अस्मितावादी व व्यवहारवादी दलित राजकारणाचे राजकीय निर्वाण

अभिनव

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना मोठा विजय प्राप्त झाला आणि त्यानंतर दोन तीन महिन्यांमध्ये दक्षिणपंथी शक्तींचे इरादे स्पष्टपणे दिसून येऊ लागले आहेत. दिल्लीमध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुसलमान वेटरचा रोजा बलपूर्वक तोडणे, सिंघल आणि तोगडियांचे मुसलमानांना गुजरात आणि मुजफ्फरनगरला न विसरण्याची धमकी देणे, सोशल मिडियावर मुसलमान आणि दलितांच्या विरोध आक्रमक आणि भडकाऊ विधाने करणे, देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये सांप्रदायिक तणावाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न करणे या भविष्याकडे संकेत करणाऱ्या काही ठळक खुणा आहेत. हेदेखील स्पष्ट आहे की भारतात फासीवादाचा हा नवीन टप्पा आपल्या नवीन वैशिष्ट्यांसह येणार आहे. उदाहरणादाखल, नरेंद्र मोदी यांना उघडपणे कट्टर हिंदुत्त्ववादी फासीवादी पावले उचलण्याची किंवा विधाने करण्याची आता काही गरज नाही. ते काम संघाच्या वेगवेगळ्या संघटना गवतपातळीवर करत राहतील आणि मोदी प्रशासन त्यांना हरतऱ्हेचे कुत्सित चाळे करण्यासाठी खुली सूट देईल. याचबरोबर मोदी आपल्या मिनिमम गवर्नमेंट, मॅक्सिमम गवर्नेन्स ज्या घोषणेसह उघडपणे कॉर्पोरेट हितांची राखण करतील आणि कामगार विरोधी, स्त्रीविरोधी, दलितविरोधी आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकविरोधी धोरणांवर अंमल सुरू ठेवतील. या घोषणेचा वास्तव अर्थदेखील लक्षात येत आहे. गवर्नेंस एक अमूर्त वस्तू आहे तर गवर्नमेंट एक मूर्त वस्तू आहे. आपल्या आकांक्षा आणि न्याय्य मागण्या पूर्ण न झाल्यास जनता गवर्नमेंटला पकडू शकते, त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू शकते कारण सरकार एक ठोस भौतिक बाब आहे. परंतु मोदी हे ठोस वास्तव नष्ट करून त्याच्या जागी एक अमूर्त घोषणा स्थापित करीत आहेत. म्हणूनच कॉर्पोरेट जगत मोदींना सीईओप्रमाणे काम करणारा प्रधानंमंत्री म्हणत त्यांचे गुणगान करीत आहे. मोदींच्या या साऱ्या कारवाया आणि या एकूण राजकारणाला निवडणुकांपूर्वी समस्त क्षेत्रिय पक्षांनी सहकार्य आणि पाठिंबा दिला आणि भाजपसोबत एक मोर्चा बनविला. यात कोणालाच बिलकूल आश्चर्य वाटले नाही कारण आता एक सामान्य राजकीय जाणीव बाळगणारी व्यक्तीदेखील हे जाणून आहे की क्षेत्रिय पक्षांपेक्षा बिनकण्याचा आणखी कोणीच नाही. परंतु काही लोकांना रामविलास पासवान, रामदास आठवले आणि उदित राज यांनी भाजपाला समर्थन दिल्यावरून फार दुःख झाले आणि धक्का बसलेला आहे. प्रामुख्याने दलित राजकारण करणाऱ्या बुद्धिजीवींना आणि राजकीय कार्यकर्त्‍यांना मोठाच धक्का बसलेला आहे. काही जण या धक्क्याबद्दल बोलून दाखवित आहेत तर काही जण बिचकत आहेत, परंतु तरीही त्यांच्या तोंडून असे निघून जाते की दलित हितांच्या राखणदार असल्याचा दावा करणारे हे लोक जे कालपर्यंत येता जाता भाजपाच्या हिंदुत्त्ववादी अजेंड्याचा धिक्कार करीत होते, ते अगदी सहज भाजपाच्या कुशीत शिरले आहेत, ही आश्चर्याची बाब आहे किंवा हे फारच दुर्दैवी आहे.

परंतु आम्हांला असे वाटत नाही की यात धक्कादायक किंवा दु:खदायक असे काहीही आहे. उलट ही अत्यंत स्वाभाविक बाब आहे की दलित हिताच्या बाता करत व्यवस्थेची चाकरी करणारे हे अस्मितावादी राजकारणी आज गरज पडताच भाजपाची पाठ खाजवण्यास मागेपुढे पाहत नाहीयेत. रामविलास पासवान यांचा एकूणच इतिहास आपली राजकीय निरंतरता कायम राखण्याबाबत अगदीच खराब राहिलेला आहे आणि राजकीय फायदे आणि पदांच्या हव्यासापोटी द्रविडी प्राणायाम करण्यात ते अगोदरच प्रवीण झालेले आहेत. परंतु रामदास आठवले यांची रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि उदित राज यांची जस्टिस पार्टी यांनी ज्या कौशल्याने आणि तत्परतेने अचानक कोलांटी मारली आहे त्यामुळे अस्मितावादी दलित राजकारणाचे पुरस्कर्ते क्षुब्ध झाले आहेत आणि असे करणे म्हणजे आंबडेकरवादापासून विचलन आणि त्याच्याशी गद्दारी असल्याचे सांगत आहेत. परंतु आम्हांला असे वाटते की रामदास आठवले यांनी यापूर्वीदेखील कोणाच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याने जास्त राजकीय हित साधले जाईल याचा विचार करताना कोणत्याही प्रकारची आलोचनात्मक निर्णय क्षमता कधी दाखविलेली नाही. सत्ता आणि शासक वर्गाची दलाली करण्यात रामदास आठवले आणि रामविलास पासवान यांनी पूर्वीसुद्धा असे काही पराक्रम केलेले आहेत आणि असे गड सर केलेले आहेत की त्यांनी घालून दिलेल्या उदाहरणांचे अनुकरण करणे कोणासाठीही एक मोठे आव्हान सिद्ध व्हावे! लोक सगळ्यात जास्त उदित राज यांच्या कोलांटीवर आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. कारण काही महिन्यांपर्वीपर्यंत उदित राज दिल्ली विद्यापीठापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रगतिशील लोकांच्या राजकीय आयोजनांमध्ये निमंत्रित केले जायचे, त्यावेळी ते भाजपा आणि राज्याच्या दमनकारी धोरणांच्या आणि कायद्याच्या विरोधात गळा फाडत होते व आज त्यांच्या पक्ष परिवर्तनाच्या गतीने एखादी अँटी बैलिस्टिक मिलाइलदेखील लाजेने मान खाली घालील. वास्तविक ही सारी उदाहरणे अस्मितावादी दलित राजकारणाचे विचलन नाही तर त्याचे नियमच दाखवून देते आहेत. काही लोकांना वाटते आहे की हे अस्मितावादी दलित राजकारणातील काही अपवाद किंवा विचलन आहे. परंतु वास्तव हे आहे की अस्मितावाद आणि संसदवादाच्या भांडवली राजकारणाच्या दलदलीमध्ये बरबटलेल्या दलित राजकारण्यांकडून आज सामान्य गरीब आणि कष्टकरी दलित जनता कोणतीही आशा करू शकत नाही.

आणखी एक प्रश्न आहे ज्याच्यावर स्पष्टीकरणाची गरज आहे. एक व्यक्ती म्हणून डॉ. भीमराव आंबेडकरांची बांधिलकी आणि त्यांचा प्रामाणिकपणा यांना त्यांची विचारधारा आणि ड्यूईयन व्यवहारवादापासून वेगळे करून पाहावे लागेल. आंबेडकर निर्विवादपणे जातीच्या उच्चाटनाशी प्रामाणिकपणे बांधील होते, त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात दलितांच्या उद्धारासाठी अनेक रणनीती अनुसरल्या. परंतु या रणनीती यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत कारण आंबेडकर एक दृढ व्यवहारवादी होते. हा ड्यूूईयन व्यवहारवाद दोन प्रमुख आधारांवर उभा आहे : पहिला, समाजात दमित, उत्पीडित लोकांचा उद्धार खालून होणाऱ्या कोणत्याही क्रांतिकारी परिवर्तनाद्वारे होऊ शकत नाही, तर अशा कोणत्याही उद्धारासाठी आपल्याला सरकार अथवा राज्यापासून अपेक्षा केली पाहिजे, व्यवहारवादाची स्पष्ट आस्था आहे की सरकार अथवा राज्य समाजातील सर्वाधिक तार्किक अभिकर्ता असतो. म्हणून खालून हिंसा अथवा बलप्रयोगावर आधारित परिवर्तनाच्या मार्गाने नाही तर राज्य किंवा सरकारमध्ये सामील होऊन, किंवा त्याच्यावर प्रबुद्ध अथवा बुद्धिजीवी वर्गाद्वारे दबाव बनवून क्रमिक प्रक्रियेद्वारे, हळूहळू एक एक करून दलित जनतेसाठी सवलती मिळविल्या जाऊ शकतात. या ड्यूईवादी व्यवहारवादाची दुसरी आस्था ही आहे की समाजाला एक नैतिक संहिता म्हणून एखाद्या मानवतावादी धर्माची आवश्यकता असते. म्हणूनच ड्यूईवादी व्यवहारवादी धर्माला नाकारीत नाहीत किंवा कोणत्याही वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून धर्माची टीका करीत नाहीत तर त्याची गरज अधोरेखित करीत असतात. आंबेडकर एक खरेखुरे ड्यूईवादी व्यवहारवादी होते आणि आपल्या या बौद्धिक वारशाशी ते नेहमीच प्रामाणिक राहिले. त्यांनी स्वततःच म्हटले होते, मी माझ्या एकूण बौद्धिक जीवनासाठी जॉन ड्यूई यांचा ऋणी आहे. आंबेडकरांनी सुचविलेले जातीच्या उच्चाटनाचे उपाय ड्यूईवादी व्यवहारवादाच्या या दोन आस्थांमधून निर्माण झालेले होते : एक म्हणजे, राज्यसत्तेत जो कोणी असेल त्याच्याशी ताळमेळ साधून दलितांसाठी ज्या सवलती, सुधारणा इत्यादी मिळविता येतील त्या मिळविल्या पाहिजेत. म्हणूनच आंबेडकर आपल्या एकूण राजकीय जीवनात सरकारच्या प्रतिनिधींशी ताळमेळ साधत राहिले. कित्येक लोक आंबेडकरांची एकूण विचारधारात्मक पृष्ठभूमी समजून घेतल्याशिवाय वासाहतिक सत्तेत पद ग्रहण करणे, वासाहतिक प्रशासकांशी ताळमेळ साधणे यांसाठी त्यांना शुद्ध ब्रिटिश वसाहतवादाचे समर्थक घोषित करतात. ही एक संतुलित व्याख्या नाहीये. वास्तविक, आंबेडकरांना ब्रिटिश किंवा वसाहतवादाशी कोणतेच प्रेम नव्हते, ते आपल्या व्यवहारवादी दृष्टिकोनातून जेव्हा जेव्हा दलित हितांच्या पूूर्ततेकडे पाहायचे तेव्हा जे त्यांना तात्कालिक दृष्टीने हितसाधनाचे माध्यम वाटायचे, त्याला ते जवळ करायचे. हेच कारण होते की ते ज्या तत्परतेने वाईसरॉय काउंसिलमध्ये मेंबर ऑफ लेबर बनले, त्याच तत्परतेने स्वातंत्र्यानंतर घटना निर्मितीची संधी दिली जाताच काँग्रेसला धन्यवाद देऊ लागले व त्याच तत्परतेसह कायदामंत्र्याचे पददेखील स्वीकारले, खरे तर त्यांची इच्छा श्रममंत्रालयाची होती. आंबेडकरांच्या राजकीय जीवनातील अनिरंतरता अजिबात आश्चर्यकारक बाब नाही, जर तुम्ही त्यांचे व्यवहारवादी तत्त्वज्ञान समजत असाल. आंबेडकरांनी स्वतःच एकदा म्हटले होते की निरंतरता (कन्सिस्टेन्सी) गाढवाचे वैशिष्ट्य आहे. हे व्यवहारवादाचे एक प्रतीकवाक्य आहे. हे वाक्य विचारधारा आणि कूटनीतीमध्ये भेद करीत नाही. कूटनीतीमध्ये निरंतरतेचा आग्रह धरणे खचितच मूर्खपणा आहे. परंतु विचारधारेच्या बाबतीत निरंतरता नसेल तर तुमचे राजकारण भविष्यात कोणत्याही बाजून जाऊन उभे होईल आणि कोणत्याही थराला जाईल. विचारधारेचा प्रश्न पक्षधरतेचा प्रश्न असतो, प्रतिबद्धतेचा प्रश्न असतो. ड्यूई यांचे असे स्पष्ट मत होते की कोणतेही दर्शन किंवा विचारधारा असता कामा नये, केवळ एक योग्य पद्धती असली पाहिजे जी नैसर्गिक विज्ञानाच्या पद्धतीसारखी असली पाहिजे. हे एकूण मत हीच एक विचारधारा आहे ही गोष्ट अलाहिदा, एक अशी विचारधारा जी जाणत नाही की ती एक विचारधारा आहे, किंवा ही गोष्ट नाकारते व डिनायल मोडमध्ये राहते. आंबेडकर व्यक्तिगत पातळीवर दलितांच्या उद्धाराप्रति समर्पित  होते. परंतु हे व्यवहारवादी दर्शन त्यांना निश्चितच दलित प्रश्नाच्या समाधानापर्यंत घेऊन जाऊ शकले नाही. आंबेडकरांचा राजकीय व्यवहारवाद अखेरीस एका अंधकारमय गुहेत जाऊन समाप्त झाला आणि वास्तविक आणि प्रामाणिक बांधिलकी असूनही ते जातीच्या उच्चाटनाचा मार्ग आखू शकले नाहीत.

परंतु हे प्रकरण येथे संपत नाही. आंबेडकरांनी भारतात अनुसरलेल्या व्यवहारवादी राजकारणाला त्यांच्यानंतर चालविणारे आज जेथे पोहोचले आहेत ते अनेक दलित चिंतक आणि बुद्धिजीवी सांगत आहेत त्या प्रकारचे आंबेडकरांच्या व्यवहारापासून प्रस्थान नाही.तात्पर्य, आज जर रामदास आठवले, रामविलास पासवान आणि उदित राजसारखे लोक सत्ताधाऱ्यांच्या कुशीत शिरले असतील तर हा व्यवहारवादाचा निषेध नाही. वास्तविक ही व्यवहारवादी राजकारणाची वेगवेगळ्या प्रकारची तार्किक परिणती आहे. मायावतीपासून थिरुमावलनपर्यंत आणि रामदास आठवलेपासून रामविलास पासवान आणि उदित राजपर्यंत दलित राजकारणाच्या ज्या परिघटना आपण पाहात आहोत त्या याच व्यवहारवादी राजकारणाच्या तार्किक परिणती आहेत. येथे केवळ युगांचा फरक आहे. १९२० आणि १९३० च्या दशकात भारतीय भांडवलशाही आणि त्याचे राजकारण ज्या टप्प्यावर होते तेथे व्यवहारवादी राजकारणाचे हे विद्रूप संस्करण निर्माण होणे शक्य नव्हते. परंतु आज एकंदर भांडवली राजकारण पतन, व्यभिचार आणि अवसरवादाच्या ज्या चिखलात बरबटले आहे तेथे अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी दलित राजकारण रामदास आठवले, रामविलास पासवान, मायावती, थिरुमावलन, उदित राज यांसारखे लोकच पैदा करु शकते. हे व्यवहारवादी राजकारणाच्या दर्शनापासून प्रस्थान नाही, जसे काही दलित बुद्धिजीवी आणि चिंतक आपल्याला सांगत आहेत. सत्य हे आहे की त्या व्यवहारवादी राजकारणाचे आणि दर्शनाचे हे राजकीय निर्वाण आणि तार्किक परिणती आहे.

हेच कारण आहे की आज अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी राजकारण एकूण दलित मुक्तीच्या परियोजनेला एका प्रतीकवादापर्यंत घेऊन जाऊन समाप्त होते आहे. विद्यापीठांचे नामकरण दलित आंदोलनातील नेत्यांच्या नावाने करणे, आंबेडकर-नेहरू कार्टून विवाद इत्यादींवर मोठा गदारोळ माजविला जातो (जो त्याच्यापुरता योग्य किंवा अयोग्य नाही) परंतु दलित उत्पीडनाच्या वास्तविक मुद्द्यांवर अस्मितावादी आणि व्यवहारवादी दलित राजकारणाने मौन पाळले आहे. लक्ष्मणपूर बाथे आणि बथानी टोलाच्या नरसंहारांच्या खून्यांना न्यायालयाने सोडून दिल्यावर हे राजकारण आंदोलन करीत नाही, गोहाना, भगाणा, खैरलांजी आणि मिर्चपूरसारख्या निर्घृण घटनांनंतर कोणतेच झुंजार आंदोलन उभे केले जात नाही. कित्येकदा तर अशा घटनांवर साधी प्रतिक्रियासुद्धा दिली जात नाही. परंतु प्रतीकवादी अस्मितावादी प्रश्नांवर गदारोळ माजविला जातो. ही एक दुर्दैवी परिस्थिती नाहीये का? आणि जर ती तशी असेल तर ती तशी का आहे याचा विचार होणे गरजेचे नाही का? अशा दलित राजकारणाची उदाहरणे म्हणजे अपवाद आहेत का? आपण सर्वजण जाणतो की असे नाहीये. साधारणपणे, अस्मितावादी-व्यवहारवादी दलित राजकारण प्रतीकवादाच्या खड्ड्यात जात आहे. परंतु यावर कोणतेही तर्कशुद्ध विश्लेषण करण्याऐवजी समस्त अग्रणी दलित विचारवंत आणि बुद्धिजीवी हे व्यवहारवादी राजकारणाच्या वारशापासून प्रस्थान असल्याचे सांगत आहेत आणि यांना अपवाद आणि विचलनाच्या रूपात सादर करीत आहेत. यालाच जोड्याच्या मापानुसार पाय कापणे असे म्हणतात. अशा विश्लेषणांचा निष्कर्ष अगोदरच निश्चित करण्यात आला आहे आणि मग पूर्वनिर्धारित निष्कर्षांनुसार मनमाने विश्लेषण केले जाते. आम्हांला असे वाटते की दलित मुक्तीच्या परियोजनेला एक पाऊलसुद्धा पुढे जायचे असेल तर धैर्यपूर्वक एक प्रामाणिक विश्लेषण केले पाहिजे आणि हे समजून घेतले पाहिजे की दलित मुक्तीची परियोजना संसद विधानसभांच्या गल्ल्यांमधून अथवा अस्मितावाद-व्यवहारवाद आणि आरक्षणाच्या राजकारणाच्या काळोख्या बोगद्यांतून नाही तर एका आमूलगामी क्रांतिकारी राजकारणाच्या मार्गानेच शक्य आहे. अशा राजकारणाचा प्राधिकार स्थापित करण्यासाठीसुद्धा निश्चितच व्यापक कष्टकरी जनतेमध्ये सतत जातियवाद आणि ब्राह्मण्यवादविरोधी प्रचार आणि संघर्ष चालवावा लागेल. परंतु हे निश्चित करावे लागेल की हा संघर्ष केवळ प्रतीके आणि अस्मितावादाच्या पातळीवर होणार आहे की वास्तविक मुद्द्यांवर सामान्य गरीब दलित जनतेला सामान्य कष्टकरी जनतेसोबत झुंजार रितीने एकत्रित आणि संघटित करून होणार आहे. जे तरूण, बुद्धिजीवी, दलित आंदोलनात सक्रिय असलेले प्रामाणिक सामान्य कार्यकर्ते या प्रश्नाचे महत्त्व जाणतात त्यांनी धैयपूर्वक टीकेचे शस्त्र उचलावे लागेल आणि सध्याच्या दलित आंदोलनातील अस्मितावाद आणि व्यवहारवादाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल, त्याची टीका करावी लागेल आणि त्यापासून सुटका करून घ्यावी लागेल. तेव्हा आणि तेव्हाच आपण या बाबती एक पाऊलदेखील पुढे जाऊ शकतो.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४