महाराष्ट्रात शेतकरी आणि आदिवासींचा लाँग मार्च
आंदोलनाचे मुद्दे, परिणाम, आणि शिकवण

इंद्रजित

(अनुवादक: काही शब्दांचा अर्थ

‘लाभकारक मूल्य’: साधारणत: मराठीत शेतमालाला ‘किमान हमी भावाची’ मागणी केली जाते, म्हणजे शेतमालाला कमीत कमी किंमत काय असावी हे सरकार जाहीर करते. यामध्ये ही कल्पना समाविष्ट आहे की किमान हमी भाव हा शेतकऱ्याला काहीतरी नफा (लाभ) नक्कीच देईल. याच कल्पनेला ‘लाभकारक मूल्य’ म्हटले आहे.

‘गुंतवणूकीचा खर्च कमी करणे’: खते, बियाणे इत्यादींच्या किमती कमी करवून किंवा त्यावर सबसिडी/अनुदान देऊन शेतकऱ्याचा गुंतवणूकीचा खर्च कमी करणे असा येथे अर्थ आहे.)

मार्च महिन्‍यात महाराष्ट्रात शेतकरी आणि आदिवासींचा मोठा मोर्चा झाला, परंतु त्याच्या प्रचारात आणि नावामध्ये आदिवासींचे नाव वेगळे उल्लेखलेले नव्हते. नाशिक पासून हजारो लोक 9 मार्च रोजी विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी पायी चालत निघाले. या जथ्थ्यामध्ये महिला, लहान मुले, वृद्ध आणि तरुण असे सर्वच सामील होते. मुंबईला पोहोचेपर्यंत जथ्थ्यामध्ये अनेक लोक सामील होत गेले. 12 तारखेला शेतकरी आणि आदिवासी मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानात पोहोचले. वेगवेगळ्या रिपोर्टनुसार या आंदोलनात 35-40 हजार पासून 50 हजार पर्यंत शेतकरी आणि आदिवासी सामील होते. फोड आलेल्या पायांनी शेकडो किलोमीटर यात्रा करून जेव्हा उपाशी, धैर्यवान आणि आशादायी चेहऱ्यांनी मुंबईत प्रवेश केला तेव्हा विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या. शासनात असलेल्या भाजपाच्या एका महिला नेत्याने या आंदोलनाला पूर्णतः पुरस्कृत आंदोलन संबोधले आणि म्हटले की या मागे शहरी माओवादी सक्रिय आहेत! शिवसेना, काँग्रेस आणि मनसे हे लगेच आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उतरले आणि सर्वांमध्येच शेतकऱ्यांचे हितेच्छू बनण्याची स्पर्धा चालू झाली. दुसरीकडे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेने शेतकरी आणि आदिवासींसोबत आपली एकता जाहीर केली. काही ठिकाणी तर चांगलेच मार्मिक दृश्य दिसून आले. सामाजिक, धार्मिक समूहांपासून सामान्य लोकांनी जात-धर्म-क्षेत्र-भाषा यांच्या भिंती तोडून मनापासून शेतकरी आदिवासींची म्हणजे गरीब कष्टकऱ्यांची मदत केली. खाण्यापिण्याच्या सामानापासून औषधे, चप्पल, कपडे अशा प्रकारची सामग्री आंदोलनाच्या जागेपर्यंत आणि पुढे चाललेल्या जथ्थ्यापर्यंत पोहोचवली. आंदोलनाच्या मागण्यांबद्दल जास्त माहीत नसताना सुद्धा लोकांकडून अशाप्रकारे त्यांच्या सामर्थ्यांनुसार मदत, सहयोग आणि समर्थन नक्कीच स्तुतियोग्य आहे.

हे आंदोलन ‘अखिल भारतीय किसान सभे’च्या नेतृत्वात झाले, जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी (सीपीएम) संबंधित शेतकरी संघटना आहे. सीपीएम किंवा त्यांच्या जनसंघटनांच्या नेतृत्वात नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनांमधून सुद्धा अनेक निष्कर्ष निघतात जे नेतृत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्‍न उपस्थित करतात. पहिला हा की यांना आंदोलनाला तेवढेच पुढे जाऊ द्यायचे असते जितकी यांची मतपेढीची रणनीती परवानगी देते. दुसरे हे की आंदोलनादरम्यान सामान्य जनतेला वर्ग सचेत केले जात नाही आणि संपादरम्यान—ज्याला मजुरांचे महान नेते लेनिन यांनी मजूरवर्गाची प्राथमिक पाठशाळा म्हटले आहे—राज्यसत्तेचे चरित्र लोकांसमोर आणले जात नाही. तिसरे असे की आपल्या दुरुस्तीवादी राजकारणानुसार आंदोलनांमध्ये मजूर-गरिब शेतकरी-कर्मचाऱ्यांना अर्थवादाच्या घेऱ्यात गोल गोल फिरवले जाते. भारतात दुरुस्तीवादी राजकारण आणि दुरुस्तीवाद्यांच्या वर्ग सहयोगाच्या कौशल्यात्मक कारवायांचा मोठा इतिहास आहे, जो वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. ह्या लॉंगमार्चच्या बहुतेक मागण्यांना महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने मान्य केले आहे, परंतु ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की अशा मागण्या महाराष्ट्र सरकारने अगोदरसुद्धा मान्य केल्या आहेत. आंदोलनाच्या वर्ग चरित्रावर आम्ही पुढे येऊच पण लक्षात घेतले पाहिजे की सर्व जागी चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाला त्याच्या अंतिम परिणामापर्यंत पोहोचवण्याऐवजी अगोदरच आपले हात मागे खेचणे ही सीपीएमची जुनीच तऱ्हा आहे. हरियाणामध्ये आशा कर्मचारी आणि अंगणवाडी आंदोलनांमध्ये ठीक हीच गोष्ट बघायला मिळाली. राजस्थानातील सीकर पासून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये सुद्धा हेच झाले. आंदोलन स्थगित झाले परंतु मागण्या लागू न झाल्यामुळे त्याच मुद्यांवर पुन्हा जयपूर विधानसभेला घेराव घालण्याची घोषणा केली गेली. सीपीएमचे आमदार अमराराम यांना अटक झाली, पुन्हा सुटले आणि काहीच दिवसांनंतर महाराणी वसुंधरा राजे यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट आमदाराचा पुरस्कार घेताना दिसले. सध्या आम्ही याच (लॉंग मार्च) आंदोलनावर आपले लक्ष केंद्रित करत आहोत.

लॉंग मार्च या नावाने चाललेल्या या आंदोलनाच्या मागण्यासुद्धा जवळपास तशाच आहेत, जशा गेल्या अनेक काळापासून चालत आलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या राहिल्या आहेत. म्हणजे पूर्ण कर्जमाफी, वीजबिल माफी, पिकाच्या लाभकारक मूल्यात वाढ, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींना लागू करणे, इत्यादी. याशिवाय अजून एक मागणी जी लक्ष देण्यासारखी होती ती मागणी खरतर शेतकऱ्यांची नाही तर आदिवासी समुदायाशी जोडलेली आहे: ‘वन जमीन कायदा 2006’ लागू करणे आणि त्यायोगे पिढ्यान-पिढ्या जंगलातील साधनांचा सामूहिक वापर करणाऱ्या आदिवासींना वन जमिनीवर मालकी हक्क देणे, अशी ही मागणी. आदिवासींशी जोडलेल्या मागणीवर आम्ही पुढे कधी विस्ताराने आपले मत ठेवू. थोडक्यात सांगायचे तर आदिवासींच्या वन जमिनी आणि संसाधनांच्या सामूहिक भोगाच्या अधिकाराचे कम्युनिस्ट क्रांतिकारक समर्थन निश्चितपणे करू शकतात, परंतु मालकीची मागणी भांडवली व्यवस्थेच्या हितामध्ये जाऊन उभी राहते. भांडवलशाही प्रत्येक गोष्टीला खरेदी-विक्री होऊ शकणाऱ्या मालामध्ये परिवर्तित करते. हेच पाहिले तर लक्षात येईल की जमिनीच्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांची अशीच स्थिती अनेक दिवस राहणार नाही, तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये ध्रुवीकरण होणे निश्चित आहे. देशाची भांडवली व्यवस्था आपल्या हितांना लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे कायदे पास करत असते ज्यांच्याद्वारे सामूहिक किंवा सामुदायिक मालकीच्या जागी खाजगी मालकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.आदिवासी लोकसमुदाय ज्या रूपात जमिनीशी जोडलेल्या मागण्या उचलतात आणि अखिल भारतीय किसान सभा (एआयकेएस) कोणत्या रूपात प्रस्तुत करते हा एका वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे; यावर आम्ही स्वतंत्ररित्या विस्तृतपणे मत मांडू.

शेतकरी आंदोलनांमध्ये गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये उचलल्या जाणाऱ्या दोन प्रमुख मागण्या: पहिली आहे पिकाचे लाभकारक मूल्य वाढवण्याची मागणी आणि दुसरी आहे शेतीमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीचा खर्च कमी करण्याची मागणी. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये सुद्धा या दोन मागण्या अभिव्यक्त झाल्या आहेत. सन 2004 मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मोनकोम्पू सांबशिवन (एम एस) स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली, शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था चांगली करण्याच्या उद्दिष्टाने बनलेल्या, ‘नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स’ने आपले पाच अहवाल सरकारसमोर सादर केले होते. आयोगाद्वारे शेवटचा आणि पाचवा अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सोपवला गेला. सरकार द्वारे ‘किमान हमी भाव’ (मिनिमम सपोर्ट प्राईस, एम एस पी) सरासरीपेक्षा पन्नास टक्के अधिक करणे, कर्जमाफी व गुंतवणूक खर्चाला कमी करण्याच्या शिफारशींसोबतच आयोगाद्वारे केलेल्या शिफारशींमध्ये भुमी सुधार, सिंचन, खाद्य सुरक्षा, शेतकरी आत्महत्यांपासून सुटका, राज्यस्तरीय शेतकरी आयोग बनवणे, आरोग्य सुविधांपासून ते वित्त-विमा स्थिती सुनिश्चित करण्यावर जोर दिला होता.

नक्कीच देशातील मोठी लोकसंख्या शेतीशी जुळलेली आहे, पण सरासरी जमीनधारणा छोटी असल्यामुळे प्रतिव्यक्ती उत्पादकता अतिशय कमी आहे. खूप मोठी लोकसंख्या तर नाईलाजाने शेतीमध्ये अडकून पडली आहे कारण कोणताच पर्यायी रोजगार नाहीये. देशाच्या स्तरावर पाहिले तर 2011चे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण व 2011-12 च्या कृषी जनगणनेनुसार गावांमध्ये जवळपास 18 कोटी कुटुंबांपैकी 54 टक्के श्रमिक आहेत, 30 टक्के शेती, 14 टक्के सरकारी/गैरसरकारी नोकरी आणि 1.6 टक्के अकृषी व्यवसायांशी जोडलेले आहेत. फक्त शेतीवर अवलंबून असलेल्या 30 टक्के लोकसंख्येपैकी 85 टक्के हे सीमांत आणि छोटे शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे क्रमशः 1 ते 2 हेक्टर आणि 1 हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन आहे. वरच्या मध्यम आणि मोठ्या 15 टक्के शेतकऱ्यांकडे कृषियोग्य जमिनीच्या जवळपास 56 टक्के जमीन आहे. आपण फक्त शेतकऱ्यांचीच गोष्ट केली तर स्पष्ट दिसून येते की त्यांचा खूप मोठा हिस्सा रसातळात आहे; जमीनधारणा लहान असल्यामुळे या हिश्श्याची गुंतवणूक सरासरीपेक्षा अधिक येते आणि भांडवलाच्या अभावी हाच हिस्सा कर्जाच्या बोजाखाली दबलेला असतो. 2013 चा नमुना सर्वेक्षणानुसार फक्त 13 टक्के शेतकरीच किमान हमी भावाचा, लाभकारक मूल्याचा फायदा घेऊ शकतात आणि भाजप आल्यानंतर हा आकडा 6 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. याचे कारण अजून काही नाही तर सरासरी उत्पादन गुंतवणुकीत आलेल्या खर्चाचा फरक आहे. जाहीर आहे की मशीन-उपकरणे, मोठी जमीन आणि धनबळाच्या आधारावर केलेल्या प्रभावी खाजगी शेतीमुळे धनिक शेतकऱ्यांची गुंतवणूक सुद्धा कमी असेल; उलट नेहमीच कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या आणि भाड्याने उपकरणे-मशीन घेऊन शेती करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांची गुंतवणूक अधिक असेल. नीट पडताळणी केली तर ही गोष्ट सुद्धा स्पष्ट आहे की सीमांत आणि छोट्या शेतकऱ्यांसाठी फक्त शेतीवर अवलंबून राहून आपली आजीविका कमावणे खूपच कठीण काम आहे. त्यामुळे परिवारातील कोणत्या-ना-कोणत्या सदस्याला गैर-शेती व्यवसाय किंवा नोकरी-चाकरी करणे भाग पडते. दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर साधारणपणे सीमांत आणि छोटा शेतकरी जेवढे कृषी उत्पादन बाजारात विकतो त्यापेक्षा बरेच जास्त वर्षभरात विकत घेतो. उदाहरणार्थ एखादा छोटा आणि सीमांत शेतकरी गहू, तीळ, तांदूळ यांसारखी पिके आपल्या गरजेपुरती ठेवल्यानंतर एक हिस्सा बाजारात विकतही असेल पण त्याला वर्षभर इतर कृषी उत्पादन, जसे साखर, गूळ, चहा, तांदूळ, तेल, तंबाखू, पशूंसाठी पशुखाद्य, फळं, भाज्या आणि अशा गोष्टी ज्यांच्यामध्ये कच्चामाल म्हणून कृषी उत्पादनांचा वापर होतो, त्या विकत घ्याव्या लागतीलच. म्हणजेच समजा पिकांच्या किंमती गुंतवणुक खर्चाच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ठरवल्या तर फक्त त्याच पिकांच्या किमती नाही वाढणार ज्यांना लहान शेतकऱ्यांचा 85 टक्के हिस्सा बाजारापर्यंत पोहोचवतो. उलट हे वाढलेले “लाभकारक” भाव तर सर्वच पिकांना लागू होतील. नाही का? तर आता प्रश्न हा विचारला गेला पाहिजे की पिकांचे लाभकारक भाव वाढवण्याची मागणी कोणाच्या हितामध्ये जाते. नक्कीच ही महागाई वाढवण्यामध्ये सहाय्यक भूमिका असणारी मागणी शेतमजूर, सोबतच इतर मजूर, आणि शहरी गरीबांच्या विरोधात आहेच आणि ही मागणी करत खुद्द गरीब शेतकऱ्यांच्या हिताच्याही विरुद्ध आहे. उगीचच नाही की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने जेव्हा हमीभावामध्ये तुलनात्मकरीत्या वाढ केली तेंव्हा प्रचंड वाढलेल्या महागाईने गरीब लोकसंख्येची कंबर मोडण्याचेच काम केले. दुसरीकडे 2003 ते 2013 या 10 वर्षांमध्ये कृषी उत्पादनात 13 टक्के वाढ तर झाली पण याच काळात शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा 24 टक्के वाढला.

शेती व्यवसायात गुंतवणुकीचा खर्च कमी करण्याच्या मागणीला पाहिले तर ही गोष्ट स्पष्ट आहे की धनिक आणि गरीब शेतकरी दोघांचाही सरासरी खर्च म्हणजे गुंतवणूक वेगवेगळी असते, ज्यावर आपण वर थोडेसे बोललो आहोत. दुसरं गुंतवणूक खर्चाचा एक महत्वपूर्ण हिस्सा मजुरी पण असते. धनिक शेतकरी आणि कृषी उद्योग कंपन्या मजुरांच्या श्रमशक्तीचा सरळ वापर करतात आणि कृषी मशिनरीच्या निर्मितीमध्ये लागलेली श्रमिक लोकसंख्या सुद्धा श्रमशक्ती विकूनच जिवंत राहते. अर्थशास्त्राचे प्राथमिक ज्ञान असलेला व्यक्ती सुद्धा या गोष्टीला सहज समजू शकतो की कृषीमध्ये गुंतवणूक खर्च तेव्हाच कमी केला जाऊ शकतो जेव्हा शेतीमधील आदान गुंतवणूक (इनपुट कॉस्ट) कमी केली जाईल आणि साधारणपणे ही किंमत कमी तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा कृषी आणि संबंधित उद्योगांमध्ये लागलेल्या श्रमिकांची मजुरी कमी केली जाईल किंवा तेवढ्याच मजुरीत अधिक तास काम करवले जाईल किंवा श्रमाची सघनता वाढवली जाईल. सरकार सोबत हातमिळवणी करून कृषी क्षेत्रात लागलेल्या बी-बियाणे, अॅग्रो कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्या स्वत:च धनिक शेतकऱ्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीचे एक माध्यम आहेत. नक्कीच यांच्या लूटीवर आणि अनागोंदीवर सरकारं गदा येऊ देणार नाहीत. ही गोष्ट पण स्पष्ट आहे की शेतीमध्ये मशीनचा जास्त वापर एकतर धनिक शेतकरी म्हणजे ‘कुलक फार्मर’ करतात आणि छोटे शेतकरी तर उपकरणं आणि मशिन भाड्याने घेतात. अशा प्रकारे गुंतवणूक खर्चामध्ये घट करण्याची मागणी समाजातील ‘कोणत्या घटकाच्या बाजूने’ जाईल आणि ‘कोणत्या घटकाच्या विरोधात’ हे पण स्पष्ट आहे.

शेतकरी आंदोलनांच्या घोषणापत्रामध्ये एक मागणी कर्जमाफीची सुद्धा असते. इतकेच नाही विविध निवडणूकबाज मदारी पक्ष कर्जमाफीचा मुद्दा उचलत शेतकऱ्यांची मतं घेतच राहतात. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनंतर पाहिले तर अनेक वेळा वेगवेगळ्या काळात वीज बिलापासून विविध कर्ज माफ होत आली आहेत. पण गरीब शेतकरी सतत कर्जाच्या ओझ्याखालीच दबलेला दिसतो. यामुळे समस्येचं खरं कारण दुसरीकडेच आहे. शिवाय कर्ज फक्त गरीब शेतकरीच नाही घेत तर धनिक शेतकरीसुद्धा घेतात, ज्याला ते कर्जमाफीच्या काळात सरळ गिळून टाकतात आणि शुद्ध नफा कमावतात. कर्ज माफीचं थोटूक आणि दिखावा तात्कालिक थोडा दिलासा देताना दिसतो, परंतु दूरगामी विचार करता तो फक्त एक धोकाच आहे. भांडवली व्यवस्थेची गतिकीच अशी आहे की या व्यवस्थेत गरीब शेतकऱ्यांची अवस्था वाईटच होत जाते आणि त्यांचा एक हिस्सा सतत बरबाद होऊन म्हणजे आपली मेहनत विकून जिवंत राहणाऱ्या मजूर वर्गात सामील होत राहतो. शिवाय कर्जात दिली जाणारी राशी सुध्दा सरकार जनतेपासूनच तर वसूल करत असते.

आजच्या काळात विशेषतः लाभकारक मूल्य वाढवण्याच्या आणि गुंतवणूक खर्च घटवण्याच्या मागणीच्या समर्थनात विरोधी पक्ष, निवडणूकबाज आणि दुरुस्तीवादी डाव्या पक्षांशी जोडलेल्या शेतकरी संघटना, एनजीओंचे राजकारण करणारे, शेतकरी जातींमध्ये मतपेढी शोधणारे क्षेत्रीय गट, भारतातील क्रांतीचा टप्पा लोकशाही आणि नवलोकशाही आहे असे मानणाऱ्या डाव्या संघटना आणि ‘ग्रामीण जीवनाच्या रम्यतेची’ रट लावणारे बुद्धिजीवी हे सगळे एकजूट आहेत. शेतकरी आंदोलनाची सद्यस्थिती आणि त्यांच्या मागण्यांचे वर्गचरित्र नक्कीच समाजातील प्रबुद्ध, चिंतनशील आणि प्रगतिशील तत्त्वांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. गरीब शेतकऱ्यांच्या वेदनेने पघळून जाणे, त्यांच्या पायातील फोड बघून गळा भरून येणे एक गोष्ट आहे, पण त्यांच्या खऱ्या मागण्यांना समजणे आणि त्या आधारावर त्यांना संघटित करणे वेगळी गोष्ट आहे.

छोट्या शेतकऱ्यांचं खरं हीत आज पूर्णपणे मजूर कष्टकऱ्यांच्या हितासोबत जोडलं गेलं आहे. एक अशी समाजव्यवस्थाच त्यांना आज दुःखांपासून सुटका देऊ शकते जिच्यामध्ये उत्पादनाच्या साधनांवर कष्टकऱ्यांचं नियंत्रण असेल आणि उत्पादन समाजाच्या गरजांना ध्यानात घेऊन होईल, खाजगी नफ्याला केंद्रस्थानी ठेवून नाही. छोटा वाटणारा कोणताही रस्ता उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गाची लांबी अजूनच वाढवू शकतो. ही गोष्ट आम्ही तथ्यांच्या माध्यमातून स्पष्ट केली आहे की लाभकारक मूल्य वाढवणे आणि गुंतवणूक खर्च कमी करण्याची मागणी खरंतरं गरीब शेतकरी लोकसंख्येची खरी आर्थिक-राजकीय मागणी होऊच शकत नाही.

थोड्याशा चर्चेनंतरच गरीब शेतकरी ही गोष्ट सहज समजू शकतात की प्रत्येक पीकासोबत दोन-चार हजार रुपये जास्त मिळाले तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडणार नाही, उलट महागाई वाढून व्याजासोबत त्यांच्या खिशातूनच हे पैसे परत काढले जातील. बेरोजगारीचा मार सहन करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचा निर्वाह थोड्याश्या जमिनीतून होऊ शकणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यामुळे तर्काच्या आधारावर विचार केला गेला पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्ग हितांची ओळख जाणली पाहिजे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, भांडवली लुटीचा नाश, दमन-शोषणाचा नाश हे ते मुद्दे असतील ज्यांच्या आधारावर व्यापक जनतेला एकजूट केले जाऊ शकते. इतकेच नाही या मागण्यांच्या आधारावरच इतर जातीतील गरिबांसोबत, वंशपरंपरागत पद्धतीने शेती सोबत जोडलेल्या जातींमधील बहुसंख्याकांची एकजुटता सुद्धा बनेल. अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या, अस्मितावादी एनजीओ छाप धंदेबाज आणि धनिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन पूर्ण जोर लावणाऱ्या शेतकरी युनियन्सकडून गरीब शेतकऱ्यांचं कोणतंच भलं होणार नाही. या गोष्टीला जितक्या लवकर समजले जाईल तितके न फक्त समाजासाठी चांगले असेल, तर खुद्द गरीब शेतकऱ्यांसाठी सुध्दा चांगले असेल.

अनुवाद: अभिजित

 

स्फुलिंग अंक 3 जून 2018