सर्व सत्ताप्रणाली मोठमोठ्या भांडवलदारांच्या हितासाठीच काम करते. ज्या पक्षाच्या मागे भांडवली शक्ती उभ्या आहेत, त्यालाच मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीमध्ये पैसा पुरवला जातो आणि प्रचंड जाहिरातबाजीच्या जोरावर त्या पक्षासाठी वातावरणनिर्मिती केली जाते. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतरही धनबळाचा पूर्ण जोर लावून लोकप्रतिनिधींच्या घोडे बाजारासाठी पैसा पुरवतात ते मोठमोठे भांडवलदारच. त्यामुळे सत्ता येते ती दिसायला एखाद्या पक्षाची असते, पण वास्तवात ती राबवतात ते भांडवलदारच.
Latest in फासीवाद
Latest in वाद-संवाद
जाती प्रश्न, मार्क्सवाद आणि डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय वारसा : सुधीर ढवळे यांना एक उत्तर
जातीचा प्रश्न समजून घेणे आणि त्याच्या सोडवणुकीचा मार्ग शोधणे भारतात क्रांतीसाठी मुलभूत प्रश्न आहे. मात्र त्यासाठी वैचारिक स्पष्टता आणि दृढतेची आवश्यकता आहे, सुधीर ढवळे-ब्रान्ड वैचारिक सारसंग्रहवाद, संधिसाधुपणा आणि तुष्टीकरण अजिबात कामाचे नाही. लेनिनच्या शब्दात सांगायचे तर ‘दोन स्टुलावर सोबतच बसण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या मधोमध पडणे’ ना केवळ अवांछनीय आहे, तर मूर्खपणा सुद्धा आहे. या मधून आजवर काही मिळाले तर नाहीच उलट नुकसानच झाले आहे.
जाती प्रश्न, मार्क्सवाद आणि डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय वारसा : सुधीर ढवळे यांना एक उत्तर
जातीचा प्रश्न समजून घेणे आणि त्याच्या सोडवणुकीचा मार्ग शोधणे भारतात क्रांतीसाठी मुलभूत प्रश्न आहे. मात्र त्यासाठी वैचारिक स्पष्टता आणि दृढतेची आवश्यकता आहे, सुधीर ढवळे-ब्रान्ड वैचारिक सारसंग्रहवाद, संधिसाधुपणा आणि तुष्टीकरण अजिबात कामाचे नाही. लेनिनच्या शब्दात सांगायचे तर ‘दोन स्टुलावर सोबतच बसण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या मधोमध पडणे’ ना केवळ अवांछनीय आहे, तर मूर्खपणा सुद्धा आहे. या मधून आजवर काही मिळाले तर नाहीच उलट नुकसानच झाले आहे.
Latest in
Latest Posts
कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या बलिदानानंतर…
या हत्येच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढलीच पाहिजे, हल्लेखोर शक्तींच्या विरोधात वैचारिक लढाही चालवला पाहिजे, परंतु फॅसिस्ट शक्तींना रोखण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही, त्यांचा प्रतिकार रस्त्यावर करावाच लागतो, हे इतिहासाने दाखवून दिलेले आहे. देशातील कष्टकऱ्यांनी, कामगारांनी, विद्यार्थ्यांनी ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे. संवैधानिक चौकटीमध्ये उपलब्ध लोकशाही ‘स्पेस’ आपण अधिकाधिक उपयोगात आणायलाच हवा, पण त्याच वेळी त्याच्या मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्या. आज दाभोलकर आणि कॉम्रेड पानसरेंच्या हत्येबद्दल केवळ शोक करत बसणे पुरेसे नाही तर त्यांच्या जुंझार जीवनापासून प्रेरणा, शक्ती घेऊन आणि त्यांच्या बलिदानापासून योग्य धडा घेऊन आपणास फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधातील दीर्घ लढाईची तयारी करावी लागणार आहे. कॉ. पानसरेंना ‘स्फुलिंग’ची श्रद्धांजली.
कात्यायनी यांच्या निवडक कविता
एक दिवस
स्त्री
देह होत नाही
आणि
उलथेपालथे होऊत जाते
सारे विश्व
अचानक
युद्धखोर साम्राज्यवादाचे सिंहावलोकन
आज पहिल्या महायुद्धाला १०० वर्षे लोटल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याच्या कारणांचे विवेचन- विश्लेषण करणे म्हणजे काही अॅकॅडमिक कसरत नाही. आजसुद्धा आपण साम्राज्यवादाच्या युगातच जगतो आहोत आणि आजसुद्धा साम्राज्यवादाद्वारे सामान्य कष्टकरी जनतेवर अनेक युद्धे लादली जात आहेत. म्हणून, साम्राज्यवाद कशा प्रकारे युद्धांना जन्म देतो, हे समजून घेणे आजही गरजेचे आहे. तसे पाहता पहिल्या महायुद्धाबद्दल जवळपास सर्वांनीच वाचलेले आहे, ऐकलेले आहे. परंतु त्याची ऐतिहासिक कारणे काय होती याबाबत अनेक भ्रम दिसून येतात, किंवा अधिक स्पष्ट शब्दांत सांगावयाचे झाले तर, अनेक भ्रम पसरविले गेले आहेत. अनेक भाडोत्री इतिहासकार हे युद्ध काही शासकांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि इच्छेमुळे घडले, असेच सांगत असतात. बहुतेक या युद्धाची एकूण ऐतिहासिक पृष्ठभूमी गायब करतात आणि ऑस्ट्रियाचा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांडची साराजेवोमध्ये हत्या झाल्यामुळे या युद्धाचा भडका उडाल्याचे सांगतात. शालेय पुस्तकांमध्येसुद्धा अशा प्रकारच्या तात्कालिक कारणांवरच जोर दिला जातो आणि त्याच्या मूळ कारणांकडे डोळेझाक केली जाते. जर ऑस्ट्रियाच्या राजकुमाराची हत्या झाली नसती तर पहिले महायुद्ध झालेच नसते का? हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कोणताही गंभीर वाचक अशा मूर्ख विश्लेषणावर विश्वास ठेवणार नाही.
अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांच्या पापाचे ओझे वाहते अमेरिकन सैनिक
इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धात सहभागी सैनिकांवर आभ्यास करणाऱ्या एका संस्थेच्या रिपोर्टनुसार अमेरिकेमध्ये दररोज २२ सैनिक आत्महत्या करत आहेत. २००९ नंतर आत्महत्येच्या संख्येत आणि प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. केवळ ३० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या सैनिकांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण ४४ टक्के वाढले आहे. कित्येक प्रकरणांमध्ये आत्महत्या करणाऱ्या सैनिकांची संख्या प्रत्यक्षात युद्धात मारले गेलेल्या सैनिकांपेक्षा जास्त आहे.
नफाखोर व्यवस्थेत प्रभावहीन ठरताहेत जीवन-रक्षक औषधे
आधुनिक आरोग्य प्रणालीचा एक खूप महत्वपूर्ण भाग असलेली रोग-प्रतिरोधक औषधे (अॅण्टीबायोटिक्स) ज्यापद्धतीने प्रभावहीन होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत त्याचे भयंकर परिणाम आता स्पष्टपणे समोर येऊ लागले आहेत आणि त्याबाबत जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. ह्याचा सरळ संबंध सध्याच्या नफ्यावर आधारित व्यवस्थेशी आहे.
कॉर्पारेट भांडवली प्रसारमाध्यमांचे वर्चस्व आणि क्रांतिकारी वैकल्पिक प्रसारमाध्यमांसमोरील आव्हाने
भांडवलशाही ह्या अगोदरच्या सर्व शोषण व्यवस्थांच्या तुलनेत अनेक अर्थांनी भिन्न आहे. आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरील सगळ्या वेगळेपणाबरोबरच एक मोठा फरक हा आहे की भांडवलशाही अंतर्गत शोषक-उत्पीडक वर्गांची सत्ता एकतर्फी प्रभुत्वावर नव्हे तर वर्चस्वावर आधारलेली असते.
चांगल्या दिवसांचे वास्तव आणि पर्यायाचा सवाल
कधी संसदेच्या कँटीनमध्ये राईसप्लेट खाऊन अन्नदाता सुखी भवचा संदेश द्यावा, तर कधी आपला एकच धर्म आहे, आणि तो म्हणजे इंडिया फर्स्ट यासारखी मन हेलावून टाकणारी वाक्ये बोलावीत, असे काही ना काही करून प्रधानसेवक आपली तळमळ किती खरी आहे ते सिद्ध करू पाहत आहेत. परंतु जनतेची संवेदनशीलताच बहुतेक नष्ट झालेली असावी! म्हणूनच ज्या दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व सात जागा भाजपला मिळाल्या होत्या तिथे नऊ महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी फक्त तीन जागांची नामुष्की भाजपवर ओढवली. तिथे सत्तेत आलेल्या ‘आप’ पक्षाने निवडून येताच ‘‘दिल्लीमध्ये गरीब आणि श्रीमंतांचे सरकार असेल’’ असे सांगून आपली भूमिका बऱ्यापैकी स्पष्ट केलेली आहे. त्यानंतर हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या गाड्यांच्या ताफ्याखाली एका तरुणाला जीव गमवावा लागल्यानंतर एकीकडे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नेत्यांनी स्वत:ला जनतेचा मालक मानणे कसे चुकीचे आहे याचे धडे देत होते, आणि दुसरीकडे दिल्लीत उद्योगमंत्र्यांची भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कामगारांवर लाठी चार्ज होत होता. आपच्या पक्षांतर्गत कट कारस्थानांनी आप व इतर पक्ष यांच्यामध्ये कितीसा फरक आहे, झलक दाखविलेली आहे. देशातील अशा एकंदर राजकीय सामाजिक परिस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यातच आपल्याला महाराष्ट्रात घडलेल्या कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येकडे पाहावे लागेल.
भारतीय विज्ञान परिषद – वैज्ञानिक तर्कपद्धतीचे श्राद्ध घालण्याची तयारी
आपण विसरता कामा नये की फॅसिस्ट शक्तींचा पहिला हल्ला जनतेची तर्कशक्ती आणि इतिहासबोध यांवरच असतो. तर्कशक्ती आणि इतिहासबोध ह्यांनी रिक्त समाजमानस फॅसिस्ट अजेंड्यावर संघटित करणे नेहमीच सोपे असते. जर्मनीमध्ये हिटलरने पाठ्यपुस्तकांचे पुनर्लेखन करावयास लावले होते, हा निव्वळ योगायोग नाही. त्याने जर्मन समाजाचे हरवलेले वैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते आणि जर्मनीला जगातील सर्वात शक्तिशाली देश बनवण्याचे स्वप्न दाखवले होते. आज आपणसुद्धा चहूबाजूंनी अश्या असंख्य घटना घडताना बघत आहोत.
महाराष्ट्रात कामगार हितांवर घाला
केंद्रातील नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार दररोज अशी धोरणे लागू करत आहे जेणेकरून देशभरातील कष्टकरी जनतेचे ‘बुरे दिन’ येत आहेत आणि त्याच पावलांवर पाउल ठेवत महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार कामगार हितांना धाब्यावर बसवून धनदांडग्यांचे ‘अच्छे दिन’ आणण्यास सज्ज झाले आहे. कामगारांनी ह्या ‘अच्छे दिन’चा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे.
दिल्ली मध्ये ‘आम आदमी पक्षा’चा विजय आणि कष्टकरी जनतेसाठी काही धडे
केजरीवाल आणि ‘आम आदमी पक्ष’ ही सद्य परिस्थितीत भांडवली व्यवस्थेची गरज आहे. ते भांडवली समाज आणि व्यवस्थेच्या असमाधेय अंतर्विरोधांचे वर्गचारित्र्य लपवण्याचे काम करतात आणि वर्गसंघर्षांच्या चेतनेची धार बोथट करण्याचे काम करतात. हीच भूमिका एका वेळी भारतीय भांडवली राजकारणाच्या इतिहासामध्ये ‘जेपी’ आंदोलनाने बजावली होती. आज एका दुसऱ्या रूपात भारतीय भांडवली राजकारण आणि अर्थव्यवस्था भयंकर अशा संकटाने ग्रस्त आहे. त्याचे एक हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट समाधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सांप्रदायिक फॅसिस्ट सरकार सादर करत आहे, तर दुसरीकडे दुसरे समाधान ‘आम आदमी पक्ष’ आणि अरविंद केजरीवाल सादर करत आहेत. हे सांगायची आवश्यकता नाही की केजरीवाल यांची ही लाट त्यानी स्वत: केलेल्या घोषणा पूर्ण न करू शकण्याबरोबरच किंवा त्यांपासून माघार घेण्याबरोबरच विरून जाईल आणि आज जे लोक भांडवली व्यवस्थेला वैतागून प्रतिक्रियेच्या रूपात केजरीवाल यांच्या मागे गेले आहेत, त्यातील बहुतांशी लोक अगोदरपेक्षा अधिक प्रतिक्रियावादी होऊन भाजप आणि संघ परिवार यांच्यासारख्या आत्यंतिक उजव्या, फॅसिस्ट शक्तींच्या – जे कामगार वर्गाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत – समर्थनात पुढे येतील.