जाती प्रश्न, मार्क्सवाद आणि डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय वारसा : सुधीर ढवळे यांना एक उत्तर

अभिनव

नोव्हेंबर 2017 च्या समयांतर या हिंदीतून निघणाऱ्या अंकात सुधीर ढवळे यांचा जवळ-जवळ सात हजार शब्दांचा ‘जाती प्रश्न आणि भारतीय इंकलाब’ हा लेख प्रकाशित झाला होता. सुधीर ढवळे यांच्या लेखाला उत्तर या स्वरुपात हा लेख लिहिला आहे. याचे अगदी संक्षिप्त रूप (अंदाजे सव्वा पाच हजार शब्द) लेखकाने ‘समयांतर’ला प्रकाशित करण्याच्या उद्देशाने पाठवला होते, पण जागेच्या अभावी त्याला अजून संक्षिप्त करण्याची मागणी करण्यात आली जे लेखकाला शक्य नव्हते.  त्यामुळे हे उत्तर ‘आह्वान’ मॅगझिनच्या जानेवारी-फेब्रुवारी 2018 अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले होते. आमच्या मते सुधीर ढवळेंनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चर्चा करणे गरजेचे आहे, म्हणून त्या लेखाचे विस्तृत रूप मराठीत अनुवाद करून इथे प्रकाशित करत आहोत. – संपादकीय टिपण

सत्य बोलणे क्रांतीकारी असते. -अंतोनियो ग्राम्शी

नोव्हेंबर 2017 च्या ‘समयांतर’च्या अंकात साथी सुधीर ढवळेंचा लेख ‘जाती प्रश्न आणि इंकलाब’ वाचण्याची संधी मिळाली. या लेखात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यांची उत्तरे ही जाती अंताच्या योजनेसाठी आणि भारतीय समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक व राजकीय रचनेच्या क्रांतिकारी रुपांतरासाठी अनिवार्य आहेत. ही स्वागताची गोष्ट आहे की भारतीय राजकीय-बौद्धिक वर्तुळात या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार-विनिमय करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. श्री ढवळेंचा लेख असेच महत्वाचे प्रश्न उचलतो, त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र खेद वाटतो की आमची सहमती एवढ्यावरच थांबते. याचे कारण त्यांनी आमच्या तर्काच्या विरोधात (वा अनुकूल) तर्क दिले आहेत म्हणून नाही, तर त्यांनी सातत्याने अंतर्विरोधी, अज्ञानपूर्ण व तथ्यत: चुकीच्या गोष्टी मांडल्या आहेत आणि तथ्य सुद्धा अगदी मनाने आणि सोयीने निवडून सादर करण्यात आले आहेत.

दुसरी गोष्ट जी लेख वाचताच खटकते ती म्हणजे लेखक दोन स्टूलांवर बसण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या मधोमध आपटतो. वास्तविक, परस्पर विरोधी विचारधारांचा समन्वय करण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्या लोकांबाबत घडणारी ही सामान्य बाब आहे. या प्रयत्नात लेखकाने अगदी सोयीची तथ्ये व तर्क निवडलेत आणि डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय वारशावर कळत-नकळत अन्याय केला आहे. या साठी की त्यांना आंबेडकरांची राजकीय विचारधारा आणि मार्क्सवादात किमान अंशतः तरी एक समन्वय स्थापित करायचा आहे आणि ‘निळ्या आकाशात लाल तारा’ उगवायचा आहे म्हणून ‘लाल सलाम’आणि ‘जय भीम’ चे मिश्रण करायच्या प्रयत्नात त्यांनी सोयीने डॉ. आंबेडकरांचे राजकीय विचार आणि प्रयोग या बाबतची तथ्य आणि तर्क निवडली हे स्पष्टच आहे.

एकंदरीत गोष्ट अशी की जाती व्यवस्थेच्या उगम आणि विकासा विषयी त्यांनी जो तपशील सादर केला आहे, त्यात इतक्या चुका आणि विरोधाभास आहेत की त्या सर्वांचे एकाच लेखात खंडन करणे शक्य नाही. जाती अंताच्या प्रश्नाची नाळ ही जातींचा उगम आणि विकास ऐतिहासिकरित्या समजून घेण्याच्या प्रश्नाशी जोडली गेली आहे, म्हणून जातीचा उगम, विकास आणि गतीशिलतेच्या ऐतिहासिक तपशिला बाबत अचूकता आणि तथ्याशी प्रामाणिक राहण्यावर विशेष जोर दिला पाहिजे.

उपरोक्त प्रश्नाना आज आम्ही फक्त एक बौद्धिक, अकादमिक प्रश्न म्हणून पाहत नाही. खरंतर हे प्रश्न आजच्या जाती अंताच्या संपूर्ण आंदोलनाचे केंद्रीय प्रश्न आहेत. थोडक्यात म्हणायचे तर, मार्क्सवाद आणि डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांच्या संबंधाचा प्रश्न, जातिव्यवस्थेच्या आजवरच्या इतिहासाचा प्रश्न आणि आजच्या काळातील जातीविरोधी आंदोलनाचे स्वरूप, तात्कालिक उद्दिष्टे आणि दूरगामी उद्दिष्टांचा प्रश्न.

 

वर्ण-जाती व्यवस्थेच्या इतिहासाविषयी श्री सुधीर ढवळेंचे विचार

‘जर तुम्ही इतिहासावर गोळ्या चालवाल तर भविष्य तुमच्या वर तोफा डागेल. ’-रसूल हमजातोव

ढवळेंच्या लेखात सुरुवातीलाच सांगितलेली एक गोष्ट व लेखाची अंतर्वस्तू यांचा अजिबात मेळ बसत नाही. “भारताची जाती व्यवस्था शेकडो वर्षानंतरही काही वरवरचे बदल सोडले तर जशीच्या तशी उभी आहे”(ढवळे, ’जाती आणि भारतीय इंकलाब’, समयांतर. नोव्हे. 2017, पृ. 13) पण, पुढे इतिहासाविषयी चर्चा करताना जे चित्र उभ केलं जातं, त्यातल्या गंभीर चुका जरी सोडून दिल्या, तरी एवढं नक्कीच स्पष्ट होतं की जाती व्यवस्थेत गेल्या तीन हजार वर्षात जी परिवर्तने आली, ती केवळ ‘वर-वरची’ तर अजिबातच म्हणता येण्यासारखी नाहीत. तुकड्या तुकड्यात इतर अनेक गोष्टीचा उल्लेख केला गेला आहे, ज्यांचं खंडन करणे गरजेचे आहे, पण जागेच्या अभावामुळे आम्हाला तसे करता येणे शक्य नाही. याची काही प्रातिनिधिक वक्तव्ये अशी : ‘भारताची समाजव्यवस्था जातीवर आधारित आहे’, ‘दलितांच्या डोळ्यांनी जातीना पाहिले व समजून घेतले पाहिजे’, इत्यादी. ही वक्तव्ये कमीतकमी त्रुटीपूर्ण तर मानावीच लागतील. पण आपण थेट जातीच्या इतिहासाविषयी सुधीर ढवळेंचे विवेचन पाहूयात.

जातीच्या इतिहासाविषयी आपल्याला सतत सांगितले जाते की प्राचीन भारतातील जातीचा इतिहास मिथकांच्या भेगांमध्ये गाडला गेला आहे, त्यामुळे तो आपल्याला ‘जात’ अचूक पद्धतीने समजू देत नाही. जगातील प्रत्येक क्षेत्र/देशाचा इतिहास अशाच मिथकांतून व साहित्यिक स्त्रोतांमधूनच निसृत करावा लागतो. याचा अजिबात असा अर्थ होत नाही की तो अचूक नसतो. ’इतिहास लेखन’ ही आधुनिक पद्धत आहे, जिची सुरुवातच मुळात आधुनिक युगात झाली आहे. यापूर्वी दरबारी लेखन, प्रवास वर्णने, साहित्यिक विवेचने होत असत. पद्धतशीर इतिहास लेखन मात्र आधुनिक युगातच सुरु होते. इतिहासकारांनी आधुनिक युगाच्या सुरुवाती पासून आजवर वेगवेगळ्या पद्धतीने भिन्नभिन्न प्रकारच्या स्त्रोतांना विनिर्मित(deconstruct) करणे शिकले आहे. या स्त्रोतांमध्ये पुरातत्त्वशास्त्रीय व साहित्यिक स्त्रोतां पासून ते मुद्राशास्त्रा (numismatic) पर्यन्तचे स्त्रोत समाविष्ट आहेत. या स्त्रोतांच्या विनिर्मितीतून आज आपल्याला वर्ण-जाती व्यवस्थेचा उगम, विकास आणि विस्ताराविषयी अधिक अचूक माहिती मिळत चालली आहे. याचा असा अर्थ नाही की याबाबत आपली समजदारी अजून विकसित होवू शकत नाही. नवनवे स्रोत आणि नव्या वैज्ञानिक व्याख्याच्या आधारे आपली समजदारीही अधिक गहन होत आहे. पण वर्ण-जाती व्यवस्थेचा उगम आणि विकासाच्या काही पायाभूत पैलूंबाबत प्राचीन भारतातील आघाडीच्या इतिहासकारांमध्ये साधारण सहमती आहे.

भारतीय जाती व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांविषयी बोलताना ढवळे म्हणतात की सर्व समाजात सामाजिक स्तरीकरण अस्तित्वात होते पण भारताचे वैशिष्ट्य असे की इथे तीला धार्मिक मान्यता मिळाली. ही गोष्ट सुद्दा तितकीशी अचूक नाही. जगातील इतर ठिकाणीही प्राचीन धर्मांनी भिन्न प्रकारच्या सामाजिक असमानतेला मान्यताच दिली होती. अंतिम विश्लेषणात धर्माची ऐतिहासिक भूमिका नेहमी हीच तर राहिली आहे. उदाहरणार्थ, प्राचीन युनानी आणि रोमन धर्म, प्राचीन मिस्त्रचा धर्म आणि त्या काळातील अन्य बहुदेवतावादी धर्मात वा पंथात (cults) सामाजिक असमानतेचे वैधतीकरण करण्यात आले होते. भारताच्या बाबतीत वैशिष्ट्य असे की प्रारंभीच्या वैदिक समाजात निर्माण झालेल्या श्रम विभाजनाचे धार्मिक व कर्मकांडीय स्तरावर अस्थीभवन(ossify) केले गेले. ती फक्त एका तऱ्हेची धार्मिक मान्यताच नव्हती तर जीवाश्मीकरण (fossilization) होते. आणि या सर्व प्रक्रियेत कर्मकांडाचे प्रकार्य फार महत्वाची भूमिका पार पाडत होते. आपण जर असे म्हणू की जगातील इतर धर्मांनी सामाजिक असमानतेला मान्यता दिली नव्हती तर आपल्याला हेही सांगावे लागेल की हे धर्म कुठल्या सामाजिक व राजकीय प्रक्रियेच्या फलस्वरूप जन्माला आले होते आणि त्यांचे सामाजिक कार्य काय होते. स्पष्टच आहे की ढवळे अशा प्रकारच्या विशिष्ठ धार्मिक मान्यतांचे चरित्र समजू शकले नाहीत आणि त्यामुळे बोलून बसले की सामाजिक असमानतेला अशी धार्मिक मान्यता केवळ भारतातच प्राप्त झाली.

पुढे ते असे म्हणतात की भारतात सजातीय विवाहावर आधारित जातीच्या स्थापनेच्या पायामध्ये सर्व प्रकारच्या जमातींचे अस्तीत्व होते. या जमाती भारतात मुबलक जलवायू व मृदा इत्यादी असल्याने वेगवेगळ्या आत्मनिर्भर जमातींच्या रुपात वसल्या; तर युरोपातल्या प्रतिकूल जल-वायू मध्ये असे होऊ शकले नाही, त्यामुळे तिथे श्रमिकांच्या एका मोठ्या संख्येद्वारे काम करवून घेणे ही बाध्यता बनली आणि त्यामुळे तिथे दास प्रथा अस्तित्वात आली. ढवळेंच्या मते, भारतात स्थिरस्थावर झालेल्या, कृषी जीवनशैली स्वीकारलेल्या वेगवेगळ्या जमाती आर्य संस्कृती द्वारे पराभूत होण्यामुळे जातीच्या रुपात हिंदू समाजात सामील झाल्या. हा दावा कोणत्या ऐतिहासिक संशोधनाच्या आधारे केला गेलाय हा खरंतर स्वत:च एका संशोधनाचा विषय आहे. वास्तविक पहाता, युरोपात मोठ्या प्रमाणात श्रमिकांना शासक वर्गाने शेतीच्या कामात लावल्याने दास प्रथा अस्तित्वात आली नाही, तर त्या काळात प्राचीन युनानी व नंतर रोमन समाजामध्ये उत्पादन संबंधातील परिवर्तनांसोबत दास प्रथा अस्तित्वात आल्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात दासांना शेतीत लावले जाणे शक्य झाले. पण, ढवळें च्या लेखातील तथ्ये ही अशी डोक्यावर उभी राहतात. प्राचीन युनानी व दास व्यवस्थेविषयी पेरी अॅंन्डेरसन, मोजेज फिनले, जॉर्ज थॉमसन पासून ते पि ए ब्रट पर्यंतच्या सगळ्या प्रामाणिक इतिहास लेखनातून या गोष्टी सिद्ध केल्या जाऊ शकतात. सुधार ढवळेंच्या या तर्काचा असा परिणाम होईल की भारतात तर जाती व्यवस्था जन्माला येणारच होती, कारण जल-वायू आणि भौगोलिक परीस्थितीच तशी होती. पुढे याच तर्काच्या आधारे जाती व्यवस्था एका विशिष्ट रुपात घटीत होणाऱ्या सामाजिक संघर्षांचा परिणाम न राहता (ज्यात अपराहार्यता आणि आकस्मिकता यांमधील द्वंद कायम अस्तित्वात असते), भारतीय उप-खंडाचे वैशिष्ठ बनून जाईल.

आर्य व मूळ जमातीं मधील संघर्षाची वर्णने देत ढवळे म्हणतात की हा संघर्ष आणि सोबत होणारा शेतीचा विकास या मुळे वर्ग समाजाचा विकास झाला. या मांडणीतही अनेक चुका आहेत. आरंभी डी. डी. कोसंबीनी आणि नंतर इतर इतिहासकारांनी या गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे की वैदिक आर्य इथे येण्यापूर्वीच काही आर्य प्रवास करत भारतीय उप-खंडात उत्तर-पश्चिमी भागात वसले होते आणि ही प्रक्रिया टप्याटप्याने लाटांच्या रुपात झाली होती. हे वैदिकपूर्व आर्य इथल्या मूळ-निवासी (ज्यात शक्य आहे की लयाला गेलेल्या हडप्पा संस्कृतीचेही काही घटक सामील होते) लोकांसोबत मिसळले गेले होते. जेव्हा वैदिक आर्य आले तेव्हा त्यांचा संघर्ष अशा मिश्र लोकसंख्येशी झाला, फक्त मूळ-निवासी जमातींसोबत नाही. या मिश्रीत जमातींना आर्यांनी दीर्घ संघर्षाअंती पराभूत केले आणि काही जमाती विना संघर्ष, या वैदिक आर्यांच्या संस्कृतीत मिसळून गेल्या. पराभूत जमातीतून पुढे क्षुद्र वर्णाचा जन्म झाला, ज्यांमध्ये मिश्रित जमाती, आर्यांच्या जमाती, आणि मूळ निवासी जमाती या सगळ्यांचा समावेश होता. क्षुद्र वर्णाच्या उदया बरोबरच चातुर्वर्ण्य व्यवस्था अस्तित्वात आली, जिचा पहिला संदर्भ ऋग्वेदाच्या पुरुषसुक्तातील दहाव्या मंडला मध्ये आढळतो. पण या वर्ण व्यवस्थे मध्ये आजच्या वर्ण-जाती व्यवस्थेची असलेली कुठलीच पायाभूत गुण-वैशिष्ठे दिसत नाहीत, जसे की, अनुवांशिक श्रम विभाजन, सजातीय विवाह वा अस्पृश्यता. म्हणून कोसंबींनी या वर्ण व्यवस्थेला तिच्या उद्भव बिंदू वेळी असलेले वर्ग विभाजन असेच म्हटले आहे. हा काळ सुरुवातीच्या वैदिक काळाचा उत्तरार्ध होता. दुसरी गोष्ट अशी की या वर्ग समाजाच्या उदया मध्ये मूळनिवासी जमातीची भूमिका प्रमुख नव्हती, जसे की ढवळे सांगतात. वास्तविक, शेतीचा विकास अतिरिक्त उत्पादन करण्या इतका होत नाही तोपर्यंत वर्ग समाज अस्तित्वात येणे शक्य होत नाही. ते शक्य झालं, इ. स. वी. पूर्व सातव्या शतकात जेव्हा लोखंडाचा शोध लागला. आणि हेच कारण आहे की इ. स. वी. पूर्व सहावे ते पाचवे शतकाच्या दरम्यान गंगेच्या मैदानात वर्ग आणि राज्यसत्तेची उत्पत्ती होवू शकली. त्या सोबतच एका वर्ग समाजाने जन्म घेतला, जो पुरुषसुक्तात वर्णिलेल्या चातुर्वर्ण व्यवस्थेत प्रतिबिंबीत होतो. याच्या पूर्वी पराभूत जमाती समूहांना एक तर ठार केले जात होते, किंवा त्यांच्या स्त्रियांना दास बनवले जात होते(मात्र, या स्त्रियांपासून जन्माला आलेल्या मुलांना कुठल्याही भेदभावाशिवाय क्षत्रिय वा ब्राह्मण वर्णात समाविष्ट केले जाई, कारण अजून तरी श्रम विभाजनाचे कर्मकांडीय जीवाश्मीकरण पूर्ण झाले नव्हते.) वा त्यांना वैदिक समाजात समाविष्ट केले जात होते. पुरोहित ब्राह्मण स्तरात सामील होत, योध्ये राजन्य स्तरात आणि सामान्य श्रम-जीवी समूह वीश स्तरात. फक्त अतिरिक्त उत्पादन आणि वर्ग समाजाच्या आरंभानंतरच या पराभूत टोळ्यांना–जमातींना एका नव्या अधिनस्थ स्तरात क्षुद्रात समाविष्ट केले गेले. आणि मग चातुर्वर्ण्य व्यवस्था जन्माला आली, जी खरतर त्यावेळच्या वर्ग विभाजनाला प्रतिबिंबीत करत होती. कोसंबींच्या मते, आरंभ बिंदूपाशी वर्ण स्वतःच वर्ग होते जे पुढे धार्मिक कर्मकांडीय जीवाश्मीकरणा सोबत अनुवांशिक श्रम-विभाजन आणि सजातीय विवाहावर आधारित वर्ण व्यवस्थेच्या रुपात समोर आले. पण ढवळेंच्या एकूणच मांडणीत ही प्रक्रिया खूप त्रुटींसह आली आहे. थोडक्यात, अवघड अशा ऐतिहासिक प्रक्रियांचे वर्णन देणे हे स्वतःच एक अवघड कार्य असते, साथी ढवळेंना या उपक्रमात जरा अधिक सावधगिरी बाळगायची गरज होती. (जाती व्यवस्थेच्या इतिहास बाबत अधिक जाणू इच्छित असाल तर पहा, http://arvindtrust.org/archives/298)

हे चातुर्वर्ण्याचे विभाजन धार्मिक–कर्मकांडीय स्तरावर अश्मीभूत व जीवाश्मीकृत झाले ज्यामुळे, वर्ण आणि वर्गा मधील अतिव्यापन (overlap) एका संगती (करस्पॉंडंस, correspondence ) मध्ये परावर्तीत होते. त्यानंतर, वसाहतवादी काळापर्यंत वर्ण-जाती समूहांत बराच प्रमाणात हे अतिव्यापन कायम होते, पण वर्ण-जाती आणि वर्गांमधील अतिव्यापन आता एका संगती आणि तंतूबद्धीकरणात परावर्तित झाले होते. या संगतीच्या संबंधांमुळे वर्ग व्यवस्थेत होणाऱ्या कुठल्याही मोठ्या परिवर्तनासोबत वर्ण-जाती व्यवस्थेच्या संरचनेमध्येही उलथापालथ आणि परिवर्तन होत राहते. धार्मिक संहिता वर्ण-जाती व्यवस्थेला निर्धारित करत नव्हत्या, उलट उत्पादन संबंध आणि वर्ग संबंधाद्वारे अती-निर्धारित होत असलेल्या वर्ण-जाती व्यवस्थाच धार्मिक संहितांना निर्धारित करत होत्या. याच्याच परिणामी सरंजामशाहीच्या उदया सोबत ब्राह्मण वर्ण-जाती मध्ये परिवर्तन आले आणि ज्या भूमीच्या स्वामित्वाला अगोदर धार्मिक ग्रंथांमध्ये त्यांच्यासाठी वर्ज्य ठरवले गेले होते, नव्या धार्मिक संहितामध्ये तेच भूमी स्वामित्व ब्राह्मणासाठी ऐच्छीक झाले. कारण, सरंजामशाही काळात झालेले नी-शहरीकरण, नी-मुद्रीकरण, आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थानिकीकरणामुळे पौरोहित्याच्या सेवेसाठी ब्राह्मणांना मुद्रा वा वस्तू ऐवजी भूमी अनुदान देणे क्षत्रिय व क्षत्रीयेतर शासकांना जास्त अनुकूल झाले, कारण ‘जमीन’ समृद्धीचं प्रमुख रूप बनली होती. सरंजामशाहीच्या उदया पूर्वीच्या धार्मिक संहितांमध्ये वस्तू व्यतिरिक्त इतर कुठलाही उपहार-भेट स्वीकारणे ब्राह्मणांना वर्ज्य होते. आता मात्र, वस्तूंच्या रुपात उपहार/भिक्षा स्वीकारणारा ब्राह्मण खालच्या दर्ज्याचा समजला जाऊ लागला, तर भू-स्वामी ब्राह्मण उच्च श्रेणीतले मानले जाऊ लागले. अशाच प्रकारे क्षुद्र आणि वैश्य वर्णातही सोळा जनपदांच्या व मौर्य शासनाच्या काळात परिवर्तने झाली. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेच्या बाहेर असणाऱ्या अनेक जमाती अंत्यज जातीच्या रुपात स्थापित होण्यासोबत आणि दुसऱ्या शहरीकरणाच्या (पहीले शहरीकरण हडप्पा संस्कृतीच्या काळात झाले) काळात वैश्य व्यापारात गेले, तर क्षुद्र अधिनस्थ शेतकरी वर्णाच्या रुपात स्थापित झाले. जे वैश्य व्यापारात गुंतले नाहीत, त्यांची जागा वर्णांच्या सोपानात क्षुद्रांची झाली आणि जे क्षुद्र शेतकी व्यवसायात नाही जाऊ शकले, ते हीन क्षुद्र जातींच्या रुपात नोंदवले गेले, जसे की चांडाळ जात. त्याच प्रकारे, पशुपालक समाजापासून कृषी समाजा पर्यंतच्या संक्रमणाच्या प्रक्रियेत चर्मकार जातींची जागा सुद्धा घसरली आणि त्या अंत्यज वा हीन-क्षुद्र मानल्या जाऊ लागल्या. वर्ग व्यवस्था आणि उत्पादन संबंधात होणाऱ्या परिवर्तनांमुळे वर्ण-जाती व्यवस्थेतही परिवर्तने झाली, या गोष्टीचे शेकडो पुरावे दिले जाऊ शकतात. यासाठी सुवीरा जायसवाल व राम शरण शर्मा यांनी गृहपती, असुर, दास आणि दस्यु या शब्दांच्या बदलत गेलेल्या अर्थांची जी व्याख्या केली आहे, ती वाचनीय आहे.

सुधीर ढवळेंचे असे म्हणणे की सरंजामशाही व्यवस्था जाती व्यवस्थेवर आधारित होती, त्रुटीपूर्ण आहे. वास्तविक, सरंजामशाही व्यवस्थेने भारतीय उपखंडात वेगवेगळ्या भागात जे स्वरूप धारण केले, त्यानुसार तिने जातीव्यवस्थेला घडवले असे म्हणणे जास्त योग्य होईल. हेच कारण आहे की दक्षिण भारत आणि उत्तर भारतामध्ये सुरुवातीला जाती-वर्ण व्यवस्थेतील मधले दोन वर्ण, वैश्य आणि क्षत्रिय, नव्हतेच. या क्षेत्रांमध्ये जाती-वर्ण व्यवस्थेचा विस्तार तेव्हाच होतो, जेव्हा सरंजामशाही व्यवस्था अस्तित्वात येते. दक्षिण भारतात शेतकऱ्यांमधून एक शासक वर्ग जन्माला आला होता आणि शेतकऱ्यांचे राज्य अस्तित्वात आले होते. शेती तो पर्यंत जाती-वर्ण व्यवस्थेच्या उगम आणि विकासाच्या मूळ क्षेत्रात (गंगेच्या मैदानात आणि उत्तर –पश्चिम प्रांतात) क्षुद्र वर्णाचा व्यवसाय झाली होती. म्हणून, दक्षिण भारतातली शासक जात असलेल्या वेल्लाळांना ब्राह्मणांनी क्षुद्र वर्णात स्थापित तर केले, पण नव्याने रचलेल्या संहितांमध्ये असत-क्षुद्र आणि सत-क्षुद्र यात अंतर निर्माण केले आणि सत-शूद्रांना ‘ब्राह्मणाचे रक्षक’ या रुपात(जी उत्तर भारतात क्षत्रियासाठी वापरली जाणारी परिभाषा होती) व्याख्यांकित केले. इथेही आपण पाहू शकतो की सरंजामशाही उत्पादन व्यवस्थेने भारताच्या वेगवेगळ्या भागात तिथल्या वैविध्यांनुसार स्वरूप धारण केले. ब्राह्मणवाद सरंजामशाहीच्या काळात किंवा मनुस्मृती रचण्याच्या काळात अस्तित्वात आला असे नव्हते, उलट पवित्रता आणि विटाळाच्या सिद्धांतावर आधारित असणाऱ्या वर्ग विभाजनाला कर्मकांडीय रुपात जीवाश्मीकरण करणाऱ्या विचाराधारात्मक उपकरणाच्या रुपात अगोदर पासूनच हजर होता.

ढवळे, अस्पृश्यतेच्या उगमा विषयी एक रहस्य असल्याचे बोलतात आणि मग आंबेडकरांच्या ‘ब्रोकन मेन’(दलित) च्या सिद्धांताचा निव्वळ उल्लेख करतात. या सिद्धांतानुसार बुद्ध काळात ज्या सर्व जमातींनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आणि गोमांस खायला सुरुवात केली व नंतर बौद्ध धर्माच्या हिंदूंच्या हातून झालेल्या पराभवानंतरही जे बौद्धच राहिले व गोमांस भक्षण करत राहिले, त्यांनी ब्राह्मणांना व ब्राह्मणांनी त्यांना बहिष्कृत केले; ब्राह्मणांनी त्यांच्यावर अस्पृश्यता लादली. या सिद्धांता बाबत ढवळे काहीच बोलत नाहीत. खरेतर अस्पृश्यतेचा उगम इतिहासकारांसाठी आज ना कोडे राहिलाय आणि ना आंबेडकरांचा सिद्धांतही बरोबर ठरला. वस्तुत: बौद्ध धर्माने गोमांस भक्षणाची तरफदारी केलीच नव्हती, उलट, त्याने तर जीव हत्येलाच चूक ठरवले आहे. दुसरी गोष्ट अशी की सरंजामशाहीच्या उदयापूर्वीच, खूप अगोदर, अस्पृश्य जातींच्या निर्माणाची प्रक्रिया सुरु झाली होती. अस्पृश्यता विषयावर ऐतिहासिक संशोधन करणाऱ्या प्रा. विवेकानंद झा यांच्या म्हणण्यानुसार अस्पृश्यतेचे मूळ इसवी पूर्व सहाव्या आणि सातव्या शतकातच आढळून येते. इसवी दुसऱ्या शतकापासून इसवी सहाव्या शतकापर्यंत अस्पृश्य जातींच्या संख्येत वाढ होत राहिली आणि सहावे शतक ते तेरावे शतक या काळात तिने टोक गाठले. ती सरंजामशाही पूर्वीच अस्तित्वात आली होती आणि सरंजामशाहीच्या पतना नंतरही अस्तित्वमान राहिली. इथे ढवळेंच्या विवेचनावर अनुराधा गांधीच्या जाती प्रश्नावरच्या लेखनाचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो, ज्याच्यात जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेला सरंजामशाहीशी जोडले आहे.

आंबेडकरांच्या इतिहास लेखनाचे सुधीर ढवळेंनी योग्यरीत्या अध्ययन केले नाही. ते ‘कास्ट: डेवलपमेन्ट, जेनिसिस अॅंन्ड मेकॅनीझ्म’ नावाच्या आंबेडकरांच्या प्रबंधाचा संदर्भ देतात. त्यांचे म्हणणे असे की आंबेडकरांच्या मते ब्राह्मणांनी किंवा मनुने जाती व्यवस्थेला जन्माला घातले नव्हते, तर समाजाने स्वत:हून तिचा अंगीकार केला होता. पण हे विवेचन अचूक नाही. आंबेडकरांनी त्या प्रबंधामध्ये म्हटले आहे की जातीचा आधार सजातीय विवाहाची व्यवस्था आहे, जी मुळात ब्राह्मणांची परंपरा होती. ब्राह्मणांनी तिला समाजावर थोपवले नाही तर समाजात आपल्या परंपरांची आणि मुल्यांची श्रेष्ठता प्रस्थापित केली. ज्याच्या परिणामी इतर समाजही तिचे अनुकरण करू लागला. या प्रबंधात आंबेडकरांनी समाजशास्त्रज्ञ गैब्रीयाल टार्डेच्या ‘सामाजिक अनुकरणा’च्या सिद्धांताला लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण मग प्रश्न असा उभा राहतो की जर ब्राह्मण जाती व्यवस्थेच्या विकासापुर्वी अस्तित्वात होते, तर मग ब्राह्मणांना कोणी जन्माला घातले होते? या प्रश्नाचे उत्तर ना आंबेडकरांनी 1916 ला दिले होते, ना सुधीर ढवळेंसारखे आंबेडकरांच्या या सिद्धांतांना सहमती दर्शवत उद्धृत करणारे इतर लोकही देण्याच्या भानगडीत पडतात.

लेखात जाती व्यवस्थेवर पहिला प्रहार करणाऱ्यांच्या रुपात इस्लामिक शासनाला दाखवले गेले आहे. ही गोष्ट सुद्धा सत्यापासून कितीतरी दूर आहे. वस्तुत:, जाती व्यवस्थेला पहिल्यांदा दिल्ली सुलतानशाही आणि नंतर मोगलांनी स्वत:च्या सोयीनुसार सहयोजित केले. याचे अगदी प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे, चौदाव्या शतकातील दिल्ली सुलतानशाहीतील एका शासकाने बंगालातील एका क्षत्रिय जातीला पदावनती करत वैश्य जातीत ढकलले जाण्याचा आदेश दिला होता. एका मुसलमान शासकाला जातिव्यवस्थेच्या पदानुक्रमाशी काय देणे घेणे होते? जेव्हा अरब आक्रमकांच्या सेनापतीने सिंध मधल्या जाती व्यवस्थेला पाहिले तेव्हा तो म्हणाला होता की अशी गोष्ट आपल्याकडे असली पाहिजे होती! वस्तुत: ढवळेंचे हेही म्हणणे चुकीचे आहे की सुरुवातीला निम्न जाती इस्लाम मध्ये धर्मांतरित झाल्या व जेव्हा उच्च जातीचे लोकही राजकीय लाभाकरता मुसलमान झाले तेव्हा इस्लाम मध्ये जाती व्यवस्था जन्माला आली. वस्तुत: उच्च व निम्न जातीं दोन्हीही जातीचे लोक (जरी निम्न जातींची संख्या जरा अधिक होती) सुरुवाती पासूनच स्वेच्छेने वा बल-प्रयोगातून धर्मांतरित झाले होते. आणि इस्लामी शासकांसाठीसुद्धा जाती व्यवस्था सुरुवातीपासूनच शोषण, उत्पीडन आणि दमनासाठी तितक्याच मजबूत हत्यारासारखी होती. या विषयावर इर्फान हबीब यांचा एक लेख ‘भारतीय इतिहासात जाती’ वाचनीय आहे.

ढवळे दावा करतात की इस्लामी शासन एक आधुनिक व्यवस्था घेवून आले, कारागिरांच्या संघाची(गिल्ड) व्यवस्था घेवून आले आणि त्यांनी शहरीकरण केले, ज्याच्या परिणामी जात खीळखिळी झाली. या पैकी पहिला दावा अंशत: खरा आहे, पण तिला आधुनिक सरंजामशाही व्यवस्थेऐवजी निरंकुश राजेशाही च्या सिद्धांतावर आधारित सरंजामशाही व्यवस्था म्हणणे अधिक योग्य होईल. पण दुसरा व तिसरा दावा अगदीच चुकीचा आहे. पहिली गोष्ट की कारागीर संघाच्या व्यवस्थेने जाती व्यवस्थेला कमजोर नाही केले, उलट मजबूत केले आणि नव्या कारागीर जातींना स्थापित आणि रूढ केले. दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येक शहरीकरण जाती व्यवस्थेला कमजोर करत नाही. फक्त भांडवली शहरीकरणरणच असे करू शकते. नाहीतर सोळा जनपदे वा मौर्य काळात झालेल्या शहरीकरणाच्या काळात जाती व्यवस्था कमजोर व्हायला हवी होती. उलट ती मजबूत झाली. इथे ढवळे डॉ. आंबेडकरांच्या शहरीकरणाच्या जाती व्यवस्थेवर पडणाऱ्या परिणामाच्या म्हणण्यालाही नीट समजू शकले नाहीत. औद्योगिकरण, रेल्वे आणि आधुनिकीकरणाच्या आधारावर होणारे शहरीकरणच जाती व्यवस्थेला कमजोर करु शकते, भांडवलशाही पूर्व कारागिरी उत्पादांवर आधारित होणारे शहरीकरण नाही.

सुधीर ढवळे पहिले तर इंग्रज शासनाला जाती व्यवस्थेवर सर्वात जोरदार आघात करणारे शासन म्हणून निर्वाळा देतात आणि पुन्हा लिहितात की इंग्रज शासनाने ना जाती व्यवस्थेला बदलले, ना तिला स्पर्शही केला! तुम्ही चक्रावून जाता. इंग्रज शासनाच्या तीन प्रभावांबाबत ते सांगतात: पहिला आहे, जाती आधारित जणगणना इत्यादी सुरु करून जातीला रूढ बनवणे; दुसरा आहे, नोकरशाही, शिक्षण, सैन्य, पोलीस इत्यादी मध्ये पाश्चिमात्य रचना लागू करून जातीला कमजोर करणे; आणि तिसरा, उद्योग आणि रेल्वे इत्यादी द्वारे कामगार वर्गाला जन्माला घालून जातींना कमजोर करणे. इंग्रज शासनाने दलित जनतेवर जो सर्वात मोठा प्रभाव पाडला त्याला मात्र सुधीर ढवळे विसरलेले दिसताहेत आणि तो म्हणजे इंग्रजांद्वारे लागू केलेल्या जमीन महसुलाच्या तीन पद्धती: कायमधारा, रयतवारी व जमीनदारी पद्धती. या पैकी पहिल्या प्रकारच्या पद्धतीने सवर्ण जमीनदारांना जमिनीचे कायदेशीर-वैध मालक बनवले, दुसरीने आणि तिसऱ्या पद्धतीने उच्च मध्यम व मध्यम शेतकरी जाती व सवर्णांना जमिनीचे मालक बनवले. पहिल्यांदा जमिनीला खाजगी संपत्तीचे औपचारिक कायदेशीर रूप दिले गेले आणि सोबत दलितांच्या भूमिहीनतेवर दीर्घ काळासाठी मोहर लावली. दलितांमध्ये आजवर असणाऱ्या भूमिहीनतेला सुदृढ संरचनात्मक रूप देण्याचे काम वस्तुत: इंग्रजांच्या जमीन महसुलाच्या तजवीजेने केले, जे वसाहतिक काळातील दलितांच्या सरंजामी शोषण-उत्पीडनाचा प्रमुख आधार बनला.

दुसरी गोष्ट, इंग्रजांच्या सैन्य आणि पोलिसांत दलितांच्या भरती विषयी. त्यावर तर 1893 मध्येच बंदी आणली गेली होती, कारण ब्राह्मणांनी तिचा विरोध केला होता; तसेही अशी भरती संपूर्ण भारतात नव्हे तर फक्त काही प्रेसिडेन्सींमधील काही भागातच होत होती. तीही बऱ्याच मर्यादित स्वरूपात होत असे. तिसरी गोष्ट ही की शिक्षणाचा दलितांना दिला गेलेला अधिकार. तो ही वस्तुत: पुढे हिसकावून घेतला गेला होता. हेच कारण होते की अयंकलींना केरळमध्ये दलितांच्या सरकारी शाळांसाठी आंदोलन करावे लागले. अगदी मोजक्या मर्यादित ठिकाणीच दलित मुलांना हा हक्क मिळाला होता आणि जिथे औपचारीकरीत्या मिळालाही होता तिथे ब्राह्मण व अन्य सवर्ण हिंदूंनी विरोध केल्याने खुद्द इंग्रज प्रशासन लागू करत नव्हते. मिशनरींच्या शिक्षणासंदर्भातील कामाचा परिणाम फारच मर्यादित होता. यासंदर्भात आनंद तेलतुंबडे यांचा दृष्टीकोण जास्त संतुलित आहे. खरोखरच याचा काही एक वास्तविक प्रभाव पडला असता तर 1947 ला जवळ जवळ 90 टक्के दलित अशिक्षित राहिले नसते. हो, इतके नक्की झाले की मर्यादित औद्योगिक विकास आणि रेल्वेमुळे जाती व्यवस्थेची दोन वैशिष्ट्ये म्हणजे अनुवांशिक श्रम विभागणी आणि स्पृश्यास्पृश्यता कमजोर पडली होती. पण हे इंग्रज शासनाने स्वत:च्या गरजे पोटी केलेल्या कामाचे उप-उत्पादन होते. एकूणच काय तर आंबेडकरांच्या दाव्याच्या विपरीत इंग्रज शासनाचा प्रभाव दलित समुहावर मुलत: आणि मुख्यत: नकारात्मक पडला होता. शेवटी शेवटी साथी ढवळे ही हेच म्हणतात. असे वाटते की डॉ. आंबेडकरांवर टीका करत असल्याचे न दाखवता टीका करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय विचार आणि प्रयोगांविषयी साथी ढवळेंचे विचार:

“कुठली एखादी चुक तिचे खंडन न करता सोडून देणे ही बौद्धिक बेइमानी आहे.”- कार्ल मार्क्स

पेरीयारांना सुधीर ढवळेंच्या लेखात ‘ब्राह्मणवादाच्या विरोधातील मध्यमवर्गीय प्रतिक्रिया’ म्हणत रद्द केले आहे. निश्चितच पेरीयारांच्या आंदोलनाचे वर्ग चरित्र प्रगतीशील मध्यम वर्गीयच होते आणि त्याच्याच परिणामी नंतर ते आंदोलन अनेक मूलगामी तत्व असूनही द्रविड अस्मितेच्या आंदोलनामध्ये परिणीत झाले. तसे पाहता आंबेडकरांचे आंदोलन देखील श्रमिक वर्गाचे आंदोलन असे म्हणता येऊ शकणार नाही. आंबेडकर आयुष्यभर ड्युईवादी व्यवहारवादावर अंमल करत राहिले, जी स्वतःच एक मध्यम वर्गीय भांडवली विचारधारा होती. फुलेंच्या बाबत मात्र जास्त योग्यरित्या असे म्हणता येइल की त्यांचे आंदोलन एका निम्नवर्गाचे आणि शेतकरी-वर्गाचे जाती विरोधी आंदोलन म्हणता येण्याजोगे होते. म्हणूनच, ब्राह्मणवादावरील ‘गुलामगिरी’त जबरदस्त व्यंगात्मक टीकेच्या शैलीत इंग्रजांना दलितांचा उद्धारकर्त्याच्या रुपात बघत आपली यात्रा सुरु करणारे ज्योतिबा फुले 1880 च्या दशकात ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ मध्ये लिहितात की इंग्रज आणि ब्राह्मणांचे रक्त एकच आहे. व्यवहारातून फुले हे समजण्याच्या खूप जवळ येऊ लागले होते की इंग्रजांच्या वासाहतिक सत्तेचे चरित्र ब्राह्मणवादाशी जोडले गेले आहे. पण आंबेडकर मात्र अखेरपर्यंत कधीच या निष्कर्षाप्रत आले नाहीत. याचे मूळ त्यांच्या राजकीय विचारधारेत, म्हणजे व्यवहारवादात आहे.

सुधीर ढवळे लिहितात की आंबेडकर महाड आणि नाशिकच्या आंदोलनात सुधारवादाच्या पलीकडे गेले होते कारण आता ते हिंदूंशी थेट भिडण्यापर्यंत जाऊ लागले होते. या सोबत हेही सांगितले असते तर बरे झाले असते की महाडचा सत्याग्रह शेवटी सत्याग्रहाच्या रुपात झालाच नाही आणि नाशिक मध्येही आंबेडकर राज्यसत्तेशी कुठल्याही प्रकारची भिडंत टाळत राहिले. महाड आंदोलनात खरोखर काय झालं होत, हे जाणून घेण्यासाठी काही दिवसांपुर्वीच प्रकाशित झालेले आनंद तेलतुबडेचे पुस्तक ‘महाड-द मेकिंग ऑफ फर्स्ट दलित रीवोल्ट’ पहावे. या पुस्तकात नाशिकच्या आंदोलनाचे वर्णनही आहे, ज्याच्यात आंबेडकर पोलीस शिपायांकडून रथ ओढणाऱ्या दलितांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर वसाहतिक प्रशासनाला पत्र लिहितात की ते त्यावेळी तिथे तैनात असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत नाहीत तर फक्त हिंदू शिपायांवर कारवाई करण्याची मागणी करताहेत. स्पष्ट आहे की इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय पोलीस शिपायांनी दलितांवर हल्ला केला नसता. पण सरकारशी संघर्ष कुठल्याही स्थितीत टाळलाच पाहिजे! हेच कारण होते की आंबेडकरांनी डिसेंबर 1927 ला महाड सत्याग्रह मागे घेतला. तेलतुंबडे दाखवून देतात की सत्याग्रहापूर्वीच कुलाबाच्या डी. एम. समक्ष सत्याग्रह न करण्याचे त्यांनी स्वीकारलं होतं. त्यानंतर सत्याग्रहात ते सत्याग्रह करण्याने होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांविषयी लोकाना वारंवार सांगत राहिले आणि शेवटी व्यापक जनसमुदायाच्या इच्छेच्या विपरीत आंदोलन मागे घेतले; कारण स्पष्ट होतं की सत्याग्रहाचा परिणाम सरकारशी थेट संघर्ष असणार होता. वास्तविक पाहता, महाड मध्ये, तेलतुंबडेच्या शब्दात, एक दलित विद्रोहच झाला होता. या दलित विद्रोहाला सुधारवाद आणि व्यवहारवादाच्या परिघात मर्यादित करण्याचे काम आंबेडकरांनी केले होते. आनंद तेलतुंबडेंचे हे म्हणणे अगदी योग्य आहे की जर पहिल्या महाड संमेलनाच्या (मार्च, 1927) वेळी दलितांवर झालेल्या हल्ल्याला त्यांनी उत्तर दिले असते तर दलित मुक्तीच्या उद्दीष्टाला दूरगामी स्वरूपात लाभच झाला असता आणि जर महाड सत्याग्रहाच्या (डिसेंबर, 1927) वेळी जर खरच सत्याग्रह झाला असता तरी सरकारने जास्तीत जास्त आंदोलकांना ताब्यात घेतले असते आणि मग त्यांना काही कलमे लावून सोडून देण्याशिवाय इंग्रजांकडे दुसरा कुठलाच मार्ग नव्हता. पण या दोन्हीही प्रसंगी व्यापक कष्टकरी दलितांच्या संख्येला ‘रस्त्यावरच्या रॅडीकल लढाई’च्या (जिचा ढवळे सतत पुरस्कार करतात) दिशेने जाण्यापासून आंबेडकरांनीच रोखले. ढवळेंनी जर आनंद तेलतुंबडेंचं पुस्तकं (जो महाड आंदोलनावरील आत्तापर्यंतचा सर्वात चांगला शोध आहे) नीट वाचले असते तर महाड आणि नाशिक विषयी असा आधारहीन दावा केला नसता.

डॉ. आंबेडकरांना या ना त्या रुपात मार्क्सवादाच्या जवळ उभे करणे हे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे होईल. जर ते जिवंत असते तर अशा उपक्रमाला विरोध करण्यात तेच सर्वात पुढे असते. त्यांची ड्युईवादी व्यवहारवादावर प्रचंड आस्था होती. या ड्युईवादी व्यवहारवादाची मुलभूत वैशिष्टे अशी आहेत: एक, प्रकृती आणि समाजात सगळी परिवर्तने ही क्रमिक होत असतात, त्यांच्यात कुठेही उडी नसते ; दुसरे प्रत्येक परिवर्तन सरकार मार्फत वरून केले जाते, कारण सरकार ‘सर्वाधिक तार्किक अभिकर्ता’ आणि ‘महान मध्यस्त’ असते; तिसरे, जनतेद्वारे ‘खालून’ बळाद्वारे केलेला कुठलाही प्रयोग व्यर्थ असतो कारण त्यात हिंसा होते; चौथे, सरकारद्वारे वरून केल्या जाणाऱ्या परिवर्तनांशिवाय समाजात माणसा माणसातील परात्मभाव आणि असमानता ‘सोशल इंडोस्मोसीस’ (ज्याचा अर्थ आहे परस्परातील समतापूर्ण आंतर्क्रिया) द्वारे समाप्त होऊ शकते, ज्याच्या साठी एका मानवतावादी धर्माची आवश्यकता असते, जो सामाजिक आचार संहितेचे कार्य करेल; पाचवे, सरकारच्या निर्णयाला प्रभावित करण्यासाठी बुद्धीजीवी वर्गाला सरकारच्या धोरण-निर्माणाला प्रभावित करावे लागते. ज्याने कोणी आंबेडकरांची प्रमुख पुस्तके वाचली असतील, तो ही पाच गुणवैशिष्टये त्यांच्या विचारत पाहू शकतो. तुम्ही महाड संम्मेलनातील त्यांचे भाषण वाचा, वा नाशिकच्या आंदोलन काळातील प्रशासनाला लिहिलेली त्यांची पत्रे वाचा, वा संविधान सभेमधील त्यांची भाषणे वाचा, तुम्हाला ड्युईवादी व्यवहारवादाचा ध्वनी ऐकू येईल.

ढवळे म्हणतात की असे म्हणणे चुकीचे होईल की डॉ. आंबेडकर जातीअंताविषयी बोललेच नाहीत. पण असे कोण म्हणतंय, हे ते सांगत नाहीत! मूळ प्रश्न आहे की त्यांनी जाती अंताचा मार्ग सांगितला आहे की नाही. काय ‘जाती विनाश’ या पुस्तिकेत त्यांनी काहीएक मार्ग सांगितला आहे? ढवळे स्वत:च मान्य करतात की तसे नाहीये. या रचनेत आंबेडकर म्हणतात की प्रत्येक समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग प्रमुख वर्ग असतो आणि हिंदू समाजात ब्राह्मण स्वत:च बुद्धिजीवी वर्गाची भूमिका निभावत आहे त्यामुळे ते जाती अंताची भूमिका कधीच स्वीकारणार नाहीत आणि इतर बिगर-दलित सुद्धा जातीअंताला राजी होणार नाहीत. अशात त्यांच्या समोर धर्मांतराखेरीज दुसरा मार्ग शिल्लक राहत नाही. पण धर्मांतरा संबंधीच आंबेडकरांनी एके ठिकाणी दलितांना विचारले होते की काय तुम्हाला वाटते की तुमच्या ईसाइ होण्याने तुम्हाला गावच्या विहीरीचं पाणी प्यायला दिले जाईल? व स्वत:च उत्तरले की नाही देणार. म्हणजे ते सुद्धा हे जाणून होते की धर्मांतरानंतरही जाती पासून सुटका नाही. हेच कारण आहे की धर्मांतराचा विचार आणि निर्णय 1927 ते 1930 या दशकाच्या सुरुवातीला घेवून सुद्धा त्यांनी धर्मांतर 1956 साली, त्यांच्या मृत्युच्या ठीक पूर्वी केले, कारण ते त्यांचे शेवटचे हताश पाउल होते.

ढवळे हेही सांगत नाही की आंबेडकरांनी धर्मांतरासाठी ज्या पहिल्या धर्माचा विचार केला तो का? आणि कुणाच्या सल्ल्याने केला होता? तो त्यांनी हिंदू महासभेचा नेता असणाऱ्या मुंजेच्या सल्ल्यावर केला होता. यासाठी त्यांनी दलितांना असा तर्क दिला होता की शीख धर्म स्वीकारून ते फक्त हिंदू धर्माच्या परिघाबाहेर जातील पण हिंदू संस्कृतीच्या परिघाच्या आत राहतील, म्हणून त्यांनी शीख धर्म स्वीकारला पाहिजे. केवळ जेव्हा त्यांना स्पष्ट झाले की मास्टर तारा सिंहांच्या नेतृत्वातील जाट शीख दलितांच्या धर्मांतराच्या विरोधात आहेत व धर्मांतरित झालेल्या दलितांसोबत शीख धर्मातही क्रूर अत्याचार होत आहेत आणि जेव्हा ब्रिटीश सरकारने धर्मांतरित दलितांना स्वतंत्र धार्मिक समुदाय मानणे नाकारले, तेव्हा आंबेडकरांनी शीख धर्मात धर्मांतर करण्याचा विचार सोडला. याला ढवळेंद्वारे तथ्यांचे सोयीस्कर सादरीकरण मानायला नको का?

संविधाना विषयी सुधीर ढवळे एका ठिकाणी लिहितात की त्यांनी-आंबेडकरांनी- प्रगत लोकशाही मूल्य असणारे संविधान बनवले. अजून एका ठिकाणी ते लिहितात की संविधान बनवताना आंबेडकर त्यांना अभिप्रेत कार्य करू शकले नाहीत. दुसरी बाब अंशतः सत्य आहे. खरंतर आंबेडकरांद्वारे मंत्री पदाचा त्याग करण्याचे एकमात्र कारण हिंदू कोड बिलावर प्रतिक्रियावादी हिंदू नेत्यांचा विरोध एवढेच नव्हते, तर हेही एक कारण होते की आंबेडकरांना श्रम मंत्रालय हवे होते, जेणे करून बुर्जुआ लोकशाही सुधार करता येवू शकतील. पहिल्या बाबीवर निश्चित पणे संशयाला जागा आहे, कारण संविधान 1935 च्या ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट’चेच दुरुस्त रूप होते आणि सर्व दमनकारी कलमांना त्याच्यात समाविष्ट केले गेले होते. हे विसरून चालणार नाही की आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद संविधानात अगदी सुरुवाती पासूनच होती. हेही विसरायला नको की संविधानातच सुरुवातीला संपत्त्तीचा अधिकार मुलभूत अधिकारांच्या रुपात समाविष्ट केला गेला होता, ज्याला नंतर मुलभूत अधिकारातून हटवले गेले. हे सगळ आंबेडकरांनी निर्मिलेल्या संविधाना मध्येच होते.

एके ठिकाणी, ‘स्टेट अॅंड मायनोरीटी’ संबंधी ढवळे लिहितात की या रचनेमध्ये ‘राज्याद्वारे समर्थित समाजवादाचा’ आंबेडकरांनी पुरस्कार केला आहे. पहिली गोष्ट अशी की ‘राज्याद्वारे समर्थित समाजवाद’ वा राजकीय समाजवाद’ एक मिस्नॉमर (अंतर विरोधी संज्ञा) आहे. जो कार्यक्रम आंबेडकरांनी सादर केला होता तो बाकी काही नव्हता तर ‘लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन’ व ‘फेबियन पार्टी’च्या आर्थिक कार्यक्रमाची एक वाईट प्रतिलिपी होती आणि काही बाबतीत तर तिच्याहून मागासलेली होती. आंबेडकरांनी नंतर अनेक महत्वपूर्ण उद्योगांपैकी काहींना खाजगी हातात देण्याविषयी वकिली केली होती.

ढवळे म्हणतात की संविधानाने औपचारिकरित्या अस्पृश्यतेचा अंत करण्यात योगदान दिले, पण अस्पृश्यतेचे मूळ सामाजिक-आर्थिक सरंजामी व्यवस्थेत होते, तिला तडा जावा म्हणून मात्र संविधानात काहीही केले गेले नाही. ढवळेंनुसार, आंबेडकर या सरंजामशाही व्यवस्थेवर आघात करू इच्छित होते. हेही वाटेल तसे सोयीने तथ्यांचे सादरीकरण करणे आहे. हे खरं आहे की आंबेडकर सरंजामशाही व्यवस्थेचा विरोध करत होते. पण तिच्या विनाशासाठी सुद्धा एखादे क्रांतीकारी वा जहाल-आग्रही पाउल उचलण्याचे ते पुरस्कर्ते नव्हते. काय साथी ढवळेंना हे माहिती आहे का की आंबेडकरांनी विना मोबदला जहागिरी आणि सरंजामी जमिनी जप्त करण्याला विरोध केला होता? जर त्यांना माहिती नसेल, तर एक डावा आंबेडकरवादी म्हणून त्यांनी ही माहिती करून घेतली पाहिजे आणि जर त्यांना माहिती असेल तर त्याचा उल्लेख टाळणे बौद्धिक आचारानुसार योग्य ठरत नाही. काय त्यांना माहिती आहे का की ज्या सरंजामदार राजे-रजवाड्यांना भारतात समाविष्ट केले गेले त्यांना प्रीवी पर्स देण्याचा सल्ला आंबेडकरांचा होता? जर संविधान निर्माणातील आंबेडकरांच्या भूमिकेवर चर्चा व्हायला हवी तर मग ती संपूर्णपणे व्हायला हवी, फक्त हिंदू कोड बिलाला आधार बनून नाही झाली पाहिजे.

ढवळे आंबेडकरांची नवी वैचारिक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की फुले आणि आंबेडकर जातीय ओळखींचे पुरस्कर्ते नव्हते, पण ‘वर्ग अंतर्विरोधाच्या संकल्पना निर्मितीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात’ ते जातीच्या ओळखी पासून वाचू शकले नाहीत. पहिला मुद्दा असा की या विषयावर फुले व आंबेडकरांचे नाव सोबत नाही घेतले जाऊ शकत. दुसरे असे की फुलेंच्या बाबत अंशत:च ही गोष्ट लागू होते. तिसरे म्हणजे, आंबेडकरांना ही बाब लागूच होत नाही. ज्या वेळी, ढवळेंच्यामते, आंबेडकर वर्गीय राजकारणाच्या दिशेने संक्रमण करत होते, म्हणजे इंडीपेंडट लेबर पार्टी च्या काळात, आंबेडकर आपल्या भाषणांमध्ये आणि मुलाखतींमध्ये परस्पर विरोधी वक्तव्य करत होते. कारण, इंडीपेंडट लेबर पार्टी त्यांच्या साठी मुळात आणि मुख्यत:, पुणे करारानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीत लागू करावी लागणारी राजकीय रणनीती होती. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही आंबेडकरांवरील क्रिस्टोफर जेफरलोटचे पुस्तक, ‘डॉ. आंबेडकर अॅंड अनटचेबिलीटी’ वाचाल तर तुम्हाला आढळेल की 1937 मध्ये आंबेडकर म्हणतात की भारतीय समाजाच्या विश्लेषणात वर्ग ही उपयोगी श्रेणी नाही आणि जातीचे उत्पादन संबंधाशी काहीही देणे घेणे नाही. म्हणजे, आय.एल.पी चे घोषणा पत्र ते सांगत होते, जे पुणे करारानंतरच्या राजकीय डावपेचानुसार उपयोगी होते आणि आंबेडकर या वेळी सुद्धा जे सांगत होते त्याच्यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. म्हणून डॉ. आंबेडकरांना मार्क्सवादी किंवा अचेतन मार्क्सवादी बनवण्याचा प्रयत्न नाही केला पाहिजे. हा त्यांच्या राजकीय वारश्याशी सुद्धा अन्याय ठरेल.

आता आपण पाहू की आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष्याची’ स्थापना का केली होती आणि 1935-36 मध्येच का, त्या पूर्वी का नाही? आणि काही काळानंतर या वर्गीय रणनीतीला तिलांजली देत त्यांनी अस्मितेवर आधारित रणनीती का स्वीकारली आणि ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ का बनवली. ढवळेंनुसार, स्वतंत्र मजूर पक्षाची निर्मिती वर्गीय राजकारणाच्या दिशेने त्यांचे शिफ्ट होणे होते. पण या विषयी झालेले अनेक शोध दाखवतात की पुणे करारात स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी राखीव जागांवर सहमत झाल्यानंतर ओळखीवर आधारित दलाच्या आधाराने निवडणूक लढण्यात काहीच हशील नव्हते. परिणामी एक मास-आधार असणारा पक्ष बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि त्यासाठी अंशतः ब्रिटीश लेबर पार्टीच्या नमुन्यावर आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष्याची स्थापना केली. पण जेव्हा पहिल्याच निवडणुकीत स्वतंत्र मजूर पक्षाचे प्रदर्शन खूप खराब ठरले, तेव्हा आंबेडकर पुन्हा एकदा दलित नेत्याच्या त्यांच्या ओळखीकडे परततात. याच काळात, क्रिप्स मिशन सुद्धा आपले काम करतच होते. आंबेडकरांनी पुन्हा एकवार फक्त स्वतंत्र मतदार संघच नव्हे तर दलितांची अशी स्वतंत्र गावे वसवण्याची मागणी केली जिथे अ-दलितांना प्रवेश करण्यावर शुल्क आकारले जाईल. इतकेच नाही, त्यांनी एक इंग्रज अधिकारी बेवरली निकोलसला पत्र लिहले की इंग्रजांनी जाण्यापूर्वी वेगळी गावे जरूर वसवावीत आणि त्यासाठी जर त्यांना दलितांचे बलपूर्वक स्थलांतर करावे लागले तरी त्यांनी ते केले पाहिजे. याच विचारांच्या आधारावर स्वतंत्र मजूर पक्ष सोडून डॉ. आंबेडकरांनी पुन्हा दलित ओळख असणारे संगठन एस.सी.एफ.बनवले, पुढे तेही अपयशी ठरले. त्याचे एक कारण हेही होते की स्वातंत्र्याच्या ठीक अगोदर, वाईसरायच्या कौन्सिल मध्ये जाणे आणि ब्रिटीश सरकारच्या युद्ध प्रयत्नांना सहाय्य करणे या कारणाने ते सामान्य जनते पासून तुटले होते. देश पातळीवर कुठल्याही मोजमापात, त्या वेळी आंबेडकरांपेक्षा कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टांसोबत दलितांची संख्या जास्त होती. या विषयी वाटल्यास कोणीही ऐतिहासिक स्त्रोतांची पडताळणी करू शकतो. पण ढवळे, डॉ. आंबेडकरांच्या बदलत जाणाऱ्या निवडणुकीच्या रणनीतीच्या खोलात जाणे आणि त्यांची कारणे सांगण्याऐवजी म्हणतात, “राजकीय अपरिहार्यते मुळे” वर्गीय राजकारणाच्या दिशेने त्यांचे होणारे संक्रमण आंबेडकरांनी सोडून दिले. त्या राजकीय अपरिहार्यता कुठल्या होत्या, या विषयी सुधीर ढवळे मौन बाळगतात. आंबेडकरांना मार्क्सवादाच्या जवळ आणण्याच्या या व्यर्थ प्रयत्नांचा लाभ ना आंबेडकरवादाला होणार, ना मार्क्सवादाला आणि तसंही असे करणे बौद्धिक इमानदारीचे लक्षणही नाही.

सुधीर ढवळेंच्या मते ‘स्टेट अॅंड मायनोरीटी’ च्या लेखनानंतर डॉ. आंबेडकरांना स्टेट्समनच्या रुपात पहिले जावू लागले आणि मग त्यांना संविधान निर्मितीची जवाबदारी दिली गेली. हा सुद्धा त्रुटीपूर्व तपशील आहे. कॉंग्रेस आणि इतर राजकीय प्रवाह अगोदर पासूनच आंबेडकरांना स्टेट्समनच्या रुपात पाहत होती. सत्य हे आहे की 1946 नंतर आंबेडकर मूळ प्रवाहातील राजकारणापासून दुरावले होते, कारण आय. एल. पी. आणि एस. सी. एफ. या दोन्हींची रणनीती वाईटरित्या अपयशी ठरली होती. एका प्रकारे पश्चिम बंगाल मधील स्वत:ची जागा रिकामी करून कॉंग्रेस त्यांना मुख्य प्रवाहात घेवून आली आणि संविधानाच्या मसुदा तयार करणाऱ्या समितीत सामील केले. त्यासाठी आंबेडकर त्यांच्या संविधान सभेतील भाषणांमध्ये वारंवार कॉंग्रेसचे आभार मानताना आपण पाहतो, जरी याच कॉंग्रेस विषयी एकदा ते म्हणाले होते की कुणीही आत्मसम्मान असणारा व्यक्ती कॉंग्रेस सोबत सहयोग-सहकार नाही करू शकत. आंबेडकरांनी कायम सरकारशी नेहमी सहकार-सहयोग करण्याची नीती स्वीकारली त्याचे कारण त्यांच्या ड्युईवादी व्यवहारवादी तत्वज्ञानानुसार तेच योग्य होते, त्यानुसार सरकारच सर्वात तार्किक अभिकर्ता आणि महान मध्यस्त असते. पहिल्या महाड संम्मेलनात आंबेडकरांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले होते की “सरकार सर्वात प्रमुख आणि ताकदवान संस्था असते. सरकार जसा विचार करते, गोष्टी तश्याच घडतात”(पहा. आनंद तेलतुंबडे, महाड : दी मेकिंग ऑफ फर्स्ट दलित रिवोल्ट’ आकार प्रकाशन) म्हणून सरकारात इंग्रज असोत वा कॉंग्रेस, आंबेडकर त्यांच्याशी सहयोग करण्याच्या धोरणाचा अवलंब करतात.

ढवळे दावा करतात की आंबेडकर मार्क्सवादाच्या मानवतावादाचा स्वीकार करतात, मग जरी त्यांची ‘मार्क्सवादाच्या क्रांतीच्या मार्ग’ बाबत हरकत असली तरी. हा दावा सुद्धा चुकीचा आहे. जर तुम्ही ‘बुद्ध आणि मार्क्स’ वाचाल तर दोन गोष्टी स्पष्ट होतील: पहिली गोष्ट म्हणजे आंबेडकरांनी हे पुस्तकं लिहिण्यापूर्वी मार्क्सवादावरील एकाही मौलिक पुस्तकाचे अध्ययन केले नव्हते. (उदाहरणासाठी, ते म्हणतात की मार्क्सचे म्हणणे होते की ‘जगाची व्याख्या करण्याची काहीच गरज नाही, मुद्दा त्याला बदलण्याचा आहे.’ आणि जसे की मार्क्सद्वारे ‘भांडवल’ लिहिण्याच्या सत्तर वर्षांनंतर रशियात क्रांती झाली; स्पष्ट आहे की आंबेडकर ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्रा’ची ‘भांडवल’ या ग्रंथाशी गफलत करत होते). दुसरी गोष्ट अशी की आंबेडकर असे मानत की मार्क्सवादात जे म्हणून योग्य आहे, ते बुद्धाने पूर्वीच सांगितले होते आणि जे म्हणून नवीन ते चुकीचे आहे (जसे की वर्ग अधिनायकत्व आणि ‘हिंसात्मक क्रांती’चा सिद्धांत, इत्यादी); म्हणून आंबेडकरांचा मार्क्सवादाविषयी एक प्रकारचा दुरावा होता. हेच कारण आहे की त्यांनी मार्क्सवादाला ‘डुकराचे तत्वज्ञान’ सुद्धा म्हटले होते. अशात, जबरदस्तीने मार्क्सवादाला डॉ. आंबेडकरांवर लादणे फक्त चुकीचे नाही तर अनैतिक सुद्धा आहे. शेवटची बाब अशी की डॉ. आंबेडकरांना ‘क्रांतीच्या मार्क्सवादी मार्गावर’ आपत्ती नव्हती, जसे की सुधीर ढवळे म्हणतात. उलट त्यांना क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या संकल्पनेवरच आपत्ती होती. जे ते ड्युईवादी व्यवहारवादातून शिकले होते. कुठलाही व्यवहारवाद्याप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांमध्येही विचारधारे विषयी एक प्रकारची सामान्य शत्रुता अस्तित्वात होती. व्यवहारवाद असे मानतो की कुठलाही सामान्य सिद्धांत किंवा विचारधारा असू शकत नाही, केवळ वैज्ञानिक पद्धतीच असते; ड्युईंच्या मते, ती वैज्ञानिक पद्धत म्हणजे प्रगतीवादी प्रयोगवाद (प्रोग्रेसिवे एक्सपेरीमेंटेशन), दुसऱ्या शब्दात, ट्रायल अॅंड एरर. मागील प्रयोगाच्या अपयशाचे समीक्षात्मक मुल्यांकन करणे व्यर्थ आहे, कारण ड्युईंनुसार ‘भूतकाळ वर्तमानाच्या निर्मितीत काही एक भूमिका बजावत नाही’ आणि म्हणून आंबेडकर सुद्धा आयुष्यभर प्रयोग करत राहिले. पण त्यांचीही एक विचारधारा होतीच. मग जरी ते त्याच्या बाबत सजग असोत वा नसोत. ती विचारधारा म्हणजे व्यवहारवाद होय. जो एक प्रकारचा संविधानिक उदारवादी सुधारवाद आहे, बाकी काही नाही.

सुधीर ढवळेंनी आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांचा आणि प्रयोगांचा जो लेखा-जोखा सादर केला आहे, तो तथ्यत: आणि तर्कश: तर चुकीचा आहेच, उलट तो आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवाद यांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी आंबेडकरवादाचे मार्क्सवादीकरण आणि मार्क्सवादाचे आंबेडकरवादी विनियोजन करतो. जोपर्यंत विचारधारेचा प्रश्न आहे, मार्क्सवादी विचारधारा आणि आंबेडकरवादी विचारधारे मध्ये कुठलाच सेतू उभारता येणार नाही. याचा अर्थ असा होत नाही की तमाम मार्क्सवादी संघटना आणि आंबेडकरवादी संघटनांमध्ये ठोस मुद्दावर आधारित एकजूट बनू शकत नाही. अशी एकजूट बनू शकतेच आणि बनायला ही हवी. पण हा संयुक्त मोर्चा एक मुद्द्यावर आधारित मोर्चा असणार, विचारधारात्मक समन्वय नाही. असा समन्वय करणे म्हणजे दोन स्टूलांवर सोबत बसण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे; जो असे करेल तो दोन्ही स्टुलांच्या मधोमध पडल्या वाचून राहणार नाही.

 

स्वातंत्र्योत्तर भारताबाबत सुधीर ढवळेंचे विचार : हाफ बेकेड, हाफ थॉट

“कर्मठतावादी…. कुठल्याही गोष्टीवर ठोस रुपात विचार करायला स्वत:चं डोक वापरत नाहीत, आणि आपल्या लिखाणात आणि भाषणात नेहमी अंतर्वस्तु रिक्त नेहमीच्याच रटलेल्या शब्दावल्यांचा वापर करत असतात…” माओ

स्वातंत्र्योत्तर भारताविषयी सुधीर ढवळेंचे विचार परस्पर विरोधी आहेत. कुठे कुठे ते भारताला अर्ध-सरंजामी अर्ध-वसाहती म्हणतात, तर कुठे त्याला भांडवली म्हणताना दिसतात. उदाहरणासाठी, ते लिहितात की दलाल भांडवलदार वर्गाचे भांडवल आणि साम्राज्यवादी भांडवलाच्या एकत्र येण्यातून भांडवली विकास झाला. हे एक भलतेच सुत्रीकरण आहे. दलाल भांडवलदार वर्ग स्वभावत:च वाणिज्यिक व नोकरशाह भांडवलदार वर्ग असतो. औद्योगिक व वित्तीय भांडवलदार वर्ग दलाल असूच शकत नाही, कारण त्याला स्वतःलाच बाजाराची आणि गुंतवणुकीची संधीची आवश्यकता असते. मग, दलाल भांडवलदार वर्ग साम्राज्यवादासोबत आघाडी बनवून भांडवली विकास करणार नाही, तर भांडवली विकासाला अवरोध निर्माण करेल. एखादा औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदारी वर्गच साम्राज्यवादाचा जुनियर पार्टनर बनत भांडवली विकासाला फलद्रूप करू शकेल. मग अशा स्थितीत भारत अर्ध-सरंजामी व अर्ध-वसाहती देश राहत नाही. तुम्ही पाहू शकता, ढवळेंच्या तर्क प्रणालीत भयंकर अंतर्विरोध आहेत.

एका ठिकाणी ढवळे लिहितात, की भारतात भांडवली विकासाने जाती व्यवस्था संपवली नाही, कारण “विकृत भांडवलशाही”जिचा विकास ब्राह्मणवादाशी हात मिळवणी करून झाला आहे. म्हणजे, एखादी “निरोगी भांडवलशाही” असती तर तिने जाती व्यवस्थेचा अंत केला असता! ‘सुदृढ हून सुदृढ भांडवलशाही’ ने अमेरिका आणि युरोपात वंशवाद संपवला का? कुठल्याही शोषक अल्पसंख्य शासनाकडून अशी अपेक्षा करणे मुळातच व्यर्थ आहे की तो जाती व्यवस्थेचा नाश करेल. कारण प्रत्येक शोषक अल्पसंख्या शोषित बहुसंख्येला तुकड्या तुकड्यात विभागून आणि त्यांचे पाशवी उत्पीडन करूनच आपले शासन दीर्घायुषी बनवू शकते आणि या कामात जाती व्यवस्थेने भारतातल्या सर्व राजवटींना अजोड हत्यार दिले आहे. भारतात अल्पसंख्येचे कुठलेही शासन जाती व्यवस्थेचा अंत करू शकत नाही. केवळ कष्टकरी बहुसंखेचे शासनच जाती व्यवस्थेवर प्राणांतिक आघात करू शकते. जाती व्यवस्था स्वत:च एखादी सरंजामी गोष्ट नाही की तीला ढवळेंच्या निकोप भांडवलशाहीने संपवले असते. आपण सरंजामशाही पूर्व जाती व्यवस्था, सरंजामी जाती व्यवस्था आणि भांडवली जातीव्यवस्थे वर बोलू शकतो. कुठल्याही शोषक अल्पसंख्येच्या अधीन राहिलेल्या भारताच्या इतिहासात प्रत्येक नव्या उत्पादन व्यवस्थेने जाती व्यवस्थेला स्वत:च्या गरजे प्रमाणे घडवले, मग ते शासन हिंदूंचे असो, मुसलमानांचे असो वा ब्रिटीशांचे.

जाती व्यवस्थेच्या विशिष्ठतेचा उल्लेख करत ढवळे लांबवर जातात आणि दावा करून मोकळे होतात की भारतातील कामगार वर्ग एकजीनशी नाही, जसा की युरोपचा कामगार वर्ग होता. युरोपचा इतिहास वा आजच्या युरोपच्या स्थितीविषयी काहीएक समजदारी असणारा कुणीही असा बाष्कळ दावा करणार नाही. मार्क्सचे भांडवल जरी वाचले तरी स्पष्ट होते की युरोपचा कामगार वर्ग कधीच एकजीनशी नव्हता. तसेच जर तुम्ही युरोपच्या कामगार वर्गाचा इतिहास वाचाल तर दिसेल की संपूर्ण युरोपात प्रवासी कामगार, काळे कामगार, इत्यादी सोबत वांशिक वा प्रादेशिक अंतर्विरोधाच्या आधारावर नेहमीच तिथे अस्मितेचे राजकारण चेतवले गेले, ढवळेंचा दावा फक्त त्यांचे अज्ञान दाखवतो आहे.

जयभीम आणि लाल सलाम च्या समन्वयाचा प्रश्न

‘त्याना माहित नाही कुठे बसायला हवे, मग ते दोन्ही स्टुलावर बसण्याचा प्रयत्न करतात, एका वरून दुसऱ्या स्टुलावर उडी मारतात, आणि कधी डावीकडे तर कधी उजवी कडे पडतात’- लेनिन

या नंतर ढवळे ‘जय भीम’ आणि ‘लालसलाम’चे मिश्रण करण्याची घोषणा देतात आणि मग या दोन्ही बाजूंच्या पलीकडे जात एका शिक्षकाच्या स्थितीत जावून सल्ला देतात की दोन्ही बाजूंच्या झालेल्या चुका सुधारून ‘रस्त्यावरच्या लढाई’साठी सज्ज झाले पाहिजे. जेव्हा एखादा ‘जय भीम’ अथवा ‘लाल सलाम’ ची घोषणा देतो तेव्हा ते केवळ शब्द राहत नाहीत तर विचारधारात्मक प्रतिक बनतात. एखादा ‘जय भीम’ म्हणतो तेव्हा त्याला फक्त आंबेडकरांचा जयघोष करायचा नसतो, त्याचा स्पष्टपणे अर्थ असा होतो की त्याने आंबेडकरांच्या विचारधारेला स्वीकारले आहे. त्याच प्रकारे जेव्हा कोणी ‘लाल सलाम’ म्हणतो तेव्हा तीही केवळ घोषणा नसते, त्याचा अर्थ मार्क्सवादी विचारधारेला आत्मसात करणे असतो. मग प्रश्न उभा राहतो की मार्क्सवादी विचारधारा आणि आंबेडकरांच्या राजकीय विचारधारेत काहीएक समन्वय शक्य आहे का? आंबेडकरांचा ड्युईवादी व्यवहारवाद राज्यसत्तेच्या विरोधात जाणे कुठल्याही परीस्थितीत चुकीचे मानतो कारण राज्यसत्ता/सरकार समाजातील ‘सर्वाधिक तार्किक अभिकर्ता’ आहे. ज्यांनी कोणी आंबेडकरांचे लेखन वाचले आहे आणि त्यांच्या राजकीय प्रयोगांशी परिचित आहेत, त्यांना हे ठावूक आहे की आंबेडकर या सिद्धांतापासून कधीही ढळले नाहीत. त्याच्या विपरीत, मार्क्सवाद असे मानतो की समाजातील परिवर्तनाची प्रक्रिया क्रमिक विकास आणि गुणात्मक झेप अशा दोन्ही पद्धतीने होते. आणि समाजात कुठलेही क्रांतिकारी परिवर्तन विना बळप्रयोग होत नाही (बळप्रयोगाचा सिद्धांत आणि ‘हिंसेविषयी प्रेम’ यात फरक आहे, ज्याच्या विस्तारात जाणे येथे शक्य नाही) आणि कुठलेही शोषणकारी उत्पीडनकारी सामाजिक-आर्थिक संबंध राज्यसत्ता आणि तिच्या बळप्रयोगाशिवाय टिकू शकत नाही. राज्यसत्ता एका वर्गाद्वारे दुसऱ्या वर्गावरील हिंसेचेच उपकरण आहे. पण हिंसेचा विरोध करणाऱ्या ड्युईवादी व्यवहारवादाला राज्यसत्तेची हिंसा दिसत नाही, त्याला फक्त जनतेद्वारे सामुहिकपणे स्वत:च्या मुक्तीसाठी केलेल्या बळप्रयोगावर हरकत आहे. आंबेडकर सुद्धा याच विचाराचे पुरस्कर्ते आहेत. एक उदारवादी बुर्जुआ तत्वज्ञान असल्याने ड्युईवादी व्यवहारवाद, म्हणजे आंबेडकरांची राजकीय विचारधारा, असे मानते यावर आम्हाला काहीच आश्चर्य नाही आणि ना कुठली तक्रार आहे. एकूणच काय की विचारधारेच्या स्तरावर मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवादात कुठलाच समन्वय शक्य नाही आणि म्हणून ‘जय भीम’ आणि ‘लाल सलाम’ चे मिश्रण होऊ शकत नाही.

ढवळे असाही सल्ला देतात की दलितांना सोबत घेणे जरुरी आहे. (कदाचित, याच साठी ते ‘जय भीम आणि ‘लाल सलाम’ एकत्रित करण्याची वकिली करताहेत) आम्हीही मानतो. पण त्यांना वैचारिक तडजोडी, खोटेपणा आणि तुष्टीकरणाच्या आधारावर नाही तर एका योग्य वर्गीय कार्यदिशेच्या आणि विचारधारेच्या आधारावर जागृत, गोलबंद, आणि संघटीत करणे गरजेचे आहे. ‘जय भीम’आणि ‘लाल सलाम’ला एकत्र करण्याच्या मधल्या मार्गाने, खोटेपणा आणि तुष्टीकरणाच्या सहाय्याने दलित समूह कुठल्या एखाद्या संघटनेसोबत गेल्याचे आजवर आम्ही तरी पहिले नाही. जर एखाद्याला फक्त ‘जय भीम’ ऐकूनच सोबत जायचे असेल, तर तो आंबेडकरवादी संघटनांच्या ‘जय भीम’ला ऐकून त्यांच्या सोबत जाईल, तुमच्या सोबत कशाला येईल? अशा प्रकारचा विचार फक्त विचारधारात्मक स्तरावर चुकीचा नाही तर व्यावहारिक स्तरावरील मूर्खपणा सुद्धा आहे.

हे खरं आहे की आज एका योग्य वर्ग कार्यदिशेच्या आधारावर वर्ग आधारित जाती विरोधी आंदोलन उभे करण्याची आवश्यकता आहे. एका वैज्ञानिक दृष्टीकोणातून, साहसिकतेने डॉ. आंबेडकरांचे राजकीय तत्वज्ञान आणि विचारधारेची समीक्षा करायला हवी. जेणे करून जाती–विरोधी आंदोलनाला आतून पोखरत असणाऱ्या व्यवहारवादाला, अर्ज-विनंत्या आणि सुधारवादापासून सुटका करून घेता येणे शक्य होईल. पण असे करण्याचे साहस सुधीर ढवळे करत नाहीत. ते मधला मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात गोल-गोल फिरत आहेत. ते अस्मितावादाची टीका करतात, पण त्यांचेच संघटन रिपब्लिकन पॅंथर्स भीमा कोरेगावच्या 200 वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने दलित अस्मितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मिथक पेरते. तुम्ही म्हणाल की मार्क्सवादी तर असेच म्हणणार! पण आनंद तेलतुंबडेनी सुद्धा हीच गोष्ट म्हटली आहे आणि त्यांनी हे अगदी बरोबर म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या अस्मितावादी मिथकांच्या निर्मितीतून आज दलित मुक्तीच्या योजनचे फक्त नुकसानच होत आहे.

आपल्या या मिथक निर्मितीच्या रणनीती अंतर्गत सुधीर ढवळे डॉ. आंबेडकरांबाबतही एक मिथक निर्माण करण्याच्या कामी लागले आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांचा असा दावा आहे की आंबेडकर जाती अंतासाठी सरंजामशाही उपटून फेकण्यासाठी क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष करण्याबाबत सांगत होते. हे म्हणजे इतिहासाशी दुराचार करणे होय. आंबेडकरांच्या लेखनातून आणि त्यांच्या प्रयोगांतून कुणीही असा अर्थ काढू शकणार नाही. आम्ही या विषयी सुरुवातीला तथ्येही दिली आहेत.

सुधीर ढवळे एक डोळे उघडणारा खुलासा करतात की क्रांती कुठल्या एका तऱ्हेने होणार नाही! आम्हाला वाटतं की हे आकाशवाणी सारखे स्पष्ट तथ्य आहे. पण विडंबना अशी की सुधीर ढवळे राजकीयदृष्ट्या अशा राजकीय कार्यदिशेच्या जवळ आहेत जी भारतात चीनी क्रांती करण्यासाठी अडून बसलीये. ढवळेंची ‘पूर्ण लोकशाही क्रांती’ याच ‘टाइम कप्सूल’ मध्ये कैद झालेल्या क्रांतिकारकांच्या जवळ जाते. पण याहूनही महत्वाची बाब अशी की क्रांती मग ती कितीही भिन्नभिन्न रुपात समोर येवो, तिची एक सामान्यता (जनरलिटी) वा सार्वभौम गुण (युनिवर्सलिटी) हा असतोच. क्रांती तिच्या कुठल्याही स्वरूपात राज्यसत्तेचा ध्वंस आणि नव्या राज्यसत्तेचे निर्माणच असते. आणि त्यात बळप्रयोग (जो हिंसेचा समानार्थी शब्द नाही) होणे अपरिहार्य आहे, कारण एक वर्ग स्वेच्छेने सत्ता दुसऱ्या वर्गाच्या हाती देत नाही. या सार्वभौमिक अर्थाला गोल करून क्रांतीच्या संभावित वैविध्यपूर्ण रस्त्याची बात करणे भ्रामकता ठरेल. कदाचित ढवळेंच्या ‘क्रांतीचा विशिष्ट मार्ग’चा अर्थ आहे की भारतात मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवादाचा समन्वय करावा लागेल. खरंतर हे शक्य नाहीच पण असे करण्यासाठी द्रविडी प्राणायाम केले गेलेच तर क्रांतीचा हा सार्वभौमिक अर्थच लोप पावेल आणि परिणामी जन्माला येणाऱ्या क्रांतीत काहीही क्रांतिकारी असणार नाही.

शेवटी, सुधीर ढवळे डावे आंदोलन आणि दलित आंदोलनच्या एकजुटीची घोषणा देउन सुद्धा, त्यांच्या मध्ये भिंत उभी करतात, जणूकाही त्या दोन्ही वेगवेगळ्या, पॄथक गोष्टी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कामगार आंदोलनात डावे नेतृत्व आणि दलित आंदोलनात आंबेडकरवादी नेतृत्व आणि या दोन्ही आंदोलनामध्ये एक योगात्मक एकता! आमचे म्हणणे आहे की आज दलित आंदोलन वा दलित संघटनेपेक्षा जाती-अंताचे आंदोलन आणि जाती-अंतक संघटने विषयी बोलायला हवे आणि या आंदोलनातही व्यवहारवाद आणि अस्मितावादा विरोधात अंतर्गत संघर्ष केला पाहिजे. दलित समूहांना ढवळे एक असे कार्यक्षेत्र (टेरीटरी) बनवतात की जिच्या पर्यंत क्रांतिकारी कम्युनिस्टांची पोहचेबाहेर आहे जिच्यावर आंबेडकरवाद्यांचा एकाधिकार आहे. अशा स्थितीत मग कम्युनिस्ट क्रांतिकारकांच्या हातात शिल्लक राहते फक्त आंबेडकरवादी दलित आंदोलनाशी योगात्मक एकता निर्माण करणे! हि सुधीर ढवळेंची तडजोडवादी आणि संधिसाधू समजदारी आहे एवढेच नाही तर हे चूक आणि अव्यावहारिक सुद्धा आहे.

आम्ही समजतो की आंबेडकरवादी दलित आंदोलनाशी एकता आणि संघर्ष दोन्ही होणार. विचारधारेच्या प्रश्नावर संघर्ष आणि ठोस मुद्यावर मुद्दा-आधारित एकजूट. सोबतच, कम्युनिस्टांना आपल्या जाती-विरोधी संघटना आणि आंदोलने उभी करावी लागतील, जी व्यवहारवाद आणि अस्मितावादावर नसतील तर एका क्रांतिकारक वर्गीय आधारावरील जाती-विरोधी आंदोलने असतील. ऐतिहासिकदृष्ट्या कम्युनिस्टांनी पोथीनिष्ठा आणि कर्मठपणामुळे जाती प्रश्नाला तिच्या ऐतिहासिकतेत समजून घेण्यात चूक केली, परिणामी, जातीप्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठीचा कोणताच योग्य कार्यक्रमही ते सुचवू शकले नाहीत. त्यांचा हा वैचारिक कमकुवतपणा भारतातील क्रांतीचा एक योग्य कार्यक्रम सादर न करणे व डावा दुस्साहसवाद आणि उजव्या संधिसाधूवादातील वैचारिक भरकटलेपण, विचलने, आणि प्रस्थानांच्या रूपातही समोर येत राहिला आहे. जातीप्रश्न एकमेव प्रश्न नव्हता ज्यावर भारतातले कम्युनिस्ट योग्य कार्यक्रम द्यायला अपयशी ठरले. सांगायला नको की आम्ही 1925 ते 1951 ची भाकपा आणि 1967 पासून आजच्या मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट आंदोलनाबाबत बोलत आहोत, दुरुस्तीवादी भाकपा, माकपा आणि भाकपा माले(लिबरेशन) फक्त यांच्याबद्दल नव्हे. इतक्या वैचारिक कमजोऱ्या असून देखील क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलनाने 1951 पूर्वी आणि 1967 नंतर देखील भूमिहीन दलित समूहांना त्यांच्या सर्वात महत्वाच्या आणि ज्वलंत प्रश्नाभोवती संघटीत केले, जातीय अपमानाविरोधात लढे दिले आणि हर तऱ्हेचे बलिदान केले. तथ्यांच्या आधारे म्हणाल तर दलितांची मोठ्या संख्येने इतर कुठल्याही झेंड्याच्या तुलनेत लाल झेंड्याच्या नेतृत्वात लढे लढली आहेत आणि बलिदानही केले आहे. असे असताना, ’दलित आंदोलन’ आणि ‘डावे आंदोलन’ यांच्यात योगात्मक एकतेची बात करणे म्हणजे अस्मितावाद आणि अनैतिहासिक दृष्टीकोन नाही का?

नि:संशयपणे, क्रांतिकारी कम्युनिस्टांनी कुठल्याही वैचारिक तडजोडीविना आणि सरेंडरिज्मविना जाती प्रश्नाला मार्क्सवाद-लेनिनवादी दृष्टीकोणातून समजून घेतले पाहिजे आणि त्याच्या अंताचा एक लघुकालिक आणि दीर्घकालीन कार्यक्रम सादर करायला हवा. असे अनेक अर्थपूर्ण आणि रचनात्मक प्रयत्न झाले आहेत आणि होत आहेत, ज्यांना स्वीकारता येऊ शकेल. या प्रक्रियेत आपल्या मातीतली अशी अनेक प्रतीके आहेत, ज्यांना स्वीकारता येऊ शकेल. त्यासाठी मापदंड केवळ आणि केवळ हाच असू शकतो की कोणते जाती-विरोधी योद्धे आणि आंदोलने व्यवस्था-विरोधाच्या दिशेने सरसावली; ज्यांना हे समजून आले की जाती अंताचा प्रश्न केवळ सामाजिक परिवर्तनाचा वा सामाजिक क्रांतीचा प्रश्न नाही, तर राज्यसत्तेचा प्रश्न आहे. कारण राज्यसत्तेचा अवलंब केल्याशिवाय कुठलेही उत्पीडनकारी सामाजिक संबंध दीर्घकाळ टिकू शकत नाहीत. या श्रेणीत अयांकली अग्रणी व्यक्ती आहेत, ज्यांना आजच्या क्रांतिकारी जाती-विरोधी आंदोलनाच्या एका प्रतीकाच्या रुपात स्वीकारता येऊ शकेल, कारण ते राज्यसत्तेच्या विरोधात उभे राहिले आणि त्यांनी जातीं अंताच्या लढाईत कधी राजकीय वैधतेची पर्वा केली नाही. फुले सुद्धा त्यांच्या शेवटच्या दिवसात अधिकाधिक सत्ता विरोधाची दिशा स्वीकारू लागले होते. ते समजून घ्यायला, हंटर आयोगापुढील साक्ष आणि ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ विशेष करून वाचायला हवे. या शिवाय, दलित आणि आदिवासींचे असे अनेक विद्रोह झालेत ज्यांनी जोरदार ताकदीने व्यवस्थेवर आघात केला. अशा विद्रोहाच्या नायकांना आज जाती-विरोधी आंदोलनाच्या प्रतीकांच्या रुपात स्वीकारले जाऊ शकते.

डॉ. आंबेडकरांची दोन महत्वाची योगदाने होती : दलित समूहात आत्मभान आणि स्वाभिमान जागा करणे आणि दलित प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलनाच्या एजेन्ड्यावर एक प्रमुख प्रश्न म्हणून स्थापित करणे. पण त्यांची व्यवहारवादी विचारसरणी त्यांना कधीच राज्यसत्तेच्या विरुद्ध जाण्याची आज्ञा देत नाही. ते कधीच जनतेद्वारे सामुहिक बलप्रयोग करण्याचे समर्थन करत नव्हते. हे विचारधारात्मक दृष्ट्या त्यांना निषिद्ध होते. अशा स्थितीत, आजच्या काळात, त्यांचे योगदान मान्य करूनही त्यांची विचारधारा जाती विरोधी आंदोलनासाठी उपयोगी ठरेल काय? राज्यसत्ता आणि सरकारच्या विरुद्ध गेल्याशिवाय जातीवाद आणि ब्राह्मणवादविरोधी संघर्ष करता येवू शकेल काय? असे फक्त तेच लोक म्हणतील जे राज्यसत्तेला वर्गेतर मानतात आणि म्हणून जाती पासून वेगळे समजतात. आम्हाला नाही वाटत की असे आहे. (आंबेडकरांचे योगदान आणि मूल्यमापनासाठी पहा:  https://redpolemique.wordpress.com/2017/05/04/caste-question-marxism-and-the-political-legacy-of-b-r-ambedkar/)

शेवटी फक्त एवढेच म्हणता येईल की जातीचा प्रश्न समजून घेणे आणि त्याच्या सोडवणुकीचा मार्ग शोधणे भारतात क्रांतीसाठी मुलभूत प्रश्न आहे. मात्र त्यासाठी वैचारिक स्पष्टता आणि दृढतेची आवश्यकता आहे, सुधीर ढवळे-ब्रान्ड वैचारिक सारसंग्रहवाद, संधिसाधुपणा आणि तुष्टीकरण अजिबात कामाचे नाही. लेनिनच्या शब्दात सांगायचे तर ‘दोन स्टुलावर सोबतच बसण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या मधोमध पडणे’ ना केवळ अवांछनीय आहे, तर मूर्खपणा सुद्धा आहे. या मधून आजवर काही मिळाले तर नाहीच उलट नुकसानच झाले आहे.

अनुवाद: सोमनाथ केंजळे

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018