जनतेच्याच पैशातून सरकार जनतेला शिक्षण-रोजगार-आरोग्या सारख्या मुलभूत सुविधा देऊ शकत नाही तर मग सरकार आहेच कशाला? भांडवलदारांना तर कोट्यवधी-अब्जावधी रुपये आणि सुविधांचे दान दिले जाते, त्यांची कोटी-कोटींची कर्ज माफ केली जातात; त्यांना लाखो-कोटी रुपयांची कर माफी दरवर्षी दिली जाते; बॅंकांमध्ये असलेले लाखो-कोटी रुपये धनदांडगे विनाढेकर पचवतात आणि दुसरीकडे सामान्य गरीब लोक व्यवस्थेचे शिकार होऊन बरबाद होत आहेत. जनतेच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने बदल घडवू शकणारा रोजगाराचा अधिकारच राज्यघटनेत मुलभूत अधिकार म्हणून नाही! हा अधिकार मुलभूत अधिकार व्हावा ही मागणी आम्ही करत आहोत.