युक्रेन विवादाचे निहितार्थ

सुनील

बाजारपेठ आणि नफ्यासाठी वेगवेगळ्या साम्राज्यवादी मक्तेदारांच्या दरम्यानची गळेकापू रस्सीखेच, म्हणजेच लुटण्याच्या स्पर्धेत अव्वल ठरण्यासाठी एकूणएक डावपेच वापरण्याची परंपरा तशी जुनीच आहे. या शृंखलेच्या रूपात सध्या आपण युक्रेन विवाद अनुभवत आहोत. एका बाजूने अमेरिका आणि युरोपीय संघ आपल्या साम्राज्यवादी उद्देश्यपूर्तीसाठी युक्रेनच्या उग्रराष्ट्रवाद्यांद्वारे सरकारच्या तख्तापलटाचे समर्थन करीत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने रशियासुद्धा युक्रेनमध्ये पाश्चिमात्य घुसखोरी हाणून पाडण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी वाग्बाणांचा वर्षाव अखंड सुरू आहे. अमेरिका रशियाला एकतर्फी प्रतिबंध आणि व्यापार प्रतिबंधाची धमकी देते आहे तर रशियासुद्धा प्रत्युत्तरादाखल प्रतिबंधाच्या धमक्या देते आहे.

एकूणच युक्रेनच्या आंतरिक अंतर्विरोधांचा लाभ घेऊन चालू असलेल्या साम्राज्यवादी घुसखोरीच्या प्रयत्नांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन युक्रेनच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीच्या आणि फासीवादी धृवीकरणाच्या संदर्भातच केले जाऊ शकते. युक्रेनची अर्थव्यवस्था सध्या डळमळीत झालेली आहे. तिला बुडण्यापासून वाचविण्यासाठी ३५ बिलियन डॉलरची गरज आहे आणि १३ बिलियन डॉलर या वर्षीचे कर्ज फेडण्यासाठी आवश्यक आहेत. रशियाला गॅस बिलांची फेडसुद्धा करायची आहे. या बुडत्या जहाजासमोर दोन पर्याय सध्या उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय युरोपीय महासंघ-अमेरिका-आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषाद्वारे प्रस्तुत केला गेला आहे. युरोपीय संघाने युक्रेनसमोर युरोपीय संघात सामील होण्यासाठी ट्रेड डिल प्रस्ताव ठेवला आहे. युक्रेनच्या अर्थमंत्र्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कोषाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या भेटीनंतर दोन अटींवर कर्ज देण्याचा निर्णय झाला, ज्यांमध्ये युक्रेनच्या चलनाचे अवमूल्यन व गॅस व ऊर्जेतील सब्सिडीमधील कपातीची शर्त यांचा समावेश होता. दुसरा पर्याय रशियाकडून देण्यात आला. त्यानुसार युक्रेनला १५ बिलियन डॉलरचे कर्ज व अत्यंत गरजेच्या गॅसचा पुरवठा सवलतीच्या दरात करण्याचा प्रस्ताव होता. राष्ट्रपती विक्तोर यानुकोविच यांनी रशियाचा प्रस्ताव स्वीकारला कारण युरोपीय संघाचा प्रस्ताव युक्रेनवर अतिमितोपभोग लादणारा होता. या मंजुरीच्या विरोधात २२ जानेवारी रोजी राजधानी कीव (पश्चिम युक्रेन) येथे उग्र निदर्शने झाली. या निषेधांमध्ये ठिकठिकाणी आग लावण्याच्या घटना घडल्या आणि काही पोलिसांसह १०० पेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेले. एकूण घटनाक्रमाचे खापर राष्ट्रपती विक्तोर यानुकोविच यांच्या डोक्यावर फोडण्यात आले आणि संसदेद्वारे महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करण्यात येऊन तेथून पळ काढण्यास भाग पाडण्यात आले. त्याचबरोबर कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून आलेक्झांदर तुर्चिनोव यांची तडकाफडकी नियुक्ती करण्यात आली. तसे पाहता, यानुकोविच सरकारसुद्धा आपल्या अगोदरच्या सरकारांप्रमाणेच आपली लोकप्रियता गमावून बसले होते व वरपासून खालीपर्यंत भ्रष्टाचारात बरबटून गेले होते.

लक्षणीय बाब म्हणजे राष्ट्रपतींच्या पदच्युतीनंतर जे नवे सरकार अस्तित्त्वात आलेले आहे ते पाश्चात्य जगताला पाठिंबा देणारे भांडवली सरकार आहे ज्यामध्ये कट्टर दक्षिणपंथी फासीवादी पक्ष स्वोबोडाचे मंत्री सामील आहेत. त्यांचे पालनपोषण अमेरिका व युरोपीय संघ आपल्या उद्देश्यपूर्तीसाठी करीत असतात. युक्रेनच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास रुसी भाषिक अल्पसंख्यांक प्रामुख्याने दक्षिण व पूर्व युक्रेनमध्ये आहेत, ज्यात अर्धस्वायत्त राज्य क्रिमियासुद्धा सामील आहे. युक्रेनचा नव फासीवादी समूह स्वोबोडा रुसी भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या राजकीय हेतुपूर्तीसाठी सतत लक्ष्य बनवित असतो. युक्रेनच्या संसदेद्वारे रूसी भाषेला प्रशासनिक भाषेची मान्यता देणारा कायदा हटविण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर यांनी राजधानी कीव येथे निदर्शने केली होती. २६ फेब्रुवारी रोजी युरोपीय संघाच्या परदेशी कामकाजांचे उच्च प्रतिनिधी कॅथरिन एस्थन व एस्टोनियाचे विदेशमंत्री उर्मस पैट यांच्यामधील टेप झालेला संवाद बाहेर आल्यानंतर या सर्व हिंसक घटना नवी युती आणि नव-नाझी समूहांच्या भाडोत्री टट्टूंनी घडवून आणल्याचा खुलासा होऊ शकला.

२६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रशियाच्या हत्यारबंद समर्थकांनी युक्रेनच्या क्रिमिया द्वीपकल्पामध्ये संसद आणि सरकारी इमारतींवर कब्जा केला. रशियाच्या सैनिकांनी क्रिमियाचे हवाईतळ, एक बंदर आणि सैनिकी तळांवरही कब्जा केला ज्यामुळे रशिया आणि युक्रेन दरम्यान आमनेसामनेच्या लढाईची परिस्थिती निर्माण झाली. २ मार्च रोजी रशियाच्या संसदेनेदेखील राष्ट्रपती पुतीन यांच्या युक्रेनमध्ये रशियाचे सैन्य पाठविण्याच्या निर्णयाला अनुमोदन दिले. याचे कारण हे देण्यात आले की तेथे रशियन वंशाचे लोक बहुसंख्येने आहेत आणि त्यांचे रक्षण करणे ही रशियाची जबाबदारी आहे. या संकटामुळे जगभरात चिंता पसरली आणि अनेक देशांचे राजकीय प्रतिनिधी सक्रिय झाले. हेच नाही तर ३ मार्ज रोजी जगभरातील शेअर बाजार गडगडले. अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा व त्यांच्या युरोपीय सहयोग्यांनी रशियाचे हे पाऊल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सांगितले. अन्य देशांनी केलेल्या आवाहनानंतर रशियाने युक्रेन सीमेपासून आपली सेना अंशत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे युद्धाचा धोका टळला परंतु क्रिमियावर रशियन फौजेचा कब्जा कायम राहिला.

एकंदर, युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या धुमाकुळाचा लाभ घेऊन वर्चस्व कायम करण्यासाठी आणि आपला क्षेत्राधिकार प्राप्त करण्यासाठी साम्राज्यवादी शक्ती सगळा जोर लावत आहेत. आपल्या आंतरिक अंतर्विरोधांत आत्यंतिक गुरफटल्यामुळे युक्रेन साम्राज्यवादी गिधाडांसाठी नफ्याची पर्वणी बनले आहे. अमेरिका, रशिया आणि युरोपिय महासंघांच्या परस्परांवरच्या टिप्पण्या, आक्षेप, वाग्बाण आणि धमक्या म्हणजे निर्विवादपणे जगाला आर्थिक आणि क्षेत्रिय स्वरूपात विभाजित करणाऱ्या साम्राज्यवादी संघर्षाच्या आणि त्यांतील अंतर्विरोधांच्या अभिव्यक्ती आहेत. या एकूण प्रकरणात युक्रेनला तात्कालिक फायदा देण्याच्या प्रस्तावांच्या रूपात रशियाचा ‘अपर हँड’ नक्कीच आहे परंतु त्याचा अर्थ ‘समाजसेवा’ खचितच नाही. जगभरात आर्थिक मंदीचे वातावरण असूनदेखील आज रशिया एक वाढणारी अर्थव्यवस्था असून ती भांडवलाच्या विस्तारासाठी तत्परतेने नवे अड्डे शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे व आपल्या प्रतिस्पर्धी महाप्रभूंना टक्कर देत आहे. लेनिनने सांगिल्याप्रमाणे, यात कोणताही संदेह नाही की भांडवलाचे एकाधिकारी भांडवलशाही किंवा वित्तीय भांडवलशाहीत होणारे संक्रमण जगाच्या विभाजनासाठी तीव्र होत जाणाऱ्या संघर्षांशी थेट जोडलेले आहे. अतिउत्पादनातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी साऱ्या जगावर युद्ध लादणे, विनाश आणि विद्ध्वंस करणे व नंतर पुनर्निर्माणाची कसरत करत स्थिर भांडवलाला गतिशील बनविणे ही साम्राज्यवादाची तार्किक नियती आहे. मंदीमुळे वाढत जाणारी बेरोजगारी, भूकबळी, दारिद्र्य आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या जनअसंतोषापासून सुटका करून घेण्यासाठी हाच मार्ग साम्राज्यवादी आणि जगातील सारे प्रतिक्रियावादी समूह अनुसरत असतात. पहिले आणि दुसरे महायुद्ध ही याची मुख्य उदाहरणे आहेत, ज्यांच्यामुळे मानवता आणि निसर्गाला भयंकर हानी सोसावी लागली, आणि स्वत: साम्राज्यवादी शक्तींनादेखील आपापसातील खडाजंगीमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले. दोन महायुद्धांचे विश्लेषण करून जागतिक भांडवली तंत्राने युद्धांना आपल्या सोयीनुसार विनियमित व अनुकुलित करण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. दोन महायुद्धांच्या अनुभवातून साम्राज्यवादी शक्तींनी हा धडा घेतलेला आहे की आपापसात लढण्याऐवजी तिसऱ्या जगातील देशांच्या जनतेला तोफांचे माध्यम बनवून सामरिक ताकद आजमावून पाहावी. महायुद्धाची जागा आता सतत सुरू राहणाऱ्या क्षेत्रिय युद्धांनी घेतलेली आहे, परंतु त्यांचे स्वरूप मात्र विश्वव्यापी आहे. याची अनेकानेक उदाहरणे आपण अमेरिकेने व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्तान तसेच अनेक आफ्रिकन देशांवर युद्धे लादून केलेल्या साम्राज्यवादी विस्ताराच्या रूपात किंवा अलीकडचे उदाहरण म्हणून मध्य आशियामधील अमेरिकेचा पहारेकरी असलेल्या इजरायलद्वारे पॅलेस्टाईनवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांच्या रूपात पाहू शकतो व युक्रेनलादेखील साम्राज्यवादी आपल्या प्रयोगशाळेतील नव्या ‘बेडका’च्या रूपात पाहात आहेत.

साम्राज्यवादी शक्ती भले आपल्या इच्छेनुसार युद्धांना विनियमित व अनुकुलित करोत, साम्राज्यवादी युद्धाचे आपले तर्क असतात व ते तर्क साम्राज्यवादी सत्तांच्या इच्छेनुसार नाही तर साम्राज्यवादी तंत्राच्या आपल्या अंतर्निहित तर्कांतून निर्माण होत असतात. महायुद्धाची शक्यता अगदीच नाकारली जाऊ शकत नाही, परंतु ढोबळ मानाने महायुद्धाची शक्यता पूर्वीच्या तुलनेत आज कमी आहे.

जोपर्यंत साम्राज्यवादाचे अस्तित्त्व टिकून आहे तोपर्यंत मानवतेची युद्धांपासून सुटका होऊ शकत नाही. युद्धे होतच राहतील. मग ती हॉटवॉरच्या रूपात असोत किंवा कोल्डवॉरच्या रूपात, गृहयुद्धाच्या रूपात असोत, क्षेत्रिय युद्धाच्या रूपात असोत किंवा महायुद्धाच्या रूपात. कारण साम्राज्यवादाचा अर्थच युद्ध आहे. वास्तविक अखंड युद्धजन्य परिस्थितीचे अस्तित्त्व साम्राज्यवादाच्या निराशाभिमुख संघर्षाची एक अभिव्यक्ती आहे व अखेरीस होत्याचे नव्हते करून संपून जाणे हीच साम्राज्यवादी विकासाची नियती आहे. इतिहासाचा हा अपरिवर्तनीय नियम आहे.

स्फुलिंग १ सप्‍टेंबर २०१४