• अभिजित

रशिया आणि अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी गटांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष तीव्र झाला आहे आणि यावेळी तो युक्रेनच्या धरतीवर युद्धाचे स्वरूप घेण्याकडे जात आहे. लेनिनने केलेली साम्राज्यवादाची मांडणी आजही लागू होते, आणि भांडवली प्रतिस्पर्धा साम्राज्यवादी संघर्षांना व युद्धांना जन्म देतेच हे या घडामोडीने पुन्हा सिद्ध केले आहे . आता अमेरिकेच्या नेतृत्वातील एकध्रुवीय (युनीपोलर) जग निर्माण झाले आहे म्हणणाऱ्या किंवा जागतिक भांडवलशाही आता शांततेच्या कालखंडात प्रवेश करती झाली आहे असे म्हणणाऱ्यांना सुद्धा या घटनांनी पुन्हा एकदा खोटे ठरवले आहे. भारतातील आणि जगातील भांडवली मीडिया या संकटाला आक्रमक रशिया विरूद्ध युक्रेनी संरक्षक असे किंवा पुतीनच्या महत्त्वकांक्षेचे रूप देत आहे; परंतु वास्तवात या तणावजन्य परिस्थितीमागे जगातील अमेरिका आणि रशियाच्या अधिपत्याखालील साम्राज्यवादी भांडवली शक्तींची आर्थिक समीकरणे आणि भांडवली आर्थिक व्यवस्थेचे संकट काम करत आहे. रशिया आणि अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी मनसुब्यांमध्ये युक्रेन भरडला जात आहे.

तीन महिन्यांपासून युक्रेनच्या पूर्व सीमेवर रशियन सैन्याची जमवाजमव वाढत गेली आहे आणि आता ती एक लाखांवर गेली आहे. सर्व प्रकारच्या सैनिकी कवायती रशियन सैनिक करत आहेत आणि रशिया युक्रेनवर हल्ला करणार अशी हाकाटी आता युरोपियन मीडिया आणि भारतातील बहुसंख्य देश करत आहेत. रशियाचा दावा आहे की त्याचा युक्रेनवर हल्ला करण्याचा कोणताही इरादा नाही आणि फक्त नाटोच्या शक्तिंविरोधात ‘सक्रिय जरब’ म्हणून त्याने सैन्य गोळा केले आहे. यानंतर अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर देशांनी युक्रेनला सैनिकी आणि हत्यारांची मदत देण्याच्या हालचाली वेगवान केल्या आहेत. अमेरिकन युद्धनौका तुर्कस्थानच्या मार्गाने युक्रेनच्या सीमेवरील काळ्या समुद्रात येणार असेही बोलले जात आहे. परिणामी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या घटनाक्रमाकडे बघण्याअगोदर युक्रेनचा नजिकच्या काळातील संक्षिप्त इतिहास, युक्रेनचे भौगोलिक-राजकीय-सामरिक महत्व समजावून घेऊयात.

युक्रेनबद्दल थोडेसे
1991 मध्ये सोवियत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर इतर अनेक देशांप्रमाणे युक्रेन सुद्धा एक वेगळा देश बनला. युक्रेनचे भू-सामरिक महत्व नेहमीच मोठे राहिले आहे. एकीकडे युक्रेनच्या दक्षिणेला असलेल्या क्रिमीया मध्ये खनिज तेल आणि वायूचे मोठे साठे आहेत, तर दुसरीकडे रशियाकडून युरोपला जो गॅसचा पाईपलाईनने पुरवठा होतो, ती पाईपलाईन युक्रेन मधून जाते. युक्रेनला पूर्वीपासूनचे धान्याचे कोठार म्हटले जाते कारण गहू आणि धान्याच्या उत्पादनात युक्रेन नेहमीच पुढे राहिला आहे. युक्रेन रशियाच्या पश्चिमेकडे आहे आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वातील ‘नाटो’ सैनिकी समुहातील देश व रशिया यांच्यामध्ये युक्रेनचे स्थान असल्यामुळे, नाटोच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात रशियाकरिता ‘बफर’ देश म्हणून युक्रेनचे मोठे सैनिकी महत्व आहे. युक्रेनच्या पूर्वेकडील दोनबास या भागात युक्रेनचा 75 टक्के कोळसा मिळतो, आणि 30 टक्के निर्यात याच भागातून होते. युक्रेनच्या पूर्व-दक्षिण भागामध्ये रशियन भाषिक लोकांचे बाहुल्य आहे तर पश्चिम-उत्तर भागामध्ये युक्रेनियन भाषिक लोकांचे. युक्रेनच्या राजकारणात त्यामुळेच रशियन व युक्रेनी भांडवलदार वर्गांचा संघर्ष नेहमीच चालला आहे.

रशियामध्ये झारशाही होती तेव्हापासून युक्रेन रशियाचा भाग होता. 1917च्या कामगार वर्गीय समाजवादी क्रांतीनंतर बनलेल्या सोवियत रशियाने सर्व राष्ट्रांच्या स्वतंत्र होण्याच्या अधिकारासहित सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यु.एस.एस.आर) स्थापन केला, ज्याचा युक्रेन स्वेच्छेने भाग बनला. 1991 मध्ये सोवियत रशियाच्या विघटनासहीत युक्रेनही वेगळा झाला. परंतु या इतिहासाच्या आधारावर रशियन भांडवलदार वर्ग युक्रेनवर कब्जाचे स्वप्न बघत आला आहे.

युक्रेनमध्ये साम्राज्यवादी हस्तक्षेपाचा संक्षिप्त इतिहास
1991 मध्ये सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनवर आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी अमेरिकन आणि रशियन साम्राज्यवादाची स्पर्धा नेहमीच चालू राहिली. परिणामी, आणि युक्रेनमधील अंतर्गत राजकीय संकटामुळे युक्रेन नेहमीच अस्थिर राहिला आहे. 1991साली युक्रेनने नॉर्थ अटलांटिक को-ऑपरेशन कौन्सिलला सामील होऊन अमेरिकेकडे झुकल्याची चिन्हे दाखवली. 1991 साली झालेल्या पहिल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत क्रावचुक राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. परंतु यानंतर युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेत सतत घट होत राहिली आणि 1999 पर्यंत जीडीपीमध्ये 60 टक्के घट झाली. या संकटाचाच परिणाम होता की 1996 मध्ये नवीन राज्यघटना लागू केली गेली आणि अर्ध-अध्यक्षीय पद्धत लागू झाली. अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारू लागली असली तरी भ्रष्टाचाराच्या, निवडणुकीतील हेराफेरीच्या आरोपांमुळे युक्रेन नेहमीच चर्चेत राहिला. युक्रेनच्या भांडवली पक्षांमध्ये अमेरिकाधार्जिणे आणि रशियाधार्जिणे गटांचे अस्तित्वही कायम राहिले आहे आणि दोन्ही गटांना परकीय मदत सतत मिळत राहिली आहे. युक्रेनमधील भांडवलदार वर्गाची ही द्विधा मनस्थिती कायम राहिली आहे आणि तिने युक्रेनमधील अनेक राजकीय संकटांना जन्म दिला आहे.

2004 मध्ये रशिया धार्जिण्या विक्टर जान्युकोविच अध्यक्षाची निवडणुक जिंकल्याचे जाहीर झाले, मात्र निवडणुकीतील हेराफेरीच्या आरोपांनी आणि अमेरिका धार्जिण्या पक्षांच्या नेतृत्वाने जनतेला रस्त्यावर उतरवले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने निवडणूक निकाल फिरवला गेला आणि विक्टर युशेचेन्को राष्ट्रपती झाले. या आंदोलनाला ‘ओरेंज रिव्होल्युशन’ वा ‘नारंगी क्रांती’ संबोधले गेले आणि हे आंदोलन अमेरिकेने उभे केले होते हा रशियाचा आरोप राहिला आहे. यु.एस. एड, जॉर्ज सोरोसचे ओपन सोसायटी इन्स्टिट्युट, अमेरिकन गृहमंत्रालय इत्यादींनी आंदोलनाला सहाय्य केल्याचे पुरावेही नंतर समोर आले.

जान्युकोविच 2006 साली प्रधानमंत्री म्हणून आणि नंतर 2010 साली राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. 2014 मध्ये युक्रेनमध्ये विक्टर जान्युकोविच याच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने युक्रेन-युरोपियन युनियन आर्थिक करार टांगणीला लावून रशियासोबत नाते वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याच्या विरोधात युक्रेनमध्ये अमेरिकेच्या पाठिंब्याने एक आंदोलन उभे राहिले ज्याला ‘युरोमैदान’ आंदोलन म्हणतात. याच आंदोलनाच्या परिणामी जान्युकोविचला सत्ता सोडून जावे लागले आणि नवीन सरकार निवडले गेले. या सर्व घडामोडींमुळे रशियाने युक्रेनच्या दक्षिणेकडे असलेल्या भू-सामरिक-आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या क्रिमिया या द्वीपरूपी प्रदेशावर कब्जा केला. रशियाने आपले सैन्य गुप्तरित्या क्रिमियात पाठवले आणि शासन कार्यालयांवर कब्जा केला. यानंतर या भागात रशियाने सार्वमत करवले आणि बहुसंख्यांक जनतेने क्रिमियाला रशियात सामील करण्याच्या बाजूने मतदान केले. हे मतदान योग्य पद्धतीने झाले होते असे बहुसंख्य युरोपीयन मीडियालाही नाकारता येत नाही. थोडक्यात क्रिमियाच्या जनतेची रशियासोबत जाण्याची इच्छा होती. परंतु क्रिमीयामध्ये महत्वाचे संकट आहे – पाण्याचे. क्रिमियाला युक्रेनमधून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे पाणीपुरवठा होत होता आणि रशियाच्या ताब्यात गेल्यानंतर पाण्याचे संकट गंभीर झाले आहे.

क्रिमीयाची राजधानी सेवास्तपोल एक अत्यंत मोठे, आणि महत्वाचे सागरी बंदर आहे आणि त्याद्वारे रशियाला या भागातील गॅस आणि तेल साठ्यांवर आणि वाहतुकीवर मोठे नियंत्रण प्राप्त झाले आहे. युक्रेनने काळ्या समुद्राच्या भागातील जवळपास 80 टक्के तेल आणि गॅससाठ्यांवरचे नियंत्रण यामुळे गमावले आहे. रशियाने क्रिमियावर केलेल्या या कब्जाला जगातील इतर देशांनी मान्यता दिलेली नाही. याच कब्जामुळे जी-8 या सर्वाधिक विकसित देशांच्या गटातून रशियाला बाहेर केले गेले. सेवास्तपोल वरील कब्जाने एकंदरीतच काळ्या समुद्राला लागून असलेल्या भागांवर वर्चस्व ठेवण्यात रशियाला मोठे सहाय्य केले आहे.

2014 मधील रशियाने केलेल्या क्रिमियाच्या सामीलीकरणानंतर रशियाने युक्रेनच्या पूर्वेकडे असलेल्या दोनेत्स्क आणि लुहान्स या भागांमध्ये, ज्यांना मिळून ‘दोन्बास’ असे नाव आहे, फुटीरतावाद्यांना खतपाणी घालणे चालू केले आणि युक्रेनी सत्तेच्या विरोधात बंड करवले. या दोन्ही भागांवर प्रभावीरित्या फुटीरतावाद्यांचा कब्जा आहे. 2015 साली युक्रेन आणि रशियामध्ये या भागाला घेऊन ‘मिन्क्स-2’ करार झाला आणि त्जान्युसार तत्वत: तरी ‘जैसे थे’ स्थिती टिकवली गेली आहे. संपूर्ण दोन्बास भागामध्ये रशियन जनतेची बहुसंख्या आहे आणि त्यामुळे रशियाच्या बाजूने जाण्यास येथील जनतेची इच्छा आहे. या भागात 2014 पासूनच्या संघर्षात 13,000 नागरिक, 4,100 युक्रेनी सैनिक आणि 5,600 रशियन समर्थक फुटीरतावादी मारले गेले आहेत.

युक्रेन आणि नाटोची सदस्यता

सोवियत रशिया आणि अमेरिकेदरम्यान जेव्हा शीतयुद्ध चालू होते त्या काळात अमेरिकेने आपल्या वर्चस्वाखालील युरोपातील देशांचा मिळून ‘नाटो’ समूह बनवला. ‘नाटो’ (North Atlantic Treaty Organization, NATO) ही अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी गटात सामील असलेल्या युरोपियन देशांची संघटना अमेरिकेने सामाजिक-साम्राज्यवादी बनलेल्या सोवियत रशियाच्या विरोधात बनवली होती. नाटो देशांपैकी एकावरही हल्ला झाल्यास तो सर्वांवर हल्ला समजला जाईल या तत्वावर ‘नाटो’ ही एक सैनिकी युती आहे. या विरोधात सोवियत रशियाने बनवलेल्या ‘वॉर्सा’ कराराच्या विरोधात अमेरिकेने हा गट बनवला होता. वॉर्सा करारानुसार सोवियत युनियन, अल्बानिया, बल्गेरिया, झेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगेरी, पोलंड आणि रोमानिया या देशांनी मिळून सैनिकी युती केली होती. युक्रेन तेव्हा सोवियत रशियाचाच भाग होता. 1991 मध्ये सोवियत रशियाच्या विघटनानंतर वॉर्सा करार रद्द ठरला, परंतु तरीही अमेरिकेने मात्र ‘नाटो’ युती चालूच ठेवली. 1991 मध्ये पूर्णत: भांडवली पंथाला लागलेल्या सोवियत युनियनचे विघटन झाल्यानंतरही नाटोचे अस्तित्व टिकून राहिले आहे. आर्थिक संकटातून सावरलेल्या रशियाच्या साम्राज्यवादी महत्वकांक्षा वाढू लागल्यानंतर अमेरिकेने पुन्हा एकदा नाटोला बळकटी दिली आहे आणि नाटो विरूद्ध रशिया संघर्ष आता युक्रेनच्या निमित्ताने तीव्र झाला आहे.

शीतयुद्ध संपल्यानंतरही अमेरिकेने नाटोचा विस्तार चालू ठेवला आहे. पूर्वी रशियाच्या अधिपत्याखाली असलेले अनेक देश नाटोला सामील झाले आहेत. 1999 मध्ये पोलंड, हंगेरी, झेक प्रजासत्ताक ; त्यानंतर 2004 मध्ये बल्गेरिया, इस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रोमानिआ, स्लोवाकिया आणि स्लोवेनिया; त्यानंतर 2009 मध्ये अल्बानिया व क्रोएशिया, 2017 मध्ये मॉन्टेनिग्रो व 2020 मध्ये मेसिडोनिया नाटोला सामील झाले आहेत. नाटोचा हा पूर्वेकडे होत असलेला विस्तार रशिया करिता चिंतेचे कारण राहिला आहे कारण नाटोच्या सैन्य मर्यादा रशियान सीमेच्या अत्यंत जवळ आल्या आहेत.

युक्रेन ‘नाटो’ चा सदस्य बनू बघत आहे. परंतु युक्रेनमधील जनमत सुद्धा अमेरिका आणि रशियन प्रभावांमध्ये विभागलेले राहिलेले आहे. नाटोने युक्रेनला सदस्यता न देण्याचे हे सुद्धा प्रमुख कारण आहे. 2010 मध्ये यान्युकोविचने तथाकथित ‘तटस्थते’चे धोरण जाहीर केले ज्या नुसार युक्रेन कोणत्याही सैनिकी युतीसोबत जाणार नाही. नाटोच्या सदस्यत्वाला असलेला विरोध यान्युकोविचनने अशाप्रकारे जाहीर केला होता. नाटोच्या सदस्यांचे मतही युक्रेनबद्दल एकसारखे नाही. जर्मनी आणि फ्रांसचा युक्रेनला सामील करण्यास विरोध आहे. जर्मनी आणि रशियामध्ये बाल्टीक समुद्रामार्गे ‘नॉर्ड 2’ या गॅस पाईपलाईनचे काम पुढे जात आहे, आणि त्यामुळे जर्मनी विशेष विरोध दाखवत नाहीये. अमेरिकेतील राजकीय मत सुद्धा युक्रेनबद्दल बदलत आले आहे आणि विभागलेले आहे. 2014 मध्ये युरोपियन युनियनसोबत न होऊ शकलेल्या आर्थिक करारामुळे युक्रेनला सैनिकी आश्वासन देण्याबद्दल नाटो देशांमधेय चलबिचल नक्कीच राहिली आहे. इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया नंतर युक्रेन हा थेट रशियाच्या सीमेवरील देश नाटोमध्ये सामील झाला तर रशियासोबतची सैनिकी प्रतिस्पर्धा नव्या स्तरावर जाईल याची जाणीवही युक्रेनला नाटो मध्ये सामील करण्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. त्यामुळेच आज युक्रेनच्या बाजूने खूप ओरडा करूनही अमेरिकेने त्याला नाटोचे सदस्यत्व दिले गेलेले नाही कारण तसे झाल्यास रशियाने युक्रेनवर हल्ला करताच अमेरिकेला युद्धात सामील होणे भाग पडेल! रशियाने सुद्धा याच काळात, थोड्या उशिरानेच का होईना, बेलारूस, कझाकस्तान आणि युक्रेन सारख्या देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवत नेला आहे. थोडक्यात साम्राज्यवादी स्पर्धा संपलेली नसून तीव्र होऊ पहात आहे.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर साम्राज्यवादी स्पर्धा संपेल अशी मोठी ओरड अनेक भांडवली विचारवंत मांडत आणि काही भरकटलेले मार्क्सवादी सुद्धा मांडत होते. परंतु या विचारांचा फोलपणा गेल्या 3 दशकात सतत सिद्ध झाला आहे. 1955 पासूनच भांडवली विकासाच्या मार्गावर चालू लागलेल्या रशियामध्ये 1991 येईपर्यंत एक सक्षम भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला होता. 1991 नंतर सोवियत रशियाच्या विघटना नंतरच्या आर्थिक संकटातून लवकरच उभारी घेतल्यानंतर त्याच्या साम्राज्यवादी-विस्तारवादी महत्वकांक्षा पुन्हा एकदा जोर धरू लागल्या. याच भांडवलदार वर्गाचे विविध हिस्से युक्रेनपासून इतर सर्व पूर्व युरोपियन देशांमध्ये आपले हितसंबंध जपण्याकरिता साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धेमध्ये अमेरिकेच्या वा रशियाच्या प्रभावाखाली जात आहेत किंवा तटस्थता ठेवून दोन्ही बाजूंचे फायदे घेऊ पहात आहेत. यामुळेच अमेरिकेने 1991 नंतरही नाटोला टिकवले आहे, आणि वाढवले सुद्धा आहे.

अशामध्ये भारतातील मोदी सरकार ज्याचे प्रतिनिधित्व करते तो भांडवलदार वर्ग, ज्याची स्वत:ची सुद्धा विस्ताराची महत्वकांक्षा आहे, परंतु ऐतिहासिकरित्या कमजोर असल्यामुळे ज्याने नेहमीच साम्राज्यवादी स्पर्धेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत ‘तटस्थ’तेचा आव आणत खरेतर विविध साम्राज्यवादी गटांशी मोलभाव केला आहे, युक्रेनच्या संकटावर सध्या चुप्प आहे कारण अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही साम्राज्यवादी देशांशी त्याचे भांडवली हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

लेनिनने म्हटल्याप्रमाणे मक्तेदारी भांडवलशाहीच्या काळामध्ये भांडवलाची निर्यात, कच्च्या मालाचे स्त्रोत आणि बाजारावर नियंत्रणे याची गरज भांडवली देशांना साम्राज्यवादी स्पर्धेकडे नेतेचे नेते. अफगाणिस्तान, सीरिया, लेबनॉन, पॅलेस्टाईन, सारखे मध्यपुर्वेतील सर्व संघर्ष, अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागराभोवती होत असलेल्या चीन, अमेरिका, रशियाप्रणित युत्या याच साम्राज्यवादी स्पर्धेच्या तीव्र होण्याच्या निशाण्या आहेत. याच साम्राज्यवादी विस्ताराच्या आकांक्षांची टक्कर तात्कालिकरित्या आज युक्रेनमध्ये बघायला मिळत आहे. या संघर्षातून तिसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटेल असा ओरडा बाजारू मीडीयाच्या एका हिश्श्याने चालू केला आहे. परंतु भांडवली गुंतवणूकीचे क्लिष्ट परस्परावलंबन, व्यापाराची जटीलता, आणि त्यातून निर्माण होणारा साम्राज्यवादी गटांचा अंतर्गत ठोस एकजुटीचा अभाव पहाता सध्या हे संघर्ष महायुद्धात परिवर्तित होण्याची शक्यता लगेच दिसत नाही, पण युक्रेनला घेऊन एका युद्धाची शक्यता प्रबळ आहे. परंतु भांडवली व्यवस्था सुद्धा गतिमान असतेच आणि परस्पर हितसंबंधांची गणितं सुद्धा बदलत राहतात हे विसरता कामा नये. युक्रेनमध्ये आज मोठे युद्ध कदाचित टाळले जरी गेले, तरी भांडवली विस्ताराच्या महत्वाकांक्षा साम्राज्यवादी युद्धांना आणि संघर्षांना जन्म देत राहतील.