काश्मिर हाहा:काराला जबाबदार कोण ?

प्रमोद गायकवाड

गेल्या काही दशकांपासून जगाचा कोपरा न् कोपरा आश्चर्यजनकरित्या सतत भयावह नैसर्गिक संकटांचा साक्षीदार बनतो आहे. सुनामी, ढगफुटी, पूर, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन यांसारख्या घटनांनी जीवित आणि मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात हानी होते आहे. २००२ मधील सुनामी, २०१० मधील लेह येथील आणि गेल्या वर्षीचे उत्तराखंडमधील संकट त्याची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. याच साखळीच्या रूपात आपण नुकत्याच काश्मिर खोऱ्यात आलेल्या भयंकर पुराच्या घटनेकडे पाहू शकतो ज्याने संपूर्ण श्रीनगर जलमय झाले आणि लाखो लोक कित्येक दिवसांपासून अन्न आणि पाण्यावाचून आपल्या घराच्या वरच्या मजल्यांवर किंवा छतांवर अडकून पडले आहेत. भूमी जलमय आहे परंतु निराशेत बुडून आकाशकडे लागलेले कातर डोळे पिण्याच्या पाण्यासाठी व्याकुळले आहेत. जम्मू आणि काश्मिरच्या अन्य काही गावांचे तर नामोनिशाण नष्ट झाले आहे. या पुराने शेकडो लोकांचा जीव घेतला आहे. एवढेच नाही तर यानंतर तेथे महामारी पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कसेही पाहिल्यास ही आपल्या समकालीन इतिहासातील सर्वांत मोठ्या शोकांतिकांपैकी एक आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात उद्भवणाऱ्या यांसारख्या विपत्ती त्या नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित असल्याचा संकेत देत आहेत व त्या मानवी विकासाचा विशिष्ट टप्पा असलेल्या भांडवलशाहीच्या काळात अस्तित्त्वात आलेल्या आहेत. आपण असे म्हणतो की भांडवलशाही व्यवस्थेचा एक एक दिवस मानवतेसाठी जड जात आहे. कधीच शांत न होणाऱ्या नफ्याच्या हव्यासावर टिकलेली, नफाकेंद्रित मानवद्रोही भांडवली व्यवस्था दिवसरात्र कष्टकऱ्यांचे रक्त शोषून, त्यांची हाडे वितळवून आसवांच्या समुद्रामध्ये अय्याशीची बेटे निर्माण करते. आता आपल्याला त्याच्यासोबत हेही जोडावे लागेल की भांडवलशाही केवळ मानवतेसाठीच घातक आहे असे नाही तर या पृथ्वीसाठी व तिच्यावरील जीवमात्र-वनस्पतींसाठीदेखील ती घातक असून जीवनतंत्राच्या व पर्यावरणाच्या विनाशालादेखील ती कारणीभूत ठरत आहे. भांडवलाची सुसाट गती हर तऱ्हेच्या सामंजस्याचे, मग ते मानवतेशी असो किंवा निसर्गाशी, अतिक्रमण करते. नफ्यासाठी होणारे भांडवलशाहीतले अराजकतापूर्ण उत्पादन आणि त्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांची केली जाणारी सामंजस्यहीन धूप अशा विपदांना जन्म देत आहे. म्हणूनच संपूर्ण मानवता याला जबाबदार नाही तर व्यवस्थेचे शिलेदार असलेल्या मूठभर भांडवलदारांची जमात आणि त्यांच्या आदेशांवर नाचणारे व्यवस्थेचे चाकर याला जबाबदार आहेत, जे भांडवली विकासाच्या रथाच्या चाकांखाली मानवता आणि निसर्ग दोहोंनाही चिरडत भरधाव पळत आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून हिमालयामध्ये होणारा सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त पाऊस आणि ढगफुटीच्या घटना सरळसरळ जलवायु परिवर्तनाच्या परिघटनेशी जोडलेल्या आहेत, जिचे मुख्य कारण नफाकेंद्रित अंदाधुंद भांडवली विकास हेच आहे.सामान्यपणे वनस्पतींचे अस्तित्त्व पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहाची गती कमी करून त्याच्या एका हिश्श्याला भूमिगत पाण्यात मिळण्यास पुरेसा अवकाश प्रदान करीत असते व यामुळे पुराची शक्यता कमी होत असते.  हिमालयामध्ये जगंलतोडीमुळे बोडक्या झालेल्या पर्वतांवर वनस्पतींचा अभाव निर्माण झाल्यामुळे अचनाक कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचे पाणी वाहत आजुबाजूच्या खोऱ्यांत शिरू लागले आहे.  काश्मिरच्या या संकटाचे कारण याच्याशीच जोडलेले आहे. एक काळ असा होता जेव्हा काश्मिर खोरे आपल्या सरोवरांसाठी ओळखले जायचे. ही सरोवरे आणि अन्य जलाशय केवळ नैसर्गिक सुंदरतेसाठी नव्हते तर ते खोऱ्यातील एकूण इकॉलॉजिकल तंत्राशी जोडलेले होते. ही सरोवरे व जलाशय नैसर्गिक ‘स्पंज’चे काम करायचे. परंतु देशाच्या अन्य भागांप्रमाणेच काश्मिरमध्येदेखील अंदाधुंद आणि अनियोजित शहरी विकासामुळे सरोवरांभोवती आणि झेलम नदीच्या ‘फ्लड प्लेन’वर (नदीच्या तिरावरील असा भाग जेथपर्यंत पाणी अधिक झाल्यास नदीचे पात्र पसरते) वर वसाहती आणि हॉटेल- रेस्टॉरंट उभारण्यात आली. पर्यटन हे काश्मिर खोऱ्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य अंग असल्याने  तेथे हॉटेल मालक, ट्रॅव्हल एजंट, हाऊसबोट मालकांच्या जमातीने स्थानिक नेत्यांशी संधान बांधून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून अंदाधुंद पद्धतीने बांधकाम केले आहे. या अनियोजित शहरी विकासात पाण्याच्या निचऱ्याची कोणतीही योजना बनविण्यात आलेली नाही. समस्त पर्यावरणवादी बऱ्याच काळापासून खोऱ्यात अशा प्रकारचे संकट येण्याची चेतावनी देत होते व तेथील ‘ड्रेनेज सिस्टम’ सुधारण्याची तसेच झेलमच्या फ्लड प्लेनमध्ये बांधकामावर नियंत्रण बसविण्याची मागणी करीत होते. परंतु गेल्या वर्षी केदारनाथ संकटाच्या वेळी पाहण्यात आल्याप्रमाणे या मागण्या सरकारी कार्यालयांतील फाइलींमध्ये धूळ खात पडून राहिल्या. काश्मिर समस्येने एवढे भयावह रूप धारण करण्याचे एक कारण म्हणजे काश्मिर ताब्यात ठेवण्यासाठी भारत सरकारने आपले पूर्ण लक्ष संरक्षण आणि सामरिक मुद्द्यांवर केंद्रित केले आहे. संरक्षण आणि सैन्य प्रशासनावर जोर देण्यात येऊन नागरी प्रशासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पर्यावरण तज्ञांनी चेतावनी देऊनही आपात्कालीन व्यवस्थापनाची कोणतीही योजना तयार करण्यात आली नाही. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी स्वतःच मान्य केले आहे की या पुरामध्ये जणू त्यांचे एकूण प्रशासनच वाहून गेले आहे. त्यांच्या या विधानावरून तेथील नागरी प्रशासनाच्या दुर्दशेची कल्पना केली जाऊ शकते.

अशा सर्व संकटांच्या प्रसंगी संसद आणि विधानसभेत बसणाऱ्या आपल्या तथाकथित लोकप्रतिनिधींचे संवेदनाहीन, मानवताद्रोही आणि सत्तालोलुप चारित्र्यदेखील नग्न होऊन समोर येते. अशा विपदांवर वेगवेगळ्या पक्षांचे लोकमान्य नेते तोंडी जमाखर्च करून मगरीचे अश्रू अवश्य ढाळतात परंतु प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक अश्रू जणू सत्तालालसेच्या अर्कामध्ये लडबडलेला असतो. मानवतेवर येणाऱ्या प्रत्येक संकटाचा (ज्यांना खरे तर तेच कारणीभूत असतात) आपली निवडणुकांतील समीकरणे जुळविण्यासाठी जमेल तसा वापर करण्याचा ते प्रयत्न करतात. सत्ताधीन पार्टी मदत आणि बजाव कार्याचे भांडवली मिडियाद्वारे कोडकौतुक करते. आता काश्मिरच्या संकटाचा सत्ताधीन फासीवादी पार्टी आपल्या अंधराष्ट्रवादाला पुष्ट करण्यासाठी  वापर करीत आहे. भांडवली मिडिया भारतीय सेनेच्या शौर्य आणि पराक्रमाचे गुणगान करण्यात व्यग्र आहे. सोशल मिडियावरदेखील भक्तगण भारतीय सेनेचे गुणगान करण्याची ही सुवर्णसंधी वाया जाऊ देऊ इच्छित नाहीत. काश्मिरमधून प्रत्यक्षात ज्या बातम्या येत आहेत त्यावरून असे दिसते की मदत आणि बचाव कार्याबद्दल जनतेच्या मनात बराच असंतोष आहे. बचावकार्यात विआईपी, श्रीमंत आणि पर्यटकांना प्राधान्य दिले जात असल्याची तक्रार काश्मिरमधील सर्वसामान्य लोक करीत आहेत. मिडियाचे कव्हरेज पाहून तर असे वाटते जणू भारतीय सेना काश्मिरमध्ये बचाव कार्य करून काश्मिरी जनतेवर मोठे उपकारच करीत आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात नैसर्गिक किंवा मानवी संकट आल्यास मदत आणि बचावाचे काम करणे हे सेनेचे उत्तरदायित्व असते. याउलट, वर्षानुवर्षे बंदुकीच्या धाकाखाली जगणाऱ्या काश्मिरच्या जनतेचा आत्मनिर्णयाच्या अधिकारासाठी दशकांपासून चालू असलेला साहसी संघर्ष एकंदर प्रचाराद्वारे विस्मृतीच्या गर्तेत लोटण्याचा व भारतीय सेनेच्या गणवेशावर पडलेले काश्मिरी लोकांच्या रक्ताचे अगणित डाग पुराच्या पाण्याने धुऊन काढण्याचा प्रयत्न कला जात आहे. जम्मू काश्मिर आणि इशान्य भारतातील राज्यांमध्ये दशकांपासून एएफएसपीए (AFSPA) सारखा कायदा लागू आहे ज्यामुळे तेथे वास्तविक सैनिकी शासनासारखी परिस्थिती आहे व तेथील तरुण पिढी बंदूकांचा धाक आणि बुटांच्या आवाजातच मोठी झाली आहे.

जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि पर्यावरणवादी हे सांगत आहेत की गेल्या काही दशकांमध्ये एकूणच भूमंडलात जलवायुच्या परिवर्तनाची लक्षणे दिसून येत आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगची परिघटना अशाच परिवर्तनाचे एक उदाहरण आहे ज्याअंतर्गत ग्रीनहाऊस वायुंच्या (उदा. कर्बद्विप्राणील वायू) अधिकाधिक उत्सर्जनामुळे वातावरणाचे सरासरी तापमान वाढते व त्याचे परिणाम जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये मुसळधार पाऊस, पूर व दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या रूपात दिसून येत आहेत. ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन प्रामुख्याने फॉसिल फ्यूएलच्या वापरातील अभूतपूर्व वाढीशी थेट जोडलेले आहे व ही वाढ सरळसरळ जागतिक ऑटोमोबाईल उद्योगांच्या विक्षिप्त विकासामुळे झालेली आहे. मान्सूनच्या अनिश्चिततेत झालेली वाढ व हिमनद्यांच्या बर्फाचे वितळणेदेखी ग्लोबल वॉर्मिंगचाच एक परिणाम आहे. तात्पर्य, भांडवलशाहीने पृथ्वीचे अस्तित्त्वच धोक्यात आणले आहे.

भांडवली उत्पादन पद्धतीत अभिन्नपणे दडलेल्या अराजकतेमुळे निसर्ग आणि मानवाच्या संबंधांनी विनाशकारी रूप धारण केले आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारच्या आधुनिकतेचा त्याग करून भूतकाळाच्या दिशेने वळणे हा काही या समस्येवरचा उपाय नाही तर यावरचा उपाय भविष्यातील एका मानवकेंद्रित उत्पादन पद्धतीत शोधावा लागेल जेथे उत्पादन मूठभर पैसेवाल्यांच्या नफ्यासाठी नाही तर मानवतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केले जाईल. अशा उत्पादन पद्धतीद्वारेच मनुष्य आणि निसर्गामधील अंतर्विरोध योजनाबद्ध आणि सौहाद्रपूर्ण रितीने सोडविले जाऊ शकतात.

माळीण भूस्खलन

महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावात झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेमध्ये संपूर्ण गाव मातीच्या ढिगाऱ्याखाली लुप्त झाला आणि गावात राहणाऱ्या बहुतेक जणांना (सरकारी आकड्यानुसार १६० पेक्षाही जास्त) आपले प्राण गमवावे लागले. रस्ते, बोगदे आणि बांध बनविण्याकरिता अंदाधुंद पद्धतीने सुरुंग लावून डोंगर फोडल्यामुळे, बेसुमार जंगलतोडीमुळे आणि बेकायदेशीर उत्खननामुळे डोंगरांची अस्थिरता वाढते व त्यामुळे भूस्खलनाचा धोकादेखील बळावतो. महाराष्ट्राच्या वाईल्ड लाईफ बोर्डाचे सदस्य किशोर रिठे यांच्या मते २००७ पासूनच हजारो हेक्टर भूमीतील जंगलांचा सफाया करण्यात आला आहे व अतिक्रमण केलेली ही भूमी बिल्डरांना हाऊिंसग काँप्लेक्स बनविण्यासाठी विकण्यात आलेली आहे. रस्त्यांची निर्मिती या विपदांचे दुसरे कारण आहे, जेथे चिखल उतारावरून थेट खाली लोटून दिला जातो व त्याने पाण्याचे मार्ग अवरुद्ध केल्यामुळे माती पकडून ठेवणाऱ्या वनस्पती नष्ट होतात. साऱ्या रियल इस्टेट कंपन्या पर्यावरणावर होणाऱ्या प्रभावांचे विश्लेषण न करताच बांधकाम करीत असतात. दहा वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेला डिंभे बांधसुद्धा या भूस्खलनाचे एक मुख्य कारण आहे. माळीण गाव डिंभे बांधाच्या ‘बॅकवॉटर्स’च्या जवळच आहे व अशा प्रदेशांमध्ये भूस्खलनाची शक्यता अधिक असते. यापूर्वीसुद्धा तेथे भूस्खलनाच्या लहानसहान घटना घडलेल्या होत्या. २००६ ते २००७ या काळात सिद्धगडवाडी आणि सहारमछ गावांमध्ये भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये १०० हून अधिक पशू दबले गेले होते. गेल्याच वर्षी पुण्याबाहेरील कटराजच्या डोंगरांमध्ये अनधिकृत बांधकामाने जोर पकडला. त्यानंतर येथे आलेल्या पुरात एका मुलासह दोन जण मृत्युमुखी पडले. आदिवासी भूमिसुधाराच्या नावाखाली आदिवाशांच्या प्रतिरोधाला न जुमानता जेसीबी मशिनचा वापर केला गेला व त्यामुळे स्वाभाविकपणे डोंगरांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४