जनतेसाठी बनवलेल्या कायद्यांना दुरुपयोगाच्या बहाण्याने कमजोर करण्याचे षडयंत्र

अभिजित

अॅट्रोसिटी कायदा कमजोर करण्याच्या मुद्यावर मार्च 2018 मध्ये देशभरात प्रचंड निदर्शने झाली. खरेतर अॅट्रोसिटी कायदा असो किंवा कामगार कायदे, लोकशाही अधिकार असोत किंवा महिलांच्या संरक्षणाचे कायदे – जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी बनवलेले कायदे कमजोर करण्याचे काम मोदी सरकार अतिशय वेगाने करत आहे. हे षडयंत्र वेळीच ओळखले पाहिजे आणि आपल्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी वेळीच एकजूट झाले पाहिजे.

अॅट्रोसिटी कायद्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

दलित लोकसंख्येवरील अत्याचाराविरुद्ध बनलेल्या 1989च्या अॅट्रोसिटी कायद्याला कमजोर करण्याचा निर्णय 20 मार्च 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावला. कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार ॲट्रोसिटी ॲक्ट अंतर्गत कुठल्याही तक्रारीवर लगेच अटक करण्याचे बंधन हटवण्यात आले आहे आणि अटकपूर्व जामीनावर असलेली बंदी सुद्धा हटवण्यात आली आहे. अॅट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर होतो असा दावा करून या कायद्याला कमजोर करण्याची मागणी विविध सवर्ण जातीगटांकडून पूर्वीपासूनच होत आहे. भाजप-संघ परिवारातील, आणि इतर संघटनाही हा मुद्दा उचलत राहिल्या आहेत. अशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुन्हा एकदा वादाला तोंड फोडले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय दर्शवतो की मोदी सरकारने आकड्यांकडे दुर्लक्ष करून कोर्टासमोर कमजोर दावा ठेवला होता. फॅसिस्ट-मनुवादी मोदी सरकारचे या प्रश्नावर आत्तापर्यंतचे दुर्लक्ष याकडेच संकेत करत आहे. खरेतर भाजप आणि आरएसएस या कायद्याला निष्प्रभावी बनवू इच्छित आहेत. तेव्हा या कायद्याची पार्श्वभूमी, सद्यस्थिती आणि त्याबद्दलचे राजकारण समजून घेणे आवश्यक आहे.

अॅट्रोसिटी कायदा निर्मितीचा इतिहास

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील सर्व जनतेला काही मुलभूत अधिकार कागदावर मिळाले. भांडवली व्यवस्थेने व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले आणि जातीव्यवस्थेच्या आधाराचा हा एक महत्वाचा स्तंभ कमजोर झाला. पण जातीय मानसिकता तर कायमच होत्या. ग्रामीण भागात भूस्वामी उच्च जाती आणि भूमीहिन दलित जातींमधील वर्गीय-जातीय तणावांचा परिणाम दलित उत्पीडनात होणे पूर्वीपासूनच चालू आहे. 70-80च्या दशकात जातीय अत्याचाराच्या घटनांची अनेक उदाहरणे प्रकर्षाने समोर आली. यात तामिळनाडू मध्ये किलवनमणी येथे 1968 साली 42 दलितांची हत्या, आंध्रप्रदेशात 1969 साली कन्चिकचर्ला येथे कोतेसू याची हत्या, आंध्रप्रदेशातच 1978 साली इंद्रवल्ली येथे जमिनीच्या वादावरून पोलिसांकडून 10 मागासवर्गीय जमातीतील व्यक्तींची हत्या अशा अनेक घटनांनी देश हादरलेला होता. महाराष्ट्रात दलित पॅंथरची स्थापना सुद्धा जातीय अत्याचार वाढण्याच्या स्थितीतच झाली. जनतेच्या वाढत्या दबावामुळेच दलित जनतेसंदर्भात खून, बलात्कार, जाळपोळ आणि गंभीर इजेच्या घटनांवर लक्ष्य ठेवण्याचे काम 1974 पासून सरकारने चालू केले. पण घटना घडतच राहिल्या. 1979 साली बिहारमधील बेलची येथे आणि 1980 मध्ये पिपरा येथे झालेली हत्याकांड, उत्तर प्रदेशात एका दलित वराने घोड्यावर बसल्यामुळे काफाल्ता येथे 1980 साली झालेली हत्या, मध्य प्रदेशात मांडसर जिल्ह्यात 1982 साली बच्चदास याची हत्या, बिहार मध्ये 1985 साली साहिबगंज जिल्ह्यात बांझी येथे 15 दलितांची पोलिस गोळीबारात झालेली हत्या अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या सर्व पार्श्वभूमीवर दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध बसावा म्हणून 1989 साली अॅट्रोसिटी कायदा बनवण्यात आला. त्यानंतरच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर लक्षात येते की अशाप्रकारची हत्याकांड आणि अत्याचार थांबवण्यात हा कायदा अतिशय अपयशी ठरला आहे.

अॅट्रोसिटी कायद्याची ‘परिणामकारकता’

प्रत्येक कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वर्गीय-जातीय बाजू समाविष्ट असतेच. दलितांमधील सर्वात शोषित घटकांसाठी त्यांची आर्थिक परिस्थिती न्यायालय आणि प्रशासनाचे दरवाजे अगोदरच बंद करते. देशभरात ॲट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत अत्याचारांच्या मामल्यांमध्ये एफआयआर दाखल करणे सुद्धा सर्वात अवघड काम आहे. काही करून अत्याचाराविरोधात न्याय मागायला पुढे जावेच तर व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक पावलोपावली अडथळे उभे करतो. आजपर्यंत अनेक क्रूर अशा गुन्हांमध्येही अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत कोणालाच शिक्षा होऊ शकली नाही. पोलिस-तपास यंत्रणांचा, शासनाचा, अधिकारी वर्गाचा नाकर्तेपणा आणि जातीय पूर्वाग्रह सतत शोषित-दमित जनतेविरुद्ध काम करत असतो. अॅट्रोसिटी कायदा झाल्यानंतरची खालील मोजकीच उदाहरणे स्पष्ट करतात की कायदा असूनही अत्याचार चालूच आहेत आणि गुन्हेगार मोकाट आहेत.

13 दलितांची हत्या, चुंदुर, आन्ध्रप्रदेश, 6 ऑगस्ट 1991, न्यायालयाचा निकाल – 2014 साली सर्व आरोपींना सोडले

10 दलितांची हत्या, नागरी, बिहार, 11 नोव्हेंबर 1998, न्यायालयाचा निकाल – मार्च 2013 मध्ये सर्व आरोपींना सोडून दिले

22 दलितांची हत्या, शंकर बीघा गाव, बिहार, 25 जानेवारी 1999, न्यायालयाचा निकाल – जानेवारी 2015 मध्ये सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त

21 दलितांची हत्या, बथानी टोला, बिहार, 11 जुलै 1996, न्यायालयाचा निकाल – एप्रिल 2012 मध्ये सर्व आरोपींना सोडून दिले

32 दलितांची हत्या, मियापुर बिहार, सन 2000, न्यायालयाचा निकाल – 2013 मध्ये सर्वांना सोडून दिले

58 दलितांची हत्या, लक्ष्मणपूर बाथे, 1 डिसेंबर 1997, न्यायालयाचा निकाल – 2013 मध्ये सर्वांना सोडले

महाराष्ट्रातील कुप्रसिद्ध नितीन आगे खटला ज्यामध्ये 28 एप्रिल 2014 रोजी एका दलित तरुणाला गावासमोर ठार मारले. न्यायालयाचा निकाल – 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी सर्वांना निर्दोष मुक्त केले

हा निकाल आल्यानंतर काही दिवसातच 29 मार्च रोजी गुजरातमध्ये एका दलित युवकाची हत्या फक्त या कारणाने करण्यात आली की त्याच्याकडे घोडा होता.

वर दिलेली उदाहरणे म्हणजे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद असली तरी दाखल झालेल्या दाव्यांपैकी प्रलंबित दाव्यांची संख्या सुद्धा 80 टक्क्यांवर आहे. एकूण दाव्यांपैकी शिक्षा होण्याचे प्रमाण 2 ते 3 टक्के इतके कमी आहे. बलात्काराच्या दाव्यांमध्ये तर हे प्रमाण 2 टक्केच आहे. खरेतर अॅट्रोसिटी कायदा असूनही देशभरात प्रत्येक तासाला दलितांविरोधात पाच पेक्षा जास्त गुन्ह्यांची नोंद केली जाते.दलित महिलांची स्थिती तर यापेक्षाही भयानक आहे. दररोज सरासरी 6 महिलांवर बलात्कार होतो. गेल्या दहा वर्षांमध्ये 2007-2017 या काळात दलित विरोधी अत्याचारांमध्ये 66 टक्के वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये 48,000 पेक्षा जास्त खटले दाखल झाले आहेत. वर दिलेल्या यादीवरून हे सुद्धा स्पष्ट आहे की दलितांच्या विरोधातील गंभीर पेक्षा गंभीर गुन्ह्यांमध्येही शिक्षा अजिबात झाल्या नाहीत. हे थोडेसे आकडे सुद्धा स्पष्ट दाखवतात की 70 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही दलित लोकसंख्या आपल्या किमान लोकशाही हक्क अधिकारापासून वंचित आहे.

महाराष्ट्र सुद्धा दलितविरोधी अत्याचारांमध्ये बराच पुढे आहे. अलिकडच्या काळातील खैरलांजी पासून नितीन आगे प्रकरणात पर्यंतच्या घटना याच गोष्टीची साक्ष देतात. पाशवी जातीय अत्याचाराच्या घटना सरकारच्या दलितविरोधी चेहऱ्याचा पर्दाफाश करतातच.

अॅट्रोसिटी कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा

तसा गैरवापर तर कोणत्याही कायद्याचा होतच असतो. तो जनतेच्या एका हिश्श्याकडूनही होऊ शकतो आणि कायदायंत्रणेकडूनही. एका बाजूला कायद्याचा गैरवापर करून समाजातील काही व्यक्ती कायदा चुकीच्या मार्गाने स्वत:च्या हितासाठी राबवण्याचा प्रयत्न करतच असतात. यात प्रामुख्याने ज्यांची वर्गीय बाजू मजबूत आहे असेच लोक हा दुरूपयोग करण्याचा स्थितीत असू शकतात. दुसरीकडे कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणेचे विविध घटक म्हणजे मुख्यत्वे पोलिस, वकील, न्यायालये, इत्यादी 100 टक्के पूर्णत: निष्पक्ष असतात हे मानणेच अज्ञानीपणाचेच लक्षण ठरेल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून राजकीय, वैयक्तिक, आर्थिक कारणांनी जवळपास सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत असतो. मग काही कायद्यांसंदर्भातच गैरवापराची हाळी का दिली जाते? अॅट्रोसिटी कायद्या संदर्भात अशी मागणी करणाऱ्या लोकांचे वर्गीय-जातीय पूर्वाग्रहच या मागणीमागे असतात.

दुसरे अॅट्रोसिटी कायद्यामध्येच चुकीची केस दाखल केल्यास पीडित व्यक्ती विरुद्ध आयपीसी कलम 180 अंतर्गत केस दाखल करून शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तरीही कायदा ढिला करण्याची मागणी का? खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अटकपूर्व जामीन मिळण्याची सूट आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच अटक करण्याच्या आदेशाची गरज या कायद्याच्या (अगोदरच कमी असलेल्या) भीतीला पूर्णपणे संपवून टाकेल.

अॅट्रोसिटी कायद्यात होत असलेले हे बदल निराळी घटना नाही. जनतेच्या हितांच्या रक्षणासाठी बनवलेले विविध कायदे ढिले करण्याचे काम भारतीय राज्यसत्ता करत आहे. अॅट्रोसिटी कायद्यातील बदल याचाच एक भाग आहे.

दोन प्रकारचे कायदे

देशातील कायदे दोन प्रकारचे असतात. एक ते कायदे जे देशातील जनतेच्या एका घटकाच्या किंवा सर्व घटकांच्या हक्क अधिकाराशी संबंधित असतात. उदाहरणार्थ महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध बनलेले कायदे, मजुरांच्या हक्क अधिकारांसाठी बनलेले कायदे, दलितांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी बनवलेले कायदे, इत्यादी. दुसरे ते कायदे असतात जे जनतेचे दमन-शोषण करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाला ताकद देतात. जसे पोलिसांना एन्काऊंटर करण्याची सूट देणे, फौजेला काही भागांमध्ये विशेषाधिकार देऊन एन्काऊंटर आणि अटक करण्याची परवानगी देणे, इत्यादी. आपल्या देशातील सरकार मग ते काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे, अगदी स्पष्टपणे भांडवलदारांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांच्या हितासाठी एका बाजूला ही सरकारे मजुरांच्या, दलितांच्या, जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सतत कमी करत आहे आणि दुसरीकडे सरकारचे दमन करण्याचे अधिकार वाढवत आहे.

कामगार कायद्यांवर हल्ला

केंद्र सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये एक मसुदा अधिसूचना प्रकाशित केली. याद्वारे औद्योगिक विवाद कायदा आणि मॉडेल स्टॅंडींग ऑर्डरच्या नियमांमध्ये बदल करून उद्योगांमध्ये ‘फिक्स टर्म नियुक्ती’ म्हणजे ‘विशिष्ट मुदतीसाठी नियुक्ती’ला मंजूरी मिळेल. याशिवाय काही राज्यांमध्ये 300 पर्यंत मजूर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी परवानगी शिवाय आणि विना नोटीस कामगारांना काढून टाकण्याचे किंवा कंपनी बंद करण्याचे अधिकार देण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये तर ही मर्यादा 100 कामगारांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. या तरतूदीमुळे कंपन्या कोणत्याही ठेकेदाराशिवाय सरळ कामगारांना थोड्या मुदतीसाठी कामावर ठेवू शकतील. कॉंट्रॅक्ट संपल्यावर मजूरांना परत कामावर न घेण्याचे कोणतेही बंधन मालकावर नसेल. कायद्यात म्हटले आहे की अशा कामगारांना नियमित कामगारांसारख्याच सुविधा दिल्या जाव्यात, पण अशा तरतूदी फक्त कागदावरच राहणार हे तर कोणीही समजू शकते. कामगार चळवळ अतिशय कमजोर असल्यामुळे, भांडवली धोरणे आणि नव-उदारवादी धोरणे आता इतकी निर्लज्जपणे लागू केली जात आहेत की ‘विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी’ हे पाउल उचलल्याचे सरकारनेही बिनदिक्कतपणे जाहीर केले आहे. भारतातील कामगारांच्या श्रमाची खुली लूट करू देण्यासाठी लोकांनी निवडलेले हे सरकार किती उतावीळ आहे!

कामगारांचा, ट्रेड युनियन्सचा आणि विरोधी पक्षांचा विरोध असेल तिथे केंद्र सरकार सरळ काही बदल न घडवता, चोरमार्गाने काम करत आहे. जिथेही शक्य आहे तिथे वेगवेगळ्या अधिसूचना काढून नियम बदलवले जात आहेत. जिथे केंद्र सरकारला अवघड वाटत आहे, तिथे राज्य सरकारांद्वारे असे बदल घडवले जात आहेत. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि आसाम सारख्या राज्यांमध्ये अगोदरच औद्योगिक विवाद कायद्यात्त बदल करून मजूरांना कामावरून काढणे, ताळेबंदी किंवा कंपनी बंद करणे सोपे केले आहे. महाराष्ट्रात अशाच कायद्याची तयारी पूर्ण झाली आहे आणि गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेशात तयारी चालू आहे. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार असल्यामुले हे काम अजून सोपे झाले आहे.

याशिवाय गंभीर नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे ऑगस्ट 2017 मध्ये लोकसभेत सादर केलेले ‘कोड ऑफ व्हेजेस बील, 2017’ (मजूरीसंदर्भातील नियमांचे विधेयक, 2017). सध्या देशात लागू असलेल्या चार कामगार कायद्यांमधील नियमांचे ‘सरळीकरण’ आणि ‘एकीकरण’ करण्याच्या उद्दिष्टाने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. यामुळे (1) पेमेंट ऑफ व्हेजेस अॅक्ट, 1936 (मजूरी देयक कायदा, 1936) (2) मिनिमन व्हेजेस अॅक्ट, 1948 (किमान वेतन कायदा, 1948) (3) पेमेंट ऑफ बोनस अॅक्ट, 1965 (बोनस देयक कायदा, 1965) (4) इक्वल रिम्युनरेशन अॅक्ट, 1976 (समान वेतन कायदा, 1976) या चार कायद्यांचे एकत्रीकरण होणार आहे. या कायद्यामुळे खालील बदल होतील:

श्रमिकांना कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल अशा श्रेणीत वाटणे बंद होईल. यामुळे कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांना जास्त वेतन मिळण्यावर परिणाम होणार.

किमान वेतन ठरवताना वेळ आणि कामाची मात्रा, तसेच कौशल्य, काठिण्य, कामाच्या ठिकाणाचे अंतर, इत्यादी लक्षात घेऊन ठरवले जाईल. असे करताना आजपर्यंत स्थापित असलेला सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेला नियम धाब्यावर बसवला जाईल. आजपर्यंत देशामध्ये किमान वेतन मजूरांचे आहार-पोषण, वस्त, निवारा, इलाज, शिक्षण, इंधन, वीज, म्हातारपण, सण, इत्यादी लक्षात घेऊन ठरवले जात होते. असे असूनही किमान वेतन फारच कमी ठरवले जाई. नवीन कायद्यामुळे तर मालकांना मोकळे रानच मिळणार आहे.

बोनस देण्यासंदर्भात कंपन्यांना अधिक सूट देण्यात आली आहे

कोणत्याही कामगाराचे वेतन ‘असमाधानकारक’ कामाच्या नावाने कापण्याची सूट मालकांना देण्यात आली आहे.

महिलांच्या वेतनामधील असमानतेविरोधात असलेल्या समान वेतन कायदा, 1976 मधील तरतूदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

ट्रेड युनियनच्या कामांमध्ये मजूरांच्या सहभागावर सुद्धा बंधने आणली आहेत.

अगोदर किमान वेतन न दिल्यास मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद होती. आता फक्त दिवाणी दावा दाखल केला जाऊ शकेल. म्हणजे मालकांना अटक होऊच शकणार नाही.

सध्याच्या नियमांनुसार 5 वर्षे किंवा अगोदर किमान वेतनामध्ये सुधार करण्याची तरतूद आहे. नवीन नियमांनुसार पाच वर्षांनंतरच सरकार किमान वेतनाची समीक्षा किंवा सुधार करेल. समीक्षेची तरतूद म्हणजे सुधाराची हमी काढून घेणेच आहे.

इतर घटना

मारूती सुझुकी कंपनीतील कामगारांनी अतिशय झुंझार असे आंदोलन उभे केल्यानंतर खोट्या खटल्यांमध्ये मारुतीच्या कामगारांना चार वर्षे तुरुंगात ठेवणे, देशाच्या तुरुंगांमध्ये खोट्या आरोपाखाली अनेक वर्ष मुस्लिम तरुणांना तुरुंगात ठेवणे आणि नंतर त्यांची निर्दोष म्हणून सुटका करणे, खोट्या एन्काऊंटरमध्ये लोकांना मारणे अशा सर्व घटना याचीच उदाहरणे आहेत की सरकार जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना अधिकाधिक संकुचित करत आहे. आता तर आधार कार्डाची सक्ती करून, ज्याद्वारे प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्व हालचालींवर नजर आणि नियंत्रण ठेवता येईल, सरकार आणि प्रशासन आपल्या दमन यंत्रणेची व्याप्ती अजून वाढवण्याची योजना बनवत आहे.

बाल मजूर कायद्यात बदल

भारतीय राज्यसत्तेचे चरित्र आता इतके निर्दय होत चालले आहे की अगदी लहान मुलांनाही तिने सोडलेले नाही. 2016 साली संसदेत बालमजूरीच्या संदर्भात कायद्यात ‘सुधार’ करण्यात आले. वरवर, एका बाजूला, पुरोगामी वाटणाऱ्या या कायद्यात लहान मुलांना कामावर ठेवल्यास शिक्षेची तरतूद आहे; पण वास्तवात, दुसऱ्या बाजूला, या कायद्याने धोकादायक व्यवसायांमध्ये लहान मुलांच्या कामावर बंदी आणताना 83 धोकादायक उद्योगांची यादी 3 वर आणली. असे करताना बॅटरीचे कारखाने, विटांच्या भट्ट्या, केमिकल मिक्स करणारे उद्योग असे उद्योग यातून वगळले. इतकेच नाही तर ‘कुटुंबामध्ये किंवा कौटुंबिक उद्योगांमध्ये’ मुलांना काम करण्याची परवानगी दिली. या कायद्यावर गदारोळ झाला, तेव्हा सुधारित नियमांच्या नावाने 2017 साली काही नियम बनवण्यात आले ज्यांनी ‘काही’ कौटुंबिक उद्योगांमध्येच कामाची परवानगी दिली आणि शाळेनंतर 3 तास कामाची परवानगी दिली. म्हणजे लहान मुलांनी काम करण्यास तत्वत: मान्यता अजूनही दिलेलीच आहे. समाजातील गरिबांच्या कष्टकऱ्यांच्या मुलांनी शिक्षण-विकासासाठी पूर्ण वेळ न देता काही वेळ तरी काम करावे हीच राज्यसत्तेची मानसिकता आहे.

फॅसिझमचे स्वरुप आणि त्याच्या कारवाया

लोकांच्या हक्कांसाठी असलेल्या कायद्यांच्या स्वरूपात होत असलेले हे बदल देशातील फॅसिस्ट राजकारणाचा भाग आहेत. त्यामुळे फॅसिझम म्हणजे काय हे समजणे आवश्यक आहे. एका बाजूला अव्याहत वाढणाऱ्या नफ्याची आस, आणि दुसरीकडे कामगारांना कमीत कमी वेतन देऊनच वाढणारा नफा हा भांडवलशाहीचा नियम. यातूनच एका बाजूला प्रचंड उत्पादन तर दुसरीकडे विकत घेऊ शकणाऱ्यांच्या संख्येत घट व त्यामुळे मंदी हा अंतर्विरोध निर्माण होतो. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था या स्वत:च्या अंतर्विरोधांमुळे संकटात येतच असते आणि मंदीकडे जात असते. 70च्या दशकापासून ते 2008 च्या आर्थिक मंदीपर्यंत याची विविध उदाहरणे सतत समोर आली आहेत. मंदीच्या काळात जनतेचा असंतोष तीव्र होत जातो. जेव्हा हे संकट गंभीर रुपात येते तेव्हा कामगारवर्गाचे अजून दमन करण्यासाठी, जनतेमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषाला दडपण्यासाठी आणि त्याला दुसरीकडे वळवण्यासाठी एकीकडे वंश-जात-धर्म-पंथ अशा नावांनी उग्र राष्ट्रवादाच्या रुपात विचारधारेला समोर आणले जाते; दुसरीकडे आपला उदारमतवादी चेहरा टाकून देऊन विविध मार्गांनी जनतेचे दमन करण्यासाठी पावले उचलली जातात. आजचे जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेचे संकट स्थायी स्वरूपाचे आहे आणि त्यामुळेच फॅसिझमचे संकटही स्थायी स्वरूपाचे झालेले आहे. भारतात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात संघाचे फॅसिस्ट सरकार सत्तेत आल्यावर जनविरोधी कायद्यांचे प्रमाण वाढले आहे, ते यामुळेच. एका बाजूला हे लोक गोमाता, राममंदिर, मुस्लिम दहशतवाद, आरक्षण असे मुद्दे उकरत आहेत तर दुसरीकडे जनतेच्या लोकशाही अधिकारांवर नग्न हल्ला चढवलेला आहे.

खरे प्रश्न ओळखा

आज देशभरात बेरोजगारी अभूतपूर्व स्तरावर आहे. शेतीमध्ये मशीन आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण मजूर बाहेर पडत आहेत तर दुसरीकडे भांडवली आर्थिक संकटामुळे उद्योगांमध्येही नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीयेत. शिक्षण, आरोग्य सुविधा अतिशय महागड्या झाल्या आहेत आणि बहुतांश जनतेच्या आवाक्याबाहेर जाऊन पोहोचल्या आहेत. महागाई आकाशाला भिडली आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर सुद्धा जनतेचा खिसा जाळतच आहेत. जीएसटी आणि नोटबंदीसारख्या पावलांनी तर गरिब, कष्टकरी वर्गाला देशोधडीला लावले आहे. अशावेळीच देशभरामध्ये जातीय आणि धार्मिक तणाव वाढवले जात आहेत आणि सामान्य जनतेचे अधिकार हिसकावून घेतले जात आहेत.

सरकार आणि प्रशासन हे सुद्धा जाणतात की सर्व अधिकार एकदम हिरावून घेतले तर लोक बंड करतील म्हणून ते अधिकार हळूहळू काढून घेतात आणि अधिकार काढताना सुद्धा जनतेमध्ये जातीय आणि धार्मिक भांडणं लावून देतात. जसे आता अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात होत आहे. जनतेला दलित आणि गैर-दलितांमध्ये वाटले जात आहे. आजही अॅट्रोसिटी होतात त्यात सर्वाधिक आणि सर्वात क्रूर अत्याचार भूमिहीन, गरिबांवरच जास्त होतात. अॅट्रोसिटी कायद्यात होत असलेले बदल हे फक्त दलितांविरोधातील बदल नसून त्यांचे एक वर्गीय चरित्र सुद्धा आहे. भांडवलशाही नग्नपणे कामगारांचे अधिकार तुडवत असताना अॅट्रोसिटी कायद्यात बदल होणे आवश्यकच ठरते. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ते आज जनतेच्या एका हिश्श्यासाठी आले असतील तर उद्या आपल्यासाठी सुद्धा नक्की येतील. भारतातील भांडवली राज्यसत्ता (सरकार आणि पोलीस-प्रशासन) अगदी स्पष्टपणे गरीब विरोधी, दलित विरोधी आणि महिला विरोधी आहेत. म्हणजे या भांडवली राज्यसत्तेचे एक जातीय चरित्र आहे आणि लैंगिक चरित्र आहे. आता तर या व्यवस्थेवर फॅसिस्ट राज्य करत आहेत. तेव्हा जनतेचे अधिकार काढून घेणाऱ्या सर्व बदलांना त्यामुळेच आपण सर्वांनी एकजुटीने विरोध करणे आवश्यक आहे.

 

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018