दिल्ली मध्ये ‘आम आदमी पक्षा’चा विजय आणि कष्टकरी जनतेसाठी काही धडे

काँग्रेस, भाजप सारखे मोठ्या भांडवलदार वर्गाची सेवा करणारे राजकीय पक्ष, छोटे-मोठे प्रादेशिक भांडवली पक्ष आणि संसदीय डाव्यांपासून भ्रमनिरास झालेल्या दिल्लीच्या जनतेने मागील वेळी अपूर्ण राहिलेली कसर मनापासून भरून काढली आहे. ‘आम आदमी पक्षा’ला ह्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ७० पैकी ६७ जागी विजय मिळाला आहे. ६७ टक्के मतदारांनी मतदान केले आणि त्यापैकी ५४ टक्केपेक्षा जास्त मते ‘आप’ला मिळाली. ‘आप’ला प्रामुख्याने गरीब कष्टकरी जनता आणि मध्यम वर्गाची मते मिळाली आहेत. मध्यम-मध्यम वर्ग आणि वरिष्ठ मध्यम वर्गाने सुद्धा ‘आप’ला मते दिली आहेत पण त्यापैकी एका मोठ्या भागाने भाजपलासुद्धा मते दिली आहेत. ह्या निवडणूक निकालांमुळे काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत.

केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’च्या जबरदस्त विजयाचे निहीतार्थ

पहिली गोष्ट – कॉंग्रेस आणि भाजपद्वारा अगदी उघडपणे श्रीमंत आणि भांडवलदार वर्गाच्या बाजूने राबवण्यात आलेल्या धोरणांच्या विरोधातील जनतेचा जुना असंतोष पुन्हा उफाळून आला आहे. नुकतीच भाजप सरकारकडून श्रम कायदे प्रभावहीन बनवण्याची सुरुवात, भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध जमिनींच्या अधिग्रहणाची तरतूद, रेल्वे भाड्यांमध्ये वाढ, जागतिक बाजारामधील कच्च्या तेलाच्या भावामध्ये प्रचंड घसरण होऊनही पेट्रोल, डिझेलचे दर त्या प्रमाणात कमी न करणे आणि महागाईवर कुठलेही नियंत्रण न ठेवल्या कारणाने मोदी सरकार मुख्यत: कामगार वर्गात आणि सामान्य कष्टकरी जनतेत वेगाने अप्रिय ठरत चालले आहे. अर्थातच, हे सरकार देशपातळीवर अलोकप्रिय व्हायला अजून वेळ आहे; कॉंग्रेसने आपल्या पूर्ण ५० वर्षांच्या शासन काळात जनतेला गरिबी, महागाई, अन्याय आणि भ्रष्टाचार ह्या व्यतिरिक्त दुसरे काही दिले नाही; जनता कुठे न कुठे कॉंग्रेसला कंटाळली होती; अशात, जनतेने ह्या दोन्ही पक्षांच्या विरुद्धचा असंतोष जबरदस्तरित्या दाखवून दिला आहे.

दुसरी गोष्ट – जनतेच्या मनात बऱ्याच काळापासून हा असंतोष धुमसत होता, परंतु निवडणुकांच्या राजकारणात त्याला कुठलाही पर्याय दिसत नव्हता. मागच्या तीन दशकांच्या काळात सपा, बसप, जद(यु.) इत्यादींसारख्या पक्षांचे पितळ उघडे पडले आहे. अशात, ‘आम आदमी पक्ष’ सदाचार, ईमानदारी और पारदर्शकतेचा नारा देत लोकांमध्ये गेला. लोकांना त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त दिल्ली आणि देशाचे स्वप्न दाखवले. शोषण असो, गरिबी किंवा बेरोजगारी, या सर्व समस्येचे मूळ भ्रष्टाचारात असल्याचे त्यांनी लोकांना सांगितले. त्यांच्या मते देशातील व्यवस्थेमध्ये आणि भांडवलशाही मध्ये कुठलेही वैगुण्य नाही, समस्या आहे भ्रष्टाचाराची. जर सगळे सरकारी कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करू लागले आणि भांडवलदार प्रामाणिकपणे नफा कमवू लागले तर सर्व काही व्यवस्थित होईल! केजरीवाल यांच्या मते समस्या केवळ ‘‘हेतू’’ची आहे. सध्या जे लोक सत्तेमध्ये आहेत त्यांचा ‘‘हेतू’’ वाइट आहे आणि ‘आम आदमी पक्ष’ हा चांगली नियत असलेल्या लोकांचा पक्ष आहे. जर हा पक्ष सत्तेमध्ये आला तर भारतामधील आणि दिल्लीमधील सर्व समस्या दूर होतील, लोकांचे जीवन सुखी होईल. केजारीवाल यांच्याच शब्दांमध्ये ‘गरीब आणि श्रीमंत दोघे मिळून दिल्लीवर गुण्यागोविंदाने राज्य करतील!’ अव्यवस्था, गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाई ह्यांमुळे सामान्य कष्टकरी जनता इतकी वैतागली आहे, विटली आहे आणि पर्यायहीनतेमुळे इतकी निराश झाली आहे की तिला केजरीवाल आणि ‘आप’ चे लोकरंजक नारे भुरळ पाडत आहेत. आपण असेही म्हणू शकतो की जनतेने पर्यायहीनता आणि असंतोष ह्यांनी मिळून जनतेला भुलवण्याची मुभा केजरीवाल आणि ‘आप’ ला दिली आहे. जनतेच्या मनात काँग्रेस आणि भाजप ह्यांच्या उघड उघड श्रीमंतधार्जिण्या धोरणांच्या विरुद्ध वर्गीय असंतोष हे सुद्धा यामागचे एक कारण आहेच. ती ‘आम आदमी पक्षा’च्या आश्वासनांबद्दल इतकी आश्वस्त नाही जितकी दोन प्रमुख भांडवली पक्षांवर नाराज आहे. ‘आम आदमी पक्षा’च्या वरवर गरिबांच्या बाजूने दिसणाऱ्या घोषणाबाजीने बऱ्याच अंशी जरीब जनतेमधील असंतोषाचा पुरेपूर वापर करून घेतला आहे.

तिसरी गोष्ट – जनतेच्या एका मोठ्या वर्गामध्ये ‘आम आदमी पक्षा’बद्दल एक भ्रमसुद्धा आहे. ह्याचे एक कारण हे आहे कि ‘आप’ला मागील वेळी पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते, त्यामुळे त्यांना अशक्य आश्वासने पूर्ण करण्यापासून पळ काढण्याची संधी मिळाली होती. सर्वांना माहित आहे की केजरीवाल यांनी मागच्या वेळी ४९ दिवसांमध्ये पळ काढण्यामागचे खरे कारण जनलोकापाल वरून झालेला विवाद नसून दिल्लीमधील ६० लाख कंत्राटी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना कायम करून घेण्याची केलेली घोषणा पूर्ण करण्याचा दबाव हे होते. परंतु आपल्या दैनंदिन जीवनात व्यस्त असलेले कष्टकरी लोक सगळ्या गोष्टी लवकर विसरून जातात आणि क्षमासुद्धा करतात. खास करून तेव्हा जेव्हा अन्य कुठलाही पर्याय त्यांच्या समोर नसतो. ह्याशिवाय, जनतेच्या एका भागाला असे वाटते की अन्य कुठलाही चांगला पर्याय शिल्लक नसल्यामुळे केजरीवाल सरकारलाच पूर्ण बहुमत देऊन एक संधी दिली पाहिजे. खरे तर केजरीवाल यांच्याबद्दलचे संभ्रम दूर होण्यासाठी कष्टकरी जनतेने गेल्या वेळी राहिलेली कसर एकदा भरून काढणे गरजेचेसुद्धा होतेच.

चौथी गोष्ट-केजरीवाल यांच्या जबरदस्त विजयाने हे दाखवून दिले आहे की भांडवली राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे संकट आणि अंतर्विरोध जेव्हा जेव्हा एका मर्यादेबाहेर वाढतात तेव्हा एखाद्या सज्जन, स्वच्छा प्रतिमा असलेल्या ‘सद्गृस्थाचा’ जन्म होतो, जो (१) गरमागरम नारेबाजी करत जनतेमधील असंतोष अभिव्यक्त करतो, त्यांच्या असंतोषाला वाट करून देतो; (२) जो जनतेच्या दु:खाचे एक काल्पनिक कारण जनतेच्या समोर उभे करतो, उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार किंवाहेतू वगैरे, (३) जो वर्गसंघर्षांना वारंवार नाकारतो आणि वर्ग समन्वयाच्या गोष्टी करतो, जसे की केजरीवाल यांनी श्रीमंत आणि गरीब ह्या विभाजानालाच नाकारले आहे आणि वारंवार सदाचार आणि भ्रष्टाचार ह्यांची काल्पनिक विभाजन रेषा तयार करण्यावर जोर दिला आहे. केजरीवाल आणि ‘आम आदमी पक्ष’ ही सद्य परिस्थितीत भांडवली व्यवस्थेची गरज आहे. ते भांडवली समाज आणि व्यवस्थेच्या असमाधेय अंतर्विरोधांचे वर्गचारित्र्य लपवण्याचे काम करतात आणि वर्गसंघर्षांच्या चेतनेची धार बोथट करण्याचे काम करतात. हीच भूमिका एका वेळी भारतीय भांडवली राजकारणाच्या इतिहासामध्ये ‘जेपी’ आंदोलनाने बजावली होती. आज एका दुसऱ्या रूपात भारतीय भांडवली राजकारण आणि अर्थव्यवस्था भयंकर अशा संकटाने ग्रस्त आहे. त्याचे एक हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट समाधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सांप्रदायिक फॅसिस्ट सरकार सादर करत आहे, तर दुसरीकडे दुसरे समाधान ‘आम आदमी पक्ष’ आणि अरविंद केजरीवाल सादर करत आहेत. हे सांगायची आवश्यकता नाही की केजरीवाल यांची ही लाट त्यानी स्वत: केलेल्या घोषणा पूर्ण न करू शकण्याबरोबरच किंवा त्यांपासून माघार घेण्याबरोबरच विरून जाईल आणि आज जे लोक भांडवली व्यवस्थेला वैतागून प्रतिक्रियेच्या रूपात केजरीवाल यांच्या मागे गेले आहेत, त्यातील बहुतांशी लोक अगोदरपेक्षा अधिक प्रतिक्रियावादी होऊन भाजप आणि संघ परिवार यांच्यासारख्या आत्यंतिक उजव्या, फॅसिस्ट शक्तींच्या – जे कामगार वर्गाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत – समर्थनात पुढे येतील.

अरविंद केजरीवाल आणि ‘आम आदमी पक्ष’ कष्टकरी गरीब जनतेचे मित्र आहेत?

दिल्लीमधील कष्टकरी जनतेसाठी सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ त्यांचा मित्र आहे का? तो काँग्रेस किंवा भाजप या पक्षांपेक्षा खरोखर वेगळा किंवा त्यांच्यापेक्षा चांगला आहे का? त्यांच्याकडून काही अपेक्षा बाळगावी का? ह्या गोष्टींची पडताळणी एकाच निकषावर होऊ शकते, आणि तो म्हणजे कामगार वर्गाचा निकष. चला तर मग, बघू या केजरीवाल आणि ‘आम आदमी पक्ष’ यांचे ह्या बाबतीत काय मत आहे.

‘श्रीमंत आणि गरीब मिळून दिल्लीवर राज्य करतील!’ काय म्हणता, खरेच?

नुकतेच, ‘आम आदमी पक्षा’चे चाणक्य योगेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे की ‘आम आदमी पक्ष’ वर्गसंघार्षांवर विश्वास ठेवत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की श्रीमंतांपासून काहीही हिसकावून घेणे योग्य नाही. गरिबांना जे काही मिळेल ते भ्रष्टाचार नष्ट करून मिळाले पाहिजे,  श्रीमंतांचे काही हिरावून नाही. हीच गोष्ट अरविंद केजरीवाल यांनीसुद्धा वेगवेगळ्या टीव्ही वाहिन्यांशी बोलताना सांगितली आहे. पण ह्या संपूर्ण कथनातच गडबड आहे. विचार करण्याची गोष्ट ही आहे की श्रीमंत श्रीमंत झालाच कसा? गरीब गरीब का आहे? आणि श्रीमंत हा श्रीमंत राहून आणि गरीब हा गरीबच राहून समाजात संपन्नता कशी येईल? समाजात संपत्तीची निर्मिती कोण करते आणि तिचे वाटप कसे होते?  श्रीमंत वर्ग, मालक वर्ग, भांडवलदार वर्ग श्रीमंत आहे कारण तो कामगार वर्गाच्या श्रमाचे शोषण करतो, हे आपल्याला कळत नाही का? त्याची श्रीमंती, त्याचे ऐश्वर्य आणि अय्याशबाजीची किंमत कामगार वर्ग स्वत:च्या रक्ताने आणि घामाने चुकवतो, हे आपण जाणत नाही का?

आपण हे चांगलेच जाणतो की भांडवलदारांची प्रचंड संपत्ती आकाशातून टपकत नाही; त्यांची बँकेतील भलीमोठी शिल्लक ‘ईश्वराची कृपा’ नसते; त्यांच्या दिमतीस असलेली नौकरांची फौज ‘देवतांनी’ पाठवलेली नसते! ह्या सगळ्याची किंमत कष्टकरी जनता मोजत असते. खाजगी संपत्ती दुसरे तिसरे काही नसून केवळ आणि केवळ भांडवल आहे; जर पैश्याच्या बदल्यात खरेदी करण्यासाठी विविध वस्तू आणि सेवांची निर्मितीच होत नसेल तर पैश्याचे स्वत:चे असे काहीही मूल्य नाही; दुकानदार, व्यापारी, भांडवलदार, मालक किंवा कंत्राटदार हे वस्तू व सेवा निर्माण करत नाहीत! त्यांची निर्मिती सर्वहारा वर्ग करतो! अगदी लहान सुईपासून अजस्त्र जहाजांपर्यंतची प्रत्येक गोष्ट सर्वहारा वर्ग बनवतो! ह्या वस्तू बनवूनसुद्धा ह्या सगळ्या वस्तू कामगारांपासून हिरावून घेतल्या जातात आणि त्या बदल्यात त्यांना जेमतेमे जगण्यासाठी पुरेल इतकीच खुराक मिळते. ही लूटच गरिबांच्या गरीबीचे खरे कारण आहे! अशात, जोवर संपूर्ण उत्पादन भांडवलदारांच्या ताब्यात आह, जोपर्यंत उत्पादन समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी न होता भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी होत राहील, तोपर्यंंत गरीब गरीबच राहणार! भांडवलदार भलेही चांगली नियत असलेला आणि संत प्रवृत्तीचा का असेना, जर त्याला भांडवलदार म्हणून तग धरायचा असेल तर त्याला कामगारांचे शोषण करणे भाग आहे, त्याला कामगारांना बेकारीच्या दलदलीत ढकलावेच लागते. इथे नियत आणि हेतूंचा प्रश्नच नाही, प्रश्न वर्गाचा आहे! र्प्रश्न  संपूर्ण व्यवस्था आणि सामाजिक संरचनेचा आहे! केजरीवाल आणि ‘आम आदमी पक्ष’ ह्या भांडवली व्यवस्थेवर कुठलेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत, किंबहुना तिचे समर्थनच करतात. ते केवळ असा भ्रष्टाचार दूर करण्याची बात करतात ज्यामुळे मध्यमवर्ग आणि भांडवलदार वर्ग त्रस्त असतो. त्यामुळेच ते गरिबी आणि श्रीमंती हे विभाजन संपवण्याची भाषा करत नाहीत, त्याएवजी फक्त तोंडाची वाफ करत, हवाई भाषणबाजी करत म्हणतात की ‘दिल्लीवर गरीब आणि श्रीमंत एकत्र राज्य करतील आणि गुण्यागोविंदाने राहतील!’ केजरीवाल सरकारचे हे म्हणणे की ते श्रीमंतांपासून काहीही हिसकावून घेणार नाहीत आणि गरिबांना सगळ्या गोष्टी देतील, हास्यास्पद आहे आणि ही गोष्ट हेच दाखवते की एक तर केजरीवाल आणि त्यांचे बगलबच्चे मूर्ख आहेत किंवा दिल्लीमधील गरीब कामगारांना ते मूर्ख बनवत आहेत.

केवळ भ्रष्टाचार संपल्यामुळे कामगारांचे शोषण थांबेल?

केजरीवाल सरकार जरी सगळा भ्रष्टाचार संपवू शकले तरी त्यामुळे कामगारांची लूट थांबणे शक्य नाही. जर भांडवलदार आणि मालक एकदम संविधान आणि श्रम कायद्यांच्या चौकटीत काम करू लागले तरी एका कामगाराला किती मजुरी मिळेल? जर दिल्ली राज्यात किमान वेतन कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी केली तरी कामगारांना दरमहा जास्तीत जास्त १०-११ हजार रुपये वेतन मिळेल. इतक्याने कष्टकरी जनतेचे जीवनमान उंचावेल का? तेसुद्धा दिल्ली सारख्या ठिकाणी जिथे रोजचं जगणं इतकं महाग झालं आहे की दोन वेळा भाकरी मिळवणेसुद्धा अवघड होऊन बसले आहे? तसेही केजरीवाल श्रम कायद्यांच्या उल्लंघनाबद्दल – जरी हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असला तरीही – चकार शब्दही बोलत नाहीत. दिल्लीमधील ६० लाखांपेक्षा जास्त कामगारांसाठी हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. हा तो भ्रष्टाचार आहे ज्याने दिल्लीमधील जनतेचा खूप मोठा भाग प्रभावित झालेला आहे. परंतु केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ ह्याबाबत मूग गिळून गप्प आहेत. ह्याचे कारण हे आहे की ‘आप’च्या समर्थकांचा आणि नेते मंडळींचा एक मोठा हिस्सा छोट्या आणि मध्यम स्वरूपाचे मालक, कंत्राटदार, व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर्स आणि दुकानदारांमधून आलेला आहे. मागील ‘आप’ सरकारचे श्रममंत्री गिरीश सोनी स्वत: एक कारखाना मालक होते! ह्यावरूनच हे स्पष्ट होते की कामगारांच्या प्रश्नांवर ‘आप’ची काय भूमिका आहे!

‘आम आदमी पक्षा’ची छोटे कारखानदार, कंत्राटदार, दलाल आणि दुकानदारांशी मैत्री!

केजरीवाल यांनी नुकतेच एका टीव्ही इण्टरव्यू मध्ये म्हटले आहे की त्यांच्या मागील ४९ दिवसांच्या सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी टैक्स चोरी करणारे भ्रष्टाचारी दुकानदार आणि व्यापारी यांच्यावर छापा घालण्यापासून सरकारी कर विभागाला थांबवले होते. त्यांचा हा तर्क होता की हे सरकारी विभाग आणि त्यांचे कर्मचारी कर चोरी करणाऱ्या दुकानदारांपासून लाच घेतात. म्हणजेच, सरकारी विभागाचा भ्रष्टाचार आणि व्यापाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारामध्ये केजरीवाल यांनी केवळ सरकारी विभाग आणि कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला निशाणा बनवले आणि व्यापाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा केला किंवा त्यांना वाचवले! हेच केजरीवाल यांचे खरे धोरण आहे. ते केवळ सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांच्या भ्रष्टाचारास मुख्य मुद्दा बनवतात आणि त्यातही मुख्यतः असा भ्रष्टाचार ज्यामुळे दुकानदार, भांडवलदार इत्यादींचे नुकसान होते. म्हणूनच केजरीवाल यांनी म्हटले होते की ते जातीने ‘वैश्य’ आहते आणि व्यापाऱ्यांचे दुःख ते जाणतात! केजरीवाल यांनी खास करून छोटे मालक, उद्योजक आणि दुकानदार यांना विश्वास दिला आहे की त्यांना ‘आप’च्या सरकारला घाबरण्याचे कारण नाही! उलट त्यांना सरकारी विभागाच्या भ्रष्टाचारविरोधी छाप्यांपासून मुक्ती मिळेल!

त्याच बरोबर, केजरीवाल यांनी भांडवलदारांना वचन दिले आहे की ते दिल्लीमध्ये दुकान लावणे आणि धंदा करणे अजून सुलभ करतील. हे कसे शक्य होईल? आपल्याला माहिती असेलच की कोणताही कारखाना किंवा दुकान सुरू करण्यापूर्वी भांडवलदारांना बऱ्याच सरकारी चौकश्यांमधून जावे लागते, उदाहरणार्थ पर्यावरणाशी संबंधित चौकशी, श्रम कायद्यासंबंधी चौकशी, करसंबंधी चौकशी इत्यादी. केजरीवाल यांनी हे वचन दिले आहे की ह्या सगळ्या चौकश्यांपासून (इंस्पेक्शन्स) भांडवलदारांची सुटका होणार आहे. परंतु कामगारांना श्रम कायद्यांतर्गत मिळणारे अधिकार सुनिश्चित करणे, श्रम विभागांमध्ये लेबर इंस्पेक्टर्स आणि फैक्टरी इंस्पेक्टर्सची संख्या वाढवणे, श्रम कायदे काटेकोरपणे लागू करणे अशा मागण्यांबद्दल केजरीवाल कुठलेही ठोस वचन देत नाहीत. ह्यातूनच स्पष्ट होते की केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ कामगारांसोबत मतांसाठी विश्वासघात करत आहेत, व त्यांचा खरा हेतू दिल्लीमधील भांडवलदार आणि खास करून छोटे आणि मध्यम व्यापारी यांची सेवा करणे हाच आहे.

मागील वेळी कंत्राटी पद्धती रद्द करण्याच्या आश्वासनापासून का पलटले होते केजरीवाल सरकार आणि ह्या वेळी कामगारांचा विश्वासघात करण्यासाठी त्यांची रणनीती काय आहे?

हे सत्य आहे की केजरीवाल यांनी मागील निवडणुकीमध्ये कंत्राटी पद्धत बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांच्या ४९ दिवसांच्या सरकारच्या कालावधीत केजरीवाल सरकारने ह्या आश्वासनापासून माघार घेतली होती. त्यांचे श्रम मंत्री गिरीश सोनी यांनी ६ फेब्रुवारीला हजारो कामगार निदर्शकांच्या समोर उघडपणे सांगितले होते की ते कंत्राटी पद्धत बंद करू शकत नाहीत कारण त्यांना मालक, व्यवस्थापन आणि कंत्राटदार यांचे हितसुद्धा बघावे लागते! ह्या वेळी कंत्राटी प्रथा बंद करण्याचे आश्वासन ‘आम आदमी पक्षा’ने त्यांच्या घोषणापत्रात केले तर आहे पण त्यावर ह्यावेळी मागच्या वेळेइतका जोर दिलेला नाही. ह्याचे कारण हे आहे की मागच्या ४९ दिवसांच्या कार्यकालामध्ये केजरीवाल सरकारला दिल्लीमधील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनी वारंवार घेरले होते. डीटीसीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपासून ते दिल्ली मेट्रो रेल्वे, दिल्ली मधील विविध औद्योगिक भागांमधील कंत्राटी कामगार, कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे होमगार्ड, शिक्षक इत्यादींनी केजरीवाल सरकारला वारंवार घेरून ह्या आश्वासनाची आठवण करून दिली होती. ६ फेब्रुवारीचे निदर्शन ह्या मालिकेमधले शेवटचे मोठे निदर्शन होते, ज्यानंतर एका आङ्गवड्यातच केजरीवाल यांनी सरकार सोडून पळ काढला होता. ही मागणी ते पूर्ण करू शकत नाहीत हे त्यांच्याही लक्षात आले होते कारण असे केले तर दिल्लीमधील छोटे मालक, व्यापारी, कंत्राटदार इत्यादी ‘आम आदमी पक्षा’वर नाराज होतील. जर ते नाराज झाले तर मग ‘आम आदमी पक्षा’ला पैसा कोण देणार? मग ‘आम आदमी पक्षा’ चे सगळे नेते कुठे जातील जे स्वत:च कारखाना मालक, दुकानदार वा कंत्राटदार आहेत? ह्या वेळी केजरीवाल सरकारने त्यांच्या रणनीतीमध्ये बदल केला आहे. त्यांनी मागच्या वेळेप्रमाणे हे म्हटलेले नाहीये की ते ६ महिन्यांमध्ये दिलेली निम्मी आश्वासने पूर्ण करतील. ह्या वेळी केजरीवाल सरकारने म्हटले आहे की ही सर्व आश्वासने ५ वर्षांमध्ये पूर्ण केली जातील. सुरुवातीचे काही महिने काही प्रतीकात्मक कामं पूर्ण करून, मध्यमवर्गाला खूष करून आणि भ्रष्टाचार इत्यादींवर दिखाऊ हल्लाबोल करून काढावेत, अशी त्यांची रणनीती आहे. कामगारांना आश्वासन देऊन देऊन वाट बघायला लावायची आणि ते ही आश्वासने विसरून जातील ह्याची वाट बघायची. म्हणजेच, केजरीवाल सरकार ह्या वेळी उच्च मध्यमवर्ग आणि मध्यम मध्यम वर्गाशी केलेली काही आश्वासने अगोदर पूर्ण करील आणि कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसून ५ वर्षे ढकलेल. हीच त्यांची योजना आहे.

वीज बिल अर्धे कमी करणे आणि पाणी फुकट पुरवणे या आश्वासनांमागची केजरीवाल सरकारची रणनीती

विजेचे बिल अर्धे करण्याबाबतही केजरीवाल सरकार ह्यावेळी वेगळी भाषा बोलत आहे, ज्यावर कुणाचेही व्यवस्थित लक्ष गेलेले नाही. ह्यावेळी ते म्हणत आहेत की वीज कंपन्यांचे ऑडिट केले जाईपर्यंत सरकार स्वत:च्या तिजोरीतून सब्सिडी देऊन विजेचे बिल अर्धे करेल आणि त्यानंतर ऑडिटचे निष्कर्ष आल्यानंतर विजेचे दर ठरवले जातील. मागील वेळी सब्सिडी देणे अवघड झाले होते तेव्हा केजरीवाल सरकारने हा तर्क दिला होता. परंतु मागील निवडणुकांमध्ये केजरीवाल यांनी असे म्हटले नव्हते की विजेचे बिल तोपर्यंतच अर्धे ठेवले जाईल जोपर्यंत ऑडिट होत नाही. हे त्यांनी ४९ दिवसांच्या सरकराच्या कार्यकालात सांगितली होती, जेव्हा त्यांना ही गोष्ट लक्षात आली की अमर्याद काळासाठी शेकडो रुपयांची सबसिडी देता येणे शक्य नाही. हे ऑडिट ‘कैग’ नामक एक सरकारी संस्था करते. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये ह्या संस्थेने अश्या प्रकारचे कोणतेही ऑडिट केलेले नाही जे सरळ सरळ मोठ्या कंपन्यांच्या विरोधात असेल. दिल्लीमध्ये वीज तयार होत नाही तर ती बाहेरून विकत घ्यावी लागते. ह्या विजेचे वितरण सुरुवातीस सरकारी विभाग ‘दिल्ली विद्युत बोर्ड’ करत असे. त्यानंतर हे काम दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये टाटाची कंपनी ‘एनडीपीएल’ आणि अंबानीची कंपनी ‘बीएसईएस’ ला बहाल करण्यात आले. ‘कैग’च्या ऑडिटमध्ये हे स्पष्ट होईल की ह्या कंपन्यांना जर नफा कमवत विजेचे वितरण करायचे असेल तर विजेचे बिल निम्मे करता येणे शक्य नाही आणि त्यानंतर केजरीवाल सरकार वीज बिलामध्ये किरकोळ कपात करून हात वर करेल आणि म्हणेल – ‘ऑडिटच्या निष्कर्षांमध्ये हे सिद्ध झाले आहे की विजेच्या बिलांमध्ये जास्त कपात करता येणे शक्य नाही, त्यावर आम्ही काय करू शकतो?’ असेही होऊ शकते की विजेच्या बिलांमध्ये कुठलीही कपात होणारच नाही! विजेच्या बिलांमध्ये भरीव अशी कपात तेव्हाच होऊ शकते जर वीज वितरणामधील खाजगीकरण संपुष्टात येईल. मागील वेळी केजरीवाल यांनी संकेत दिले होते की जर दुसरा कुठलाही मार्ग उरला नाही तर खाजगीकरण संपवण्यात येईल. परंतु ह्यावेळी ते म्हणत आहेत की देशभरामध्ये खूप साऱ्या कंपन्या आहेत, त्यापैकी कुणाला तरी वीज वितरणाचे कंत्राट देण्यात येईल! हे निश्चितच आहे की, कुठलीही कंपनी नफ्यासाठीच कंत्राट घेईल, दिल्लीच्या जनतेला स्वस्त वीज देण्याकरिता नाही आणि कितीही स्पर्धा असली तरीही खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विजेचे दर एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा खाली येणार नाहीत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विजेचे दर सरळ निम्म्याने कमी केले जाणे शक्यच नाही कारण केजरीवाल सरकार अमर्याद काळासाठी सरकारी तिजोरीमधून सबसिडी देऊ शकत नाही. अशात, सरकारजवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पगाराचे पैसेसुद्धा उरणार नाहीत! हीच गोष्ट पाणी फुकट पुरवण्याबाबतही लागू होते. दीर्घ काळ हे करणे भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत खूपच अवघड काम आहे.

केजरीवाल सरकारने ह्यावेळी झोपडपट्टीवासियांना पुन्हा हे आश्वासन दिले आहे की त्यांना त्यांच्या झोपड्यांच्या जागी पक्की घरे बांधून देण्यात येतील. हे सुद्धा एक हवाई आश्वासनच आहे. दिल्लीमधील झोपडपट्टीवासी ५ वर्षे हे आश्वासन पूर्ण होण्याची वाट बघत राहतील. ह्याचे कारण हे आहे की सर्व झोपडपट्ट्या रेल्वे व अन्य केंद्रीय विभागांच्या जागेवरती वसलेल्या आहेत आणि त्याच जागेवर पक्की घरे देण्याचे कार्य नोकरशाहीच्या फेऱ्यामध्येच अडकून जाईल. अशाच प्रकारची अन्य खोटी आश्वासने देऊन केजरीवाल सरकार ह्या वेळी भारी बहुमताने सत्तेत आले आहे.

‘आम आदमी पक्षा’च्या बाबतीत कष्टकरी जनतेने समजून घ्यावयाच्या काही अन्य गोष्टी

कष्टकरी जनतेला काही गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे: जो पक्ष भांडवलदार आणि कामगार यांच्यामध्ये सामंजस्याची भाषा करत संपन्नतेचे आश्वासन देतो आहे तो त्यांचा विश्वासघात करत आहे; दुसरी गोष्ट, ज्या पक्षाचे बहुतेक नेते स्वत: कारखानदार, कंत्राटदार, व्यापारी, दुकानदार, पूर्वीचे खाते-पिते नोकरशाह आणि एनजीओ चालवणारे धन्देबाज आहेत, तो पक्ष कामगारांचे काय भले करणार? सत्तारूढ झालेले केजरीवाल सरकार कामगारांना कंत्राटी पद्धत नष्ट करण्यासाठी एका अशा विधेयकाचे आश्वासन का देत नाही जे दिल्ली राज्यातील सर्व नियमित प्रकारच्या कार्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर बंदी आणेल? जर भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर केंद्रीय कायदा असूनही दिल्ली राज्य स्तरावर जनलोकपाल विधेयक पास केले जाऊ शकते, तर मग केंद्रीय कंत्राटी मजुरी कायदा कमकुवत होण्याच्या परिस्थितीमध्ये दिल्ली राज्य स्तरावर कंत्राटी पद्धती उन्मूलन विधेयक का पास केले जाऊ शकत नाही? जर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मागील वेळेप्रमाणे जर एक हेल्पलाइन सुरु केली जाऊ शकते, तर मग कामगारांबरोबर होणारा अन्याय आणि भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध एक वेगळी कामगार हेल्पलाइन का सुरू केली जाऊ शकत नाही? दिल्ली राज्यात जगणे महाग होत चालले असताना केजरीवाल सरकार हे आश्वासन का देत नाही की ते दिल्ली राज्य स्तरावर किमान वेतन वाढवून कमीत कमी १५००० पर्यंत करेल? ते हे करत नाहीत कारण ह्या मागण्या भांडवलदार आणि मालकांच्या विरोधात जातील, ज्यांच्याबरोबर केजरीवाल सरकार आणि ‘आम आदमी पक्षा’चा घरोबा आहे. केजरीवाल सरकार गरीब आणि कामगारांना केवळ आणि केवळ लोकरंजक नारे देऊ शकते आणि काही प्रतीकात्मक सुधारवादी पाऊले उचलू शकते.

दिल्ली मधील कष्टकरी जनतेने काय करावयास हवे?

दिल्ली मधील कामगारांना केजरीवाल सरकारने त्यांना दिलेली आश्वासनांची वारंवार आठवण करून द्यावी लागेल. मुख्यत्वे दोन आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी केजरीवाल सरकारला वारंवार घेरावे लागेल. लोक जेव्हा सत्तेत जातात तेव्हा सत्तेत येण्यासाठी केलेली आश्वासने विसरून जातात, कारण ही आश्वासने केवळ सत्तेत येण्यासाठी दिलेली असतात. अशात, वारंवार या आश्वासनांचे स्मरण करून द्यावे लागेल. ह्या आश्वासनांपैकी दोन आश्वासने महत्वाची आहेत. पहिले आश्वासन आहे कंत्राटी पद्धत समाप्त करण्याचे. आणि दुसरे, झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या झोपड्यांच्या जागेवर पक्के घर देण्याचे आश्वासन.

ह्यातील एका आश्वासनाबद्दल केजरीवाल सरकार म्हणू शकते की त्याची पूर्तता होण्यासाठी वेळ लागेल आणि त्यासाठी ५ वर्ष वाट बघा. हे आश्वासन आहे झोपडपट्ट्यांच्या जागी पक्की घरे देण्याचे आश्वासन. त्यामुळे कामगारांनी ही मागणी करावी की केजरीवाल सरकारने पक्की घरे देण्याची एक पूर्ण कालबद्ध योजना सादर करावी, ज्यात विविध भागांमध्ये पक्की घरे देण्याची अंतिम तारीख दिली जावी, मग भले ती तारीख दोन, तीन किंवा ४ वर्षांनंतरची असो! जोपर्यंत केजरीवाल सरकार ह्यासाठीचे एक कालबद्ध आश्वासन देत नाही तोपर्यंत झोपड्यांच्या जागी पक्की घरे देण्याच्या आश्वासनामध्ये काहीही अर्थ नाही. दुसरी गोष्ट ही की केजरीवाल सरकारवर ह्याबाबतीत ठोस आश्वासन मिळवण्यासाठी दबाव निर्माण करावा लागेल की जोपर्यंत पक्की घरे दिली जात नाहीत तोपर्यंत एकही झोपडी पाडण्यात येणार नाही. कारण असे झाले तर झोपड्यांच्या जागी पक्की घरे देण्याच्या आश्वासनाला काहीही अर्थ उरणार नाही.

दुसरे आश्वासन अशा प्रकारचे आहे की त्याची पूर्तता करण्यासाठीची सुरुवात लगेच केली जाऊ शकते. हे आश्वासन आहे कंत्राटी पद्धती समाप्त करण्याचे. ह्या बाबतीत दिल्लीमधील कंत्राटी कामगारांनी संघटित होऊन मागणी केली पाहिजे की दिल्ली राज्याच्या पातळीवर केजरीवाल सरकारने एक असा कायदा पास करावा जेणे करून नियमित स्वरूपांच्या कामामध्ये कंत्राटी कामगार ठेवण्यावर पूर्ण बंदी आणली जावी. अशा कायद्याशिवाय दिल्लीमध्ये कंत्राटी पद्धतीचे उन्मूलन शक्यच नाही. केंद्रीय कायद्यातील सगळ्या पळवाटा उपयोगात आणून कंत्राटदार आणि मालक कंत्राटी पद्धत चालूच ठेवतील. त्यामुळे जर केंद्रीय भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या कमकुवत होण्यामुळे दिल्ली राज्य स्तरावर एक जनलोकपाल कायदा पास केला जाऊ शकतो, तर मग कंत्राटी पद्धती उन्मूलन विधेयकसुद्धा पास केले जाऊ शकते. जर केजरीवाल सरकार कोलांटी मारत असेल तर त्यावरून स्पष्टच होईल की कंत्राटी पद्धतीचे उन्मूलन करण्याचे त्यांनी दिलेले आश्वासन ही निव्वळ धूळफेक होती. असा कायदा बनल्यानंतर दिल्लीमधील कामगारांनी ही मागणी केली पाहिजे की ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाकरिता योग्य ती व्यवस्था उभी केली जावी. त्यात सगळ्यात महत्वाचे आहे ते म्हणजे दिल्ली मधील श्रम विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करणे. ह्या अगोदरही सरकार वारंवार हे सांगून स्वत:ची जबाबदारी झटकत राहिले आहे की श्रम विभागामध्ये पुरेश्या संख्येमध्ये लेबर इंस्पेक्टर व फैक्टरी इंस्पेक्टर नाहीत. दिल्लीमध्ये लाखोंच्या संख्येने पदवीधर व पदव्युत्तर स्नातक नोकऱ्यांच्या शोधात फिरत आहेत, तेव्हा केजरीवाल सरकार श्रम विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भर्ती करून रोजगारसुद्धा निर्माण करू शकते आणि त्याचबरोबर श्रम कायद्यांची अंमलबजावणीसुद्धा सुनिश्चित करू शकते. कंत्राटी पद्धतीच्या संपूर्ण उन्मूलनाची मागणी प्रभावी पद्धतीने मांडण्यासाठी दिल्लीमधील सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील, विभागांमधील कर्मचारी आणि कामगारांना संघटित केले पाहिजे. केवळ ह्याच मार्गाने हे सिद्ध होऊ शकेल की केजरीवाल सरकार खरेच गरिबांच्या बाजूने आहे की त्याने केवळ मतांच्या राजकारणासाठी दिल्लीमधील गरीब जनतेचा विश्वासघात केला आहे.

अजून एक मागणी जी दिल्लीमधील कामगार आणि निम्न मध्यमवर्गातील तरुणांनी खास करून केली पाहिजे ती म्हणजे दिल्ली राज्य स्तरावर एका रोजगार हमी विधेयकाची मागणी. आमचा तर्क हा आहे की जर कॉंग्रेस शासनाच्या काळात अखिल भारतीय स्तरावर ग्रामीण रोजगार हमी कायदा पास केला गेला होता, तर मग दिल्ली राज्यामध्ये जनतेला रोजगार हमी कायदा का देण्यात येऊ नये? ‘मनरेगा’मध्ये केवळ १०० दिवसांचा रोजगार मिळत असे आणि त्यासाठी किमान मजुरीही मिळत नसे, पण तरीही आपण ह्या अधिकाराची मागणी केली पाहिजे आणि त्याचबरोबर ही मागणीसुद्धा करू शकतो की ह्या कायद्यान्वये १०० दिवसांऐवजी कमीत कमी २०० दिवसांचा रोजगार मिळावा आणि त्याबदल्यात दिल्ली राज्यातील किमान मजुरी मिळावी. ह्या कायद्यात एक तरतूद ही असावी की जर दिल्ली सरकार दिल्लीमधील कोणत्याही नागरिकाला रोजगार देऊ शकत नसेल तर त्याला उदरनिर्वाह भत्ता दिला जावा. म्हणजे उत्तर प्रदेश सारखा १०००-१२०० रुपयांचा बेरोजगारी भत्ता नव्हे तर राष्ट्रीय किमान मजुरीच्या हिशोबाने भत्ता मिळाला पाहिजे. ह्या मागणीच्या माध्यमातून दिल्ली मधील कामगारांना काही अंशी सुरक्षितता मिळू शकते, जे औद्योगिक मंदीमुळे बऱ्याच वेळा बेकारीच्या झळा सोसतात. त्याच बरोबर ह्या मागणीच्या पूर्ततेबरोबरच दिल्लीमधील लाखो तरुणांना रोजगार मिळू शकतो.

ह्या तीन मुलभूत मागण्या घेऊन दिल्लीमधील कामगारांनी संघर्ष केला पाहिजे. येणाऱ्या ५ वर्षांमध्ये हा संघर्षच स्पष्ट करेल की ‘आम आदमी पक्ष’ आणि केजरीवाल यांच्या ‘सदाचार’ आणि ‘सद्हेतू’मागचे सत्य काय आहे. कामगारांसमोर देखील ह्यांचा खरा चेहरा उघड होईल. कामगार चळवळीला ‘आम आदमी पक्षा’चे शेपूट बनण्याऐवजी स्वत:च्या राजकारणाची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता राखून ठेवावी लागेल. जर कामगार वर्ग स्वत:च्या राजकारणाची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता राखून ठेऊ शकला नाही, जर तो आपल्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र संघटनांची स्वायत्तता राखू शकला नाही तर तो स्वत:ची शक्ती गमावून बसेल. अशा परिस्थितीमध्ये तो त्याच्या विरुद्ध रचण्यात येणारे षड्यंत्र आणि विश्वासघात यांचा सामना करू शकणार नाही. तो निष्क्रिय आणि अशक्त होईल. त्यामुळेच ‘आम आदमी पक्षा’च्या राजकारणाचे वर्गचारित्र्य समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. ह्या पक्षाने जी आश्वासने दिली आहेत, त्यापैकी एका एका आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी कामगारांना त्यांच्या स्वतंत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून केजरीवाल सरकारवर दबाव टाकावा लागेल, त्यांचे शेपूट बनून त्यांच्या मागे मागे जाण्याचे धोरण चालणार नाही. जर कामगारांनी आपले स्वतंत्र आणि स्वायत्त वर्गीय आंदोलन कमकुवत होऊ दिले तर येणाऱ्या काळात केजरीवाल यांच्याकडून केवळ आणि केवळ विश्वासघात पदरी पडेल. केजरीवाल सरकारने कामगारांना मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत, त्यामुळे कामगारांनी त्यांच्या स्वतंत्र वर्गीय आंदोलनांच्या माध्यमातून केजरीवाल सरकारच्या छाताडावर बसून सरकार दिलेल्या आश्वासानांपासून माघार घेणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल.

 कामगार वर्तमान पत्रक ‘मजदूर बिगुल’ मधून साभार
– अनुवाद अमित शिंद

स्फुलिंग अंक २ एप्रिल २०१५