नफाखोर व्यवस्थेत प्रभावहीन ठरताहेत जीवन-रक्षक औषधे

डॉ. अमृत

आधुनिक आरोग्य प्रणालीचा एक खूप महत्वपूर्ण भाग असलेली रोग-प्रतिरोधक औषधे (अ‍ॅण्टीबायोटिक्स) ज्यापद्धतीने प्रभावहीन होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत त्याचे भयंकर परिणाम आता स्पष्टपणे समोर येऊ लागले आहेत आणि त्याबाबत जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. ह्याचा सरळ संबंध सध्याच्या नफ्यावर आधारित व्यवस्थेशी आहे.

भारतात एक मोठा रोग हळुवार स्वत:चा आवाका वाढवत आहे ज्याचे कारण विषाणूंच्या अशा प्रजातींचे मोठ्या प्रमाणात समोर येणे आहे ज्यावर रोग-प्रतिरोधक औषधांचा एक तर काहीच परिणाम होत नाही किंवा खूपच कमी औषधांचा परिणाम होतो आणि योग्य औषधाचा शोध लागेपर्यंत एक तर रोगी त्या उपायांना प्रतिसाद देणे बंद करतो किंवा त्याचा मृत्यू होतो. एका ताज्या रिपोर्टनुसार ह्याचा सगळ्यात भयंकर परिणाम नवजात अर्भकांवर पडत आहे. भारतात दरवर्षी आठ लाख नवजात शिशु कुठल्या न कुठल्या कारणाने मृत्यूमुखी पडतात. मागच्या वर्षी ह्या आठ लाख दुर्दैवी बालकांपैकी ५८,००० बालक अशा जीवाणूंमुळे (बॅक्टीरिया) मृत्युमुखी पडले ज्यावर रोग-प्रतिरोधक औषधे प्रभावहीन ठरली, आणि कधी काळी बरे होण्याजोगे आजार बरे होण्यापलीकडे गेले. जरी सध्या ही संख्या नवजात बालकांच्या एकूण मृत्युच्या प्रमाणात तुलनात्मकदृष्ट्या कमी भासत असली तरी डॉक्टरांच्या मते ही संख्या वेगाने वाढू शकते कारण भारतामध्ये अशा जीवाणूंच्या (बॅक्टीरिया) वाढीसाठी आवश्यक आणि अनुकूल अशी सर्व परिस्थिती उपलब्ध आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘स्वच्छ भारत’ योजनेच्या नावाने जो काही तमाशा करत आहेत त्यानंतरही वास्तविकता ही आहे की अर्ध्‍याहून अधिक लोकसंख्येकडे आधुनिक तर सोडाच पण साधारण अशा शौचालयाची सोयसुद्धा नाहीये. परिणामत:, भारतातील पाण्याचे स्रोत, शेतजमिनी, नाले इत्यादी रोग-प्रतिरोधक औषधे प्रभावहीन करणाऱ्या जीवाणूंनी(बॅक्टीरिया) समृद्ध आहेत. लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाला राहण्यासाठी योग्य घरे मिळत नाहीत आणि अगदी तोकड्या जागेत गरजेपेक्षा अधिक लोक राहत असल्यामुळे व्यक्तीकडून व्यक्तीला जीवाणूंचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होतो. रहिवासी वस्त्यांबरोबरच दवाखाने, खास करून सरकारी दवाखाने हे गर्दीचे ठिकाण होऊन बसले आहेत. सरकार एका बाजूने महिलांच्या प्रसूती दवाखान्यात व्हाव्यात म्हणून रोख रक्कम देऊ करत आहे परंतु दुसऱ्या बाजूला दवाखाने त्यासाठी पूर्णपणे सिद्ध करण्याकडे सरकारचे लक्ष नाही, कारण प्रसूतीसाठी काही एक रोख रक्कम दिल्याने त्यांची ह्याबाबतची जबाबदारी संपते असे  आपल्या नेत्यांना आणि धोरणकर्त्‍याना वाटते. दवाखान्यांमध्ये पुरेसे पलंगसुद्धा नाहीयेत, एकाच पलंगावर २-२, ३-३ महिला आपल्या नवजात अर्भकाला घेऊन बसल्या आहेत. ज्या महिलांना पलंग उपलब्ध होऊ शकत नाही त्यांना जमिनीवर चादर अंथरून दिवस ढकलावे लागतात. दवाखान्यांच्या ह्या अवस्थेचा अंदाज युनिसेफने राजस्थानमधील जिल्हा आरोग्यकेंद्रांवर केलेल्या एका अभ्यासामधून येतो, ज्याच्या अनुसार ७०टक्के दवाखान्यांमध्ये उपलब्ध पाणी दूषित होते, हात धुण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या ७८ टक्के वॉश-बेसिनवर हात धुण्याचा साबणच उपलब्ध नव्हता, ६७ टक्के स्वच्छतागृहे आणि शौचालये माणसांनी वापरण्याच्या लायकीची नव्हती. हे वास्तव ‘स्वच्छ भारत’च्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या तमाशानंतरही बदलणारे नाही. ही सगळी अनावस्था रोग-प्रतिरोधक औषधे प्रभावहीन करणाऱ्या जीवाणूंच्या प्रसारासाठी अनुकूल परिस्थिती तयार करत आहे. डॉक्टरांकडून दिली जाणारी धोक्याची ही सूचना दुर्लक्ष करण्याजोगी नक्कीच नाही कारण एकदा अशा जीवाणूंचा प्रसार जोमाने सुरू झाल्यावर त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवणे सोपे नाही.

सर गंगाराम हॉस्पिटल, नवी दिल्ली येथील शिशु-तज्ञ डॉक्टरांच्या मते तिथे दाखल होणाऱ्या मुलांपैकी जवळपास शंभर टक्के मुले अशा जिवाणूंची शिकार झालेली असतात. त्यांच्या मते हा प्रकार मागील काही वर्षांपासूनच सुरू असून परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. भारतासमोर हे संकट उभे राहण्याबरोबरच, नवजात अर्भकांचा मृत्युदर – जो अगोदरच वैद्यकीय विज्ञानाचे मापदंड आणि मानवी विकासाच्या स्तराच्या मानाने खूप जास्त आहे – पुन्हा वाढण्याचे सर्व संकेत मिळत आहेत. तसेही पाश्चात्य देशात झाली तशी भारतातील नवजात अर्भकांच्या मृत्युदरामधील घट कुठल्याही सामाजिक वा आर्थिक बदलांमुळे झालेली नव्हतीच. मागील काही वर्षांमध्ये नवजात अर्भकांच्या मृत्युदरामधील जी घट नोंदवली गेली आहे तिचे कारण नवजात अर्भकांमधील जीवाणूंची लागण रोखण्यासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या रोग-प्रतिरोधक औषधांवरील निर्भरता हे आहे. जर ही औषधे प्रभावहीन होऊ लागली तर नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचा दर पुन्हा वाढणे अगदी स्वाभाविक आहे. केवळ लहान मुलेच नाही तर प्रौढांमध्येसुद्धा ह्या जीवाणूंमुळे होणारे आजार पसरण्याचा धोका आहे. सर्वात मोठा धोका ‘टीबी’वर इलाज म्हणून उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या औषधांच्या प्रभावहीन होण्याचा आहे. ह्यावर भारतातील अनेक डॉक्टरांचे हे मत आहे की येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये भारतात ‘टीबी’वर परिणामकारक उपाय करणे अशक्य होणार आहे आणि आपण पुन्हा त्या काळात जाऊन पोहोचणार आहोत ज्या काळी ‘टीबी’ होण्याचा अर्थ होता – कित्येक महिने रक्त मिश्रित थुंकी थुंकत मृत्यूची वाट बघत बसणे.

भारतासकट तिसऱ्या जगातील अन्य कित्येक देशांमध्ये रोग-प्रतिरोधक औषधे प्रभावहीन होण्याचे प्रमाण विकसित देशांच्या तुलनेत कैक पट जास्त आहे. ह्याचे एक कारण आहे देशांमधील अशा रोग-प्रतिरोधक औषधांचा अंधाधुंद प्रयोग, आणि असे होण्याचे कारण म्हणजे अशिक्षित, अकुशल डॉक्टर आणि मेडिकल स्टोर्सकडून सामान्य जनतेला ही औषधे देण्यवर कोणत्याही निर्बंधांचा अभाव. दुसरे, अधिकृत शिक्षित डॉक्टर्ससुद्धा ह्या औषधांच्या वैज्ञानिक प्रयोगांच्या बाबतीत सचेतन नाहीत आणि कंपन्यांकडून ही औषधे लिहून देण्यासाठी मिळणारे कमिशन त्यांना ह्या बाबतीत सचेतन होऊसुद्धा देत नाही! त्याच बरोबर प्रयोगशाळांमधील अनिवार्य अशा परिक्षणांची अनुपलब्धता किंवा असे परीक्षण खूप महाग असणे हे सुद्धा ह्या औषधांच्या अवाजवी वापरास प्रोत्साहन देते. विकसित देशांमध्येसुद्धा रोग-प्रतिरोधक औषधांचा अनावश्यक उपयोग कमी नाही. विकसित युरोपीय देशांमध्ये अशा औषधांचा उपयोग अर्ध्‍यापेक्षा जास्त केसेसमध्ये अनावश्यक असतो. परंतु ह्या देशांच्या तुलनेत भारतासारख्या देशांमध्ये ह्या जीवाणूंचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक आहे. त्याचे कारण वरती नमूद केलेली परिस्थिती – जी रोग-प्रतिरोधक औषधे प्रभावहीन करणारे जीवाणू तयार झाल्यावर त्यांच्या प्रसारासाठी अधिक पूरक आणि अनुकूल असते – ती भारतासारख्या देशांमध्येच उपलब्ध असते. विकसित देशांमध्ये अशा औषधांच्या बेलगाम वापरावर मागील एक दशकापासून अनेक निर्बंध लादले गेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी ओबामा प्रशासनाने ह्या प्रश्नावर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून ह्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पावले उचलली होती. विकसित देशांमध्ये ह्या औषधांचा खप कमी झाल्यामुळे ह्या औषध निर्मात्या कंपन्यांनी त्यांचा खप विकसनशील देशांमध्ये वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे. अगोदरच प्रभावहीन कायदेशीर आणि प्रभावहीन प्रशासकीय नियामक यंत्रणा सध्याच्या नवउदारवादी काळात अधिकच प्रभावहीन झाली आहे, ह्या कारणाने भारतासारख्या देशांमध्ये ह्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीचे पूरक प्रयत्न केले जातील ह्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. उलट गंगा उलटी वाहत आहे. केवळ एका वर्षापूर्वी दिल्लीमधील दवाखान्यांमध्ये असाच एक जीवाणू मिळाल्याचा रिपोर्ट जेव्हा एका मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला तेव्हा भारतीय मिडिया आणि राजकीय पक्षांनी हा ‘राष्ट्रीय सन्माना’वरील हल्ला असल्याचे घोषित केले. खरे तर सरकारने ह्या घटनेच्या तळाशी जायला हवे होते कारण अशे जीवाणू आढळणे हे अखिल मानवतेसाठी धोका बनू शकते. पण नाही, भारतातील भांडवलदारांसाठी हा  ‘राष्ट्रीय सन्माना’चा प्रश्न बनला, कारण ह्या रिपोर्ट बरोबरच दिल्ली आणि अन्य शहरातील मोठ-मोठ्या कार्पारेट हॉस्पिटल्स मध्ये चालू असलेल्या ‘मेडिकल टुरिजम’च्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींमधून होणारा नफा धोक्यात आला असता. हा आहे धन-दांडग्यांचा ‘राष्ट्रीय सन्मान’ जो बाजारामधून तयार होतो आणि बाजाराबरोबरच बहरतो. भारताचे लोकशाही सरकार जे संपूर्ण देशवासीयांसाठी उत्तरदायी असते, जबाबदार असते, धन-दांडग्यांच्या ‘राष्ट्रीय सन्माना’वर घाला घातला गेल्या बरोबर सक्रिय झाले आणि रिपोर्ट खोटा आहे हे ठरवण्याच्या कामास लागले. परंतु सत्य समोर येणारच होते, आता ह्या ताज्या रिपोर्टने रोग-प्रतिरोधक औषधे प्रभावहीन करणाऱ्या जीवाणूंच्या प्रसाराचे सत्य बाहेर आणले आहे, परंतु मोदी सरकार मनमोहनी-सरकारच्या दोन पाऊल पुढेच जाईल, मागे नक्कीच नाही जाणार.

परंतु हा सगळा मामला केवळ ह्या औषधांच्या माणसांमधील अनावश्यक प्रयोगांचाच नाही, पशुपालन आणि पोल्ट्री-फार्म्‍स मध्ये सुद्धा ह्या औषधांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होतो आहे. पोल्ट्री-फार्म्‍स मध्ये कोंबड्यांना खाऊ घातल्या जाणाऱ्या चाऱ्यामध्ये रोग-प्रतिरोधकांचा उपयोग ह्यासाठी होतो कारण त्यातून कमी चाऱ्यामध्ये कोंबड्यांचे वजन जास्त वाढवले जाऊ शकते. ह्यातून चाऱ्यावर होणारा खर्च ३०% नी कमी होतो, परिणामत: नफ्याच्या टक्केवारीत वाढ होते. भांडवली व्यवस्थेमध्ये नफा हाच सर्व उत्पादक गतीविधींचा हेतू आहे, अशात माणुसकी कोणाला आठवणार?

स्फुलिंग अंक २ एप्रिल २०१५