेच आज वेगवेगळे शिक्षण घेतलेल्या लाखो तरुणांना प्रचंड बेरोजगारीमुळेच नाईलाजास्तव भाजी विकणे, वडापावची गाडी टाकणे, भजी विकणे असे अत्यंत असुरक्षित आणि त्यांच्या कौशल्याचा योग्य वापर न करणारे उद्योग करावे लागतात. वर उल्लेखल्याप्रमाणे आज भारतातील 92.3 टक्के जनता असे अनौपचारिक श्रम नाईलाजाने करत आहे. याला स्वयंरोजगार असे फसवे नाव देणे ही जनतेशी केलेली दगाबाजी आहे ! रोजगार प्रत्येकाने स्वत:च निर्माण करायचा असेल तर सरकारचे कामंच काय?

 

भारतीय राज्यसत्तेची देशातील जनतेशी दगाबाजी

भारतातील राज्यसत्ता आणि सरकारं राज्यघटनेला घेऊन मोठमोठ्या बाता मारत असतात. घटनेच्या कलम 14 नुसार ‘सर्वांना समान नागरिक अधिकार’ मिळाले पाहिजेत आणि कलम 21 नुसार ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ सर्वांना आहे. परंतु हे अधिकार देशातील मोठ्या लोकसंख्येपासून अनेक कोस दूर आहेत. कारण ना देशाच्या स्तरावर समान शिक्षण व्यवस्था आहे ना देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगाराची हमी. ‘मनरेगा’ योजनेत सरकारने सर्वात पहिल्यांदा मानले होते की रोजगाराची हमी देणे त्यांचे काम आहे. पण फक्त ग्रामीण भागापुरती असलेली ही योजना फक्त 100 दिवसांच्याच रोजगाराचे आश्वासन देते! भांडवलशाहीत गरीबांसाठीच्या योजनाही गरीबच असतात! मुळातच तोकडी असलेल्या या योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचाराने पार गारद केले. काम करू शकणाऱ्या प्रत्येक स्त्री-पुरूषाला रोजगाराचा अधिकार मिळणे हाच खऱ्या अर्थाने ‘जगण्याचा अधिकार’आहे. फक्त ग्रामीण भागात नाही आणि 100 दिवस नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी पक्क्या रोजगाराची व्यवस्था करणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे. हा आपला न्याय्य अधिकार आहे.

सरकारी खजिन्यात मोठा हिस्सा जनतेकडून आलेल्या अप्रत्यक्ष करांद्वारे भरला जातो. दिवसेंदिवस पेट्रोल, डिझेल वर आणि प्रत्येक वस्तू वरचा कर सरकार वाढवतच आहे. अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून देशातील भिकारी सुद्धा कर भरतो. जनतेच्याच पैशातून सरकार जनतेला शिक्षण-रोजगार-आरोग्या सारख्या मुलभूत सुविधा देऊ शकत नाही तर मग सरकार आहेच कशाला? भांडवलदारांना तर कोट्यवधी-अब्जावधी रुपये आणि सुविधांचे दान दिले जाते, त्यांची कोटी-कोटींची कर्ज माफ केली जातात; त्यांना लाखो-कोटी रुपयांची कर माफी दरवर्षी दिली जाते; बॅंकांमध्ये असलेले लाखो-कोटी रुपये धनदांडगे विनाढेकर पचवतात आणि दुसरीकडे सामान्य गरीब लोक व्यवस्थेचे शिकार होऊन बरबाद होत आहेत. जनतेच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने बदल घडवू शकणारा रोजगाराचा अधिकारच राज्यघटनेत मुलभूत अधिकार म्हणून नाही! हा अधिकार मुलभूत अधिकार व्हावा ही मागणी आम्ही करत आहोत.

प्रत्येक हाताला काम द्या,

नाहीतर खुर्च्या खाली करा!

प्रश्न तरुणांनी मेहनत करण्याचा किंवा लायकीचा नाही, खरा प्रश्न सरकारच्या इमानाचा आहे. भांडवली, रोजगार संपवणाऱ्या आणि लोकविरोधी धोरणांना लागू करण्यात कॉंग्रेस-भाजप आणि सर्व रंगांच्या झेंड्यांच्या निवडणुकबाज पक्षांचे एकमत आहे. या सगळ्या चोरांपैकी आज भांडवलदारांचा लाडका पक्ष भाजपच आहे आणि सर्वात विश्वासू पक्ष म्हणून स्वत:ला सिद्ध केलेल्या कॉंग्रेसचा पर्याय तर त्यांनी जपून ठेवलेलाच आहे. धर्म, जातीवाद आणि प्रांतवादाचे राजकारण करणारे हे पक्ष फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपल्याला आपापसात लढवतात. यांचे कोणी सख्खे नाही, नाहीतर यांनी रिकामी पदं भरण्यासाठी आणि शिक्षण-रोजगार-आरोग्य देण्यासाठी धोरणे बनवली असती. स्वत:ला डावे म्हणवणारे आणि भ्रष्टाचाराविरोधात रणशिंग फुंकणारे ‘आप’ सारखे अनेक पक्ष सुद्धा आज तीच भांडवली, नवउदारवादी धोरणे लागू करत आहेत जी कॉंग्रेस-भाजप लागू करत आली.

साथींनो, प्रश्न आपल्यावर पण आहे की या अंधारयुगालाच आपण आपली नियती मानून गप्प बसणार का? सरकारी अन्याय, बेबंदशाही विरुद्ध आपण नाही बोलणार तर कोण? आपण फक्त एकजुटतेच्या आधारावर शिक्षण-आरोग्य-रोजगाराचे हक्क मिळवू शकतो. विद्यार्थी-तरुणांना ही गोष्ट गांभीर्याने समजून घ्यावी लागेल. आपल्याला विभागणाऱ्या प्रश्नांवर झगडे-दंगे करून काहीच फायदा होणार नाही हे आपण जितके लवकर समजू तितके चांगले, नाहीतर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत! आपली जबाबदारी समजून नौजवान भारत सभा, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा आणि दिशा विद्यार्थी संघटनेने ‘भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ बनावा आणि लागू व्हावा यासाठी देशव्यापी अभियानाला सुरूवात केली आहे. ज्याचा भाग म्हणून 25 मार्च 2018 रोजी दिल्ली मध्ये रामलीला मैदान ते जंतर मंतर एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला, ज्यामध्ये हजारो मजूर आणि तरूण सामील झाले. या मोर्चामधील मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या.

• प्रत्येक काम करू शकणाऱ्या नागरिकाला कायम रोजगार आणि सर्वांना समान व मोफत शिक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार करण्यात यावा.
• केंद्र व राज्य स्तरावर ज्या पदांच्या परिक्षा झाल्या आहेत त्यातील उत्तीर्ण उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्या.
• केंद्र आणि राज्यांच्या स्तरावर लगेचच आवश्यक त्या परिक्षा घेऊन सर्व रिकामी पदं लगेच भरा.
• ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ लागू करा. गाव-शहरांच्या स्तरावर 365 दिवस पक्क्या रोजगाराची हमी द्या, रोजगार न मिळाल्यास सर्वांना कमीतकमी रुपये 10,000 प्रति महिना निर्वाहभत्ता द्या.
• नियमित स्वरूपाच्या कामांमध्ये ठेकेदारी प्रथा तात्काळ बंद करा, सरकारी विभागांमध्ये नियमितपणे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लगेच कायम करा आणि अशा सर्व पदांवर कायमस्वरूपी भरती करा.

आज देशातील प्रत्येक तरूणाचे कर्तव्य आहे की त्याने रोजगाराच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकार बनवण्यासाठी पुढे यावे आणि यासाठी सर्व संभाव्य संघर्ष करावा.

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018