महिलांवरील वाढते अत्याचार: भांडवली, फॅसिस्ट आणि पुरुषसत्ताक विचारांविरुध्द लढण्याची गरज

नागेश

गेल्या काही वर्षांपासून महिला अत्याचारांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. एवढेच नाही तर लहान, कोवळी, निर्दोष बालके सुद्धा असुरक्षित आहेत. हे अत्याचार दिवसेंदिवस क्रौर्याची परिसीमा गाठणारे ठरत आहेत. समाजात अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की स्त्रिया असो किंवा लहान मुले, मोकळेपणाने श्वास घेणे देखील मुश्कील झाले आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या बलात्काराच्या घटना, स्त्रियांवर अॅसिड फेकण्याच्या घटना, बलात्कारानंतर अंगावर काटा आणणाऱ्या हत्या अशा घटना आता नेहमीच्या झाल्या आहेत. हे पुन्हा एकदा ‘उत्तर प्रदेश’ येथील ‘उन्नाव‘, जम्मू कश्मीर येथील ‘कथुआ‘ आणि गुजरात येथील सुरत बलात्कार प्रकरणानंतर सिद्ध झाले आहे. समस्या खूप गंभीर आहे; पण समस्या पूर्णपणे नीट समजल्याशिवाय या समस्येचा उपाय करणे देखील अशक्य आहे. आपल्याकडे नेहमीच स्त्रियांविरोधात होणाऱ्या अपराधांचा तसेच त्याच्या कारणांचा सखोल विचार न करता वरवरचा विचार केला गेला आहे आणि केला जातोय. खरेतर आजची व्यवस्था अशा घटनांना रोखण्यास असमर्थच ठरत आहे.

भांडवली व्यवस्थेत काही कडक कायदे, अपराध्यांना कठोरातील कठोर फाशीची शिक्षा इत्यादी उपायांनी ही समस्या संपेल असे समजून अनेक कायदे केले जातात. नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 वर्षाखालील बालिकांवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या अध्यादेशास मंजुरी दिली आहे. यामुळे या संदर्भातील कायद्यात अनेक बदल केले जाणार आहेत. पण ही नुसती वरवरची मलमपट्टी आहे. एका रिपोर्टनुसार स्त्रियांवर अत्याचार करणारे बहुतेक जण ओळखीचे, नातेवाईक, शेजारी असतात ज्याची टक्केवारी 90.3 टक्के आहे. अशी अनेक प्रकरणे दाबली जातात किंवा लाजेखातर लपवली जातात त्यामुळे तिथे कायद्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. न्यायालयीन व्यवस्थेचा फोलपणा देखील नेहमीच समोर आलेला आहे. म्हणून आपल्याला या प्रश्नाशी संबंधित राजकीय ,सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच आर्थिक बाबींचा सखोल विचार करावा लागेल. तेव्हाच आपण या समस्येच्या निदानाकडे जाऊ शकतो.

दिवसेंदिवस आपला समाज संवेदनहीन होत चालला आहे. आठ वर्षांच्या चिमुकलीवर अनेक वेळा अनेक दिवस सामूहिक बलात्कार केला जातो. नंतर तिची निर्घृण हत्या केली जाते. दुसरीकडे उन्नाव येथील एका मुलीवर आठवड्याहून अधिक काळ सामूहिक बलात्कार केला जातो. न्याय मिळवण्याच्या संघर्षात त्या मुलीच्या वडिलांचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मारहाणीमुळे मृत्यू होतो. इतकेच नाही तर त्या मुलीसह तिच्या कुटुंबावर अनेक अत्याचार केले जातात. एवढे सगळे होऊन देखील आरोपींना अटक व्हावी म्हणून या मुलीला वर्षभर जंग जंग पछाडावे लागते. यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणते असू शकेल? या दोन्ही प्रकरणात निर्दयीपणाचा कळस गाठला गेला. संपूर्ण प्रकरण चर्चेत आल्यापासून ज्या पद्धतीने आरोपींना वाचवण्यासाठी एका विशिष्ट विचारधारेचे लोक रस्त्यावर उतरतात यावरून आपल्या लक्षात येईल की आपला समाज कोणत्या दिशेने चालला आहे. सरकार कोणाचेही असो आपल्या देशात मुली व महिला सुरक्षित नाहीत हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे. पण आपल्या देशात पहिल्यांदाच असं घडलं की, जाती-धर्माचे राजकारण करून भारत माता की जय, वंदे मातरम, आणि जय श्रीराम च्या घोषणा देत आठ वर्षाच्या चिमुकलीवर बलात्कार करणाऱ्या आणि तिची निर्घृण हत्येचा आरोप असणाऱ्या आरोपींच्या समर्थनार्थ जम्मू आणि काश्मीर येथील ‘कथुआ’ येथे मोर्चा काढण्यात आला. एवढेच नाही तर ‘हिंदू एकता मंच’ स्थापन करण्यात आला. तेथील वकिलांनी याला समर्थन करीत संप देखील केला. असिफाची केस लढत असलेल्या महिला वकीलाला खालच्या पातळीवर जाऊन धमक्या देखील देण्यात आल्या. हे कमी होते म्हणून, भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी आरोपींच्या समर्थनात वक्तव्य केली. अर्थात आता त्यांना प्रकरण अंगलट येतेय असे दिसताच त्यांनी राजीनामा दिला. या नीच प्रवृत्तीच्या लोकांना इतके सगळं आरामात करणं कसं शक्य झालं? हा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. पण देशातील गेल्या चार-पाच वर्षांतील परिस्थिती पाहता याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. त्यात असिफा मुसलमान समाजाची आणि आरोपी हिंदु समाजाचे आहेत आणि प्रकरण जम्मू कश्मीर मधील असल्यामुळे या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा भरपूर प्रयत्न करण्यात आला आहे; त्यातच केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असल्यामुळे हे सगळं करण्यास आणखीनच मोकळीक मिळाली. भाजपची मुस्लिम विरोधी विचारधारा आपल्याला माहीतच आहे. मुळात भाजपच्या पाठीमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याची विचारधारा आहे जी या वातावरणाला कारणीभूत आहे. या प्रकरणात खोट्यानाट्या बातम्या देखील पसरवण्याचे काम चोख केले गेले, जेणेकरून संपूर्ण देशात हिंदू-मुस्लिम विवाद करून प्रकरण दाबता येईल.

याच दरम्यान भाजपच्या काही नेत्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य केली आहेत. भाजपचे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगाराम म्हणतात की “त्या घटनेचा इतका बाऊ करण्याची गरज नाहीये. अशा घटना होतच राहतात”; भाजपचेच दुसरे नेते सुरेंद्रसिंह नुकतेच म्हणाले की “3 मुलांच्या आईवर बलात्कार होऊ शकतो का? हे वैज्ञानिक दृष्ट्या योग्य नाहीये” आणि भाजपचेच तिसरे एक नेते मनोहरलाल उंटवाल ‘दिग्विजयसिंह’ यांच्या पत्नीला ‘आयटम’ म्हणतात. यावरून आपल्या लक्षात आले पाहिजे की, भाजपच्या या नेत्यांची काय मानसिकता आहे आणि या अन्यायावर आधारित प्रचलित समाज व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षा आणि सन्मानाची काय अवस्था आहे.

आपल्या देशात महिलांविरोधी वक्तव्य देण्यात यांसारखे घोर महिलाविरोधी मानसिकतेची नेते पुढाकार घेतात. त्यामध्ये भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते आघाडीवर असतात. यापैकी तर काही महिलांवर वाढत आणि होत असलेल्या अत्याचारांसाठी महिलांनाच जबाबदार धरतात. त्यासाठी हे टुकार नेते महिलांनाच सल्ले देत फिरतात की त्यांनी छोटे कपडे घालू नयेत, मुलींनी जीन्स वापरू नयेत, मोबाईल फोन वापरू नयेत, इत्यादी. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे आपला समाजच पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा समाज आहे. एकीकडे “बेटी बचाव बेटी पढाव“ च्या घोषणा द्यायच्या आणि दुसरीकडे घोर महिलाविरोधी वक्तव्य करायची. याचे दुसरे कारण म्हणजे यांची विचारधाराच महिलाविरोधी आहे. आजकाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुलींबरोबर सेल्फी घेऊन महिलांना बरोबरीचा दर्जा देण्याचे नाटक करत फिरतात आणि दुसरीकडे हेच म्हणतात की, “मी गोळवलकरांद्वारे शिक्षित झालेला स्वयंसेवक आहे” (गोळवलकर राष्ट्रीय संघाचे दुसरे सरसंघचालक), ज्या गोळवलकरांचे म्हणणं होतं की संविधान म्हणून ” मनुस्मृतीला ” लागू केले पाहिजे. मनुस्मृती मध्ये महिला आणि दलित विरोधी खूप भयानक, अपमानित, अत्याचाराला समर्थन असलेले लिखाण लिहिले गेले आहे. उदाहरण म्हणून जर बघायला गेले तर त्यामध्ये लिहिले की, (1) एका लहान मुलीने, तरुण स्त्रीने, किंवा वृद्ध महिलेने कधीही स्वातंत्र्यपूर्वक काहीही करता कामा नये अगदी आपल्या घरात सुद्धा (2) दिवसा आणि रात्री एका स्त्रीला घरातील पुरुषांच्या अधीन राहिले पाहिजे आणि जर एखाद्या स्त्रीला शारीरिक सुखात संलग्न व्हायचे असेल तर तिने निश्चितच पुरुषाच्या नियंत्रणात राहिले पाहिजे. (3) तिचा बाप लहानपणी तिचे संरक्षण करतो, नवरा तारुण्यात तिची रक्षा करतो, आणि मुलगा म्हातारपणी तिची रक्षा करतो; एक स्त्री कधीही स्वातंत्र्याच्या लायक नसते. हे विचार आहेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आणि गोळवलकरांचे (ज्यांना आर.एस. एस. आणि भाजप वाले गुरुजी म्हणतात). हे विचार आपल्याला यांच्या नेत्यांकरवी नेहमी ऐकायला देखील मिळतात. या विचारधारेला मानणारा एक मोठा वर्ग वावरतोय आपल्या समाजात. अशा परिस्थितीत महिला आणि मुली कशा सुरक्षित राहतील?

कथुआ आणि उन्नावमध्ये बलात्कारांच्या समर्थनार्थ जी गर्दी गोळा केली होती ती अशाच घोर महिलाविरोधी, दलित तसेच मुस्लिम विरोधी विचारांनी सतत खतपाणी घालून तयार केली गेली आहे. (हे काम आर. एस. एस. 1925 पासून निरंतर करतेय). या गर्दीला कधी बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी हातात तिरंगा घेऊन रस्त्यावर उतरवले जाते. तर कधी हातात तलवारी घेऊन जय श्रीरामच्या घोषणेसह तुम्हाला आम्हाला जातीधर्माच्या नावाखाली कापायला सुद्धा उतरवले जाते. या गर्दीचा वापर करणारे अनेक नेते घोर महिलाविरोधी वृत्तीचे तसेच त्यांच्यावर अत्याचार करणारे अनेक दुशा:सन संसदेत आणि विधान मंडळात जाऊन बसले आहेत. यात भाजप आघाडीवर असला तरी जवळजवळ सर्वच मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये असे नेते आहेत. त्याची नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर झाली आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR)या संस्थेने देशभरातील 1580 खासदार आणि आमदारांचे चारित्र्य पडताळून पाहण्याचे काम केले. यातील 48 लोकप्रतिनिधींविरोधात महिला अत्याचार प्रकरणी गुन्हे नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 45 आमदार आणि 3 खासदारांवर महिलांचे शोषण, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण, महिलेवर विवाहासाठी दबाव आणून तिचा छळ करणे, घरगुती हिंसाचार आणि मानवी तस्करीप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पक्षनिहाय महिला अत्याचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे: भाजप 12, शिवसेना 7, तृणमूल काँग्रेस 6, काँग्रेस 4, तेलुगु देसम पक्ष 5, बिजू जनता दल 4, अपक्ष 3, राजद 2, द्रमुक 2, आणि माकप 1. एवढेच नाही तर बड्या पक्षांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे नोंद असलेल्या 327 उमेदवारांना उमेदवारी दिल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर 118 अपक्ष उमेदवारांविरोधात देखील महिला अत्याचार प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद असल्याचे उघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत कायद्यात बदल करून किंवा कितीही कडक शिक्षा अगदी कठोर शिक्षेची तरतूद केली तरी महिलाविरोधी अत्याचार रोखले जातील असे म्हणणे बालिशपणाचे आहे.

स्त्रियांविरोधात होणारे अत्याचारांची याहून अनेक कारणे आपल्या समाजात आणि व्यवस्थेत दडली आहेत. याचे पहिले कारण आपल्या समाजामध्ये लोकसंख्येच्या निम्मा हिस्सा असून देखील स्त्रियांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. कारण आपला समाज पुरुषसत्ताक समाज आहे. मुलगी जन्माला येऊ नये म्हणून तिला गर्भातच ठार मारले जाते. इथे स्त्रिया या “पायातली चप्पल आहेत” असे म्हणणाऱ्यांची कमी नाहीये. कधीकाळी आपल्या समाजात स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. मेल्यानंतर स्त्रीला सती जावे जावे लागत होते. त्यांचे ‘केशवपन’ केले जात होते. ज्या मानसिकतेमुळे हे केले जात होते त्या पुरुषप्रधान, सरंजामी मानसिकतेची बीजे अजुनही आपल्या समाजात-देशात आहेत हे विसरून चालणार नाही.

दुसरे कारण नफ्या-तोट्यावर वर चालणारी भांडवली व्यवस्था. या व्यवस्थेने स्त्रियांनासुद्धा खरेदी विक्री होणारी वस्तू बनवून टाकले आहे. जाहिरात-सिनेमांमधून हे आपल्याला सहज दिसते. बॉडी स्प्रे किंवा पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या जाहिरातीत स्त्रियांना अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीने दाखवले जाते. यामध्ये त्या फक्त एक वस्तू म्हणून वापरल्या जातात. आपल्याकडे अनेक स्त्रियादेखील महिलाविरोधी विचारांनी ग्रासित आहेत. या भांडवली व्यवस्थेत या ना त्या मार्गाने पैसा कमावला जातो. त्यातच अश्लीलता आणि हिंसक वृत्ती पसरवणे हा सुद्धा पैसा कमावण्याचा मार्ग बनला आहे आणि हा धंदा इतका मोठा आहे की तुम्ही कल्पनासुध्दा करु शकणार नाही. एका रिपोर्टनुसार शाळेतून शिक्षण संपवण्याच्या वयापर्यंत एक मुलगा सरासरी पडद्यावर 8,000 हत्या आणि 1,00,000 इतर हिंसक दृश्य बघतो. त्याने अठरा वर्षांचा होईपर्यंत 2,00,000 हिंसक दृश्य बघितलेले असतात. यामध्ये 40,000 खुनाची दृश्य आणि 8,000 महिलाविरोधी अपराधाची दृश्य सामील आहेत. एका दुसऱ्या रिपोर्टनुसार जगभरात इंटरनेटवर अश्लील सामग्री ‘ पोर्न ‘ व्यवसायाचा एकूण धंदा जवळजवळ 97 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहचला आहे. 34% इंटरनेट पाहणारे सांगतात की, आमची इच्छा नसताना देखील आम्हाला ‘पोर्न’ वर आधारित जाहिरात बघावी लागते. एकूण डाऊनलोड होणाऱ्या सामग्रीतील 45 टक्के भाग हा अश्लील आणि पोर्न सामग्रीचा असतो. एक रिपोर्ट सांगतो की पॉर्नमुळे वैवाहिक संबंध बिघडण्याचे, जोडीदाराला धोका देण्याचे प्रमाण 300 टक्यांनी वाढले आहे. मग आता यावरुन आपल्याला लक्षात येईल की इतका कचरा आपल्या डोक्यात सतत ही व्यवस्था टाकत असताना महिलांवरील अत्याचार कमी होतील का? त्यात आता तर फेसबुक आणि व्हाट्सएप मुळे हा कचरा सहज पसरला जातोय. त्यामुळे महिलांना पुरुषसत्तेसोबतच भांडवली विचारांशी सुद्धा संघर्ष करावाच लागणार आहे.

एक म्हण आहे “जसे पेराल तसे उगवेल”. या म्हणीप्रमाणे ही भांडवली व्यवस्था निरंतर, अनेक मार्गाने, अशी मूल्ये आपल्या समाजात पेरते आहे की, ज्यामुळे आपण संवेदनहीन होण्याबरोबरच अमानवीकरणाकडे झपाट्याने मार्गक्रमण करत आहोत. याची सुरुवात आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने 1990-91 ला झाली. उदारीकरण आणि खासगीकरणाचे धोरण अवलंबल्यामुळे श्रीमंतांचा, उच्च-मध्यमवर्गाचा एक मोठा वर्ग उदयास आला. अचानक आलेल्या पैशामुळे आणि भांडवली व्यवस्थेतील घाणेरड्या संस्कृतीमुळे यातील मोठा हिस्सा लंपट झाला. यांना वाटते की पैशाच्या जोरावर काहीही विकत घेतले जाऊ शकते, लोकांना गंडवले जाऊ शकते, त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार केला जाऊ शकतो. याबरोबरच ही व्यवस्था गरीब वर्गांमध्ये सुद्धा सांस्कृतिक पतनशिलतेचे विष सतत पेरत असते. त्याबरोबरच कायम असणारी बेरोजगारी, नशा, जुगार, सहज उपलब्ध होणारे अश्लील साहित्य, पॉर्न व्हिडिओ, तद्दन फालतू चित्रपट, गाणी, संगीत इत्यादींमुळे महिलाविरोधी-समाजविरोधी तत्वे या भांडवली व्यवस्थित सतत जन्म घेतच राहणार. म्हणून आपल्याला या व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा विचार करण्यावाचून गत्यंतर नाही. नक्कीच व्यवस्था परिवर्तनाचा हा मार्ग खडतर आणि मोठा आहे. पण सुरवात कुठून ना कुठून करावीच लागणार आहे. त्याला पर्याय आजिबात नाही. त्यासाठी तरुण मुली, स्त्रियांनी या कामासाठी पुढे तर यावेच; सोबतच न्यायप्रिय तरुणांनी, पुरुषांनीदेखील खांद्याला खांदा लावून व्यवस्था परिवर्तनाचा झेंडा हाती घेऊन कामाला सुरुवात केली पाहिजे. त्याबरोबरच आपल्याला मिळून सर्व महिलांविरोधी अपराधांविरुद्ध, विचारांविरुद्ध, आवाज उठवावा लागेल. त्यासाठी एक लढाऊ संघटन उभे केले पाहिजे. एकजूटीच्या आणि संघर्षाच्या बळावर, सत्ताधारी आणि व्यवस्थेच्या ठेकेदारांना महिलाविरोधी अपराधांसंदर्भात गंभीरपणे विचार करण्यास भाग पाडण्याबरोबरच अपराध्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा देण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे आणि त्याचबरोबर या व्यवस्थेतील पुरुषसत्ताक मानसिकतेविरोधात तीव्र संघर्ष छेडला पाहिजे.

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018