या हत्येच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढलीच पाहिजे, हल्लेखोर शक्तींच्या विरोधात वैचारिक लढाही चालवला पाहिजे, परंतु फॅसिस्ट शक्तींना रोखण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही, त्यांचा प्रतिकार रस्त्यावर करावाच लागतो, हे इतिहासाने दाखवून दिलेले आहे. देशातील कष्टकऱ्यांनी, कामगारांनी, विद्यार्थ्‍यांनी ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे. संवैधानिक चौकटीमध्ये उपलब्ध लोकशाही ‘स्पेस’ आपण अधिकाधिक उपयोगात आणायलाच हवा, पण त्याच वेळी त्याच्या मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्या. आज दाभोलकर आणि कॉम्रेड पानसरेंच्या हत्येबद्दल केवळ शोक करत बसणे पुरेसे नाही तर त्यांच्या जुंझार जीवनापासून प्रेरणा, शक्ती घेऊन आणि त्यांच्या बलिदानापासून योग्य धडा घेऊन आपणास फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधातील दीर्घ लढाईची तयारी करावी लागणार आहे. कॉ. पानसरेंना ‘स्‍फुलिंग’ची श्रद्धांजली.

कधी संसदेच्या कँटीनमध्ये राईसप्लेट खाऊन अन्नदाता सुखी भवचा संदेश द्यावा, तर कधी आपला एकच धर्म आहे, आणि तो म्हणजे इंडिया फर्स्‍ट यासारखी मन हेलावून टाकणारी वाक्ये बोलावीत, असे काही ना काही करून प्रधानसेवक आपली तळमळ किती खरी आहे ते सिद्ध करू पाहत आहेत. परंतु जनतेची संवेदनशीलताच बहुतेक नष्ट झालेली असावी! म्हणूनच ज्या दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व सात जागा भाजपला मिळाल्या होत्या तिथे नऊ महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी फक्त तीन जागांची नामुष्की भाजपवर ओढवली. तिथे सत्तेत आलेल्या ‘आप’ पक्षाने निवडून येताच ‘‘दिल्लीमध्ये गरीब आणि श्रीमंतांचे सरकार असेल’’ असे सांगून आपली भूमिका बऱ्यापैकी स्पष्ट केलेली आहे. त्यानंतर हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या गाड्यांच्या ताफ्याखाली एका तरुणाला जीव गमवावा लागल्यानंतर एकीकडे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नेत्यांनी स्वत:ला जनतेचा मालक मानणे कसे चुकीचे आहे याचे धडे देत होते, आणि दुसरीकडे दिल्लीत उद्योगमंत्र्यांची भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कामगारांवर लाठी चार्ज होत होता. आपच्या पक्षांतर्गत कट कारस्थानांनी आप व इतर पक्ष यांच्यामध्ये कितीसा फरक आहे, झलक दाखविलेली आहे. देशातील अशा एकंदर राजकीय सामाजिक परिस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यातच आपल्याला महाराष्ट्रात घडलेल्या कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येकडे पाहावे लागेल.

आपण विसरता कामा नये की फॅसिस्ट शक्तींचा पहिला हल्ला जनतेची तर्कशक्ती आणि इतिहासबोध यांवरच असतो. तर्कशक्ती आणि इतिहासबोध ह्यांनी रिक्त समाजमानस फॅसिस्ट अजेंड्यावर संघटित करणे नेहमीच सोपे असते. जर्मनीमध्ये हिटलरने पाठ्यपुस्तकांचे पुनर्लेखन करावयास लावले होते, हा निव्वळ योगायोग नाही. त्याने जर्मन समाजाचे हरवलेले वैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते आणि जर्मनीला जगातील सर्वात शक्तिशाली देश बनवण्याचे स्वप्न दाखवले होते. आज आपणसुद्धा चहूबाजूंनी अश्या असंख्य घटना घडताना बघत आहोत.