महाराष्ट्रात कामगार हितांवर घाला
श्रम कायद्यांमध्ये ‘सुधारणां’च्या नावाखाली उरले-सुरले अधिकार हिरावून घेण्याची तयारी

सत्‍यनारायण

राजस्थान आणि मध्यप्रदेश मधील भाजप सरकारांच्या पावलांवर पाऊल ठेऊन आता महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा श्रम कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा बहाणा करून कामगारांच्या अधिकारांवर मोठा हल्ला केला आहे. नरेंद्र मोदीच्या ‘मेक इन इंडिया’ घोषणेच्या धर्तीवर  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची घोषणा दिली आहे आणि त्यासाठी भांडवलदारांना पर्यावरण विषयक कायद्यांमध्ये सवलती देणे, स्वस्त दरामध्ये किंवा फुकट जमिनी आंदण देणे, करांमध्ये सूट देणे आणि श्रम कायदे मोडीत काढण्याच्या दिशेने पाऊले उचलण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या श्रम विभागाने तीन कायद्यांमध्ये – फॅक्ट्री एक्ट – १९४८, इण्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट -१९४७ आणि कंत्राटी कायदा -१९७१ – मध्ये त्याच दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत, ज्या राजस्थान सरकारने लागू केल्या आहेत. केंद्र सरकारकडून ह्या दुरुस्त्या लागू होऊ देण्यामध्ये कुठलीही आडकाठी नसल्यामुळे ह्या दुरुस्त्यांचे कुठल्याही आडकाठी शिवाय कायद्यात रूपांतर होईल.

स्वत:चा फायदा वाढवण्यासाठी कामगारांना कामावरून कमी करणे, उद्योग बंद करणे इत्यादी बाबत अमर्याद सूट मिळावी असे प्रत्येक भांडवलदारास वाटत असते.  हीच गोष्ट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने इण्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट -१९४७ जिच्या अन्वये कुठलाही उद्योग, ज्यात १०० पेक्षा जास्त कामगार काम करतात, बंद करणे किंवा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे, त्याच्या तरतुदींमध्ये ‘सुधारणा’ करण्याच्या दिशेने पाउले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आता ही मर्यादा वाढवून ३०० कामगार-संख्या करण्यात येत आहे.  संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळ जवळ ४१००० औद्योगिक आस्थापन आहेत ज्यापैकी ३९००० आस्थापनांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कामगार काम करतात, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजेच हा कायदा लागू झाल्यानंतर इथल्या ९५टक्के कारखाना मालकांना कामगार कपात करण्याची खुली सूट मिळेल. बेशरमपणाची हद्द म्हणजे सरकार, मिडिया आणि मोठमोठे धनदांडगे ह्या उपायांचे समर्थन करत आहेत (आणि करणार का नाहीत? हे त्यांच्याच फायद्यासाठी तर चालू आहे!). इण्डियन मर्चेण्टस चैम्बरचे अध्यक्ष प्रबोध ठक्कर यांनी ह्यावर टिपण्णी करत असताना म्हटले आहे – ‘‘जुनाट श्रम कायद्यांमुळे उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. उद्योगपती अशा देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात जिथले श्रम कायदे लवचिक असतात. नोकरी शिवाय श्रम कायद्यांच्या रूपातील सुरक्षेचा तरी काय उपयोग?’’

अशाच प्रकारे श्रम विभागाने फॅक्ट्री एक्ट १९४८ मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे. फॅक्ट्री एक्ट लागू होण्यासाठी म्हणून आवश्यक असलेल्या कामगारांच्या संख्येचा निकष दुप्पट केला आहे. आता फॅक्ट्री एक्ट, २० वा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या (जिथे विजेचा उपयोग होतो) किंवा ४० वा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या (जिथे विजेचा उपयोग होत नाही) कारखान्यांसाठीच लागू होइल. अशा प्रकारे सरळ-सरळ मोठ्या संख्येने छोट्या कारखानदारांना फॅक्ट्री एक्ट मधून मुक्त करण्यात आले आहे. जागतिक असेम्बली लाईनच्या ह्या युगात बहुतेक कारखाना मालक वेगवेगळ्या ठिकाणी (जिथे जी गोष्ट स्वस्त मिळेल आणि जिथे श्रम स्वतात मिळेल ह्या सूत्राने) त्यांच्या उत्पादनाचा एक-एक भाग तयार करत आहेत आणि त्यानंतर कुठल्याश्या एका जागी ते सर्व भाग जुळवण्यात (असेम्बल) येतात. ह्या मुळे केवळ फॅक्ट्रीचा आकारच छोटा होत नाही तर कामगारांच्या संगठित होण्यावरसुद्धा मर्यादा येतात. त्याच बरोबर बहुतांशी काम हे लोकांच्या घरात किंवा छोट्या छोट्या वर्कशॉप्समध्ये करवून घेणे शक्य होते. फॅक्ट्री एक्टमधील उपरोक्त दुरुस्तीच्या माध्यमातून देशभरात मोठ्या संख्येने असलेल्या छोट्या कारखानदारांना कामगारांचे शोषण करण्याची खुली सूट मिळणार आहे.

कंत्राटी कायदा – १९७० आता २० वा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांवर लागू होण्याऐवजी ५० वा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांसाठी लागू होईल. उल्लेखनीय गोष्ट ही आहे की आज देशभरातील कामगारांच्या एकूण संख्येपैकी ९२ टक्के कामगार हे असंगङ्गित क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांच्यासाठी अगोदरच फार थोडे श्रम कायदे अस्तित्वात आहेत आणि त्यातूनही जे कायदे आहेत त्यांची अंमलबजावणीसुद्धा होत नाही. पिस रेट, रोजंदारी, कंत्राट इत्यादी मार्गांनी कामगारांचे प्रचंड शोषण करणे शक्य होते. अशा परिस्थितीत आणखी जास्त कामगारांना कायद्यांच्या कक्षेच्या बाहेर फेकण्यास ह्या कायद्यामधील दुरुस्तीमुळे मदतच होईल आणि राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या शोषणाच्या मर्यादेमध्ये वाढ केल्याबद्दल धनदांडगे महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला दुवाच देतील.

मे, २०१४ मध्ये ‘अच्छे दिन’चे पिल्लू सोडून सत्तेत आलेल्या भाजपने सत्तेमध्ये येताच स्वत:चा खरा रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार दररोज अशी धोरणे लागू करत आहे जेणेकरून देशभरातील कष्टकरी जनतेचे ‘बुरे दिन’ येत आहेत आणि त्याच पावलांवर पाउल ठेवत महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार कामगार हितांना धाब्यावर बसवून धनदांडग्यांचे ‘अच्छे दिन’ आणण्यास सज्ज झाले आहे. कामगारांनी ह्या ‘अच्छे दिन’चा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे.

स्फुलिंग अंक २ एप्रिल २०१५