लेखक: अभिनव
अनुवाद: अभिजित
मूळ इंग्रजी पोस्ट: https://www.facebook.com/abhinav.disha/posts/4649869885097447

श्रीमंत कुलक आणि शेतकरी, म्हणजे पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या कृषी भांडवलदारांनी, भारतातील मोठ्या औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदारांवर, किमान आत्तापर्यंतच्या लढाईच्या पहिल्या फेरीत तरी, विजय मिळवला आहे. मोदी सरकारच्या या पावलामागे कोणती कारणे आहेत? बघूयात.

काल, मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे मोदी सरकारला कळवले होते की यूपीमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम यूपीमध्ये भाजपचा मोठा पराभव होणार आहे. आरएसएसच्या तळागाळातील यंत्रणांकडून भाजप नेतृत्वाला तशाच प्रकारचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. रोजगार, अन्नसुरक्षा आणि गरिबी या आघाडीवर भाजप सरकारची पूर्व उत्तर प्रदेश आणि सर्वसाधारणपणे यूपीमधील परिस्थिती पाहता, यूपीचे सिंहासन भाजपच्या हातातून निसटू शकते. यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपची जिंकण्याची शक्यता धोक्यात येईल. यूपीमध्ये भाजपच्या विजयाची शक्यता सुनिश्चित करण्यासाठी जाट व्होटबँकेला पुनर्संचयित करणे गरजेचे होते. त्यामुळे, तात्काळ राजकीय अत्यावश्यकतेपोटी मोदी सरकारने तीन शेती कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ एवढाच की किमान तात्कालिक रित्या तरी कृषी भांडवलदारांनी मोदी सरकारला शेतीविषयक कायदे मागे घेण्यास भाग पाडण्यात यश मिळवले आहे.

उल्लेखनीय आहे की भाजपचे एक नेते श्री. जाटव यांनी आत्ताच एनडीटीव्हीला सांगितले की काही काळानंतर कायद्यांची दुसरी आवृत्ती परत आणली जाईल आणि तोपर्यंत “सर्व शेतकऱ्यांची” खात्री पटवली जाईल! मोदी असेही म्हणाले की त्यांचे सरकार “शेतकऱ्यांच्या एका अल्पसंख्य वर्गाला पटवून देऊ शकले नाही” म्हणून सरकार शेतीविषयक कायदे रद्द करत आहे! मोदी सरकारच्या हेतूचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. मोठ्या औद्योगिक-वित्तीय भांडवलाला एमएसपी प्रणाली संपुष्टात आणायची आहे आणि उशिरा का होईना, मोदी सरकार या किंवा त्या मार्गाने तेच करण्याचा पुन्हा प्रयत्न करेल.

स्पष्ट आहे की, तात्कालिक राजकीय गरजांनी (2022 मध्ये यूपी विधानसभेच्या निवडणुका आणि 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका) मोदी सरकारला शेतीविषयक कायद्यांपासून मागे हटण्यास भाग पाडले आहे. उल्लेखनीय आहे की यावेळी ब्रज आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशचा परिसर बूथ-व्यवस्थापनासाठी अमित शहांच्या थेट देखरेखीखाली आहे. याच कारणासाठी भाजप नेतृत्वाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात जुगार खेळायचा नाही. जाटेतर मतांची जमवाजमव करण्याची शक्यता पश्चिम उत्तर प्रदेशात तशी नाही जशी हरयाणामध्ये होती. याचे कारण म्हणजे मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, ज्यांना भाजप शक्यतो जिंकू शकत नाही आणि भाजपने जाट व्होटबँकेत स्थान गमावल्यास जाट-मुस्लिम विरोधाभासाचा फायदा उचलणे जमू शकत नाही. त्यामुळे हरियाणाप्रमाणे पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट व्होट बँकेकडे दुर्लक्ष करणे हा त्यांच्यासाठी पर्याय नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाटांची जवळपास १७ टक्के मते आहेत. या भागात मुस्लिम लोकसंख्या २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. अलीकडेच जाट आणि गुर्जर समाजातील नेत्यांचा सन्मान करून भाजपने त्यांना खुश केले होते. अलिगडमधील एका विद्यापीठाला जाट राजाचे नाव दिले गेले! जाटांमध्ये नुकत्याच तयार झालेल्या आधाराला पडलेल्या चिरा बुजवण्यासाठी भाजपने कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच ही पावले सुद्धा उचलली आहेत. आणि हे कारणच ताज्या घडामोडीमागील प्रमुख विरोधाभास होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, यूपी निवडणुकीत भाजपचा विजय सुनिश्चित करण्याची गुरुकिल्ली पश्चिम यूपीकडे आहे आणि यूपी निवडणुकीत विजय हा लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची गुरुकिल्ली आहे. आता टिकैत बंधूंचेही मन भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी आणि भाजपचा प्रचार करण्यासाठी वळवले जाऊ शकते. यासाठी, भाजप यूपी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम यूपीमध्ये पुन्हा एकदा जाट आणि मुस्लिमांमधील जातीय तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतो किंवा टिकैत बंधूंना आणखी काही फायदेशीर पर्याय देऊ शकतो.

त्यामुळे, भाजपसाठी पहिला चिंता स्पष्टपणे पश्चिम यूपी आणि 2022 मध्ये यूपी निवडणुका हरण्याच्या शक्यतेची आहे ज्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपचा निवडणूक रथ रुळावरून घसरू शकतो. परंतु, ही एकमेव चिंता नाही.

दुसरी चिंता पंजाबची आहे. येथे शेतीविषयक कायदे आणि शेतकऱ्यांचा विरोध चालू केल्यानंतर भाजप बहिष्कृत झाला होता, जो स्वत:हून भाजपसाठी फार मोठा चिंतेचा विषय नव्हता. तथापि, यूपी निवडणुकीतील संभाव्य पराभवाशी जोडून याचा अर्थ भाजपसाठी जास्त नुकसान झाले असते. तीन शेतीविषयक कायदे रद्द केल्यामुळे पंजाबमधील समीकरणे बदलू शकतात. पंजाबमधील भाजपसाठी महत्त्वाचा दुवा म्हणजे कॅप्टन अमरिंदर सिंग, ज्यांनी मोदी सरकारचे तात्काळ ट्विट करून हार्दीक अभिनंदन केले आहे! अमरिंदर सिंग आता मीच हे कायदे रद्द करण्यासाठी भाजप सरकारला प्रवृत्त केले अशी विधाने करत आहेत. आता, अमरिंदर सिंग हे उघडपणे किंवा दारामागे भाजपचे मित्र बनू शकतात, कारण भाजप आता बहिष्कृत राहणार नाही. अमरिंदर सिंग यांच्यासारख्या मित्रांच्या मदतीने पंजाबमध्ये भाजपसाठी बंद झालेले दरवाजे थोडे उघडतील. मोदींनी आज गुरुपूरबनिमित्त त्यांच्या भाषणात शीख (ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात नि:संशयपणे भूमिका बजावली आहे) धर्मग्रंथातील उद्धरणांचा वापर शीख भावना शांत करण्यासाठी करणे या घडामोडींना पुष्टीच देते.

थोडक्यात, सत्ताधारी गटाच्या दोन गटांच्या अंतर्गत वर्ग अंतर्विरोधात, म्हणजे, मोठा औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार विरूद्ध मुख्य कृषी उत्पादक प्रदेशातील कृषी भांडवलदार वर्ग, यात दुसऱ्या गटाचा विजय झाला आहे, निदान आत्ता पहिल्या फेरीत तरी. सत्ताधारी पक्षाच्या तात्कालिक राजकीय गरजा या निर्णयाला कारणीभूत ठरल्या आहेत. यामुळे कृषी क्षेत्रातील विनियोजित अतिरिक्त मूल्याची वाटणी सध्या कृषी भांडवलदारांच्या बाजूने राहील आणि त्यामुळे त्यांना निश्चितच फायदा होईल; उलट औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार वर्गाला MSP ची (म्हणजे श्रीमंत भांडवलदार शेतकरी आणि कुलकांना मक्तेदारी भांडवली खंड मिळण्याची हमी देणारी एकाधिकार किंमत जी वेतनावर उर्ध्वगामी दबाव आणते आणि त्यामुळे आधीच निराशाजनक स्थितीला पोहोचलेल्या नफ्याच्या दराला धोक्यात आणते) व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी दुसऱ्या योग्य क्षणाची वाट पाहण्यातच समाधान मानावे लागेल . शेतीविषयक कायदे रद्द करणे हे “राजकारणच निर्णायक असते” या लेनिनवादी वचनाची आठवण करून देते!

शेतीविषयक कायदे रद्द झाल्याने जवळपास 10 कोटी अल्पभूधारक शेतकरी आणि 15 कोटी कृषी सर्वहारा वर्गाचे भवितव्य काही वेगळे होणार नाही. शेतीविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतरही काही फरक पडणार नव्हता, याशिवाय की त्यांच्या श्रमाची लूट मुख्यत्वे औद्योगिक-वित्तीय बड्या भांडवलदारांमध्ये आणि दुय्यमरित्या, श्रीमंत कुलक आणि शेतकरी वर्गामध्ये वाटली गेली असती आणि एमएसपीची राजवट संपुष्टात आली असती.

मोठ्या वित्तीय-औद्योगिक भांडवलदारांना तसेच श्रीमंत कुलक आणि भांडवलदार शेतकऱ्यांना (जे दोघेही कृषी क्षेत्रातील विनियोजित वरकड मूल्यामध्ये मोठा वाटा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत) विरोध करणे हे कामगार वर्ग आणि गरीब शेतकरी यांचे काम आहे . MSP ची प्रणाली खरोखरच जनविरोधी प्रणाली आहे कारण ती संपूर्ण कामकरी लोकसंख्येच्या वेतनातून कपात देखील घडवते, कारण MSP मुळे वेतनावर येणारा उर्ध्वगामी दबाव नेहमीच वेतन वाढवत नाही. औद्योगिक-वित्तीय मोठे भांडवलदार स्वतःच्या कारणास्तव MSP ला विरोध करतात ही वस्तुस्थिती, कामगार वर्ग आणि गरीब शेतकऱ्यांनी MSP च्या व्यवस्थेला (हमीभाव, जो एक एकाधिकार भाडे आहे आणि भारतातील कामकरी लोकसंख्या तसेच उद्यमी-बुर्झ्वा वर्गाच्या उद्यमी नफ्याच्या जीवावर कृषी भांडवलदारांना किमतीवर अतिरिक्त नफा मिळवून देतो.) समर्थन देण्याचे कारण बनत नाही. कामगार वर्गाने तुलनेने लहान असलेल्या कृषी भांडवलदारांची बाजू न घेता औद्योगिक-वित्तीय मोठ्या भांडवलदारांना विरोध करण्याची आपली स्वतंत्र राजकीय स्थिती कायम राखली पाहिजे, आणि सोबतच कामगार वर्गाच्या शोषणातून निर्माण झालेल्या विनियोजित वरकड मूल्यामध्ये अधिक वाटा मिळविण्यासाठी भांडणात गुंतलेल्या या दोन्ही गटांना विरोध करत कामगार वर्गाची स्वतःच्या मागण्यांची सनद, स्वतःचे स्वतंत्र राजकारण आणि स्वतःची विचारधारा घेऊन विरोध केला पाहिजे. हे काम भारतातील कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनतेसमोर आहे.