चांगल्या दिवसांचे वास्तव आणि पर्यायाचा सवाल

संपादक

१६ मे २०१४ नंतर आतापर्यंत बरेच काही घडले आहे. भारतीय जनतेला डोळे दिपवणारी स्वप्ने दाखवणारा ‘‘चायवाला’’ आता स्वत:च्या नावाचे नक्षीकाम असलेला नऊ लाख रुपयांचा सूट घालू लागलाय. १० महिन्यांपूर्वी केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच कॉंग्रेस सोडून अन्य पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे देशात क्रांती घडत असल्याचे भास तमाम प्रसारमाध्यमांना होऊ लागले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा विधानसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रातील यशाची पुनरावृत्ती केल्यानंतर भाजपच्या सुसाट विजयरथाची दिल्लीमध्ये पार चाके निखळली. यावेळी ‘आप’च्या रूपात प्रसारमाध्यमांना पुन्हा अमूलाग्र परिवर्तनाचे भास होऊ लागले. ‘‘सबसे तेज’’ न्यूजच्या काळात भराभर परिवर्तनाचे असे भास होणे स्वाभाविक आहे, परंतु प्रसारमाध्यमांच्या या धुमाळीत चांगल्या दिवसांची प्रतीक्षा लवकर संपण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत याची ओळख सर्वसामान्य जनतेला होऊ लागली आहे. नुकताच केंद्र सरकारने आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर नरेंद्र मोदींमध्ये विकासपुरुष पाहणाऱ्या मध्यमवर्गालासुद्धा आपला अपेक्षाभंग लपविणे अशक्य बनले आहे.

नवीन सरकार सत्तेत येताच देशातील जनतेच्या सगळ्या समस्या बघता बघता दूर होतील असेच वातावरण सर्वत्र निर्माण झालेले ( किंवा केलेले) होते. काळा पैसा देशात येणार होता, आणि प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होणार होते! आज जनधन योजनेतून मिळालेल्या झिरो बॅलन्स खात्याचे काय करायचे हा प्रश्न लोकांसमोर आहे, आणि १५ लाख रुपयांचा रूपकात्मक अर्थही अमित शहांनी जनतेला समजावून सांगितला आहे. परंतु गेल्या दहा महिन्यांमध्ये काहीच परिवर्तन झाले नाही असे म्हणता येणार नाही. मोठी सामाजिक-सांस्कृतिक उलथापालथ होते आहे. कुटुंब नियोजनापासून इतिहास आणि विज्ञानापर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये नव्या धोरणांची रेलचेल आहे. या एकूणच मोहिमेत आघाडीवर असलेल्या साध्वी प्राची यांनी अगोदर प्रत्येक स्त्रीने किमान चार मुले जन्माला घालण्याचा ‘‘सल्ला’’ दिला, आणि नंतर सलमान खान, शाहरूख खान आणि आमीर खान यांच्या फोटोंची होळी करण्याचे आवाहन करून ‘‘सांस्कृतिक शुद्धीकरणा’’कडे मोर्चा वळविला. विश्व हिंदू परिषदेने कधी काळी आपल्या धर्माला पारखे झालेल्यांना पुन्हा हिंदू धर्मात घरवापसी देण्याचे अभियान सुरू केलेले आहे, आणि घरवापसीला विरोध असेल तर देशात धर्मांतरबंदी कायदा आणण्याची मागणी योगी आदित्यनाथ करत आहेत. मधल्या काळात लव्ह जिहादचा ‘‘राक्षस’’ समाजात कसा थैमान घालतो आहे त्याबद्दल मोठी ‘‘जागृती’’ करण्यात आली, आणि प्रसारमाध्यमांनीही या ‘‘जागृती’’ मोहीमेत आपली भूमिका चोख पार पाडली. भविष्यकाळ भूतकाळाशी जोडलेला असल्यामुळे अपेक्षित भविष्यकाळ घडवण्यासाठी भूतकाळही त्यादृष्टीने दुरुस्त करून घेण्याची गरज असते. नथुराम गोडसेवरचा ‘‘अन्याय’’ दूर करून त्याला इतिहासात ‘‘योग्य’’ स्थान देण्यासाठी त्याचे मंदिर उभारण्याची सुरुवातही झालेली आहे. प्राचीन काळी भारतीयांकडे असलेल्या आणि मधल्या काळात गायब झालेल्या इतर ग्रहांवर झेपावणाऱ्या विमानांचाही शोध सुरू झाला आहे. पूर्वीचा भारतीय समाज किती विज्ञाननिष्ठ होता त्याचे पुरावेही दिले जात आहेत. पूर्वीचा तो समाज ‘‘विज्ञाननिष्ठ’’ होता म्हणजेच जातिव्यवस्थासुद्धा ‘‘विज्ञाननिष्ठ’’ होती, हेही ओघानेच आले. त्यामुळे दलितांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्यास त्यात कसलेच आश्चर्य नाही. असे एकंदर पिरवर्तनाचे वारे जोरात वाहते आहे. धडाकेबाज भाषणबाजीद्वारे सत्तासोपान चढणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या गदारोळात मौन पाळून आहेत. गुजरात दंगलीच्या मुद्दयाला चिकटून राहण्यात अर्थ नाही, आता पुढे गेले पाहिजे म्हणून सांगणारे, आणि पंतप्रधानपदी येताच नरेंद्र मोदीचा हिंदुत्त्ववादी चेहरा बदलेल अशी आशा बाळगणारे सध्या गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत.

एकीकडे हिंदुत्त्ववादाचा वारू उधळत असताना दुसरीकडे ज्यांच्या पाठबळामुळे केंद्रातील सत्ता हस्तगत झाली त्या भांडवलदारांशी नवीन सरकार पूर्ण इमान राखून आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेसह देशाच्या विकासाकरिता व्यापाऱ्यांसाठी लाल गालिचा अंथरण्याच्या धोरणाला अनुसरून अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट करामध्ये पुढच्या पाच वर्षांसाठी पाच टक्के कपात घोषित करताना, दुसरीकडे करामध्ये वाढीव सवलतीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गाचा अर्थमंत्र्यांनी अपेक्षाभंग केलेला आहे. त्यातच सेवा कर वाढवल्यामुळे जनतेला महागाईचा मार बसणार हे ठरलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती घसरल्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करून त्याचे श्रेय लाटण्याचे काम सरकारने अवश्य केले. परंतु घरगुती गॅसचे काय, हा प्रश्न लोकांना पडला आहे. गेल्या १० महिन्यांत महागाई कोणत्याही प्रकारे कमी झालेली नाही. लोकांना चांगल्या दिवसांसाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करण्याचे आवाहन करणारे सरकार भांडवलदारांच्या बाबतीत मात्र कमालीची तत्परता दाखवते आहे. सत्तेत येताच सर्वप्रथम मोदी सरकारने उद्योजकांना ‘‘त्रासदायक’’ ठरणाऱ्या कामगार कायद्यांमध्ये ‘‘सुधारणा’’ करण्याच्या दृष्टीने पाउले उचलण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारदेखील या बाबतीत केंद्राचे अनुकरण करताना दिसते आहे. त्याचबरोबर विकासाला गती देण्यासाठी नवीन जमीन अधिग्रहण कायदा आणण्याच्या सरकारच्या हालचाली लोकांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालणार, हे स्पष्ट आहे. सर्वच क्षेत्रांमध्ये पीपीपी तत्त्वावर चालणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये किती रोजगार तयार होणार आणि त्या रोजगाराचे स्वरूप काय असणार, हे आजवरच्या पीपीपीच्या इतिहासावरून कळू शकते.

गेल्या दहा महिन्यांचा विचार करताना एक जागतिक नेता म्हणून झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या उदयाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. त्यांच्यामुळेच अमेरिकेसारख्या महासत्तेचा अध्यक्ष आपल्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणा म्हणून आलेला पाहण्याचे ‘‘भाग्य’’ देशवासियांना लाभले. दोन नेत्यांमधील घनिष्ठ मैत्रीचे हृद्य दर्शन घडले. मैत्री म्हटली की त्याग आलाच! त्यामुळे अणुकरारातील अमेरिकन भांडवलदारांना अडचणीच्या असलेल्या तरतूदी दूर करणे आलेच. मित्राच्या प्रेमापोटी अमेरिकन औषध कंपन्यांना थोडी लुटालूट करू देण्यासही हरकत नाही. न परवडणाऱ्या औषधांमुळे देशवासियांना जीव गमवावा लागला तरी त्याचे दु:ख मानू नये. कारण मैत्रीचे पावित्र्य जपणे महत्त्वाचे. नरेंद्र मोदी यांनी ओबामा यांना बराक म्हणून हाक मारणे किती ऐतिहासिक होते ते आपल्याला प्रसारमाध्यमांनी सांगितलेलेच आहे. त्यामुळे येत्या काळात बारकू आणि नरू यांच्या मैत्रीवर एखादा धडा पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करायला हरकत नाही. विद्याभारती कदाचित त्याबद्दल विचार करीत असेलही.

एकंदर गेल्या दहा महिन्यांमध्ये एक ना अनेक विलक्षण गोष्टी घडलेल्या आहेत. परंतु लोकांचे समाधान होताना काही दिसत नाही. बाजारू भांडवली प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने जाहीरातबाजीच्या तंत्राचा जोरदार वापर करून ज्या असंतोषावर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, तो असंतोष काही दूर झालेला नाही. किंबहुना, भ्रमनिरासामुळे तो येत्या काळात वाढण्याची चन्हिे दिसू लागली आहेत.

कधी संसदेच्या कँटीनमध्ये राईसप्लेट खाऊन अन्नदाता सुखी भवचा संदेश द्यावा, तर कधी आपला एकच धर्म आहे, आणि तो म्हणजे इंडिया फर्स्‍ट यासारखी मन हेलावून टाकणारी वाक्ये बोलावीत, असे काही ना काही करून प्रधानसेवक आपली तळमळ किती खरी आहे ते सिद्ध करू पाहत आहेत. परंतु जनतेची संवेदनशीलताच बहुतेक नष्ट झालेली असावी! म्हणूनच ज्या दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व सात जागा भाजपला मिळाल्या होत्या तिथे नऊ महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी फक्त तीन जागांची नामुष्की भाजपवर ओढवली. तिथे सत्तेत आलेल्या ‘आप’ पक्षाने निवडून येताच ‘‘दिल्लीमध्ये गरीब आणि श्रीमंतांचे सरकार असेल’’ असे सांगून आपली भूमिका बऱ्यापैकी स्पष्ट केलेली आहे. त्यानंतर हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या गाड्यांच्या ताफ्याखाली एका तरुणाला जीव गमवावा लागल्यानंतर एकीकडे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नेत्यांनी स्वत:ला जनतेचा मालक मानणे कसे चुकीचे आहे याचे धडे देत होते, आणि दुसरीकडे दिल्लीत उद्योगमंत्र्यांची भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कामगारांवर लाठी चार्ज होत होता. आपच्या पक्षांतर्गत कट कारस्थानांनी आप व इतर पक्ष यांच्यामध्ये कितीसा फरक आहे, झलक दाखविलेली आहे. देशातील अशा एकंदर राजकीय सामाजिक परिस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यातच आपल्याला महाराष्ट्रात घडलेल्या कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येकडे पाहावे लागेल.

पानसरेंच्या हत्येनंतर बंदुकीच्या गोळीने विचार मरणार नाही या चिरंतन वाक्याचे सर्वांनाच स्मरण झाले. तसेच महाराष्ट्राचे पुरोगामीपण मरते आहे याचाही पुन्हा एकदा साक्षात्कार झाला. बंदुकीच्या गोळीने विचार मरत नाही आणि महाराष्ट्राचे पुरोगामीपण मरते आहे या दोन सत्यांची संगती कशी लावायची असा प्रश्न कुठल्याही विचारी माणसाच्या मनात सहजच येऊ शकतो. मनाच्या सिलबंद डब्यात जपून ठेवले म्हणून विचार जिवंत राहतात का? पानसरे यांच्या हत्येनंतर अपेक्षेप्रमाणे विविध सोशल नेटवर्किंग माध्यमांमधून निषेधाचा सूर उमटला, प्रतिगामी शक्तींना विरोध व्यक्त झाला. ठिकठिकाणी लोक रस्त्यांवर उतरून त्यांनी निषेध नोंदवला. अशा प्रकारच्या विरोधाला कमी लेखण्याचे कारण नाही. परंतु सुसंघटित अशा प्रतिगामी शक्तींना रोखण्यासाठी तेवढे पुरेसे आहे का? त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी व्यापक संघटित शक्ती आज आपल्या समाजात अस्तित्त्वात नाही याची जळजळीत जाणीव या घटनेने आपल्याला करून दिलेली आहे, हे मान्य करावे लागेल. कॉ. पानसरे यांच्या हत्येचा निषेध होत असताना कोणत्याही पुराव्याविना एखाद्या संघटनेच्या विरोधात घोषणा देणे, संघटनेला जबाबदार धरणे हे कसे ‘‘बौद्धिक समतोल’’ ढासळल्याचे लक्षण आहे, ते सांगणारे लेखही आघाडीच्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाले. तटस्थपणाचे महत्त्व सांगण्यात आले. तटस्थपणा ही एक विलक्षण चीज सध्या तेजीत आहे. रस्त्यात महिलांवर अत्याचार होतानाही अनेकजण असेच तटस्थ राहतात. बांधिलकी मानणाऱ्या एका नेत्याच्या हौतात्म्यामुळे हा तटस्थपणाचा प्रश्नही इतर प्रश्नांप्रमाणेच आपल्यासमोर उभा केला आहे. तटस्थपणा म्हणजे बलिष्ठाला दिलेले समर्थनच असते, आणि आज कोणत्या शक्ती बलिष्ठ झालेल्या आहेत ते ओळखण्यासाठी संशोधन करण्याची गरज नाही. आपल्याला बाजू निवडावी लागेल. ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. आपल्याला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. काळाची चाके उलटी फिरवण्याचा अट्टाहास करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आणि समाज परिवर्तनासाठी संघटित होणे ही काळाजी गरज आहे. त्याच आवाहनासह स्फुलिंगचा हा दुसरा अंक आपल्या हाती देत आहोत…

स्फुलिंग अंक २ एप्रिल २०१५