भांडवलशाही ह्या अगोदरच्या सर्व शोषण व्यवस्थांच्या तुलनेत अनेक अर्थांनी भिन्न आहे. आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरील सगळ्या वेगळेपणाबरोबरच एक मोठा फरक हा आहे की भांडवलशाही अंतर्गत शोषक-उत्पीडक वर्गांची सत्ता एकतर्फी प्रभुत्वावर नव्हे तर वर्चस्वावर आधारलेली असते.
केंद्रातील नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार दररोज अशी धोरणे लागू करत आहे जेणेकरून देशभरातील कष्टकरी जनतेचे ‘बुरे दिन’ येत आहेत आणि त्याच पावलांवर पाउल ठेवत महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार कामगार हितांना धाब्यावर बसवून धनदांडग्यांचे ‘अच्छे दिन’ आणण्यास सज्ज झाले आहे. कामगारांनी ह्या ‘अच्छे दिन’चा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे.
केजरीवाल आणि ‘आम आदमी पक्ष’ ही सद्य परिस्थितीत भांडवली व्यवस्थेची गरज आहे. ते भांडवली समाज आणि व्यवस्थेच्या असमाधेय अंतर्विरोधांचे वर्गचारित्र्य लपवण्याचे काम करतात आणि वर्गसंघर्षांच्या चेतनेची धार बोथट करण्याचे काम करतात. हीच भूमिका एका वेळी भारतीय भांडवली राजकारणाच्या इतिहासामध्ये ‘जेपी’ आंदोलनाने बजावली होती. आज एका दुसऱ्या रूपात भारतीय भांडवली राजकारण आणि अर्थव्यवस्था भयंकर अशा संकटाने ग्रस्त आहे. त्याचे एक हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट समाधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सांप्रदायिक फॅसिस्ट सरकार सादर करत आहे, तर दुसरीकडे दुसरे समाधान ‘आम आदमी पक्ष’ आणि अरविंद केजरीवाल सादर करत आहेत. हे सांगायची आवश्यकता नाही की केजरीवाल यांची ही लाट त्यानी स्वत: केलेल्या घोषणा पूर्ण न करू शकण्याबरोबरच किंवा त्यांपासून माघार घेण्याबरोबरच विरून जाईल आणि आज जे लोक भांडवली व्यवस्थेला वैतागून प्रतिक्रियेच्या रूपात केजरीवाल यांच्या मागे गेले आहेत, त्यातील बहुतांशी लोक अगोदरपेक्षा अधिक प्रतिक्रियावादी होऊन भाजप आणि संघ परिवार यांच्यासारख्या आत्यंतिक उजव्या, फॅसिस्ट शक्तींच्या – जे कामगार वर्गाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत – समर्थनात पुढे येतील.
महिलाविरोधी अपराधांच्या मुळाशी न जाण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये सर्रास पाहावयास मिळते. या अपराधांच्या मुळाशी न जाऊ शकल्यामुळेच ते अशा घटना टाळण्यासाठी योग्य उपाय देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. याच भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत काही कडक कायदे, गुन्हेगारांना क्रूर मृत्युदंड आदी उपाय या समस्येवरच्या तोडग्याच्या रूपात पाहिले जातात. ही एकंदर समस्या समजून घेण्यासाठी आपण तिच्या आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक आदी सर्व कारणांची चिकित्सा केली पाहिजे, तेव्हाच आपण या समस्येची सोडवणूक करण्यास समर्थ होऊ.
आज अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी राजकारण एकूण दलित मुक्तीच्या परियोजनेला एका प्रतीकवादापर्यंत घेऊन जाऊन समाप्त होते आहे. विद्यापीठांचे नामकरण दलित आंदोलनातील नेत्यांच्या नावाने करणे, आंबेडकर-नेहरू कार्टून विवाद इत्यादींवर मोठा गदारोळ माजविला जातो (जो त्याच्यापुरता योग्य किंवा अयोग्य नाही) परंतु दलित उत्पीडनाच्या वास्तविक मुद्द्यांवर अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी दलित राजकारणाने मौन पाळले आहे. लक्ष्मणपूर बाथे आणि बथानी टोलाच्या नरसंहारांच्या खून्यांना न्यायालयाने सोडून दिल्यावर हे राजकारण आंदोलन करीत नाही, गोहाना, भगाणा, खैरलांजी आणि मिर्चपूरसारख्या निर्घृण घटनांनंतर कोणतेच झुंजार आंदोलन उभे केले जात नाही. कित्येकदा तर अशा घटनांवर साधी प्रतिक्रियासुद्धा दिली जात नाही. परंतु प्रतीकवादी अस्मितावादी प्रश्नांवर गदारोळ माजविला जातो. ही एक दुर्दैवी परिस्थिती नाहीये का?
संसदेच्या चालू सत्रात मोदी सरकारद्वारे प्रस्तावित श्रम कायद्यांमध्ये बदलांच्या विरोधात बिगुल मजदूर दस्ता आणि देशभरातून आलेल्या वेगवेगळ्या कामगार संघटना आणि कामगर युनियननी दिल्लीतील जंतर मंतरपासून संसद मार्गापर्यंत मोर्चा काढला आणि पंतप्रधानांच्या पुतळ्याचे दहन केले.
मोदींना सत्तेवर आणण्यासाठी भांडवलदारांनी ज्या प्राणपणाने भाजपाची सोबत केली त्यावरून स्पष्टपणे समजले जाऊ शकते की भांडवलदार वर्गाच्या मोदींकडून काय अपेक्षा आहेत. सत्तेत येताच मोदींनीसुद्धा आपण आपल्या स्वामींना निराश करणार नाही आणि ज्या कामासाठी त्यांना नेमलेले आहे ते काम ते उत्तम प्रकारे तडीस नेतील हे दाखवून दिले. या दिशेने मोदी सरकारने जे पहिले आणि मोठे पाऊल उचलले ते म्हणजे कामगार वर्गाच्या कायदेशीर हक्कांवर हल्ला. मोदींना सत्तेत येऊन फार दिवस झालेले नाहीत परंतु आल्या आल्या त्यांनी घोषणा केली की श्रम कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले जातील. याचाच अर्थ हा आहे की कामगारांना श्रम कायद्यांनुसार किमान कागदांवर जे हक्क मिळत होते तेदेखील आता हिरावून घेतले जातील.
अशा या एकूण गोंधळात महाराष्ट्रातील सामान्य कष्टकरी गोरगरीब जनतेचे प्रश्न पूर्णपणे विसरले गेलेले आहेत. पाच वर्षांनंतर नेमेचि येणारा निवडणुकांचा तमाशा पुन्हा होत आहे आणि सामान्य जनतेसमोर पर्यायहीनता यावेळी पूर्वीच्या तुलनेत जास्तच मोठी होऊन उभी आहे. राजकीय व्यासपीठांवरून वापरल्या जात असलेल्या भाषेने तथाकथित लोकप्रतिनिधींची संवेदनशीलता उघडी पाडली आहे आणि जणू दरोडेखोरांच्या वेगवेगळ्या टोळ्यांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी पुन्हा एकदा जनतेला भाग पाडले जात असल्याचे चित्र आहे. आपल्या मृत्यूपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी गेल्या निवडणुकीत आपण ८ कोटी रूपये खर्च केल्याचे सार्वजनिक कार्यक्रमात अभिमानाने सांगून सांप्रतच्या निवडणुकांचे, लोकांना चांगल्या प्रकारे माहित असलेले वास्तव, पुन्हा एकदा अधिकृतपणे उघड करून एक प्रकारे सामान्य जनतेवर उपकारच केलेले आहेत. अशा वेळी या पर्यायहीन व्यवस्थेतच खोट्या आशेवर जगायचे की एका मूलगामी परिवर्तनासाठी संघटित होऊन आपल्या हक्कांसाठी लढायचे याचा निर्णय कष्टकरी जनतेला घ्यावा लागेल.
भांडवली उत्पादन पद्धतीत अभिन्नपणे दडलेल्या अराजकतेमुळे निसर्ग आणि मानवाच्या संबंधांनी विनाशकारी रूप धारण केले आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारच्या आधुनिकतेचा त्याग करून भूतकाळाच्या दिशेने वळणे हा काही या समस्येवरचा उपाय नाही तर यावरचा उपाय भविष्यातील एका मानवकेंद्रित उत्पादन पद्धतीत शोधावा लागेल जेथे उत्पादन मूठभर पैसेवाल्यांच्या नफ्यासाठी नाही तर मानवतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केले जाईल. अशा उत्पादन पद्धतीद्वारेच मनुष्य आणि निसर्गामधील अंतर्विरोध योजनाबद्ध आणि सौहाद्रपूर्ण रितीने सोडविले जाऊ शकतात.
जोवर लोक आपले स्वातंत्र्य वापरण्याची जोखीम उचलत नाहीत, तोवर हुकूमशहांचे राज्य चालत राहील, कारण हुकूमशहा सक्रिय आणि उत्साही असतात आणि ते झोपेत बुडालेल्या लोकांना बेड्यांत जखडण्यासाठी ईश्वर, धर्म किंवा दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा आधार घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.