त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि संसदीय डाव्यांचे संकट

कविता कृष्णपल्लवी

त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत तीन दशकांपासून सत्तेत असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीएम) पराभवामुळे अनेक लोकांना मोठा धक्का बसला आहे; विशेषत: त्यांना, ज्यांना संसदीय डाव्यांकडून अजूनही खूप आशा आहेत; जे सतत हे दिवास्वप्न पाहत असतात की संसदीय डाव्या पार्ट्या आता पेटून उठतील, त्या आपल्या गाढझोपेतुन जाग्या होतील आणि स्वतः संघटीत एकजूट होऊन अथवा कॉंग्रेस सोबत आघाडी बनवून किंवा बिगर कॉंग्रेसी बुर्झ्वा गटांसोबत आघाडी बनवून हिंदुत्ववादी फॅसिझमच्या मोदी लाटेला कमीत कमी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी मागे ढकलतील.

त्रिपुराच्या निवडणुकीच्या निकालाचे ठोस विश्लेषण करण्याअगोदर त्या सर्व लोकांना आम्ही वारंवार सांगितलेली ही गोष्ट पुन्हा सांगू इच्छितो की फासिवादाची (फॅसिझम) विचारसरणी, तिचा आर्थिक आधार, तिच्या उगम आणि प्रभुत्वाची कारणं तसेच इटली आणि जर्मनी मध्ये फासिवादाच्या कालखंडाच्या इतिहासाविषयी मुबलक मार्क्सवादी साहित्य उपलब्ध आहे; त्यांनी त्याचा अभ्यास करावा. फासिवादाच्या लाटेला संसदीय निवडणुकांमध्ये पराजित करून मागे सारता येणे शक्य नाही. सत्तेमध्ये नसताना सुध्दा हा आपला नंगा नाच सुरूच ठेवेल हे भारताने सुध्दा पाहिले आहे. फॅसिझम सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी वित्तीय भांडवलाचा प्रतिनिधी आणि भांडवलशाहीच्या संकटाचा भांडवली उद्धारकर्ता असतो आणि त्याचे मुलभूत चारित्रिक वैशिष्ट्य हे असते की तो निम्न-बूर्झ्वा वर्गाची एक कट्टर प्रतिक्रियावादी चळवळ असतो ज्याला तळागाळापासून एक कॅडर आधारित रचना असलेले फॅसिस्ट संघटन संघटीत करीत असते. तळागाळापासून कामगार वर्ग, सर्व कष्टकरी वर्ग आणि मध्यम वर्गाच्या प्रगतिशील घटकांचे एक रॅडिकल सामाजिक आंदोलन उभे करूनच, आणि कामगारांच्या लढाऊ एकजुटीद्वारेच याला पराभूत करता येऊ शकते.

दुसरी गोष्ट, विसाव्या शतकाच्या तुलनेत आजचे वेगळेपण हे आहे की नवउदारवाद आणि भांडवलशाहीच्या व्यवस्थागत संकटाच्या या काळामध्ये फॅसिझम विरोधी आघाड्यांमध्ये बूर्झ्वा वर्गाचा कोणताही हिस्सा म्हणजे बुर्झ्वा वर्गाचा कोणताच पक्ष सहभागी होणार नाही. भारताच्या संसदीय डाव्यांचा मुळात तोच ऐतिहासिक अपराध आहे, जो की 1920 आणि 1930 च्या दशकामध्ये युरोपिय सामाजिक लोकशाहीवादी पक्षांनी केला होता. मागील सहा-सात दशकांपासून हे पक्ष संसदीय निवडणुकांचा डावपेचात्मक (टॅक्टीकल) वापर करण्याऐवजी संसदीय राजकारणात बुडून राहिले आहेत; आणि फक्त आर्थिक लढाया लढत राहून कामगार वर्गाचे क्रांतिकारी राजकीय शिक्षण आणि राजकीय संघर्षाला पूर्णपणे सोडून दिले आहे. तळागाळाच्या स्तरावरून वेगवेगळ्या लढाऊ सामाजिक चळवळी उभ्या करून सामान्य जनतेचा वर्गीय दृष्टीकोण आणि वर्गीय एकजूटीला विकसित करणे तर यांच्या उद्दिष्टांमध्ये कधी राहिलेच नाही. अशातच नवउदारवादाच्या या काळात डाव्या विचारसरणीचे पक्ष जर संसदीय राजकारणात किनाऱ्यावर ढकलले जात असतील, तर त्याचे आश्चर्य आणि दुःख खोट्या आशावादाला बळी पडलेल्या त्याच लोकांना होईल जे मार्क्स-एंगल्स-लेनिन-माओ मार्क्सवाद आणि बर्नस्तीन-कौत्स्की-ख्रुश्चेव-देंग सीयाओ पिंग च्या फसव्या मार्क्सवादांमध्ये काही फरकच करू शकत नाहीत, म्हणजेच लेनिनच्या म्हणण्यानुसार ते मार्क्सवादाचे क-ख-ग सुद्धा जाणत नाहीत कारण ते मार्क्सवाद आणि दुरुस्तीवादामध्ये काही फरकच करू शकत नाहीत.

विचार विहीन भावुकता आणि आदर्शवादाची अवस्था तर ही आहे की काही शिकले सवरलेले सुशिक्षित लोक हे पालुपद गाऊ लागले आहेत की जनता जर माणिक सरकार सारख्या आणि साधेपणाने व गरिबीत जीवन जगणाऱ्या स्वच्छ छबीच्या व्यक्तीला डावलून भाजपला सत्तेमध्ये आणत असतील तर ही जनता याच लायकीची आहे की तिने फॅसिस्टांचा कहर झेलून किंमत मोजावी. अरे भल्या माणसांनो, राजकारणामध्ये गोष्टी एखाद्या पक्षाच्या नेत्याचा साधेपणा किंवा भ्रष्टाचार मुक्त जीवनातून नाहीत तर व्यक्ती व पक्षाच्या विचारधारेवरून, राजकारण आणि धोरणांवरून ठरत असतात. गांधी आणि नेहरूंच्या काळातील बहुतेक काँग्रेसी नेते सुद्धा साधं जीवन जगत होते. आणीबाणीचे समर्थन करणारे भाकप नेते इंद्रजीत गुप्तासुद्धा अतिशय साधे जीवन जगत होते. आणखी मागे गेल्यास दिसेल की प्रुधो, बाकुनिन आणि व्हाईटलिंग सुद्धा अत्यंत गरिबीत आयुष्य जगायचे आणि मार्तोव, मार्तिनोव सारखे तमाम मेन्शेव्हिक नेतेसुद्धा भ्रष्टाचारी किंवा श्रीमंतांमध्ये जगणारे लोक नव्हते. हे त्यांच्या राजकारणावरून ठरायचे की ते क्रांतिकारी होते की कामगार वर्गाचे शत्रू. जर राजकारण नेत्यांच्या जगण्याचा पद्धतीवरूनच ठरत असतं तर तमाम राजनीतिशास्त्र आणि राजकीय अर्थशास्त्र समजून घेण्याची गरजच काय होती! भावुकतावादी मार्क्सवादी, मार्क्सवाद तर काही अभ्यासत नाहीत, ‘कॉमन सेन्स लॉजिक’ वापरत राहतात. ते स्वतःला मार्क्सवादी म्हणवतात परंतु ते तॉलस्तॉयपंथी असतात.

दुसरी गोष्ट निवडणुकीमध्ये आतासुद्धा मोदीला निवडून दिल्याबद्दल जनतेला शिव्या घालणारे लोक जेव्हा निवडणुकीकडून मोठ्या निर्णयाची अपेक्षा ठेवतात, तेव्हा ते या निवडणुकांमध्ये भांडवलाची भूमिका आणि फॅसिस्टांच्या थापाबाजींच्या रेकॉर्डला सुद्धा जाणत नाहीत. ते या गोष्टीला समजून घेत नाहीत की जनतेला जर एखादे योग्य नेतृत्व योग्य राजकीय चेतना देऊन मुळ मुद्यांना योग्य पद्धतीने त्यांच्या निर्दशनास आणणार नसेल, तर भांडवली संकटाच्या कालखंडामध्ये ते अगदी सहजरित्या फॅसिस्टांच्या लोकरंजक घोषणा आणि फेटिश आणि मिथ्थ्या चेतनेच्या प्रभावाखाली येतात. सामाजिक लोकशाहीवादी आणि संसदीय डाव्यांकडून देण्यात येणारे पर्याय फॅसिस्टाच्या लोक रंजक घोषणांसमोर फिके वाटतात, विशेषतः तेव्हा, जेव्हा जनता त्यांना खूप मोठ्या कालावधीपासून पाहत आणि भोगत आहे. डाव्या बुद्धिजीवींची एक विशेषता म्हणजे ते नेहमीच किनाऱ्यावर उभे राहून बोलतात, आपल्या भूमिकेची कधीही कोणतीच चर्चा करत नाहीत आणि जनतेला बोल लावण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. या दुखी आत्म्यांविषयी याशिवाय काय बोलावे की त्यांनी आता आपल्यासाठी नवीन जनता निवडावी.

त्रिपुरामध्ये डाव्यांच्या आघाडीच्या सरकारविषयी आणि माणिक सरकारविषयी भांडवली प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या बातम्या येत होत्या आणि सोशल मीडियावर वीस वर्षांपासून कोणत्याही गंभीर आव्हानाशिवाय स्वच्छ पारदर्शक सरकार चालविणाऱ्या माणिक सरकार बाबत डावे लोक जे काही लिहीत असत, त्यामध्ये त्रिपुराचे वास्तव चित्रण जवळपास नसायचेच. यामुळे डाव्या आघाडीच्या अशा वाईट पराभवामुळे लोकांना मोठा धक्का बसला. त्रिपुराच्या समाजाच्या अंतर्विरोधाच्या वास्तव परिस्थितीला समजून घेतल्याशिवाय नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या परिणामांना समजून घेता येणार नाही. परंतु त्याविषयी चर्चा करण्याअगोदर काही महत्त्वाच्या बाबींना आम्ही क्रमाने मांडू इच्छितो. गेल्या जवळपास तीन दशकांपासून उत्तर पूर्वेकडील सर्वच राज्यांमध्ये आर.एस.एस. आपले मजबूत जाळे विणून काम करत आहे. उत्तर पुर्वेतील जनजातींना हिंदुत्वाच्या ओळखीशी जोडणे, जनजातींच्या आपापसातील संघर्षाला आणि केंद्र सरकारशी असलेल्या त्यांच्या संघर्षाला अस्मितेच्या राजकारणाचा आधार देत उत्पिडीत राष्ट्रीयतांच्या संघर्षाला वर्गसंघर्षाच्या राजकारणापासून तोडणे, आणि वैचारिक पातळीवर फॅसिस्ट राजकारणाच्या जवळ आणणे हीच संघाची रणनीती राहिलेली आहे. ही रणनिती आता, रॅडिकल सशस्त्र संघर्षाच्या नेतृत्वाचे क्रमश: पतन आणि विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या निराशेच्या अवकाशात जागा बनवून, यशस्वी होऊ लागली आहे. काँग्रेसच्या प्रदीर्घ शासनादरम्यान या भागातील जनता ज्या शोषण आणि दमनाची शिकार झाली, त्याचा सुद्धा संघ आणि भाजपने चांगलाच वापर करून घेतला. 2014 मध्ये केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर भाजपने त्रिपुरातून डाव्या आघाडीला उपटून फेकण्याच्या प्रकल्पावर विशेष जोर देत काम केले. संघाच्या स्वयंसेवकांशिवाय मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तिथे पाठविण्यात आले. माकप नेतृत्वाला हे माहीत होते, परंतु जसे की सर्वच संसदीय पक्षांप्रमाणे सरकार चालवता चालवता पक्ष कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर इतकी भ्रष्ट झाली आहे की यांची कॅडेर रचना सुद्धा कर्मकांडी, ढिली ढाली आणि मंद बनली आहे. दुसरीकडे भांडवली परिघात सुद्धा माकपने पांगळेपणाचा परिचय दिला आणि त्रिपुरीमधील जनजमातींमधील ज्या असंतोष आणि असुरक्षितेचा भाजप फायदा उचलत होता त्यांच्या समाधानासाठी कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल उचलले नाही. त्यांना स्वतःवर जरा जास्तच भरवसा होता, ज्यामुळे त्यांनी कल्पनाही केली नाही की बहुमतातील डावी आघाडी 16 जागांवर येऊन धडकेल आणि 2 जागा मिळवणारी भाजप “इंडियन्स पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा” [आई.पी.एफ.टी] सोबत आघाडी बनवून 43 जागा मिळवेल. काही लोकांना या गोष्टीचे सुद्धा आश्चर्य वाटते की भाजप आणि माकपच्या मतांमध्ये फक्त शून्य पूर्णांक तीन टक्के फरक असताना जागांच्या बाबतीत एवढा मोठा फरक कसा काय? भाजपच्या स्वतःच्या 43 टक्के मतांसोबत आई.पी.एफ.टी च्या 7.5 टक्के टक्क्यांना जोडले आणि माकपच्या 42 टक्के मतांसोबत इतर डाव्या घटक पक्ष्यांच्या मतांच्या टक्केवारीला जोडले, तरीही दोघांच्या मधे 6 टक्क्यांच्या जवळपास फरक आहे. जनजाती बहुल प्रदेशांव्यतिरिक्त संपूर्ण राज्यात सुद्धा जाती-जमातींची लोकसंख्या ज्या प्रकारे विखुरलेली आहे, तिथे जर तिने एकजूट होऊन भाजपा आघाडीला मत दिले असेल तर जागांमध्ये एवढा मोठा फरक निर्माण होऊ शकला असता. एक कारण हे सुद्धा आहे की संघाच्या कार्यकर्त्यांनी घराघरापर्यंत पोहोचत बूथ-मॅनेजमेंट अतिशय व्यवस्थित केले होते जेव्हा की डाव्या आघाडीने याबाबतीत हलगर्जी दाखविली होती. फॅसिस्टांच्या चाल चरित्राकडे पाहता ई.व्ही.एम.घोटाळ्याचा आधार घेतल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु या ब्रह्मास्त्राचा प्रभावी वापर ते मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, निवडणुकांमध्ये आणि 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकांत करतील याची शक्यता अधिक आहे. त्रिपुरामधील परिस्थिती तशीही त्यांच्याच बाजूची होती.

चला तर थोडीशी या परिस्थितीवर सुद्धा एक धावती नजर टाकूया.

1947 च्या अगोदर त्रिपुरा ब्रिटिश शासनाच्या आधिपत्याखालील एक राज्य होते. 1949 नंतर ते भारतात विलीन झाले, याचा एक विभाग, टिप्पेरा जिल्हा, पूर्व पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झाला. तसे तर बंगाली जनता त्रिपुरामध्ये अगोदर पासून राहत होती, परंतु विभाजनाच्या काळापर्यंत बहुसंख्या स्थानिक जातींची होती. विभाजनानंतर पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर बंगाली शरणार्थी लोक त्रिपुरामध्ये येऊन स्थायिक झाले आणि स्थानिक जनजातींची लोकसंख्या अल्पमतात आली. 1971च्या बांगलादेश युद्धाच्या काळात आणि त्यानंतरसुध्दा बंगाली शरणार्थी लोक त्रिपुरामध्ये येत राहिले. आजची अवस्था ही आहे की त्रिपुराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 30 टक्केच स्थानिक रहिवाशी लोक उरले आहेत. अशा परिस्थितीमुळे स्थानिक लोकांच्या मनामध्ये असंतोष आणि असुरक्षितेची भावना 1950च्या दशकापासूनच खदखदायला लागली होती. इथे हे सांगणे सुद्धा गरजेचे आहे की 1947च्या अगोदरपासूनच त्रिपुरामध्ये कम्युनिस्ट विचारधारेचे अनेक स्थानिक पक्ष अस्तित्वात होते जे स्थानिक राजेशाही विरुद्ध आदिवासी लोकांना संघटित करत होते. परंतु स्वतंत्र भारतामध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने या परिस्थितीचा काहीच लाभ घेतला नाही, कारण तेलंगणा संघर्षातील पराभवानंतर तो गुडघे टेकून पूर्णतः नतमस्तक होऊन संसदमार्गी झाला होता. फाळणीमुळे त्रिपुराचे सर्वात मोठे नुकसान झाले कारण तो उरलेल्या भारतापासून भू-राजकीय दृष्ट्या वेगळा पडला. तीन बाजूने तो बांग्लादेशाने (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) वेढलेला होता. फक्त उत्तर-पूर्व आणि पूर्वेकडे आसाम आणि मेघालयाच्या सीमा येऊन त्रिपुराला जुळतात जेथून 2 राष्ट्रीय महामार्ग त्याला उरलेल्या देशाशी जोडतात. लुम्डींग (आसाम) पासून एक छोटा रेल्वे मार्ग त्रिपुरात जात होता, पण तोही राजधानी आगरताळा पर्यंत नाही तर फक्त धर्म नगरपर्यंत. या राजाच्या उपेक्षेचा अंदाज यावरून लावता येऊ शकतो की 2009 मध्ये पहिल्यांदाच आगरताळा पर्यंत रेल्वेमार्ग पोहोचला, आणि 2016 मध्ये त्याला रुंद (ब्रॉड गेज) बनवले गेले. फाळणीनंतर कलकत्ता ते आगरताळाचे अंतर 350 किमीवरून वाढून 1700 किमी झाले. अशा परिस्थितीमध्ये व्हायला हे पाहिजे होते की केंद्रातील सरकारने त्रिपुराच्या आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे, पण झाले याच्या एकदम उलटे. आज सुद्धा त्रिपुराची ही दशा आहे की तिथे एकही मोठा उद्योग नाही. फक्त विट भट्ट्या आहेत, चहाचे मळे आहेत, काही रबर प्लांट आहेत आणि थोडासा बांबू उगवला जातो. फक्त 27 टक्के जमिनच शेतीयोग्य आहे, ज्यापैकी 91% वर गव्हाची शेती केली जाते ती सुद्धा मागास पद्धतीने. उरलेल्या जमिनीवर ऊस, ज्यूट आणि डाळीचे पीक घेतले जाते. त्रिपुरा सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उपभोग वितरण प्रणालीकडे पाहता राज्यातील 55 टक्के ग्रामीण जनता गरीबी रेषेखाली आयुष्य काढीत आहे. ही तर विडंबनाच आहे की 94 टक्के साक्षरतेसहित त्रिपुरा संपूर्ण देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. यामुळे बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य सहज समजून घेता येऊ शकते. स्थानिक जनजातींची लोक शिक्षणाच्या बाबतीत मागे नाहीत, परंतु नोकऱ्यांच्याबाबतीत ते बंगाली लोकांपेक्षा अतिशय मागे आहेत. ज्या राज्यांमध्ये डाव्या आघाडीने 30 वर्षे शासन केले आहे तिथली अशी अवस्था असंख्य प्रश्न निर्माण करते. अजून एक गोष्ट ही की त्रिपुरामध्ये राज्य कर्मचारी अजूनही चौथ्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत होते, ज्याला भाजप सरकारने सरळ सातवे वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली ज्यामुळे सरकारी कर्मचारी सरळ भाजपच्या बाजूने गेले. हे तथ्य सुद्धा डाव्या आघाडीचा नाकर्तेपणाच दर्शवते.

अजून एक तथ्य सुद्धा उल्लेखनीय आहे. स्वातंत्र्यानंतरचे कॉंग्रेसी राज्य आणि मुलत: त्यांचीच धोरणे लागू करणाऱ्या डाव्या आघाडीच्या तीन दशकांच्या राज्याच्या परिणामी, त्रिपुरामध्ये जो मध्यमवर्ग उदयाला आला आहे, त्याची ‘विकासाची’ आकांक्षा आता डाव्या आघाडीच्या शासनात पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे भाजप दाखवत असलेल्या विकासाच्या गाजराकडे तो आकर्षित होणारच होता. अशीच स्थिती अगोदर बंगाल मध्येही दिसून आली होती.

त्रिपुरा 1972 पर्यंत एक केंद्र शासित प्रदेश होता. जानेवारी 1972 मध्ये त्याला मणिपुर आणि मेघालय सोबत पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. राज्य बनण्या अगोदरपासूनच स्थानिक जनजातीय जनतेचा अलिप्ततावाद आणि असुरक्षितपणाची भावना असंतोषाच्या रूपामध्ये वाढीस लागली होती. त्रिपुराचा एकमेव भूमि सुधारणा कायदा “त्रिपुरा लॅंड रिव्हेन्यु अॅंड लॅंड रिफॉर्म अॅक्ट 1960” हा आहे. यानुसार आदिवासी लोकांची जमीन बिगर आदिवासी खरेदी करू शकत नाहीत, परंतु मोठ्या प्रमाणावर याचे उल्लंघन होत राहिले आणि निनावी हस्तांतरण होत राहिले. एकदा 1978 मध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारने आदिवासींची जमीन त्यांना परत मिळावी यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु निवडणुकीच्या डावपेचाच्या नादात बंगाली जनतेच्या दबावामुळे ते आपल्या मोहिमेला अधिक दूर पर्यंत घेऊन जाऊ शकले नाहीत. जनजातींमध्ये राष्ट्रीय उत्पिडनाची जाणीव करून देणारी आणखी एक घटना म्हणजे 1965 मध्ये बंगाली भाषेला सरकारी कारभाराची भाषा बनवण्याचा निर्णय. राज्याच्या लोकांपैकी 30 टक्के आदिवासी असलेली जनता 19 जाती-जमातींमध्ये विखुरलेली आहे, ज्यापैकी अधिकतर ‘कोकबरोक’ भाषा बोलतात. पहिल्यांदा 1979 मध्ये डाव्या आघाडीच्या सत्तेने ‘कोकबरोक’ भाषेला ओपचारिक मान्यता दिली; परंतु याने व्यावहारिक पातळीवर विशेष काही फरक पडला नाही. 1970च्या दशकामध्ये आदिवासी आणि बंगाली जनतेमध्ये संघर्षाची सुरुवात झाली होती. 1980 मध्ये “त्रिपुरा नॅशनल वोलेन्टीअर्स” आणि “आमरा बंगाली” संघटनांमधल्या संघर्षाने जातीय दंगलीचे स्वरूप धारण केले, ज्यामध्ये 800 लोक मारले गेले. या असंतोषाला नियंत्रणात आणण्यासाठीच 1982 मध्ये “त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषदेची” स्थापना झाली जिला 1985 मध्ये काही आणखी अधिकार मिळाले. राज्यातील 68 टक्के क्षेत्र या परिषदांच्या अखत्यारित येते आणि यांना मर्यादित प्रशासकीय, विधीविषयक आणि न्यायिक अधिकार मिळालेले आहेत. यांना अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार देण्याची मागणी सातत्याने होत राहिली आहे. त्रिपुरामध्ये ’77 पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती नंतर ’78 ते ’88 पर्यंत आणि 1993 पासून 2018 पर्यंत डाव्या आघाडीची सत्ता राहिली आहे. विधानसभेच्या 60 पैकी एक तृतीयांश म्हणजे 20 आणि लोकसभेच्या दोन पैकी एक जागा आदिवासी जनतेसाठी राखीव आहे. परंतु आदिवासी जनतेची नेहमीची तक्रार राहिली आहे, की सर्वच गैर आदिवासी पक्ष असे काही दब्बू आणि लाचार आदिवासी उमेदवार निवडत असतात ज्यांना स्वतःचा असा काही आवाजच नसतो. 1990च्या दशकात एन. एल. एफ. टी. आणि ए. टी. टी. एफ. सारख्या संघटनांनी सशस्त्र विद्रोहाची सुरुवात केली. या दोन्ही गटात उच्छाद ज्यावेळी शिगेला पोहोचला होता तेव्हाच म्हणजे 16 फेब्रुवारी 1997 ला राज्यात आफ्स्पा कायदा लागू करण्यात आला. जून 2013 मध्ये याला 30 पोलिस ठाण्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आणि मे 2015 मध्ये पूर्णत: हटविण्यात आले.

त्रिपुराच्या आदिवासी जनतेचा असंतोष दीर्घकाळापासून एका उंच बिंदूवर जाऊन ठेपला आहे आणि मागील दशकातील सरकारी दमनापुढे हतबलतेच्या जाणीवेने एक अशी प्रतिक्रियेची मानसिकता जन्माला घातली आहे जिचा फायदा आज फॅसिस्ट उचलत आहेत. आदिवासी जनतेची चळवळ आज अलिप्ततावादी नाहीये. तिचा एक उग्र हिस्सा आहे जो तिप्रालॅंड नावाने वेगळ्या राज्याची मागणी करतो आहे. त्यांची पाठराखण ‘इंडिजिनिअस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ करत आहे ज्यांच्यासोबत भाजपने आघाडी करून या निवडणुकांमध्ये 8 जागा मिळविल्या आहेत. दुसरा एक मवाळ गट आहे जो आदिवासी स्वायत्त जिल्हा परिषदांची स्वायत्तता वाढवण्याची आणि त्यांना 100% प्रत्यक्ष अनुदानाची मागणी करतो आहे. या प्रवाहाचे समर्थन ‘आय. एन. पी. टी.’ नावाचे संघटन प्रामुख्याने करते आहे. आता डाव्या आघाडीच्या पराभवांना सहजतेने समजून घेता येऊ शकते. डाव्या आघाडीने दीर्घकाळापर्यंत शासन केलं परंतु एक बुर्झ्वा भांडवली सुधारणावादी पक्ष भांडवली लोकशाहीच्या कक्षेत राहून आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्माणासाठी जेवढे काही करू शकत होता, तेवढे सुद्धा त्यांनी केले नाही. भूमी सुधारणेला प्रभावीपणे राबवून आदिवासींच्या जमिन सुरक्षेसाठी कोणतेही निर्णायक पाऊल उचलले गेले नाहीत. स्वायत्त परिषदांचे अधिकार आणि स्वायत्तता वाढण्याच्या मागणीला सुद्धा अगदीच खोडून काढण्यात येत राहिले. कोकबरोक भाषा बघता बघता मृतप्राय झाली. डाव्या आघाडीने सुद्धा फुटीरतावादी गटांना निपटवण्यासाठी आफ्स्पा कायद्याचाच आधार घेतला आणि त्याला दीर्घ काळापर्यंत टिकवून ठेवले. आदिवासींमध्ये त्याची प्रतिमा एका बंगाली पार्टीची बनली. या परिस्थितीचा भाजपाने भरपूर फायदा उचलला. त्यांनी बंगाली आणि आदिवासी जनतेमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रचार केला. शहरी बंगाली मध्यमवर्गाला त्यांनी धर्मवाद, अंधराष्ट्रवाद, आणि विकासाच्या लोकरंजक घोषणा देऊन आपल्या बाजूने उभे केले. दुसरीकडे आदिवासी जनतेच्या निराशेचा पूर्ण फायदा उचलत त्यांनी अस्मितावादी राजकारणाला बळ दिले आणि भरपूर तुष्टीकरण केले.

एकंदरी बोलायचे झाल्यास संसदीय डाव्यांचा दीर्घकाळाचा नाकर्तेपणा, यथास्थितीवाद आणि घाणेरड्या सामाजिक लोकशाही राजकारणाच्या कुकर्मांचेच हे फळ आहे की आज त्रिपुरामध्ये फॅसिस्टांना विजय मिळाला आहे. तुम्ही धोरणांविषयी बोलायचे सोडून माणिक सरकारच्या साधेपणा बाबत गप्पा मारत बसा, आणि डाव्या आघाडीच्या पराभवाबद्दल उर बडवत रहा. काँग्रेस विषयीच बोलायचे तर तिला या दुर्दशेला यायचेच होते. त्रिपुरामध्ये खूप कालावधीपासून काँग्रेस आणि भाजपची अघोषित आघाडी होती. भाजपाला जास्त प्रभावी पर्याय बनताना पाहून जर अधिकांश काँग्रेसी भाजपच्या होडीत चढले तर यामध्ये आश्चर्य करण्यासारखे काहीही नाही.

बंगाल आणि संपूर्ण देशाप्रमाणेच त्रिपुरामध्ये सुद्धा संसदीय राजकारणाचीच परिणीती उघडी पडली आहे. ही गोष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे की क्रांतिकारी डाव्या राजकारणाच्या पुनरुत्थानाशिवाय, सर्व कष्टकरी वर्गाची एक लढाऊ सामाजिक चळवळ उभी केल्याशिवाय, आणि सडकेवर त्यांच्याशी लढा देण्याची एक दीर्घकालिक तयारी केल्याशिवाय फॅसिस्टांना माघारी ढकलता येऊ शकत नाही.

 

अनुवाद: प्रवि‍ण सोनवणे

 

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018