जवखेड दलित हत्याकांडाने पुन्हा उघडकीस आणले व्यवस्थेचे वास्तव
सत्यशोधन समितीचा एक अहवाल

नारायण

ऑक्टोबर महिन्यात जवखेड येथील जाधव कुटुंबातील तीन व्यक्तींच्या निर्घृण हत्येची सुन्न करणारी घटना घडली आणि ठिकठिकाणी या हत्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांना कडक शिक्षा व्हावी या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्रभर या भीषण हत्याकांडाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ३० ऑक्टोबर रोजी वानखेडे स्टेडियमवर आयोजित भाजप सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याच्या वेळीसुद्धा राज्यभरातून आलेल्या आंदोलकांनी या घटनेचा निषेध करून न्यायची मागणी केली. दलित अत्याचार रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा निर्धार करण्यात आला आणि त्यानंतर या प्रकरणात पीडित कुटुंबातीलच तिघांना अटक झाल्यानंतर बघता बघता सारे काही थंड पडले.

देशातील दलित अत्याचारांचा इतिहास पाहता जे काही या प्रकरणात घडले त्यात आश्चर्य़ वाटण्यासारखे खरे तर काहीच नाही. पीडित कुटुंबातील व्यक्तींनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांना अनैतिक शरीर संबंधांतून झालेल्या खूनाचे रूप देणे हे गेल्या काही काळापासून वारंवार घडते आहे. या प्रकरणातही पुन्हा तेच पाहावयास मिळाले. त्यानंतर ‘दलित अत्याचार विरोधी कृती समिती’च्या सत्यशोधन समितीने पोलिस तपासाचा आढावा घेतला. सत्यशोधन समितीचा अहवाल पोलिस प्रशासनापासून मुख्यमंत्र्यापर्यंत अनेकांच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. या अहवालाचा काही अंश आणि त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न येथे देत आहोत.

हत्याकांडानंतरचा घटनाक्रम.

१५ ते १९ ऑक्टोबर २०१४ – हत्याकांड घडण्याच्या दोन दिवस आधी संजय जाधव यांचा एक कुत्रा व तीन चार दिवस आधी हिराबाई वाघ यांचे दोन कुत्रे संशयास्पदरित्या मृत आढळून आले.

२० ऑक्टोबर २०१४- संजय जाधव, त्यांची पत्नी जयश्री आणि मुलगा सुनील या तिघांची रात्री हत्या.

२१ ऑक्टोबर – घराजवळच्या विहिरीत मृतदेह सापडले. मृतदेहाचे अनेक अवयव न मिळाल्याने अंत्यसंस्कारास कुटुंबियांचा विरोध.

२२ ऑक्टोबर २०१४- मृतदेह शवविच्छेदनासाठी औरंगाबादला नेण्यात आले.

२३ ऑक्टोबर २०१४- मारेकरी सापडेपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नाही, अशी जाधव परिवाराची भूमिका, परंतु पोलिस आणि नेतेमंडळींच्या मंध्यस्थीनंतर मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार. पोलिसांनी अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ चे कलम ३ (१) (दहा) व कलम ३ (२) (पाच) या प्रकरणी अज्ञात व्यिक्तिविरोधी लागू केले.

२७ ऑक्टोबर- माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जातीय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या सत्यशोधन समितीची जवखेडला भेट.

२८ ऑक्टोबर- महाराष्ट्रभर हत्याकांडाच्या निषेधाचा उद्रेक.

३० ऑक्टोबर- जातीय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या सत्यशोधन समितीचा अहवाल मुंबईतील मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रकाशित करण्यात आला.

३१ ऑक्टोबर- दवखेड हत्याकांडातील मारेकरी अद्याप पकडले गेले नाहीत म्हणून महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारोहाच्या निषेधार्थ आंदोलकांची स्टेडियमबाहेर निदर्शने. शेकडो कार्यकर्त्‍याना अटक व सुटका.

३ नोव्हेंबर २०१४ – पंकजा मुंडे व दिलीप कांबळे या मंत्र्यांची जवखेडला जाधव परिवाराला भेट.

५ नोव्हेंबर २०१४- पोलिसांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पाथर्डी यांच्याकडे खालील सहा लोकांची नार्को टेस्ट करण्यासाठी परवानगी मागितली.

१. हिराबाई अर्जुन वाघ, रा. जवखेड, २. बबन रामकिसन कराडे, रा, कामत हिंगवे, ३. अनिल संतराम कराडे, रा, कामत हिंगवे, ४. बाळू बन्सी माळी, रा. हंडी निमगाव, ५. प्रशांत दिलीप जाधव, रा. जवखेड, ६. अशोक दिलीप जाधव, रा. जवखेड.

१० नोव्हेंबर २०१४- न्यायालयाने वरील सहा जणांच्या नार्को टेस्टला परवानगी दिली. याच दिवशी प्रशांत जाधवच्या ब्रेन मॅपिंग टेस्टमध्ये पोलिसांचा त्याच्यावर संशय बळावला असे ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीने ३१ डिसेंबरच्या प्रसारणात सांगितले आहे.

१९ नोव्हेंबर २०१४- मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र न्यूज वृत्तवाहिनीला सांगितले, ‘‘जवखेडच्या संदर्भात मी रोज माहिती घेतो आहे आणि मला जी लेटेस्ट माहिती पोलिसांनी दिली आहे, त्या प्रकरणामध्ये फोरेन्सिक सायन्सेसची जी मदत एक्सपर्टनी घेतली आहे त्यामध्ये त्यांचा तपास पुष्कळ पुढे गेला आहे आणि लवकरच ते सर्व झिरो डाउन करू शकतील असा विश्वास आजही त्यांनी माझ्याकडे व्यक्त केला आहे.’’

२० नोव्हेंबर २०१४- न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग पाथर्डी यांच्या न्यायालयाकडे पोलिसांनी खालील चार जणांच्या नार्को टेस्ट करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून अर्ज केला.

१. दिलीप जगन्नाथ जाधव, रा. जवखेड, २. शारदा दिलीप जाधव, रा. जवखेड, ३. रवींद्र जगन्नाथ जाधव, रा. धवन वस्ती, ४. नाथा फकीर आल्हाट, रा. शेंडी पोखर्डी.

२४ नोव्हेंबर २०१४- रवींद्र जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पोलिस जाधव परिवाराचा छळ करीत असल्याबाबत शपथपत्र दाखल केले व याच दिवशी सदरबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री व पोलिस महासंचालक यांच्या कार्यालयात पत्रे सादर केली.

२५ नोव्हेंबर- मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत जाधव परिवाराने पोलिस छळाची माहिती दिली.

२७ नोव्हेंबर- प्रथम वर्ग, न्यायदंडाधिकारी, पाथर्डी यांनी पोलिसांचा दि. २० नोव्हेंबर रोजीचा चार जणांची नार्को टेस्ट करण्यासाठीच्या परवानगीचा अर्ज नामंजूर केला. याच दिवशी टीवी ९ ह्या वृत्तवाहिनीवर अश्विनी जाधव (दिलीप जाधव यांची मुलगी व प्रशांत आणि अशोक यांची बहिण) हिने सांगितले की पोलिसांनी तिला भावांची नावे घेण्यासाठी दीड लाख रुपयांचे बक्षिस देऊ केले व त्यापैकी तीन हजार रुपये आगाऊ रक्कम तिच्या हातात कोंबली व रोज वडिलांना दारू प्यायला पैसे दे व ते काय बोलतात ते सांग व नाव घेतले की बाकी पैसे देऊ, असे पोलिसांनी म्हटल्याचे  सांगितले.

२८ नोव्हेंबर- सदर हत्याकांड प्रकरणी अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिंबंध) अधिनियम १९८९ च्या लागू केलेल्या कलम ३(१) (दहा) व ३(२) (पाच) पैकी कलम ३(१)(दहा) हे कलम कमी केल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले.

३० नोव्हेंबर- मुख्यंमंत्री फडणवीस यांनी अगदी राज्य विधानसभेच्या तोंडावर जवखेडला जाधव परिवाराची भेट घेतली व पोलिसांनी जर या प्रकरणात छडा लावण्यात विलंब केला तर हे प्रकरण सीबीआईकडे देण्यात येईल, असा पोलिसांना इशारा दिला.

३ डिसेंबर- न्यायालयाच्या परवानगीने पोलिसांनी जाधव यांच्या घराची झडती घेतली व रात्रौ ८.४० वा. प्रशांतला अटक केली.

४ डिसेंबर- पोलिसांनी न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पाथर्डी यांच्या न्यायालयातून प्रशांतला १४ दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर करून घेतली. पोलिसांनी घटना स्थळावरून एक लाकडी दांडा जप्त केला, असे पोलिसांनी त्यांच्या रिमांड अर्जात न्यायलयास सांगितले. न्यायालयाने १३ डिसेंबरपर्यंत प्रशांतला पोलिस कोठडी मंजूर केली, मात्र न्यायालयाच्या रिमांड आदेशात आरोपीच्या घरातून हत्यारे जप्त करण्यात आली, असा बहुवचनी उल्लेख आहे.

त्याच दिवशी प्रवीण साळुंखे, पोलिस महासंचालक (नाशिक रेंज) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशांतच्या अटकेची माहिती दिली व प्रशांतच्या घरातून लाकडी दांडा, पारंपरिक हत्यारे, राख व अर्धवट जळालेले कपडे मिळाल्याचे सांगितले. न्यायवैद्यक शाळेच्या पहिल्या अहवालानुसार व साक्षीदारांचे जवाब, प्रशांतच्या संशयास्पद हालचाली यावरून त्याला अटक करण्यात आली आहे आणि प्रशांतच्या जबाबात एका समाजाविरोधात आरोप होते त्यावरून अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाची कलमे लावण्यात आल्याचे सांगितले. याप्रकरणी पोलिसांवर दबाव आला असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नाकारले.

७ डिसेंबर- न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पाथर्डी न्यायालयाने अशोकला १९ डिसेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर केली. पोलिसांच्या रिमांड अर्जात पूर्वीच घटनास्थळी जप्त केलेल्या एका लाकडी दांड्याचा उल्लेख आहे.

१३ डिसेंबर- प्रशांतला पोलिसांनी संध्याकाळी ४.१५ वाजता न्यायालयात उपस्थित केले व त्याच्या पोलिस कोठडीत मुदतवाढ मागितली व त्याला १७ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी वाढवून देण्यात आली.

१७ डिसेंबर- पोलिसांनी प्रशांतला दि. १७ पासून १४ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी मागितली. दि. १७ रोजीच्या रिमांड रिपोर्टमध्ये दि. १३ च्या रिमांड रिपोर्टमध्ये उल्लेख केलेल्या मुद्देमालाचाच पुनरुच्चार केला आहे. प्रशांतला न्यायालयाने ३० डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली.

१८ डिसेंबर- दिलीप जाधव (वय ५१) यांना २२.४५ वाजता अटक.

१९ डिसेंबर- दिलीप जाधव यांना २९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर. रिमांड रिपोर्टमध्ये आरोपी अशोक जाधव याने दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे यातील मयताचे घरातील मिरी ते घोडेगाव रोडलगतच्या ओढ्यात नेऊन टाकलेले कपडे काढून दिले, ही मुद्देमालाबाबतची नवीन माहिती दिसून येते. पोलिसांनी अशोक याची पोलिस कोठडी आणखी दोन दिवस म्हणजे २१ डिसेंबरपर्यंत वाढवून मागितली.

२१ डिसेंबर- अशोकला दि. ३ जानेवारी २०१५ पर्य़ंत न्यायालयीन कोठडी मंजूर करण्यात आली.

१ जानेवारी २०१५ – या प्रकरणात लागू करण्यात आलेला अत्याचार प्रतिबंध कायदा पूर्णपणे हटविण्यात आला.

हा एकंदर घटनाक्रम, हत्याकांडानंतरची गावातील परिस्थिती तसेच पीडित कुटुंब व अन्य लोकांकडून मिळणारी माहिती पोलिसांच्या तपासाची दिशा व पद्धत यांवर प्रकाश टाकणारी आहे व त्यातून काही साधे परंतु महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होता ज्यांची उत्तरे अजून मिळायची आहेत.

अशोक आणि प्रशांतची नार्को टेस्ट गुजरातला करण्यात आली. जाताना या दोघांसह इतर सवर्ण समाजातील चार जणांच्या नार्को टेस्ट करण्याची परवानगी घेण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ‘मेडिकली अनफिट’ असल्याचे निमित्त करून इतरांची नार्को टेस्ट करण्यात आली नाही. नार्को टेस्टसाठी परवानगी मागताना या इसमांकडे वेळोवेळी केलेल्या चौकशीत त्यांनी दिलेल्या माहितीत विसंगती आढळून आली असून ते काहीतरी लपवीत असावेत, असे पोलिसांनी म्हटले होते. मग इतरांची नार्को टेस्ट झाली नाही, तर त्यांच्या जबानीत विसंगती आढळून आल्या, त्याचे काय? प्रशांत व अशोक यांच्या नार्को टेस्टमध्ये आक्षेपार्ह असे काय आढळून आले आहे? नार्को टेस्टला तत्ज्ञ विश्वासार्ह मानीत नाहीत, आणि स्वत:ला गुंतविण्याचे पुराव्याच्या कायद्याला मान्य नाही. मग प्रशांत आणि अशोक यांचीच नार्को टेस्ट एवढी विश्वासार्ह का? चाचणीपूर्वी चार दिवस सतत आपणच गुन्हा केला आहे असा टेप या दोघांना एकवण्यात आला. थर्ड डिग्री वापरून कस्टडीत त्यांचा छळ करण्यात आला.

घटना घडली त्या रात्री पकडण्यात आलेले सर्वजण घरी होते. सकाळी वाघ कुटुंबातील महिलेने फोन करून सांगितल्यावर ते घटनास्थळाकडे गेले. तक्रारही त्यांनीच केली. पोलिस जो तक्रारीतील संशयाचा भाग सांगतात तो मुलांनी सांगितलेला नसून सवर्ण समाजाच्या हिराबाई वाघ या महिलेच्या तोंडची ती वाक्ये आहेत. परंतु हे जाणीवपूर्वक समजून घेतले जात नाही. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन काही आरोपींवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र पोलिस त्यांना हात घालत नाहीत, असा पीडित कुटुंबाचा आरोप आहे. घटनेनंतर एक मोबाइल गायब आहे. तो सुनीलचा मोबाइल असून त्यामध्ये बरेचसे फोटो आणि व्हिडिओ क्लिप उपलब्ध होत्या. त्यामुळे घटनेमागचे बरेचसे धागेदोरे उघड झाले असते, म्हणूनच हा मोबाइल गायब करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

घटना घडल्या दिवसापासून संशय व्यक्त करण्यात आलेल्या सवर्ण कुटुंबाच्या शेताच्या कामावरील मजुराचा मुलगा गायब आहे. नंतर ते कुटुंबही निघून गेल्याचे बोलले जाते. त्याची चौकशीदेखील पोलिसांनी केलेली नाही. घटना घडली त्या ठिकाणापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सवर्ण समाजाच्या कुटुंबाला या क्रूर हत्याकांडा दरम्यान किंकाळ्या कशा ऐकू गेल्या नाहीत? घटनेच्या आधी पाळीव कुत्र्याचा जीव घेण्यात आला. त्याचा गाजावाजा का झाला नाही? २१ ऑक्टोबर रोजी विहिरीतून मृतांचे देह बाहेर काढताना सगळा जाधव परिवार तेथे होते. अर्थात दिलीप, प्रशांत आणि अशोकही तेथेच होते. तेव्हा पोलिसांनी श्वान पथकाचा वापर केला होता. मात्र जाधव परिवारातील कुणालाच पकडले नाही. प्रशिक्षित श्वान पथकाचा दोन वेळा वापर करण्यात आला, मात्र वाघांच्या परिवारातील कुणीही तेव्हा कुत्र्यांच्या आसपास नव्हते. विहिरीतून प्रेते बाहेर काढताना वाघ परिवारातील मंडळी तेथे का फिरकली नाहीत?

जाधव मंडळींचे एक शेत संजय जाधव व हिराबाई वाघ यांच्या घराच्या मध्ये आहे. तेथे मृतांवर अंत्यसंस्कार झाला, त्यावेळी त्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्यास हिराबाईने हरकत घेतली होती, असे का? संजय जाधवांच्या शेतावरील घरात कुणी नाही याची खबर जाधव वस्तीमधल्या जाधव परिवाराला सर्वप्रथम हिराबाईने संजयच्या मोबाइल हँडसेटवरून फोन करून दिली. सदर कॉल प्रशांतने घेतला होता. संजयचा हँडसेट घरात पडलेला तिला सापडला, असे हिराबाईचे म्हणणे आहे. संजयला साप चावला आहे असे हिराबाईने प्रशांतला सांगितले. घरात सुनील आणि जयश्रीही होते, मग संजयलाच साप चावला असे हिराबाई का म्हणते? साप चावल्यामुळे संजयचे कुटुंब एखाद्या इस्पितळात गेले असावे ह्या कल्पनेने जाधव मंडळींनी प्रथम इस्पितळे पालथी घातली. संजयचा फोन हिराबाईला सापडला पण सुनीलचा फोन सापडत नाही. या मोबाइलमधून महत्त्वपूर्ण तपशील मिळू शकतो. सुनीलचा मोबाइल क्रमांक उपलब्ध आहे, त्यावरून कंपनीकडून निश्चितच तपशील मिळू शकेल, पण त्या दिशेने पोलिस काहीच हालचाली का करत नाहीत?

३ डिसेंबर २०१४ रोजी पोलिसांनी प्रशांतच्या पोलिस कोठडीत १७ डिसेंबर रोजीपर्य़ंत मुदतवाढ मागितली. त्यावेळच्या त्यांच्या रिमांड पेपर्समध्ये पुढील तपशील दिसून येतो- १. लाकडी दांडा – घटनास्थळी मिळालेला. २. नितीन जाधन, दिलीप जाधव, मोहन तिजोरे यांचे झाडाझडतीत मिळालेले कुऱ्हाडी, कोयते, खोश्या, करवत, नान चाकू, लाल रंगाचे डाग असलेले कपडे, सिमकार्ड वगैरे ३. कमांडर जिप क्र. एमएच १५ के ६७६० ४. आरोपी प्रशांत जाधव याने दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे त्याच्या शर्टाच्या बाहीचा तुकडा व त्याने घटनेच्या वेळी पायात घातलेली चप्पल जोड, अर्धवट जळलेल्या काड्या, कोळसा, जळालेल्या ठिकाणची माती व साधी माती. ५. आरोपी अशोक जाधव याने दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे त्याने जाळलेल्या कपड्याचा तुकडा व उकीरड्यावरील कपडे जाळल्याची राख. १९ डिसेंबर रोजी पोलिसांच्या रिमांड पेपरमध्ये पुढील नवी बाब दिसून येते. ६. आरोपी अशोक जाधव याने दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे यातील मयताचे घरातील मिरी ते घोडेगाव रोडलगतच्या ओढ्यात नेऊन टाकलेले कपडे काढून घेतले. दिलीप जाधव, नितीन जाधव व मोहन तिजोरे यांच्या झाडाझडतीत कुऱ्हाडी, कोयते, खोश्या, नान चाकू इत्यादी हत्यारे मिळाल्याचे रिमांड पेपरमध्ये पोलिस म्हणत असले तरी कोणाकडून नेमकी कोणती हत्यारे व किती मिळाली याचा तपशील रिमांड पेरमध्ये नाही. कुऱ्हाड आणि कोयता ही शेतीची अवजारे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात असतातच. शिवाय सिमकार्डही आता ग्रामीण भागांत सर्वसामान्य बाब आहे. या साऱ्या गोष्टींचा नेमका काय उपयोग करण्यात आला हा तपशील रिमांड पेपर्समध्ये नाही. पुरावा नष्ट करण्यासाठी जाळण्यात आलेले कपडे, त्यांची राख, त्यातील अर्धवट जळलेल्या काड्या, त्यांचा कोळसा तेथे टाकल्यापासून पोलिसांनी ते जप्त करीपर्यंतचा कालावधी किती आहे? इतका वेळ या साऱ्या गोष्टी जशाच्या तश्या तेथे पडून होत्या? जळलेल्या कपड्याची राख, अर्धवट जळलेल्या काड्या उडून नाही गेल्या? ३० ऑक्टोबर पासून दोन, तीन दिवस नगर परिसरात पाऊस झाल्याचे कळते. अशा परिस्थितीत या साऱ्या गोष्टी पोलिसांची वाट पाहत आज्ञाधारकपणे तिथेच स्वस्थ बसून होत्या का? मिरी घोडेगाव रोडवरील ओढ्यात मयताचे घरातील कपडे नेऊन टाकले होते तर ते पडलेल्या पाण्यात वाहून का नाही गेले? वाऱ्याने उडून का नाही गेले? कुत्र्याने किंवा कुणीही आजपर्यंत त्यांना जागेवरून हलवलेसुद्धा नाही, हे कसे काय? शिवाय संजय यांच्या घरातून त्यांचे कपडे नेऊन ओढ्यात टाकण्याचे प्रयोजन काय? पोलिस मयताच्या घरातील कपडे म्हणतात, अंगावरील कपडे म्हणत नाहीत.

१३ डिसेंबर २०१४ च्या रिमांड पेपरमध्ये जप्त केलेल्या बाबींमध्ये क्रमांक ३ वर कमांडर जीप क्र. एम. एच. १५ के. ६७६० या वाहनाचा उल्लेख आहे. मात्र पोलिस कोठडीत पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा संक्षिप्त गोषवारा रिमांड पेपरमध्ये दिलेला आहे. त्यात या जीपचा काही संदर्भ येत नाही व वाहन म्हणून जीप गुन्ह्यात वापरली आहे, असा कोणताच संदर्भ नाही, तर मग या जीपचा नेमका संदर्भ काय?  समितीला सांगण्यात आले की प्रशांतच्या अटकेनंतर प्रशांतच्या मामी कांता तिजोरे यांनी कोर्टाच्या आवारातच पोलिसांना शिवीगाळ केली आणि त्याच्याच सूडासाठी जवखेडहून पाच किलोमीटर अंतरावरील कासार पिंपळगावमध्ये राहणाऱ्या कांता तिजोरेंच्या घरासमोर उभे असलेले त्यांचे हे वाहन पोलिसांनी धक्के देत पाथर्डी पोलिस ठाण्यात आणून जमा केले. हे एक वाहन पोलिसांनी जमा केले असले तरी पोलिस अटकेतील जाधव कुटुंबियांकडे अद्याप वाहनाची चौकशी करत आहेत, असे नंतरच्या रिमांड पेपरवरून दिसून येते. पोलिसांना त्यांच्याकडून ना धारदार शस्त्रे मिळाली, ना वाहनाचा संदर्भ जोडता आला, ना या कृत्यामागचे कारण पोलिस शोधून काढू शकले. जाधव परिवारातील व्यक्तींच्या अटकांमधून काय निष्पन्न होते?

हत्येच्या दिवसापासून म्हणजे २१ ऑक्टोबरपासून हिराबाई बाघच्या घराशेजारी एक मोठी पोलिस वॅन संरक्षणासाठी तैनात केली होती. हिराबाईच्या परिवाराला एवढे संरक्षण कशासाठी?पोलिसांनी तिथपर्यंत श्वानपथकेही का नेली नाहीत? याउलट पीडित जाधव कुटुंबाला जास्तीत जास्त एकटे पाडण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केल्याचे दिसून येते. सर्वात कळस म्हणजे जाधव परिवाराची बँक खाती गोठवून त्याची चौकशी करण्याचा पोलिसांना स्थानिक न्यायालयाने आदेश दिला. या तपासामुळे पोलिसांच्या निष्कर्षाला बळकटी मिळेल, असे मत पोलिस महासंचालक (नाशिक रेंज) प्रवीण साळुंखे यांनी द हिंदू या इंग्रजी दैनिकाकडे व्यक्त केले (३० डिसेंबर). तसेच १९ नोव्हेंबरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून त्यांना या प्रकरणात तपास कोणत्या दिशेने चालला आहे याची पुरेपूर माहिती होती, व पोलिसांच्या नजरेत जाधव परिवारच मुख्य संशयित आहे हेदेखील त्यांना ठाऊक होते. मग ३० नोव्हेंबर रोजी पोलिसांच्या नजरेत गुन्हेगार असणाऱ्या या परिवाराला भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री कशासाठी गेले? तेही ऐन विधानसभा अधिवेशनाच्या तोंडावर?

यासारखे अनेक प्रश्न दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या अहवालातून पुढे आलेले आहेत. देशभरात घडणाऱ्या दलित अत्याचाराच्या घटना आणि त्यांचा पोलिस तपास व न्यायालयीन निवाड्यांचा इतिहास पाहता देशातील पोलिस तसेच न्यायव्यवस्थासुद्धा जातिव्यवस्थेच्या प्रभावातून मुक्त नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. भवरी देवी प्रकरण, झज्जर, बथानीटोला, लक्ष्मणपूर बाथे इत्यादी घटनांनी प्रशासन व न्यायव्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा जवखेडला झाल्यास आश्चर्य नाही, परंतु पोलिसांनी पीडित कुटुंबातील लोकांनाच संशयित म्हणून अटक करताच ताबडतोब रस्त्यावर उतरलेले बहुतेक आंदोलनकर्ते आपापल्या घरी निघून जातात, आंदोलन थंड पडते, याला काय म्हणावे? येता जाता पोलिसांना नावं ठेवणाऱ्या लोकांचा दलित हत्याकांडांच्या बाबतील पोलिसांच्या म्हणण्यावर लगेच विश्वास कसा काय बसतो? या प्रकरणाचे न्यायालयात काय होते ते येणारा काळ सांगेल. सध्या तरी जाधव कुटुंबीय एकटे पडले आहे. हे असे कां व्हावे? आंदोलनकर्त्‍यामध्ये व्यावहारिक शहाणपण आणि व्यापक संघटनाचा अभाव आहे का? या प्रश्नांची उत्तरेदेखील या निमित्ताने शोधावी लागतील.

स्फुलिंग अंक २ एप्रिल २०१५